भारत सरकारने सरकारी उदयोगांच्या खाजगीकरणाचा विचार १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणाच्या घोषणेनंतर झाला. सरकारी उदयोगांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली गेली. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राला समान वागणूक देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १९९६ साली १८८ तोटयात असणाऱ्या सरकारी उदयोगांपैकी केवळ ३६ उदयोगांना त्यांचे त्यासाठीचा सरकारी निधी स्थापन करून पुनर्वसन करण्यासाठी मदत करण्यात आली, तर २४ उदयोगांना त्यांचे पुनर्वसन करण्याची परवानगी देण्यात आली. सरकारी उदयोगांची पुनर्रचना करण्याच्या संदर्भात सरकारचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे निर्गुंतवणूक (डिस्इन्व्हेस्टमेंट) या धोरणानुसार सरकार नफ्यात चालणाऱ्या उदयोगांचे भाग-भांडवल खाजगी व्यक्तींना – संस्थांना विकू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आलेली असून सरकारचे भाग-भांडवल २६% पर्यंत खाली आणण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.

निर्गुंतवणूक म्हणजे आपली गुंतवणूक काढून घेणे. हा शब्दप्रयोग सरकारी कंपन्यांच्या संदर्भात वापरला जातो. या कंपन्यांचे पूर्ण भागभांडवल सरकारकडे होते त्यातील काही भाग वित्तसंस्था व लोक यांना विकले तर ती झाली निर्गुंतवणूक. धन्यवाद