1. मूळ अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction):

• केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद: सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील तसेच दोन किंवा अधिक राज्यांमधील वाद सोडवते.
• मूलभूत हक्कांचे संरक्षण: नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास, थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.

2. अपील अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction):

• उच्च न्यायालयातील दिवाणी (Civil) खटले: उच्च न्यायालयाने दिवाणी खटल्यांमध्ये दिलेला निर्णय अंतिम नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.
• उच्च न्यायालयातील फौजदारी (Criminal) खटले: उच्च न्यायालयाने फौजदारी खटल्यांमध्ये दिलेला निर्णय अंतिम नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते.
• घटनात्मक खटले: उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते, ज्यात घटनात्मक प्रश्न समाविष्ट आहेत.

3. सल्लागार अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction):

• राष्ट्रपतींना सल्ला: राष्ट्रपती कोणत्याही सार्वजनिक महत्त्वाच्या किंवा कायद्याच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात.

4. पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र (Review Jurisdiction):

• निर्णयाचा पुनर्विचार: सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा पुनर्विचार करू शकते आणि त्यात बदल करू शकते.

5. इतर अधिकार:

• न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review): सर्वोच्च न्यायालय केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केलेले कायदे घटनात्मक आहेत की नाहीत हे तपासू शकते. जे कायदे संविधानाचे उल्लंघन करतात, ते न्यायालय रद्द करू शकते.
• अभिलेख न्यायालय (Court of Record): सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि आदेश हे Records म्हणून जपले जातात आणि ते कनिष्ठ न्यायालयांसाठी मार्गदर्शक ठरतात.