खासदार आणि आमदारांच्या वेतनाबद्दल नेहमीच चर्चा होत असते. खासदार-आमदारांना मिळणारे वेतन व भत्ते हे जास्त असल्याचा सामान्य नागरिकांचा आक्षेप असतो. त्याच वेळी लोकप्रतिनिधींना मात्र हे वेतन व भत्ते कमीच वाटतात. प्रत्येक अधिवेशनात किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांकडून भत्ते आणि आमदार निधीत वाढ करण्याची मागणी केली जाते. राज्यात सध्या मिळणारे वेतन व भत्ते हे ऑगस्ट २०१६ पासून लागू झाले आहेत. पुढील सोमवारपासून सुरू होणारे विद्यमान विधानसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे.

राज्य सरकारमधील प्रधान सचिवाला अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते आमदारांना देण्याची तरतूद आहे. अर्थात प्रधान सचिवाला सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणाऱ्या वेतन व भत्त्यांनुसार सदस्यांना तेवढी रक्कम दिली जाते. केंद्रात व राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने प्रधान सचिवांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ झाली असणार. नव्याने निवडून येणाऱ्या आमदारांकडून वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची मागणी होऊ शकते.

राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना दरमहा १ लाख ८३ हजार ४४० रुपये एवढे वेतन व भत्ते मिळतात. याशिवाय आणखी काही सोयीसुविधा मिळतात. दरमहा दोन लाखांपेक्षा जास्त वेतन, भत्ते व अन्य सुविधांच्या माध्यमातून आमदारांना मिळत असतात.