.

मुख्यमंत्री महोदयांचा आमदार होण्याचा घटनात्मक पेच !

युतीला जनतेने जनादेश दिलेला असताना सेनेने कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी सोबत जायचे ठरवले आणि दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली, शपथ घेतेवेळी मुख्यमंत्री विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सदनाचे सदस्य नव्हते.

भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १६४(४) अन्वये मुख्यमंत्री महोदयांना शपथ घेतल्यापासून ६ महिन्याच्या आत म्हणजेच २४ मे २०२० च्या आधी विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन्हीपैकी एका सदनाचे सदस्य होणे अनिवार्य आहे,

मुख्यमंत्री महोदय यांच्यासाठी त्यांच्या जनतेतून निवडून आलेल्या ५६ पैकी एका आमदाराने राजीनामा देवून सदर रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणुकीत उभे राहणे हा एक पर्याय होता किंवा फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत उभे राहून त्यात निवडून होवून विधानपरिषद सदस्य होणे हे दोन उत्तम पर्याय होते, परंतु तसे झाले नाही एव्हाना ३ महिन्याचा कालावधी निघून गेला, त्यानंतर देशात कोरोना चा प्रादुर्भावास सुरुवात झाल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील होवू घातलेल्या राज्यसभा निवडणुका,स्थानिक स्वराज्य निवडणुका किंवा अन्य कोणत्याही पोटनिवडणूकीवर स्थगिती आणली व त्या पुढे ढकलल्या, मुख्यमंत्री महोदयांनी आमदार बनण्याच्या प्रक्रियेस पेच बसण्यास खरी सुरुवात येथून झाली.

आता आपण पाहूया कि राज्यघटना याबाबत काय म्हणते

भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १६४ नुसार कोणत्याही सामान्य भारतीय नागरिकाला सहा महिने कालावधी साठी मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून शपथ घेता येते अगदी मुख्यमंत्री म्हणून सुद्धा परंतु जर त्या मंत्रीपदी कायम राहायचे असेल तर मात्र भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १६४(४) नुसार विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन्हीपैकी एका सदनाचा सदस्य बनावे लागेल, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुकांवर बंदी घातल्यामुळे शिवाय सहा महिन्याचा कालावधी संपत चालला असल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेट ची बैठक घेवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य म्हणून नेमणूक करावी असा प्रस्ताव महामहीम राज्यपाल यांच्याकडे पाठवला,

भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १७१ नुसार राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ किंवा सामाजिक सेवा या पाच क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्त करू शकतात. याच घटनेतील तरतुदीला अधीन राहून राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदार बनवावे असा प्रस्ताव पाठवला, सदरच्या प्रस्तावात त्रुटी होत्या त्या अशा कि सदर प्रस्तावात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अनुच्छेद १७१ नुसार विहित केलेल्या कोणत्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य आहे याचा संदर्भ नव्हता, सदरचा प्रस्ताव अपूर्ण असताना ही महामहीम राज्यपालांनी तो प्रस्ताव मंजूर करावा यासाठी सामना च्या संपादकांनी अग्रलेख लिहिला तसेच राज्यपाल भवनावर अपमानास्पद टिप्पणी केल्या, महाविकासआघाडी विशेषतः शिवसैनिकांनी सुद्धा राज्यपालांवर सोशल मीडियातून चिखलफेक केली,जी अत्यंत चुकीची बाब होती, राज्य सरकारच्या हे लक्षात आले कि आपण राज्यपालांना पाठविलेल्या प्रस्तावात त्रुटी होत्या म्हणून राज्य सरकारने दिनांक २७/४/२०२० रोजी पुन्हा नव्याने उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविला, येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे कि उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नाही, परंतु मुख्यमंत्री यांनी  उपमुख्यमंत्री यांना कॅबिनेट बैठकीचे नेतृत्व करावयाचे विशेष अधिकार देवून ही बैठक पार पडली, 

राज्यपाल ज्या सहा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्त करतात त्यातील पाच क्षेत्रात मुख्यमंत्री पात्र ठरतात यावर साशंकता आहे, फोटोग्राफी ही जर कला आहे असे मानले तर कला क्षेत्रातील कार्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती होवू शकते, तसे जरी झाले तरी मुख्यमंत्री महोदयांचा याबाबतचा घटनात्मक पेच संपत नाही कारण ज्या रिक्त असलेल्या दोन पैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री यांची नियुक्ती होणार आहे त्या दोन जागांची मुदत जून महिन्यात संपत आहे,

जरी महामहीम राज्यपाल यांनी त्यांचा विशेषाधिकार वापरत मुख्यमंत्री महोदयांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्ती केली तरी पुन्हा कायदेविषयक पेच निर्माण होतो तो असा कि लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या कलम १५१ अ नुसार विधानपरिषदेच्या रिक्त जागेवर निवडणूक अथवा नियुक्ती करता येणार नाही जर त्या जागेची मुदत संपायला १ वर्षापेक्षा कमी कालावधी असेल, मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रकरणात हा कालावधी फक्त १ महिन्याचा आहे म्हणजे मुख्यमंत्री जरी आमदार झाले तरी ते फक्त एक महिन्यासाठी आमदार असणार आहेत म्हणून अशी नियुक्ती लोकप्रतिनिधी अधिनियम कलम १५१ अ नुसार अवैध असणार आहे.

आता पुढे काय होईल तर मुख्यमंत्री महोदय २८ मे नंतर मुख्यमंत्री पदी राहू शकणार नाहीत, मुख्यमंत्री यांना राजीनामा द्यावा लागेल, मुख्यमंत्री हा सरकारचा प्रमुख असतो म्हणून मुख्यमंत्री पदासोबतच संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होईल व पुन्हा नव्याने शपथविधी घ्यावा लागेल,

पुन्हा नवा पेच उभा राहणार तो असा कि पंजाब मध्ये १९९५ साली तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार मध्ये श्री.तेजप्रकाश सिंह यांना मंत्रीपदी शपथ देण्यात आली होती, सहा महिन्याचा कालावधी उलटला व त्यांना राज्यघटना अनुच्छेद १६४(४) नुसार आमदार होणे बाध्य असताना त्यांना ते शक्य झाले नाही, त्यानंतर तेजप्रकाश सिंह यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देवून पुन्हा नव्याने शपथ घेतली होती, सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेजप्रकाश सिंह खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑगस्ट २००१ साली न्यायनिवाडा करताना जस्टीस लाहोटी व जस्टीस बालकृष्णन यांनी असे म्हटले आहे कि मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्याच्या कालावधी मध्ये आमदार म्हणून निवडून न आल्यावर सदरच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देवून पुन्हा नव्याने शपथ घेणे हे अनुचित लोकशाही तत्वाविरोधी बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी आहे.

आता जर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजीनामा देवून पुन्हा मुख्यमंत्री पदी शपथ घेणार असतील तर सर्वोच्च न्यायालयातील तेजप्रकाश सिंह खटल्यातील न्यायनिवाडा उद्धव ठाकरे यांना लागू होतो, सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपण हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल कि मुख्यमंत्री,राज्य सरकार आणि राज्यपाल या घटनात्मक पेच कसा सोडवतील