न्यायव्यवस्था

कोर्ट डिग्री म्हणजे 

दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत साशंकता आहे. अनेकांना डिक्री म्हणजे काय हे माहीत नाही, डिक्री आणि न्याय यातील फरक समजण्यात थोडी चूक आहे.

न्याय, आदेश आणि आदेश हे तिन्ही शब्द दिवाणी प्रकरणाशी संबंधित आहेत. हे तीन शब्द दिवाणी न्यायालये वापरतात. दिवाणी खटला पक्षकारांना स्वतः हाताळावा लागतो. कोणताही दिवाणी खटला फौजदारी खटल्याप्रमाणे राज्य चालवत नाही, तर पक्षकार स्वतः चालवतात. न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करते, अशा वेळी न्यायालय वेळोवेळी आदेश देते. निर्णय देते ती निर्णयासह डिक्री पास करते.

कोणताही दिवाणी खटला न्यायालयासमोर मांडणे ही एक लांबलचक प्रक्रिया असते. फिर्यादीद्वारे फिर्यादी आपले मत मांडतात. त्यावर न्यायालयाने प्रतिवादीला समन्स बजावून त्याचा जबाब मागितला.

प्रतिवादीने सादर केलेले उत्तर पाहिल्यानंतर न्यायालय हा मुद्दा बनवते. या मुद्द्यांवर न्यायालयात खटला सुरू आहे. या मुद्द्यांशी संबंधित पुरावे वादी आणि प्रतिवादी दोघांनीही न्यायालयासमोर मांडावे लागतात, ज्याचा पुरावा भक्कम असतो, न्यायालयाचा कल त्याकडे असतो.

पुराव्यांचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालय त्यात आपला निष्कर्ष देते. असा निष्कर्ष निकालपत्र लिहून सादर केला जातो, हा निर्णय डिक्रीसह असतो. हा हुकूम पक्षकारांच्या अधिकारांना स्पष्ट करतो, म्हणजे, निकालात पोहोचलेल्या निष्कर्षाच्या आधारावर, न्यायालय कमी शब्दात संपूर्ण निकालाचा सारांश लिहून ठेवते आणि पक्षांचे अधिकार स्पष्ट करते.

या हुकुमाला कायद्याचे प्रचंड बल आहे आणि ते एखाद्या मालमत्तेसारखे कार्य करते. पक्षकारांद्वारे डिक्री देखील हस्तांतरित केली जाऊ शकते, जसे की एखाद्या व्यक्तीने कर्ज घेतलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी दुसर्‍या व्यक्तीवर केस केली असेल, जर न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर, कर्जाच्या भरणाबाबत डिक्री जारी केली तर, ज्याच्या नावे असा हुकूम जारी केला आहे, तो डिक्रीचा वापर मालमत्ता म्हणून करू शकतो. तो हुकूम इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे पाठवू शकतो ज्यांच्याकडून तो इतर व्यक्ती वसूल करू शकेल.

दिवाणी प्रकरणात न्यायालय वेळोवेळी आदेश देते. दिवाणी खटला चालवण्यासाठी असे आदेश आवश्यक आहेत. आपल्याला माहीत आहे की दिवाणी खटल्यात अनेक महिने लागतात, सर्व तारखांना न्यायालय काही ना काही आदेश देते.

असा आदेश ऑर्डर शीटवर लिहिला जातो आणि त्यावर न्यायाधीशांची स्वाक्षरी असते, हा आदेश न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी द्यावा लागतो, परंतु या आदेशामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे दायित्व आणि अधिकार निश्चित होत नाहीत किंवा त्यातील तथ्येही निश्चित होत नाहीत. विवाद. पण त्यावर तोडगा निघतो, पण प्रकरण पुढे चालवण्यासाठी फक्त न्यायालयच आपली शक्ती वापरते.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या खटल्यात तारीख निश्चित केली असेल आणि त्या तारखेला कोणताही पक्षकार न्यायालयात हजर झाला नाही, तर न्यायालय अशा व्यक्तीला पुढील तारखेला हजर राहण्याचे आदेश देते, वादाची वस्तुस्थिती विचारात न घेता. तुम्ही कोर्टात हजर राहून तुमची बाजू मांडावी असा आदेश दिला जात आहे.

न्याय काय आहे

निकाल हा कोणत्याही विवादाच्या तथ्यांवर न्यायालयाचा तपशीलवार निष्कर्ष आहे जो विवादाच्या तथ्यांवर काढलेल्या पुराव्याचे बारकाईने निरीक्षण केल्यानंतर सादर करतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पक्षाने घरावर दावा केला असेल आणि ते घर त्याच्या मालकीचे आहे आणि एखाद्या व्यक्तीने ते ताब्यात घेतले आहे असे प्रकरण न्यायालयासमोर आणले गेले, तर न्यायालय वादाच्या वस्तुस्थितीकडे लक्ष देते.

खरच असे घर आहे का व त्यावर काही वहिवाट झाली आहे का आणि कोणाकडून भोगवटा झाला आहे याचा तपास केला जातो.कोणत्या कागदपत्रांसाठी तो कोर्टात आपली मालकी सिद्ध करतो, जी काही कागदपत्रे येतात, ती अगदी बारकाईने पाहिली जातात.

त्या निरीक्षणानंतर निर्णय लिहिला जातो. अशी निरीक्षणे दोन पुराव्यांवर आधारित आहेत, ती निकालपत्रात लिहिली आहेत. प्रकरणाची परिस्थिती सारांशित केली जाते आणि निकालपत्रात लिहिली जाते, पक्षकारांनी जे काही विधाने केली आहेत, त्यांची विधाने निकालपत्रात लिहिली आहेत, तरीही निर्णय कोणत्याही पक्षाचे अधिकार ठरवत नाही किंवा कोणाची कर्तव्ये सांगत नाही. पक्षांचे. आहे.

डिक्री काय आहे

नागरी प्रक्रिया संहितेचे कलम 2(2) न्यायालयाची औपचारिक अभिव्यक्ती म्हणून डिक्री परिभाषित करते. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, डिक्री म्हणजे निकालाच्या शेवटी लिहिलेली न्यायालयाची अभिव्यक्ती, जी विवादाच्या तथ्यांवर काढलेल्या निष्कर्षावरून पक्षांच्या अधिकार आणि दायित्वांचा स्पष्ट संदर्भ देते.

डिक्रीचा फायदा असा आहे की पक्षकारांना संपूर्ण निर्णय वाचण्याची गरज नाही, परंतु निर्णयाचा आधार केवळ डिक्री वाचूनच समजू शकतो.

जर एखाद्या न्यायालयाने डिक्री पारित केली असेल आणि ज्या पक्षाविरुद्ध असा हुकूम निघाला असेल, त्या पक्षाने डिक्रीचे पालन करणे न्यायालयाला आवश्यक असते. ज्या व्यक्तीविरुद्ध हुकूम निघेल त्याने त्याचे पालन केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जर अशा डिक्रीचे पालन केले नाही तर, ज्या व्यक्तीच्या बाजूने असा हुकूम पास केला गेला आहे तो कायद्याच्या न्यायालयात खटल्याद्वारे डिक्री लागू करू शकतो.

या सर्व गोष्टींनंतर असे म्हणता येईल की संपूर्ण निर्णयामध्ये डिक्री हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. डिक्रीचा अर्थ कोर्टाने दिलेले प्रमाणपत्र, कोणत्याही व्यक्तीच्या संदर्भात, कुठेही, कोणत्याही ठिकाणी, केवळ पक्षकारांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी नमूद केलेले आणि घोषित करणारे प्रमाणपत्र असे केले जाऊ शकते. ते एक लहान डिक्री सांगू शकतात, त्यासाठी त्यांना मोठा निर्णय सांगण्याची गरज नाही.

जर कोर्टात सत्य बाजू असणाऱ्याकडून कोणीही माणूस पुरावा देत नसेल, तर खालील गोष्टी करता येतात:

1. witnesses ( साक्षीदार ) :

   तुम्ही अशा लोकांना साक्षीदार म्हणून बोलावू शकता ज्यांनी ती घटना पाहिली असेल किंवा ज्यांच्याकडे त्या घटनेबद्दल काही माहिती असेल.

2. Documents ( कागदपत्रे ) :

   तुम्ही त्या घटनेशी संबंधित कागदपत्रे सादर करू शकता, जसे की करार, पत्रे, ईमेल किंवा इतर कोणतेही पुरावे.

3. Photographs and videos ( छायाचित्रे आणि व्हिडिओ ):

   जर तुमच्याकडे त्या घटनेची छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ असतील, तर ते देखील तुम्ही पुरावा म्हणून सादर करू शकता.

4. Expert testimony ( तज्ञांची साक्ष ):

   काही प्रकरणांमध्ये, तुम्हाला तज्ञांची साक्ष देखील उपयोगी ठरू शकते. उदाहरणार्थ, जर एखादे वैद्यकीय प्रकरण असेल, तर तुम्ही डॉक्टरांची साक्ष घेऊ शकता.

5. Legal advice ( कायदेशीर सल्ला ):

   सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुम्ही एखाद्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय निवडण्यास मदत करू शकतील.

टीप: कायद्याच्या प्रक्रियेत, पुराव्यांचे महत्त्व आणि त्यांची सादर करण्याची पद्धत खूप महत्त्वाची असते. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत तज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य राहील.

त्यामध्ये भावाचा हितसम्बन्ध कसा आहे?

विरोध केला तर कोणत्या आधारे केलेला आहे?

तसे काही सबळ पुरावे आहेत का?

बक्षिस पत्र फसवणूक करून, लोभपोटी किंवा जोरजरबदस्तीने करवून घेतले होते का? 

हे पहा....

आणि तसे काही नसेल आणि प्रॉपर आणि बोनफाईड इंटेन्शन ने बक्षीस पत्र केलं असेल तर रद्द होत नाही। 

कोर्टात न्याय मिळेल का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितपणे हो किंवा नाही असे देणे कठीण आहे. न्याय मिळणे हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते, जसे की:

• तुमच्या प्रकरणाची बाजू: तुमचे प्रकरण किती मजबूत आहे, तुमचे पुरावे किती ठोस आहेत, आणि तुम्ही कायद्याचे योग्य पालन केले आहे की नाही, यावर बरेच काही अवलंबून असते.
• वकिलाची भूमिका: एक चांगला वकील तुमच्या प्रकरणाला योग्य दिशेने घेऊन जाऊ शकतो.
• न्यायाधीशांचे मत: न्यायाधीश कायद्यानुसार आणि पुराव्यांनुसार निर्णय घेतात.
• witness पुरावे: साक्षीदारांचे पुरावे महत्वाचे असतात.

त्यामुळे, कोर्टात न्याय मिळेल की नाही हे तुमच्या प्रकरणावर अवलंबून असते.

अधिक माहितीसाठी, आपण कायदेविषयक सल्लागाराची मदत घेऊ शकता.

आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला दोषी घोषित करण्यात येते आणि न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा भोगावी लागते.

आरोपी होण्यासाठी एक गुन्हा भरपूर होतो, खटला दाखल होताक्षणी तुम्ही आरोपी होता. मग तो खटला एका गुन्ह्यासाठी असो किंवा अनेक.