शालेय पोषण आहार योजना (Mid-Day Meal Scheme) ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक योजना आहे, ज्या अंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत दररोजComplementary Food (पूरक आहार) दिला जातो.

या योजनेची उद्दिष्ट्ये:

• शालेय विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारणे.
• शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे.
• जातीभेद आणि वर्गीय भेद कमी करणे, कारण सर्व जाती आणि वर्गातील मुले एकत्र जेवतात.

योजनेची सुरुवात:

या योजनेची सुरुवात 15 ऑगस्ट 1995 रोजी राष्ट्रीय स्तरावर झाली. सुरुवातीला, ही योजना फक्त मागासलेल्या क्षेत्रांतील शाळांमध्ये सुरू करण्यात आली होती, पण नंतर ती सर्व शाळांमध्ये लागू करण्यात आली. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) या योजनेचे नियंत्रण करते.

आहाराचे स्वरूप:

या योजनेत विद्यार्थ्यांना शाळेत complementry Food (पूरक आहार) दिला जातो, ज्यात अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन केले जाते. आहारात पोषणमूल्ये असणे आवश्यक आहे, जसे की प्रथिने (proteins) आणि जीवनसत्त्वे (vitamins).

योजनेचे फायदे:

• गरीब विद्यार्थ्यांना पोषण मिळण्यास मदत होते.
• मुले नियमितपणे शाळेत येतात, त्यामुळे त्यांचे शिक्षण सुधारते.
• सामाजिक समानता वाढते.

अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन:

ही योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवली जाते. केंद्र सरकार अन्नधान्य पुरवते आणि राज्य सरकार ते शिजवून विद्यार्थ्यांना देण्याची व्यवस्था करते.

अधिक माहितीसाठी:

• तुम्ही शिक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: मनुष्यबळ विकास मंत्रालय