आयकर

भारताच्या आयकर संदर्भात नवीन धोरण खालीलप्रमाणे आहे:

• नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime): अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 मध्ये नवीन कर प्रणाली आणली आहे. या प्रणालीमध्ये करदात्यांना त्यांच्या सोईनुसार टॅक्स स्लॅब निवडण्याचा पर्याय मिळतो.
• नवीन कर स्लॅब (New Tax Slab): 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर स्लॅब जाहीर केला आहे. त्यानुसार, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.
• नवीन कर विधेयक (New Tax Bill): नवीन आयकर विधेयक लवकरच लोकसभेत सादर केले जाईल. हे विधेयक 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे आयकर भरणे अधिक सोपे आणि सुटसुटीत होण्याची शक्यता आहे.
• जुन्या कर प्रणालीत बदल नाही: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या करप्रणालीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

नवीन कर प्रणालीचे फायदे:

• करदात्यांना आकर्षक सवलती मिळतील.
• करपात्र उत्पन्नावर अधिक सवलत मिळाल्याने हातात येणारे वेतन वाढेल.
• हे पैसे बचत आणि गुंतवणुकीसाठी वापरले जाऊ शकतात, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

हे बदल सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे.

उत्तर: जीएसटी (GST)

जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) हा अप्रत्यक्ष कर आहे. आयकर आणि महामंडळ कर हे प्रत्यक्ष कर आहेत.

विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीपैकी 80C कलमानुसार आयकर गणनेसाठी जास्तीत जास्त ₹1.5 लाख (रु. 1,50,000) वजावट मिळते.

अधिक माहितीसाठी आयकर विभागाची वेबसाइट incometax.gov.in ला भेट द्या.

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 2(31) नुसार, 'व्यक्ती' या संज्ञेमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

• व्यक्ती (Individual): कोणताही नैसर्गिक मनुष्य.
• हिंदू अविभक्त कुटुंब (Hindu Undivided Family - HUF): हिंदू कायद्यानुसार तयार झालेले कुटुंब.
• कंपनी (Company): भारतीय कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत कंपनी किंवा इतर कोणताही निगमित संस्था.
• फर्म (Firm): भागीदारी कायद्यानुसार तयार झालेली भागीदारी संस्था.
• व्यक्तींची संघटना (Association of Persons - AOP) किंवा संस्थांचा समूह (Body of Individuals - BOI): विशिष्ट उद्देशासाठी एकत्र आलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांचा समूह, मग तो निगमित असो वा नसो.
• स्थानिक प्राधिकरण (Local Authority): नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्था.
• कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती (Artificial Juridical Person): कायद्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र अस्तित्व असलेली कोणतीही व्यक्ती, जी वरीलपैकी नसेल. उदा. विद्यापीठ, न्यायालय.

आयकर कायद्यानुसार, उत्पन्नाचे वर्गीकरण खालील पाच शीर्षकांत केले जाते:

1. पगार (Salaries):
   • नोकरीतून मिळणारे वेतन, भत्ते, कमिशन, आणि इतर फायदे ह्या शीर्षकांतर्गत येतात.
2. गृह मालमत्तेतून उत्पन्न (Income from House Property):
   • तुमच्या मालकीच्या घराचे भाडे किंवा घराच्या वार्षिक मूल्यावर कर लागतो.
3. व्यवसाय आणि पेशातून नफा आणिgain (Profits and Gains from Business or Profession):
   • तुम्ही कोणताही व्यवसाय करत असाल किंवा कोणत्याही पेशातून (doctor, lawyer) उत्पन्न मिळवत असाल, तर ते या शीर्षकांतर्गत येते.
4. भांडवली नफा (Capital Gains):
   • तुमच्या मालमत्तेची विक्री केल्यावर झालेला नफा (उदा. जमीन, इमारत, shares) ह्यामध्ये येतो.
5. इतर स्रोतांकडून उत्पन्न (Income from Other Sources):
   • वरील कोणत्याही शीर्षकांतर्गत न येणारे उत्पन्न जसे की लॉटरी जिंकणे, बँकेतील व्याजाचे उत्पन्न, लाभांश (dividend) इत्यादी.

हे वर्गीकरण कर भरण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण प्रत्येक शीर्षकानुसार कराचे नियम बदलू शकतात.

भारतात २०१८-१९ साली फक्त ३.२९ कोटी लोकांनी कर भरला. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या २.५%. म्हणजे फक्त अडीच टक्के लोक भारतात टॅक्स भरतात, म्हणजे आपल्या देशात किती लोक लूटमार करतात हे लक्षात येते.

हे प्रमाण २०१९-२०२० साली आणखी कमी झाले आहे, यावेळेस फक्त १.४६ कोटी लोकांनी टॅक्स भरला आहे.

जितके टॅक्स भरणारे कमी तितकी देशाची तिजोरी रिकामी आणि तितका तो देश गरीब समजला जातो.