1. ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी विकास आराखड्यासाठी वापरता येतो. यात मालमत्ता कर, पाणी कर यांचा समावेश होतो.

2. दुसरा स्रोत म्हणजे राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा महसुली हिस्सा. यात जमीन महसूल उपकर, मुद्रांक शुल्क अनुदान, या राज्य शासनाच्या रकमांचा समावेश होतो.

3. मनरेगा योजनेअंतर्गत जी विकासकामं गावात घेतली जातात, त्याच्यासाठी मिळणारा जो निधी आहे, तो तिसरा प्रकार आहे.

4. वित्त आयोगाचा निधी ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठीचा महत्त्वाचा निधी आहे. चालू स्थितीत पंधराव्या वित्त आयोगाचा विचार करता येईल.

5. स्वच्छ भारत अभियान आणि त्याअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर होणारी कामं, त्याला प्राप्त होणारा निधीही यामध्ये येतो.

6. ग्रामपंचायतीला मिळणारी बक्षीसं आणि त्यातून येणारा निधी ग्रामविकास आराखड्यात वापरता येतो.

7. लोकसहभागातून मिळणाऱ्या वर्गणीचाही वापर करता

 येतो.

ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी गावपातळीवर संसाधन गट असला पाहिजे. यात गावातील शिक्षक, वकील, आरोग्याचे जाणकार, ज्येष्ठ नागरिक, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, एनजीओचे प्रतिनिधी म्हणजे गावातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जाणकारांना एकत्र करणं म्हणजे संसाधन गट होय. संसाधन गट आणि शासकीय कर्मचारी यांनी विचारमंथन करणं अपेक्षित असतं.

ज्या ग्रामसभेमध्ये अंतिम ग्रामविकास आराखडा मंजूर केला जातो त्याच्याआधी वेगवेगळ्या ग्रामसभा घ्याव्यात, असं शासनानं नमूद केलंय.

महिलांची ग्रामसभा ज्यात महिलांच्या समस्या घेतल्या जातील. बाल ग्रामसभा घ्यावी. यात प्राथमिक, माध्यमिक असे 18 वर्षांच्या खालील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, समस्या समजतील.

वंचित घटकांची ग्रामसभा घ्यावी. त्यांचे प्रश्न, समस्या, निधी कसा उपलब्ध करून द्यायचा, हे समजतं. वॉर्डनिहाय ग्रामसभा घ्यावी म्हणजे यातून वॉर्डनिहाय प्रश्न समजून घेता येतात.