पोषण
शालेय पोषण आहार योजना (Mid-Day Meal Scheme) ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक योजना आहे, ज्या अंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत दररोजComplementary Food (पूरक आहार) दिला जातो.
या योजनेची उद्दिष्ट्ये:
- शालेय विद्यार्थ्यांचे पोषण सुधारणे.
- शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे.
- जातीभेद आणि वर्गीय भेद कमी करणे, कारण सर्व जाती आणि वर्गातील मुले एकत्र जेवतात.
योजनेची सुरुवात:
या योजनेची सुरुवात 15 ऑगस्ट 1995 रोजी राष्ट्रीय स्तरावर झाली. सुरुवातीला, ही योजना फक्त मागासलेल्या क्षेत्रांतील शाळांमध्ये सुरू करण्यात आली होती, पण नंतर ती सर्व शाळांमध्ये लागू करण्यात आली. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) या योजनेचे नियंत्रण करते.
आहाराचे स्वरूप:
या योजनेत विद्यार्थ्यांना शाळेत complementry Food (पूरक आहार) दिला जातो, ज्यात अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन केले जाते. आहारात पोषणमूल्ये असणे आवश्यक आहे, जसे की प्रथिने (proteins) आणि जीवनसत्त्वे (vitamins).
योजनेचे फायदे:
- गरीब विद्यार्थ्यांना पोषण मिळण्यास मदत होते.
- मुले नियमितपणे शाळेत येतात, त्यामुळे त्यांचे शिक्षण सुधारते.
- सामाजिक समानता वाढते.
अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन:
ही योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवली जाते. केंद्र सरकार अन्नधान्य पुरवते आणि राज्य सरकार ते शिजवून विद्यार्थ्यांना देण्याची व्यवस्था करते.
अधिक माहितीसाठी:
- तुम्ही शिक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: मनुष्यबळ विकास मंत्रालय
बालकांच्या पोषणासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम:
1. पोषण शिक्षण (Nutrition Education):
- शाळांमध्ये पोषण शिक्षण: लहान वयातच मुलांना संतुलित आहाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी शाळांमध्ये पोषण शिक्षणाचे कार्यक्रम सुरू करणे.
- समुदाय आधारित शिक्षण: स्थानिक भाषेतून समुदायांना पोषण आणि आरोग्याबद्दल माहिती देणे, ज्यामुळे त्यांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल.
2. तंत्रज्ञानाचा वापर (Use of Technology):
- मोबाइल ॲप्स: पालकांना त्यांच्या मुलांच्या आहाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि पोषणासंबंधी माहिती देण्यासाठी ॲप्स तयार करणे.
- डेटा विश्लेषण: कुपोषणग्रस्त भागांची ओळख पटवण्यासाठी आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी डेटा विश्लेषण वापरणे.
3. स्थानिक खाद्यपदार्थांचा वापर (Use of Local Food):
- स्थानिक भाज्या आणि फळे: मुलांना त्यांच्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या पौष्टिक भाज्या व फळे खाण्यास प्रोत्साहित करणे.
- पारंपरिक पाककृती: पारंपरिक पाककृतींचा वापर करणे, ज्यामुळे मुलांना आवश्यक पोषक तत्वे मिळतील.
4. पोषणgardens (Nutrition Gardens):
- शालेय पोषणgardens: शाळांमध्ये पोषणgardens तयार करणे, ज्यात मुले स्वतः भाज्या आणि फळे लावू शकतील आणि त्यांच्या पोषणाचे महत्त्व जाणू शकतील.
- घरोघरी पोषणgardens: लोकांना त्यांच्या घरांमध्ये पोषणgardens तयार करण्यास प्रोत्साहित करणे, ज्यामुळे त्यांना ताजी आणि पौष्टिक उत्पादने मिळतील.
5. सामाजिक सहभाग (Social Participation):
- स्वयं-सहायता गट (Self-Help Groups): महिला स्वयं-सहायता गटांना पोषण आणि आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी प्रशिक्षण देणे.
- सामुदायिक कार्यक्रम: पोषण आणि आरोग्याशी संबंधित सामुदायिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, ज्यात लोकांना सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
6. सरकारी योजना आणि कार्यक्रम (Government Schemes and Programs):
- एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS): या योजनेद्वारे बालकांना पोषण आणि आरोग्य सेवा पुरवल्या जातात. एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS)
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM): या अभियानाद्वारे बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM)
हे काही उपक्रम आहेत, ज्यांच्या साहाय्याने बालकांच्या पोषणात सुधारणा करता येऊ शकते.