भारतात वेगवेगळ्या गटांचे लोक वेगवेगळ्या भाषा बोलतात. भारतात जवळपास ८०० प्रमुख भाषा व अंदाजे २०० बोलीभाषा आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार इंग्रजी भाषा आणि हिंदी भाषा केंद्र सरकारच्या व्यवहाराच्या अधिकृत भाषा आहेत. राज्य सरकारे केंद्र सरकारशी व्यवहार करताना आपआपल्या स्वतःच्या भाषेसोबत इंग्रजीचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकार काही माहिती इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवते. महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारशी संवाद साधताना मराठी आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करते.
भारताच्या २१ भाषा या अधिकृत भाषा आहेत. केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीय सेवांच्या परीक्षांसाठी, कोणताही उमेदवार या २१ पैकी एक किंवा हिंदी/इंग्रजी भाषेची निवड परीक्षेचे माध्यम म्हणून करू शकतो.
भारतीय राज्यघटना किंवा कायद्याने कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषा असा दर्जा दिलेला नाही. भारतीय कायद्यानुसार जोपर्यंत भारतीय संघराज्याची सर्व राज्ये मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत कोणतीही भाषा ही राष्ट्रभाषा म्हणून मान्य करता येणार नाही.
घटनेच्या ३४३ व्या कलमानुसार देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी ही केंद्र सरकारच्या व्यवहाराची प्रमुख भाषा तर इंग्रजी ही व्यवहाराची सहकारी भाषा आहे. १९५० साली इंग्रजीचा व्यवहारातील वापर बंद करण्याचे घटनेने मान्य केले होते. दक्षिणेकडील राज्यांच्या विरोधामुळे इंग्रजीचा व्यवहारातील वापर हा १९६५ पासून पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. सध्या केंद्र सरकारशी व्यवहार करताना उपरोल्लेखित दोन भाषांपैकी एका भाषेचा वापर करण्यात येतो.
वेगाने होणारे औद्योगिकीकरण आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव यामुळे इंग्रजी हीच आता केंद्र सरकाराशी व्यवहाराची प्रमुख भाषा झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारशी व्यवहाराची भाषा म्हणून इंग्रजीऐवजी हिंदीचा वापर करणे अवघड झाले आहे.