भारतीय राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी प्रत्येक निर्णय हा अत्यंत काळजीपूर्वक घेतल्याचे दिसते. मग ती घटनेतील दुरुस्ती असो वा तरतूद समान दृष्टिकोनातून त्याची मांडणी करण्यात आली आहे. संविधानावर भारतीय जनतेच्या अनुभवाचा जसा पडगा दिसतो. तसाच प्रभाव पाश्चात्य राष्ट्रांचा देखील आहे. मूलभूत अधिकारांपासून ते प्रभावी शासन यंत्रणेची तरतूद इतर राष्ट्रांच्या आधारे स्वीकारण्यात आली आहे. या सर्व तत्त्वांमुळे भारतीय राज्यघटना अधिक प्रभावीपणे जनतेसाठी अंमलात आणली गेली. त्यामुळे संविधानाची ठळक वैशिष्ट्ये येथे अधोरेखित करणं गरजेचं आहे.

#ताठरता_व_लवचिकतेचा_समन्वय

भारतीय संविधानात योग्य पद्धतीने ताठरता आणि लवचिकतेचा समन्वय साधण्यात आला आहे. घटनेतील काही कलमांची दुरुस्ती ही सहजरित्या करता येऊ शकते. तर काही कलमांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष अशा बहुमताची आवश्यता असते.

#मुलभूत_अधिकार

घटनेत नागरिकांना मुलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत. समानतेचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क, धार्मिक निवड स्वातंत्र्याचा हक्क, सांकृतिक व शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा हक्क, संविधानिक प्रतिकाराचा हक्क आदि महत्वाचे अधिकार व्यक्तीला देण्यात आले आहेत. मुलभूत अधिकारांसह काही कर्तव्ये देखील नागरिकांना पार पाडावी लागतात.

#मार्गदशक_तत्त्वे

शासनकर्त्यांनी आपला राज्यकारभार कोणत्या उद्देशासाठी करावा हे स्पष्ट करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे महत्वाची ठरतात. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानवहित, आरोग्य अशी ही मार्गदर्शक तत्वे आहेत.

#संसदीय_शासनपद्धती

स्वातंत्र्यपूर्व काळातच भारतीयांनी लोकशाही शासनपद्धतीची मागणी केली होती. त्यानुसारच घटनेत इंग्लंडच्या राज्यघटनेचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. देशाच्या राज्यकारभारात संसद ही केंद्रस्थानी आहे. यावरून लोकसभा आणि राज्यसभेची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारतात पंतप्रधान आपल्या मंत्री मंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहेत. तसंच राष्ट्रपतींच्या नावे सर्व कारभार चालत असला तरी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वागावं लागतं. संपूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार आहे. तर प्रत्येक राजासाठी स्वत्रंत्र राज्य सरकारची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासह केंद्र व घटकराज्य यांच्या अधिकारांची विभागणी करण्यात आली आहे. तर त्यांच्यातील वाद निःपक्षपणे सोडवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.

#स्वतंत्र_न्यायव्यवस्था

भारताच्या राज्यघटनेत स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची निमिर्ती करण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेवर दडपण येऊ नये, याकरता न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय, कार्यकाळ आदी घटनेने निश्चित केले आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय असे विविध स्तरावरील वाद मिटवण्यासाठी न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. संपूर्ण देशासाठी एकसूत्री न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशासाठी अंतिम न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालय आहे.

#धर्मनिरपेक्ष_राष्ट्र

भारतात सर्वधर्मीय लोक राहतात. जसं पाकिस्तानसारखं राष्ट्र हे इस्लाम धर्मी राष्ट्र आहे. मात्र भारतात विविध धर्माचे लोक राहतात. कोणत्या एका धर्माला प्राध्यान न देता सर्वांना समान अधिकार देण्यात आला आहे. हीच भारतीय राज्य घटनेची महत्त्वाची बाब आहे.

#एकेरी_नागरिकत्व

भारत हे संघराज्य असूनही त्यात एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार करण्यात आला आहे. जसं अमेरिकेत संघाचं व राज्याचं असं वेगवेगळं नागरिकत्व दिलं जातं. पंरतु भारतात केंद्राचं व घटक राज्याचं वेगवेगळं नागरिकत्व दिलं जात नाही. सर्वांसाठी एकच नागरिकत्व आहे आणि हीच घटनेतील वेगळी बाब आहे.

#मतदानाचा_अधिकार

भारतीय राज्य घटनेत जात,धर्म, वंश असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना प्राैढ मताधिकार देण्यात आला आहे. पुर्वी 21 वर्ष पूर्ण झाल्यावर मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र कालांतराने 18 वर्ष वय पूर्ण झालेल्या स्त्री व पुरुषाला मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला

आहे.

#आणीबाणीची_तरतूद

घटनात्मक पेचप्रसंगावेळी देशात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशावेळी आणीबाणी लागु केली जाते. राष्ट्रपती घटनात्मक प्रमुख असल्याने त्यांना आणीबाणी लागु करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशावेळी केंद्र सरकार प्रबळ बनतं. तसंच सर्व अधिकार हे केंद्राकडे जातात.

  संविधान निर्मिती, घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, इतर राष्ट्रांचा भारतीय घटनेवर असलेला प्रभाव, संविधानाची ठळक वैशिष्टय आदींची माहिती घेतली. लेखाच्या सुरुवातीला जसा उल्लेख कि, आज घडीला भारतीय संविधानातील महत्त्वाच्या बाबींचा मागोवा घेणं गरजेचं आहे. आज सामाजिक, राजकीयदृष्ट्या संविधानात काही तरतुदी आणि दुरुस्ती करण्यात येत आहेत. मात्र अशाने भारताच्या लोकशाहीचा पाया ढासळता कामा नये. यावेळी बाबाहेबांच्या भाषणातील एक संदर्भ आवर्जून येथे द्यावासा वाटतो तो म्हणजे. बाबासाहेब म्हणतात ‘केवळ बाहय स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्येक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केली पाहिजे ती अशी कि, सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहीजे. याचा अर्थ हा कि, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे. म्हणजेच कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उध्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. पंरतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर त्यांना आपण दूर सारू तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल’.