भारताचे संविधान हे सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. संविधान हे राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक आहे. संविधान म्हणजे देशाच्या राज्यकारभारासंबंधी आणि विविध तरतुदींचा दस्तवेज होय. संविधानात तरतुदी अनेक बाबी असतात. उदा. नागरिकत्व हक्क, नागरिकांचे अधिकार, नागरिकांचे राज्य संबंध, नागरिकांचे विषय जे मुद्दे असतात. राज्यसंस्था, राज्य शासन, राज्य अधिकार क्षेत्र, महिला संरक्षणार्थ कायदे तयार करणे.

भारताने राज्य पद्धत स्वीकारली आहे. त्याप्रमाणे भारतीयांची भारतावर आहे. २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून चर्चा केली. दि. 26 जानेवारी, 1950 पासून संविधानाची अंमलबजावणी देशात. वास्तविक विधानसभा तयार करण्यासाठी दि. 9 डिसेंबर, 1946 रोजी घटना घडली. या संविधानाच्या अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्र सभा नियुक्त करण्यात आली. तसेच, मसुदा प्रदेशाच्या अध्यक्षपदी डॉ. ‍‍‌‌‌‌‌‌। मसुदा प्रदेशात अनेक मान्यवर सदस्य होते.

मसुदा प्रदेशाचे अध्यक्ष डॉ. विविध देशांच्या संघटनांचा गाढा होता. त्यांनी अहोरात्र अभ्यास व चिंतन करून संविधानाचा मसुदा तयार केला. संविधानाचा मसुदा पुढे मांडण्याचे त्यांचे प्रश्न विचारत आहेत. सूचनेनुसार मसुद्य फेरबदल घडामोडी, प्रत्येक निर्दोष राष्ट्रवादी काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. भारताच्या सामंजस्यभावनेतील महत्त्व डॉ. आंबेडकरांना भारतीय संघाचे शिल्पकार म्हणतात.

संविधानाची प्रस्तावना म्हणजेच उद्देशिका संविधानाची उद्दिष्टे स्पष्ट करते. यातील मूल्ये विचार व हेतू उदात्त आहेत. उद्देशिकेची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी होते. सर्व भारतीयांनी उद्देशिकाद्वारे भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व संविधानातील मूल्ये संवर्धित करण्याचा निर्धार केला आहे. संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, सामाजिक न्याय, बंधुता या मूल्यांची जोपासना करणे, एकमेकांचा सन्मान करणे, आदराने वागवणे अपेक्षित आहे. जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीचा आदर करून स्वांतत्र्य व हक्कांचा सन्मान करणार तेव्हा व्यक्तिप्रतिष्ठा निर्माण होईल त्यातूनच बंधुभाव वाढीस लागेल. एकमेकांच्या सहकार्यातून समानतेकडून समरसतेकडे ही सामाजिक भावना प्रवाहित होत राहील.

भारतीय राज्यघटनेनुसार धर्म, वंश, जात, लिंग, वर्ण किंवा जन्मस्थानावरून भेदभाव करता येत नाही. संविधानांने पुरुष व स्त्रीला समानहक्क व अधिकार दिलेले आहेत. पंरतु,कधी कधी योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे महिला त्यांच्या हक्क आणि अधिकारापासून आजही वंचित राहताना दिसतात. स्त्रीया आज विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावत आहेत. ज्ञान विज्ञानाच्या माध्यमातून देशाला प्रगतिपथावर नेण्याची जबाबदारी पार पाडत आहे. तरीही स्त्रीवर्ग आजही देशात असुरक्षित आहे. रोज महिला-मुलींवर वाढते अत्याचार हत्यासत्र, स्त्रीभ्रूण हत्या असे रोजच घडत आहे.

 

कायद्याचे संरक्षण महिलांना असूनही रोजच विकृत मानसिकतेचे दर्शन समाजात पाहायला मिळते. आता महिला - मुलींनीच कायदे जाणून घेऊन त्याबद्दल जागृती निर्माण करायला हवी. कायद्यांची माहिती तळागाळातील भगिनींपासून ते उच्चशिक्षित भगिनींपर्यंत पोहोचवून कायद्यान्वये संरक्षण कसे मिळवावे याचे प्रबोधन झाले पाहिजे. स्त्रीयांसाठी कायद्यांच्या कार्यशाळा झाल्या पाहिजेत. यासाठी स्त्रीयांच्या मुलींच्या संरक्षणाचे कायदे सर्वांनाच माहीत असणे काळाची गरज आहे. संविधानाने सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रधान केले आहेत, त्यांना कायद्याचा दर्जा आहे. मूलभूत हक्कांमध्ये समानतेचे हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, संविधानात्मक उपाययोजनांचा हक्क हे होय. काही वेळा या हक्कांवर अतिक्रमण केले जाते.

विशेषत: महिला व दुर्बल घटकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण केले जाते. यांना न्याय मिळावा यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे. कायद्याचे संरक्षण कसे मिळवावे हे जाणण्यासाठी महिलांसाठी तयार केलेले कायदे माहीत करून घेणे आवश्यक आहे. गुन्ह्यानुसार शिक्षा कोणती हे जाणण्यासाठी कायदे माहीत करुन घेऊ या.

1) हुंडा प्रतिबंधक कायदा : 1961च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे व हुंडा देणे कायद्याने गुन्हा आहे. हा कायदा प्रभावी होण्याठी भारतीय दंड संहितेमध्ये ‘304 (ब)’ आणि ‘498 (अ)’ ही नवीन कलमे समाविष्ट केली आहेत.

2) महिला संरक्षण कायदा : कौटुंबिक छळ प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण देतो.

3) अश्लीलता विरोधी कायदा ः भारतीय दंड संहितेच्या ‘कलम 292’ ते ‘294’मध्ये महिलांशी अश्लील लेखन, चित्रण या विरोधात शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. महिलांची विटंबना करणारे चित्र व लेखन यातील अश्लीलता सादर करणार्‍या विरोधात ‘कायदा 1987’ नुसार वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे.

4) बालविवाह प्रतिबंधक कायदाःबालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. ‘शारदा अ‍ॅक्ट 1987’ अधिनियमात झालेल्या सुधारणानुसार लग्नाच्यावेळी मुलीचे वय 18 वर्षे व मुलाचे 21 वर्षे पूर्ण असावे.

5) कौटुंबिक न्यायालय कायदा ः दाम्पत्य व कौटुंबिक कलह सोडवण्यासाठी ‘कौटुंबिक अधिनियम 1984’ लागू करण्यात आला.छेडछाड करणे गुन्हा-स्त्रीचा विनयभंग करणार्‍यांना ‘भारतीय दंडसंहिता 354’ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबद्दल भारतीय दंड संहिता ‘कलम 509’ अंतर्गत पोलिसात तक्रार दाखल करता येते.

6) लैंगिक गुन्हे ः या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंडसंहिता ‘कलम 375’ व ‘373’ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात.

7) समान वेतन कायदा ः एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे.

8) मुलांवर हक्क ः घटस्फोटित स्त्री तिच्या पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांना स्वतःजवळ ठेवू शकते.

9) हिंदू विवाह कायदा ः भारतीय दंड संहिता ‘कलम 125’ अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे.

10) हिंदू उत्तराधिकार ः 1956 मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून, स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीत सुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला आहे.

11) प्रसुती सुविधा कयदा ः नोकरी करणार्‍या स्त्रियांसाठी बालतपणाची बाळसंगोपनाच्या रजेची या कयद्यान्वये तरतूद केली आहे. गर्भपात झाल्यावरही भर पगारी रजा मिळण्याची तरतूद आहे.

12) विशेष विवाह अधिनियम ः विशेष विवाह अधिनियम 1954च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि 18 वर्षे पूर्ण असलेल्या स्त्रीस प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वइच्छेनुसार करता येतो. विवाहाची नोंदणी आवश्यक पुरुषाचे वय 21 वर्षे पूर्ण असावे. गर्भलिंग चाचणी स्त्रीभू्रण हत्या रोखणे व गर्भाचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरूपयोग करण्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतिपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1994 आहे.

आरक्षण ः भारत सरकारने विविध क्षेत्रात स्त्रियांसाठी 30 टक्के आरक्षण तर महाराष्ट्रात स्त्रियांसाठी 33 टक्के आरक्षण ठेवलेले आहे.आता राजकारणामध्ये स्त्री व पुरूष समानतेच्या तत्त्वानुसार देशातील महाराष्ट्रासह 15 राज्यात 50 टक्के आरक्षण स्त्रियांना देण्यात आले आहे.

जिल्हा महिला सहाय्यता समिती ः महिलांचे शोषण व छळ होऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहाय्यता समिती स्थापन झाली आहे. महिला समितीकडे लेखी तक्रार देऊ शकतात.

महिलेच्या अटकेसंबंधी ः महिलांना फक्त महिला पोलीस सूर्योद्यानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते

लैगिंक छळाविरूद्ध मार्गदर्शक तत्त्व ः नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणार लैंगिक छळ थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मागदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत.

सती प्रतिबंधक कायदा- 1987 मध्ये राजस्थानात घडलेल्या सती जाणे या भयंकर अशा प्रसंगाना स्त्रीने सामोरे जाऊ नये, यासाठी सरकारने 1988 मध्ये कडक तरतुदी करून सती प्रतिबंधक कायदा संमत केला.

मानव अधिकार संरक्षण कायदा ः स्त्री आणि पुरूष यांच्यावरील अन्याय दूर व्हावा म्हणून 1993 मध्ये हा कायदा करण्यात आला. यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. वास्तविक पाहता 19व्या शतकापासून या आधुनिक युगामध्ये सामाजिक समस्या, पर्यावरण समस्या अन्याय अत्याचार स्वातंत्र्य चळवळ, स्त्रीच चळवळ यामध्ये पुढाकार घेऊन प्रसंगी आंदोलनात अग्रेसर स्त्रिया आहेत. उदा. 1972 चा लाटेणे मोर्चा 1973 चे चिपको आंदोलन, 1992 चे अरक विरोधी आंदोलन असो या सर्व आंदोलनात स्त्रियांनी सामाजिक व पर्यावरण समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे कायद्याचे संरक्षण मिळाले तरीही आज स्त्री सुरक्षित नाही याची खंत वाटते.

 

अनेकजणी अन्याय- अत्याचाराच्या बळी ठरल्या आहेत आणि ठरत आहेत. कायद्यानुसार कडक कारवाई करून गुन्हेगारांना कडक शिक्षा झाली, तर त्यांच्यावर कायद्याची जबर बसणार आहेत. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे व त्यांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वपूर्ण आहे. स्त्रीचे आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षितता, आर्थिक व स्वावलंबन आणि सक्षमीकरण याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. स्त्रियांनी धाडसाने पुढे येऊन अन्यायाला वाचा फोडणे अत्यावश्यक आहे. न घाबरता आपल्या छळाविषयी, फसवणुकीविषयी व्यक्त झाले पाहिजे. महिला आयोगाकडे ही तक्रार नोंदवली पाहिजे.

 

समाजात सजगपणे वागले पाहिजे. सध्या 'लव्ह जिहाद' अस्तित्व अमानुष प्रला खतपाणी न घालता याविरुध्द मुली-स्त्रियांनीच जोरकसपणे आवाज उठवणे म्हणजे स्त्री जीवन सक्षम करणे होय. संविधानाने स्त्रीयांसाठी संरक्षणरूपी कवच म्हणजे कायदे निर्माण केले आहेत. त्याचा उपयोग वेळेनुसार करणे. फक्त बाकीकडे एकच आवाज घुमणारा आमुचे संविधान आमुचा अभिमान!!!

-