सरकारी योजना
शेळीपालन योजना कशी मिळेल?
1 उत्तर
1
answers
शेळीपालन योजना कशी मिळेल?
2
Answer link
महाराष्ट्र शासनाने बकरी पालन योजनेंतर्गत सुमारे 6 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान जाहीर केले आहे. तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्ही लवकरच अर्ज करू शकता. आपण या योजनेचा लाभ घरातून ऑनलाइन शेळी पालन ऑनलाइन बकरी पालन करून मिळवू शकता.
सरकारी योजनाशेळी पालन (बकरी पालन) कर्ज योजना Shelipalan Karj Yojana 2021-22
सरकारी योजना
शेळी पालन (बकरी पालन) कर्ज योजना Shelipalan Karj Yojana 2021-22
February 13, 2022 शेतकरी 3 Comments
शेळी पालन (बकरी पालन) कर्ज योजना 2022 Shelipalan Karj Yojana महाराष्ट्र ऑनलाईन अर्ज करा योजनेची संपूर्ण माहिती मराठीमध्ये नोंदणी कशी करावी आणि किती कर्ज मिळेल याबद्दल जाणून घेऊ शेळी पालन (बकरी पालन) कर्ज योजना 2020 महाराष्ट्र. या योजनेचा लाभ कसा मिळू शकेल आणि शेळीपालनासाठी कर्ज कसे मिळू शकेल याविषयी देखील आपल्याला माहिती मिळेल.
शेळी पालन योजना
नियम आणि अटी (शेळी पालन कर्ज योजना 2021 )
बकरी पालन लोन योजना
योजनेचे स्वरुप(आर्थिक निकष)
लाभार्थी निवडीचे निकष
लाभार्थी निवड समिती
सर्वसाधारण सूचना अटी व शर्ती
दुधाळ जनावरे खरेदी समिती
दुग्ध व्यवसायासाठी म्हशींच्या जाती
मुऱ्हा
मेहसाणा
पंढरपुरी
सुरत
पैदासीचे नियोजन
आहार व निगा
कामधेनू दत्तक ग्राम योजना
वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम –
जर तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी असाल आणि शेती करत असाल, तरी तुम्हाला लाभ मिळत नसेल, तर तुम्ही शेळी पालन करू शकता. शेळीपालन संगोपन बरेच फायदे मिळवते, जसे की बाजारपेठ स्थानिक पातळीवर मिळविली जाते. स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध करुन द्यायची असल्याने महाराष्ट्र सरकार शेळीपालन वाढवत आहे. तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर या बकरी पालन कर्ज योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
महाराष्ट्र शासनाने बकरी पालन योजनेंतर्गत सुमारे 6 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान जाहीर केले आहे. तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुम्ही लवकरच अर्ज करू शकता. आपण या योजनेचा लाभ घरातून ऑनलाइन शेळी पालन ऑनलाइन बकरी पालन करून मिळवू शकता. जर एखादी व्यक्ती बेरोजगार असेल आणि आपला व्यवसाय करायचा असेल तर ती व्यक्ती बकरीचे संगोपन करून स्वत: चा व्यवसाय देखील सुरू करू शकते, ज्यामुळे राज्यात बेरोजगारीची समस्या देखील कमी होईल.
नियम आणि अटी (शेळी पालन कर्ज योजना 2021 )
सरकारने या योजनेंतर्गत काही नियम व अटी तयार केल्या आहेत, ज्याचा लाभ घेणार्या व्यक्तीने काळजी घ्यावी लागेल, अन्यथा अर्ज देखील रद्द केला जाऊ शकतो. खाली दिलेल्या अटी व नियम खालीलप्रमाणे आहेतः
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्याच्याकडे नियमानुसार मॉडेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट असावा. अहवालात बकरीची खरेदी, घर खर्च, विक्रीतून मिळालेला नफा इत्यादी सर्व माहिती असली पाहिजे.
जर एखाद्या व्यक्तीस 100 शेळ्या आणि पाच बकऱ्या पाळावयाच्या असतील तर त्याच्यासाठी 9,000 चौरस मीटर जमीन असावी. अर्जाच्या वेळी आपल्याकडे 9000 चौरस मीटरची कमाईची पावती असणे आवश्यक आहे.
बकरी पालन लोन योजना ( loan sheli palan )
बकरी पालन कर्ज योजनेंतर्गत आपल्याकडे शेडसाठी 3000 चौरस मीटर आणि 6000 चौरस मीटर मोकळी जागा असावी. चारा वाढविण्यासाठी जमीन स्वत: ची व्यवस्थापित करावी लागेल.
बकरीचे पालनपोषण करण्यापूर्वी सरकार लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देईल, म्हणून अर्ज करताना तुम्ही प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रमाणपत्र बनवावे.
अर्ज भरताना आपण आधार कार्ड क्रमांक, ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, कायमस्वरुपी राहण्याचा दाखला आणि पॅनकार्डची कागदपत्रे एकत्र जोडली पाहिजेत.
मा. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत दुधाळ जनावरांचे वाटप ही योजना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यामध्ये (बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व अकोला) राबविण्यात येते. यामध्ये केंद्र शासनातर्फे ५० टक्के, राज्य शासनातर्फे २५ टक्के अनुदान देण्यात येते. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी राज्य शासन दुधाळ जनावरांचे वाटप या बाबी साठी २५ टक्के इतके पुरक अनुदान देते. सदर अनुदान महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडे वर्ग करण्यात येते.
शहीद गोवारी स्मृती शेळी पालन योजना
सदर योजने अंतर्गत शासनाने संस्थेच्या मंजूर केलेल्या प्रकल्प आराखडयानुसार शहीद गोवारी स्मृती शेळी पालन सहकारी संस्था, नागपूर यांना प्रदान करावयाच्या भाग भांडवलाच्या बांधील खर्चानुसार तरतूद केलेली आहे.
कमीत कमी जागेत आपण आपले उत्पन्न व नफा कसा वाढवू शकतो, याविषयी चावडीने शेळीपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
यामध्ये शेळीच्या जातीची निवड कशी करावी,
– त्यांचे खाद्य,
– रोगराई नियंत्रण,
– आधुनिक पद्धतीचा निवारा कसा असावा,
– शेळ्यांचे लसीकरण व बंदिस्त शेळीपालनाबद्दल संपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे.
त्याचबरोबर व्यवसायाच्या आधुनिक आणि सुधारित वैज्ञानिक पद्धती, शासनाच्या विविध कर्ज योजना,
अनुदान यासंबंधी संपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे.
इच्छुक शेतकरी मित्रांनी या संधीचा आवश्य लाभ घ्यावा.
म्हशींची योजना :
दूध उत्पादनास चालना संकरित गाई/म्हशींचे गट वाटप योजना
आपला देश शेतीप्रधान आहे. या शेती व्यवसायाला संलग्न असा पशुपालन हा व्यवसाय फार पुरातन काळापासून केला जातो. समाजातील फार मोठा घटक या व्यवसायावर अवलंबून आहे. दुग्धव्यवसायातील नव-नवीन तंत्रज्ञानामुळे या पारंपरिक धंद्याला तेजीचे स्वरुप आले आहे.
वाढत्या बेरोजगारीमुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहराकडे धाव घेतात. ग्रामीण भागात विविध स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास तेथील बेरोजगारी कमी होण्यास व आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदतच होणार आहे.
राज्यात शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाची जोड दिल्यास शेतक-यांना वर्षभर खात्रीशीर व सातत्यपूर्ण उत्पन्न मिळेल. तसेच राज्याच्या दूध उत्पादनात वाढ होऊन ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार देखील निर्माण होईल.
या करिता राज्यात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी सहा दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचे गट वाटप करणे, ही राज्यस्तरीय योजना सुरु करण्यात आली आहे. या राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.
ही योजना खालील तपशीलानुसार सन 2020-2021 मध्ये राबविण्यात येणार आहे
योजनेचे स्वरुप(आर्थिक निकष)
सहा संकरित गाई/म्हशींचा गट प्रति गाय/म्हैस 40 हजार रुपयांप्रमाणे 2 लक्ष 40 हजार रुपये,जनावरांसाठी गोठा 30 हजार रुपये, स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र 25 हजार रुपये, खाद्य साठविण्यासाठी शेड 25 हजार रुपये,5.75 टक्के (+10.03 टक्के सेवाकर) दराने तीन वर्षाचा विमा 15 हजार 184 रुपये अशी एकूण 3 लक्ष 35 हजार 184 रुपये सहा संकरित गायी/म्हशींच्या एका गटाची किंमत ठरविण्यात आलेली आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 6 दुधाळ जनावरांचा एक गट वाटप करतांना 50 टक्के अनुदान म्हणजेच 1 लक्ष 67 हजार 592 रुपये तर अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना 75 टक्के म्हणजेच 2 लक्ष 51 हजार 388 रुपये शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.
खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित 50 टक्के रक्कम तसेच अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांना अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित 25 टक्के रक्कम स्वत: अथवा बँक/वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभारावी लागेल. बँक/वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणा-या (खुल्या प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा व 40 टक्के बँकेचे कर्ज व अनुसूचित जाती/जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा व 20 टक्के बँकेचे कर्ज) लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य दिले जाईल.
लाभार्थी निवडीचे निकष
सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनूसूचित जाती/जमातींच्या लाभार्थ्यांची निवड पुढील प्राधान्यक्रमाने केली जाईल. 1)दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, 2) एक हेक्टर पर्यंतचे भूधारक असलेले अत्यल्प भूधारक शेतकरी, 3) 1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक असलेले अल्प भूधारक शेतकरी, 4) रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले सुशिक्षीत बेरोजगार, तसेच 5) वरील चारही गटात महिला बचत गटातील लाभार्थी.
लाभार्थी निवड समिती
लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीद्वारे करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष तर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त सदस्य-सचिव आहेत. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन अधिकारी,जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे समितीचे इतर सदस्य आहेत.
सर्वसाधारण सूचना अटी व शर्ती
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्याने करावयाच्या अर्जाचा नमुना व त्यासोबत जोडावयाची इतर आवश्यक कागदपत्रे याचा तपशील तसेच गोठयाचा आराखडा पशुसंवर्धन आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निश्चित करुन क्षेत्रीय अधिका-यांना पाठवतील.
तसेच अर्जाचा नमुना पशुसंवर्धन आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन दिला जाईल. या योजनेचे विहीत नमुन्यातील अर्ज पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती स्तरावर उपलब्ध असतील.
लाभार्थी निवडतांना 30 टक्के महिलांना लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल
तालुकास्तरीय अधिकारी (पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारुन प्राप्त झालेले सर्व अर्ज जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पशुसंवर्धन अधिका-यामार्फत जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समितीच्या मान्यतेसाठी जिल्हा पशुसंवर्धनउपायुक्तांकडे सादर करतील.
प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची तारीखनिहाय नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवण्यात येईल.लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली जाईल. या मुदतीनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. या अर्जांची वैधता ही त्या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतुदीच्या मर्यादेच्या अधीन असेल. तसेच कोणत्याही स्वरुपात सदरील अर्ज पुढील आर्थिक वर्षासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी करुन एका महिन्याच्या कालावधीत जिल्हा निवड समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड व प्रतीक्षा यादी करण्यात येईल.
जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी पशुसंवर्धन आयुक्त तसेच संबधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या कार्यालयाच्या सूचनाफलकावर तसेच संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिली जाईल. याशिवाय निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना त्याबाबत कळविले जाईल.
या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड झाल्यावर लाभार्थ्यांनी एका महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थी हिश्याची रक्कम अथवा बँकेचे कर्ज उभारणे आवश्यक राहील. असे न केल्यास प्रतीक्षा यादीवरील पुढील लाभार्थ्यास या योजनेंतर्गत लाभ दिला जाईल. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
Read पी एम किसान सन्मान निधी योजना 9 वा हप्ताPM Kisan Samman Nidhi Yojana Changes
या योजनेंतर्गत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांस पुन्हा सदर योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ही योजना शक्यतो क्लस्टर स्वरुपात आणि अस्तित्वातील/प्रस्तावित दूध संकलन मार्गावरील गावांमध्ये राबविली जाईल आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल
या योजनेमध्ये वाटप करावयाच्या दुधाळ जनावरांमध्ये एच एफ, जर्सी या संकरित गायी तसेच मु-हा व जाफराबादी या सुधारित जातीच्या म्हशी, प्रतिदिन 10 ते 12 लिटर दूध उत्पादन असलेल्या दुस-या/तिस-या वेतातील असाव्यात. शक्यतो 1-2महिन्यापूर्वी व्यालेल्या संकरित गायी/म्हशींचे वाटप करण्यात यावे. दुधाळ जनावरे लाभार्थ्यांच्या पसंतीने खरेदी करावीत, अशा मार्गदर्शक सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.
दुधाळ जनावरे खरेदी समिती
दुधाळ जनावरे खरेदी समितीमध्ये संबंधित तालुक्याच्या पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे संस्थाप्रमुख (सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन/पशुधन विकास अधिकारी/सहायक पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक), गावातील प्राथमिक सहकारी दूध संस्थेचे प्रतिनिधी, बँक प्रतिनिधी, विमा प्रतिनिधी आणि लाभार्थी यांचा समावेश असेल.
दुभत्या संकरित गाई/म्हशींची खरेदी शक्यतो राज्याबाहेरुन केली जाईल, त्यानुसार आवश्यक ते नियोजन केले जाईल. दुधाळ जनावरांच्या खरेदीनंतर जनावरे वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च लाभार्थ्यास करावा लागेलया योजनेखाली वाटप करण्यात येणा-या दुधाळ जनावरांचा लाभार्थी व संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावे 3 वर्षांसाठी विमा उतरविण्यात येईल.
योजनेमध्ये वाटप केलेले जनावर मृत झाल्यास विम्याच्या पैशातून व खात्याच्या संमतीने लाभार्थ्यांना दुसरे जनावर खरेदी करुन पुरविण्यात येईल. सदर योजना राबवितांना प्रथमत: तीन दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करण्यात येईल. सहा महिन्यानंतर किंवा सदरची तीन दुभती जनावरे आटल्यानंतर (यामधील जो कालावधी कमी असेल तदनंतर) उर्वरित तीन दुधाळ जनावरे पुरविण्यात येतील.
या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार) हे कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्राम पंचायत स्तरावर उपलब्ध करुन देतील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) हे कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्थांनी लाभार्थ्यांची नोंद पशुधनाच्या तपशीलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घेणे तसेच इतर बाबतीत पाठपुरावा करतील.
दुधाळ जनावरांचे वाटप केलेले लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रात असतील त्या तालुका लघुपशु सर्वचिकित्सालयाचे सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय दवाखान्यावरील पशुधन विकास अधिकारी/पशुधन पर्यवेक्षक यांच्याद्वारे सदर दुधाळ जनावरांना आरोग्यविषयक आणि पैदाशीच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील व त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत घेतील. तसेच सदर अधिकारी/कर्मचा-यांमार्फत दर तिमाहीस वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांची लाभार्थी/पशुपालक यांच्या घरी जाऊन 100 टक्के पडताळणी करतील व त्याचा अहवाल पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्यामार्फत वरिष्ठास सादर केला जाईल.
पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) हे तालुक्यात वाटप केलेल्या एकूण दुधाळ जनावरांच्या 25 टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील. जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे जिल्ह्यात वाटप केलेल्या एकूण दुधाळ जनावरांपैकी प्रत्येकी 10 टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील व तसा अहवाल वरिष्ठास सादर करतील. योजना कालावधी संपल्यानंतर 6 महिन्यांनी पशुसंवर्धन आयुक्त हे प्रत्येक विभागासाठी प्रादेशिक सह आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या योजनेचे मूल्यमापन सदर समितीद्वारे करतील.
या अहवालानुसार पशुसंवर्धन आयुक्त अभिप्रायासह सदर योजनेचा मूल्यमापन अहवाल शासनास सादर करतील. या अहवालानुसार सदरची योजना 12 व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीत राबविण्यासंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल.लाभार्थ्यांस हा व्यवसाय किमान 3 वर्षे करणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांनी योजनेंतर्गत दिलेल्या शासकीय अनुदानाचा गैरविनियोग केल्याचे निदर्शनास आल्यास अनुदानाची व्याजासह एक रकमी वसुली महसूली कार्यपध्दतीने लाभार्थ्यांकडून केली जाईल.
लाभार्थ्यांना विहीत नमुन्यातील बंधपत्र दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदणीकृत करुन भरुन द्यावे लागेल. याशिवाय लाभार्थ्यांकडे 6 दुधाळ जनावरांचे पालन करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी. लाभार्थ्याने दुग्ध व्यवसाय/गो/म्हैस पालन विषयक प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील. सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तहे राहतील. विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सह आयुक्त पशुसंवर्धन व राज्याकरिता आयुक्त पशुसंवर्धन हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील.
दुग्ध व्यवसायासाठी म्हशींच्या जाती
निकृष्ट प्रतीच्या चाऱ्याचे, उत्तम प्रतीच्या दुधात रूपांतर करण्याची क्षमता म्हशींमध्ये अधिक असल्याने सध्या अधिक दुग्धोत्पादनासाठी म्हशी पाळणे किफायतशीर आहे.
मुऱ्हा
उत्तर भारतात, तसेच महाराष्ट्रात ही जात आढळते. शरीरबांधा मोठा, भारदस्त व कणखर असतो. एका वेतातील दुधाचे प्रमाण 1800 ते 2000 लिटर असते. त्यात गाईच्या दुधापेक्षा स्निग्धांश जास्त असतो.
मेहसाणा
ही जात सुरती व मुऱ्हा जातीच्या संकरापासून निर्माण झाली असून, शरीर वैशिष्ट्ये मुऱ्हा जातीशी मिळतीजुळती आहेत. या म्हशी एका वेतात सरासरी 3000 लिटरपर्यंत दूध देतात.
पंढरपुरी
सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, बेळगाव या ठिकाणी प्रामुख्याने आढळतात. या म्हशी आकाराने मध्यम; पण अतिशय काटक असतात. लांब व निमुळता चेहरा, खांद्यापर्यंत पोचणारी लांब व पिळवटलेली शिंगे हे त्यांचे वैशिष्ट्य. म्हशीचे वजन साधारण 400 किलो व रेड्याचे वजन 500 किलो असते. पारड्या वयाच्या 25 ते 30 महिन्यांत गाभण राहतात आणि 35 ते 40 महिन्यांत पहिल्यांदा वितात.
Read eKYC for PMKISAN Registered Farmers | पी एम किसान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ई-केवायसी कशी करायची?
मध्यम शरीर, लवकर वयात येणाऱ्या पारड्या, कमी भाकड काळ, पहिल्या वेताचे वेळी कमी वय, उत्तम प्रजोत्पादन व दुग्धोत्पादन क्षमता आणि दुग्धोत्पादनाचे सातत्य या गुणांमुळे दुधासाठी ही जात चांगली आहे. हे सर्व गुण एकत्रितपणे इतर जातींत आढळत नाहीत. या म्हशी एका वेतात 1500 ते 1800 लिटर दूध देतात.
सुरत
शरीर बांधा मध्यम, डोळे लांबट, रुंद व शिंगांनी झाकलेले असतात. भुवयांचे केस पांढरे, डोळे मोठे व शिंगे मध्यम आणि विळ्यांच्या आकारांची असतात. शरीराचा रंग भुरा व मानेवर ठळक पांढरे आडवे पट्टे असतात. एका वेतातील दुधाचे उत्पादन 1800 लिटर असते.
पैदासीचे नियोजन
म्हशीचे प्रजोत्पादन करण्यासाठी शुद्ध जातीचा व उत्तम प्रतीचा रेडा निवडावा. लवकर गाभण राहणाऱ्या व जास्त दूध देणाऱ्या म्हशीपासून पैदा झालेला वळू निवडून त्याची चांगली जोपासना करावी. त्याचा उपयोग करून त्याच जातीची शुद्धता व वैशिष्ट्ये जतन करावीत. निवड पद्धतीनेच म्हशींमध्ये सुधारणा करणे शक्य आहे. त्यापासून मिळणाऱ्या पिढ्यांची वाढ करणे फायद्याचे ठरते.
आहार व निगा
क्षमतेइतके दूध मिळण्यासाठी सर्वसाधारणतः 400 किलो वजन असलेल्या म्हशीस दररोज 25 किलो हिरवा चारा व आठ किलो कोरडा चारा तिची भूक भागविण्यासाठी शरीर पोषणासाठी द्यावा. दूध निर्मितीसाठी, दररोजच्या एकूण दूध उत्पादनाच्या 50टक्के खुराक द्यावा म्हणजे दूध उत्पादनाचे सातत्य टिकून राहील. प्रत्येक म्हशीला पिण्यासाठी 60 ते 75 लिटर पाणी रोज लागते.
कामधेनू दत्तक ग्राम योजना
राज्यातील गाई व म्हशींच्या दूध उत्पादनामध्ये लक्षणीय वाढ व्हावी यासाठी कामधेनू दत्तक ग्राम योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे.योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील पशुवैद्यकीय संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेण्यात येणार असून, सदर गावामध्ये योजनाबद्धरीत्या पशुसंवर्धकविषयक कार्य मोहिमा हाती घेण्यात येणार आहेत.
योजनेअंतर्गत विभागाचे सर्वच कार्य- उदा.- जंतनाशके पाजणे, गोचीड- गोमाश्या निर्मूलन, वंध्यत्व निर्मूलन, लसीकरण शिबिरे इत्यादी कामे निवडलेल्या दत्तक गावांमध्ये एकत्रितरीत्या आयोजित केली जातात.
योजना राबविण्याकरिता तारीखनिहाय कृती आराखडा सर्व संस्थांना देण्यात आलेला आहे. योजनेचे दूधवाढीचे उद्दिष्ट लक्षात घेता योजना सुरू करतेवेळी शेतकऱ्यांकडील दुधाळ जनावरनिहाय दूध उत्पादनाची आकडेवारी घेण्यात येऊन योजनेचा सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा दूधवाढीसंबंधी सर्व आकडेवारी घेण्यात येऊन नेमकी फलनिष्पत्ती काय झाली, याचा आढावा घेण्यात येतो.
वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम –
(१) शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर वैरण बियाणे वाटप –
राज्यातील पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी व जास्तीत जास्त दुग्ध उत्पादनासाठी पशुपालकाकडे असलेल्या पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध होण्यासाठी जास्तीत जास्त क्षेत्रावर वैरणीचे उत्पादन घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरणीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सदर योजनेअंतर्गत १०० टक्के अनुदान १५०० रुपयांच्या मर्यादेत ज्वारी, मका, बाजरी, बरसीम, लुसर्न व इतर वैरण बियाणे, तसेच नेपियर, यशवंत व जयवंत या सुधारित बहुवर्षीय गवत प्रजातींचे ठोंबेवाटप करण्यात येते.
२) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत संकरित/ देशी गोवंशाच्या कालवडी, सुधारित/ देशी म्हशीच्या पारड्यांची जोपासना करण्यासाठी अर्थसाह्य
सदर कार्यक्रमाअंतर्गत पशुखाद्याच्या स्वरूपात अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक व भूमिहीन शेतमजुरांस ५० टक्के अनुदानावर पशुखाद्य देणे व पशुपालकांचे संकरित/ देशी कालवडी/ सुधारित/ देशी पारड्याचा विमा या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. लाभार्थींकडील संकरित/ देशी कालवडीचा तिच्या वयाच्या चौथ्या महिन्यापासून ३२ महिन्यांपर्यंत व सुधारित/ देशी पारडीला तिच्या वयाच्या चौथ्या महिन्यापासून ते ४० महिन्यांपर्यंत पशुखाद्याच्या स्वरूपात ५० टक्के अनुदानावर पशुखाद्य पुरविण्यात येते.