
निवडणूक
- मतदान प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता: जर मतदान प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गडबड झाली, जसे की मतदारांना धमकावणे, मतपेट्यांमध्ये फेरफार करणे किंवा इतर गैरप्रकार उघडकीस आले, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
- हिंसाचार किंवा दंगल: निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार किंवा दंगल झाली, ज्यामुळे निष्पक्ष आणि शांत वातावरणात मतदान घेणे शक्य नसेल, तर निवडणूक आयोग पुन्हा निवडणुका घेऊ शकते.
- मतदान यंत्रांमध्ये (EVM) गडबड: जर मोठ्या प्रमाणात मतदान यंत्रे (EVM) खराब झाली किंवा त्यांच्यात तांत्रिकproblem निर्माण झाली, ज्यामुळे मतदानावर परिणाम झाला, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
- उमेदवाराचा मृत्यू: निवडणुकीच्या दरम्यान एखाद्या Registered उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास, निवडणूक आयोग निवडणूक रद्द करू शकते.
- निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून निष्पक्षता भंग: जर निवडणूक अधिकारी निवडणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करत असतील किंवा कोणत्याही एका पक्षाला favour करत असतील, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
बरोबर
निवडणूक आयुक्तांना (Election Commissioners) पदभ्रष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात, पण त्यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच आहे.
अधिक माहितीसाठी हे स्रोत पहा:
- निवडणूक आयोजित करणे: निवडणुकीची तारीख, वेळ आणि ठिकाण निश्चित करणे.
- मतदार नोंदणी: मतदारांची नोंदणी करणे आणि यादी तयार करणे.
- उमेदवारांची पात्रता तपासणे: निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांची पात्रता तपासणे.
- निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे: मतदान केंद्रांवर योग्य व्यवस्था करणे, मतदानाची गोपनीयता राखणे आणि मतमोजणी व्यवस्थित करणे.
- निकाल जाहीर करणे: निवडणुकीचा निकाल जाहीर करणे.
'एक देश एक निवडणूक' ही संकल्पना भारतात लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना आहे.
या कल्पनेचे फायदे:
- खर्च कमी: वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरकारला येणारा खर्च कमी होईल.
- प्रशासकीय सुलभता: सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची वारंवार तैनाती टाळता येईल आणि प्रशासकीय कामात सुसूत्रता राहील.
- धोरणात्मक निर्णय: सरकारला विकास योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल, कारण सतत निवडणुकांमध्ये व्यस्त राहण्याची गरज नाही.
या कल्पनेतील समस्या:
- घटनात्मक बदल: यासाठी भारतीय संविधानात बदल करावे लागतील.
- राजकीय सहमती: सर्व राजकीय पक्षांची सहमती आवश्यक आहे, जे सध्या तरी कठीण दिसते.
- लोकशाही प्रक्रिया: यामुळे मतदारांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याची संधी कमी मिळेल, अशी काही राजकीय पक्षांची भूमिका आहे.
'एक देश एक निवडणूक' यावर विचार करण्यासाठी सरकारने विविध समित्या नेमल्या आहेत आणि यावर अजूनही विचार सुरू आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
निवडणूक आयोग (Election Commission)
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था आहे. ह्या संस्थेची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी झाली. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद आहे.
निवडणूक आयोग भारतातील निवडणुकांचे व्यवस्थापन करतो. यात खालील निवडणुकांचा समावेश होतो:
- राष्ट्रपती
- उपराष्ट्रपती
- संसद ( लोकसभा आणि राज्यसभा)
- राज्य विधानमंडळे (विधानसभा आणि विधानपरिषद)
निवडणूक आयुक्तांची रचना
निवडणूक आयोगात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
कार्यकाळ
निवडणूक आयुक्त यांचा कार्यकाळ ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो, यापैकी जे आधी घडेल ते ग्राह्य धरले जाते.
निवडणूक आयुक्तांची भूमिका आणि कार्ये
निवडणूक आयोगाची भूमिका खालीलप्रमाणे:
- निवडणुकांचे आयोजन आणि व्यवस्थापन करणे.
- मतदार याद्या तयार करणे आणि अद्ययावत करणे.
- निवडणूक प्रक्रियांचे संचालन करणे.
- राजकीय पक्षांना मान्यता देणे.
- निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.