सरकारी योजना

• सरकारी संकेतस्थळे:
  • MAHA Yojanaa: तुम्हाला सरकारी योजनांची माहिती मराठी भाषेत देते. MAHA Yojanaa
  • Sarkari Yojna Info: या वेबसाइटवर तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध सरकारी योजनांची माहिती मिळेल. Sarkari Yojna Info
  • District Pune, Government of Maharashtra: पुणे जिल्ह्याच्या वेबसाइटवर तुम्हाला जिल्ह्यातील योजनांची माहिती मिळेल. District Pune
• ॲप्स (Apps):
  • प्ले स्टोअरवर (Play Store) सरकारी योजनांची माहिती देणारे ॲप्स उपलब्ध आहेत.
• न्यूज चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रे:
  • न्यूज चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रांमधून सरकारी योजनांची माहिती दिली जाते.
• सोशल मीडिया:
  • WhatsApp आणि Telegram ग्रुप्सच्या माध्यमातून तुम्ही सरकारी योजना आणि नोकरी अपडेट्स मिळवू शकता.
• ग्रामपंचायत कार्यालय:
  • ग्रामपंचायत कार्यालयात सरकारी योजनांची माहिती उपलब्ध असते.

तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार आणि सोयीनुसार कोणताही मार्ग निवडू शकता.

माझी लाडकी बहीण योजनेच्या नवीन नियमानुसार पात्रता खालीलप्रमाणे आहे:

• अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचे कायमचे रहिवासी असावे.
• अर्जदाराचे वय १८ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
• कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी किंवा आयकरदाता नसावा.
• ट्रॅक्टर सोडून घरात इतर कोणतेही चारचाकी वाहन नसावे.
• जिल्हास्तरावरून फेरतपासणी करून निकषात न बसणाऱ्यांना अपात्र ठरवले जाईल.
• लाभार्थी महिलेचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा अधिक नसावे.
• या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थींना दरवर्षी जून महिन्यात ई-केवायसी प्रक्रिया करणे अनिवार्य आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया प्रत्येकवर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान केली जाणार आहे.

हे काही नियम आहेत, जे लाडकी बहीण योजनेच्या नवीन नियमांनुसार आहेत.

1. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM)

ही योजना ग्रामीण भागातील लोकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देते.

बचत गट स्थापन करून त्या माध्यमातून अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

यामध्ये पुरुष बचत गटांना विविध व्यवसायांसाठी प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

स्वयंरोजगारासाठी लघु उद्योग स्थापन करणाऱ्या गटांना आर्थिक सहाय्य मिळते.

मुद्रा योजनेतून "शिशू," "किशोर," आणि "तरुण" अशा तीन प्रकारांमध्ये कर्ज उपलब्ध आहे.

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA)

ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणाऱ्या उपक्रमांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

बचत गटांच्या माध्यमातून लहान उद्योग किंवा प्रकल्प राबवण्याची संधी उपलब्ध आहे.

4. स्टार्टअप इंडिया योजना

नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी गटाला भांडवल, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते.

विशेषतः तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाते.

5. राज्य पातळीवरील योजना

प्रत्येक राज्य सरकार पुरुष बचत गटांसाठी स्थानिक पातळीवर विशिष्ट योजना राबवते, जसे की अल्प व्याजदराने कर्ज, प्रशिक्षण, आणि मार्केटिंगसाठी सहाय्य.

पुढील पावले:

तुमच्या गटाची नोंदणी करा (Self Help Group - SHG म्हणून).

जवळच्या ग्रामपंचायत कार्यालय, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA), किंवा बँक शाखा येथे जाऊन या योजनांविषयी अधिक माहिती घ्या.

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा, जसे की गटाचा ठराव, बँक खाते तपशील, आधार कार्ड, इत्यादी.

उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - PMUY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी गरीब कुटुंबांना एलपीजी (LPG) गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देते.

उद्देश: या योजनेचा मुख्य उद्देश हा ग्रामीण आणि गरीब भागातील महिलांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे आहे, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य सुधारेल आणि प्रदूषण कमी होईल.

योजनेची सुरुवात: १ मे २०१६ रोजी उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यात या योजनेची सुरुवात झाली.

पात्रता:

• अर्जदार महिला असावी.
• अर्जदार १८ वर्षांपेक्षा मोठी असावी.
• दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असावी.
• कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर एलपीजी कनेक्शन नसावे.

आवश्यक कागदपत्रे:

• आधार कार्ड
• शिधापत्रिका (Ration Card)
• बँक खाते पासबुक
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो

योजनेचे फायदे:

• गरीब महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन.
• प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारांपासून बचाव.
• जंगलतोड कमी होण्यास मदत.
• महिलांच्या आरोग्यात सुधारणा.

अर्ज कसा करावा:

1. उज्ज्वला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा: pmuy.gov.in
2. अर्ज डाउनलोड करा आणि भरा.
3. आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
4. जवळच्या एलपीजी वितरण केंद्रावर (LPG distributor) जमा करा.

हेल्पलाइन:

अधिक माहितीसाठी, आपण हेल्पलाइन नंबर 1906 वर संपर्क साधू शकता.

टीप: योजनेच्या नियमांनुसार, वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन खात्री करा.

संदर्भ:

• Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) Official Website

तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी (PMAY) अर्ज केला आहे आणि तो तिसऱ्या स्टेजला थांबला आहे, तर तुम्ही खालील ठिकाणी चौकशी किंवा तक्रार करू शकता:

1. PMAY हेल्पलाइन:
   • तुम्ही PMAY च्या अधिकृत हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधू शकता.
   • हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-6446


2. शहरी विकास मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs):
   • तुम्ही शहरी विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊन संपर्क साधू शकता.
   • वेबसाइट: mohua.gov.in


3. जवळच्या PMAY कार्यालयात भेट द्या:
   • तुमच्या शहरात किंवा जिल्ह्यात PMAY चे कार्यालय असेल, तर तिथे जाऊन तुम्ही तुमच्या अर्जाची स्थिती जाणून घेऊ शकता.


4. ऑनलाइन तक्रार:
   • तुम्ही PMAY च्या वेबसाइटवर ऑनलाइन तक्रार दाखल करू शकता.
   • PMAYMIS: pmaymis.gov.in

तक्रार करताना तुमच्या अर्जाचा आयडी (Application ID) आणि इतर आवश्यक माहिती तयार ठेवा.

शिक्षण आणि प्रशिक्षण योजना:

• शासकीय आणि अशासकीय शाळांमध्ये शिक्षण: अंध विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अनेक शासकीय आणि अशासकीय शाळा आहेत.
• विशेष प्रशिक्षण केंद्रे: अंध व्यक्तींना आवश्यक कौशल्ये शिकवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण केंद्रे आहेत.

आर्थिक सहाय्य योजना:

• अपंग निवृत्तीवेतन योजना: या योजनेत अंध व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.
• स्वयंरोजगार योजना: स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार आर्थिक साहाय्य करते.

आरोग्य आणि पुनर्वसन योजना:

• मोफत आरोग्य तपासणी: अंध व्यक्तींसाठी मोफत आरोग्य तपासणीची सोय असते.
• पुनर्वसन केंद्रे: अंध व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात मदत करण्यासाठी पुनर्वसन केंद्रे आहेत.

नोकरी आणि रोजगार योजना:

• आरक्षित जागा: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अंध व्यक्तींसाठी जागा आरक्षित असतात.
• नोकरी मार्गदर्शन केंद्रे: अंध व्यक्तींना नोकरी शोधण्यासाठी मार्गदर्शन केंद्रे आहेत.

इतर योजना:

• बस आणि रेल्वे प्रवास सवलत: अंध व्यक्तींना बस आणि रेल्वे प्रवासात सवलत मिळते.
• सहायक उपकरणे: अंध व्यक्तींना दैनंदिन कामांसाठी लागणारी उपकरणे (उदा. ब्रेल लिपी किट) सरकार पुरवते.

अधिक माहितीसाठी:

• तुम्ही सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: सामाजिक न्याय विभाग