2 उत्तरे
2
answers
एट्रासिटी कायदा म्हणजे काय?
0
Answer link
ॲट्रॉसिटी कायदा, ज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 असेही म्हणतात, हा भारतातील एक कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती (Scheduled Castes - SC) आणि अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes - ST) यांच्यावरील अत्याचार आणि भेदभावाला रोखण्यासाठी बनवला गेला आहे.
या कायद्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- अत्याचारांना प्रतिबंध: हा कायदा SC आणि ST समुदायातील लोकांवरील अत्याचार, सामाजिक भेदभाव आणि शोषणाला प्रतिबंध करतो.
- गुन्ह्यांची व्याख्या: कायद्यामध्ये कोणती कृत्ये अत्याचार समजली जातील याची विस्तृत व्याख्या दिलेली आहे. यामध्ये शारीरिक आणि मानसिक छळ, जमिनीवरील हक्क हिरावून घेणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे इत्यादींचा समावेश आहे.
- शिक्षेची तरतूद: या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यात तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड यांचा समावेश असू शकतो.
- विशेष न्यायालये: गुन्ह्यांची जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये (Special Courts) स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
- संरक्षण: SC आणि ST समुदायातील लोकांना संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातात.
हा कायदा सामाजिक न्याय आणि समानता स्थापित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
0
Answer link
🄼🄰🄷🄸🅃🄸
*🏪 अॅट्रॉसिटी कायदा म्हणजे कायरे भाऊ?*
————————————————
★माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगाव कोल्हापूर★
————————————————
Inmarathi
२०१४ पूर्वी सलग २-३ वर्ष सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय होता “भ्रष्टाचार त्या खालोखाल होता काळा पैसा २०१७ साली मात्र,महाराष्ट्रात तरी, अॅट्रॉसिटी हाच विषय सर्वाधिक चर्चिला गेला. https://bit.ly/3EkVWaX कारण होतं, अर्थातच, मराठा मूक मोर्चा. नंतर नंतर आरक्षणाच्या मागणीभोवती चर्चा फिरत राहिल्या परंतु ह्या मोर्चाची सुरुवात झाली अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या मागणीने.
अॅट्रॉसिटी म्हणजे काय, अॅट्रॉसिटी कायदा नेमका काय आहे ह्याबद्दल अनेकांना माहिती नाहीये. त्या बददल.
╚══╝
▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █
👁- - - - - - - - - - - -●
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यातदलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’. या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येते.
🔹कायद्याचे निकष:
फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे “अॅट्रासिटी लागते” असा समज आहे, पणपुढील वेगवेगळ्या २१ मुद्द्यांवर हे कलम लागू होते.कोणत्याही अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला –कलम 3(1)1: योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे.कलम 3(1)2: इजा/अपमान करणे व त्रास देणे.कलम 3(1)3: नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
कलम 3(1)4: जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करणे.
कलम 3(1)5: मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करणे.
कलम 3(1)6: बिगारीची कामे करण्यास सक्ती/भाग पाडणे.
कलम 3(1)7: मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे.
कलम 3(1)8: खोटी केस, खोटी फौजदारी करणे.
कलम 3(1)9: लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे.
कलम 3(1)10: सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
कलम 3(1)11: महिलांचे विनयभंग करणे.
कलम 3(1)12: महिलेचे लैंगिक छळ करणे.
कलम 3(1)13: पिण्याचे पाणी दुषित करणे किंवा घाण करणे.
कलम 3(1)14: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
कलम 3(1)15: घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे.
कलम 3(2)1,2: खोटी साक्ष व पुरावा देणे.
कलम 3(2)3: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे.
कलम 3(2)4: प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावणे.
कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे.
८कलम 3(2)6: पुरावा नाहिसा करणे.
कलम 3(2)7: लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे– अश्या कुठल्याही अनुभवातून जाण्यास भाग पाडले तर “अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा” – म्हणजेच अॅट्रॉसिटी कायदा लावता येतो.ᵐᵃʰⁱᵗⁱ
भारतीय दंडविधान (IPC)नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते.
हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे.ᵐᵃʰⁱᵗⁱ त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे.परंतु, या ‘अॅट्रॉसिटीअॅक्ट’चा वापर करून खोट्या केसेस फाईल केल्या जातात, असे म्हणणारा एक गटही निर्माण झाला आहे.अनेकांची ही तक्रार आहे की –कोणत्याही प्रकारचा वाद झाला, मतभेद झाले आणि त्या वादाचं रूपांतर मोठ्या भांडणात झालं तर “अॅट्रॉसिटी गुन्हा” दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. भांडणाऱ्या दोघांपैकी एक जर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट द्वारे संरक्षित समूहातील असेल तर अशी धमकी देऊन भांडण जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातो. दुसऱ्या पक्षाने कोणतीही जातीय टिपणी अथवा जातीय हेटाळणी करणारं वक्तव्य केलं जरी नसेल तरी केवळ फिर्यादी ने अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत तक्रार केली की लगेच अटक होते.ह्याच कारणावरून वाद पेटला होता.पण – या गटाला प्रत्युतर देणाऱ्यागटाचे म्हणणे आहे की, कायदा कायम राहिला म्हणून दलितांवरील अत्याचार थांबले नाहीत. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा चिंतेचा मुद्दा आहे; पण सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होत आला आहे. मग सगळेच कायदे रद्द करणार का? अॅट्रॉसिटी अॅक्ट मध्ये बदल केले गेले तर दलितांवरील अत्याचार अजून वाढतील अशी भीती ह्या गटाकडून व्यक्त केली जाते.
तर असा आहे अॅट्रॉसिटी कायदा आणि त्यावरून पडलेल्या दोन गटांचा वाद…!https://whatsapp.com/channel/0029VaPJhXL84Om4z32l8I24