महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966) हा महाराष्ट्र राज्यातील शहरांचे नियोजन, विकास आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील विकास योजनांना (Development plans) एक निश्चित दिशा मिळाली.

या कायद्याची उद्दिष्ट्ये:

• प्रादेशिक योजना तयार करणे: प्रदेशाचा विकास आराखडा तयार करणे.
• शहरांसाठी विकास योजना तयार करणे: शहरांचा विकास कशा प्रकारे करायचा याचे नियोजन करणे.
• नवीन शहरांची निर्मिती: नवीन शहरे वसवताना नियमांचे पालन करणे.
• अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे: शहरांमध्ये होणारी अनधिकृत बांधकामे रोखणे.
• पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि विकास करताना पर्यावरणाची काळजी घेणे.

या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी:

• विकास नियंत्रण नियमावली (Development Control Regulations): जमिनीचा वापर, इमारतींची उंची, बांधकाम परवानगी इत्यादी नियम ठरवणे.
• विकास योजनांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया: विकास योजनेत काही बदल करायचे असल्यास त्याची प्रक्रिया काय असेल हे निश्चित करणे.
• अधिकार आणि कर्तव्ये: नियोजन समिती, महानगरपालिका आणि इतर संबंधित संस्थांचे अधिकार आणि कर्तव्ये निश्चित करणे.
• गुन्हे आणि दंड: कायद्याचे उल्लंघन केल्यास गुन्हे आणि दंडाची तरतूद.

या कायद्याचे महत्त्व:

• शहरांचा विकास योग्य पद्धतीने होतो.
• पर्यावरणाचे रक्षण होते.
• नागरिकांना चांगले जीवनमान मिळते.

तुम्ही या कायद्याबद्दल अधिक माहिती महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर मिळवू शकता.