‘नॉनक्रिमिलेअर सर्टिफिकेट’ म्हणजे उन्नत प्रगत नसल्याचा दाखला. जो शैक्षणिक शासन सेवेतील भरतीसाठी सवलती देतो अन् आरक्षणही. तो मिळवण्यासाठी फक्त एकच अट- वेतन आणि शेतीचे सोडून इतर उत्पन्न वार्षिक सहा लाखांच्या वर असू नये. हा केंद्राचा निर्णय आहे. इतर मागासवर्ग, भटक्या जाती विमुक्त जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, उमेदवारांना आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी ‘नॉनक्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे निकष लागू केले.
त्यासाठी मागील तीनही वर्षातील प्रत्येक वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.