कायदा
मालमत्ता
एकाच तालुक्यातील दोन गावे (भोर व भोलावडे) रामरावची जमीन काशीच्या जमीनीशेजारी आहे, दोघांच्या जमिनीमध्ये बांध आहे. दोघे चुलत भाऊ आहेत, सारखे बांधावरून वाद होतात. तर जमीन अदलाबदल करण्यासाठी काय उपाय आहे, जेणेकरून कमी खर्चात जमीन नावावर होईल व वाद मिटेल?
1 उत्तर
1
answers
एकाच तालुक्यातील दोन गावे (भोर व भोलावडे) रामरावची जमीन काशीच्या जमीनीशेजारी आहे, दोघांच्या जमिनीमध्ये बांध आहे. दोघे चुलत भाऊ आहेत, सारखे बांधावरून वाद होतात. तर जमीन अदलाबदल करण्यासाठी काय उपाय आहे, जेणेकरून कमी खर्चात जमीन नावावर होईल व वाद मिटेल?
0
Answer link
तुमच्या प्रश्नानुसार, रामराव आणि काशी हे चुलत भाऊ असून त्यांच्या जमिनींमध्ये बांधावरून वाद आहेत. जमीन अदलाबदल करून हा वाद मिटवण्यासाठी काही उपाय खालीलप्रमाणे आहेत:
1. जमिनीची अदलाबदल (Exchange of Land):
- परस्पर संमती: दोघा भावांनी जमिनीची अदलाबदल करण्यासाठी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि दोघांनाही मान्य होईल असा तोडगा काढावा.
- नोंदणीकृत अदलाबदल करार: एकदा दोघांची सहमती झाली की, एक नोंदणीकृत अदलाबदल करार (Registered Exchange Deed) तयार करावा लागेल. ह्या करारात जमिनीचा तपशील, नकाशा आणि शर्ती व अटी स्पष्टपणे नमूद कराव्यात.
- खर्च: अदलाबदल करार नोंदणीकृत करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fees) लागू होऊ शकतात. हे शुल्क जमिनीच्या मूल्यावर अवलंबून असते.
- कायदेशीर सल्ला: या प्रक्रियेत तुम्हाला कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेणे आवश्यक आहे. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
2. वाटणीपत्र (Partition Deed):
- सहमतीने वाटणी: जर दोघांनाही वाटणी मान्य असेल, तर जमिनीची कायदेशीर वाटणी करून घ्यावी.
- वाटणीपत्राची नोंदणी: वाटणीपत्र तयार करून ते दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे.
- खर्च: वाटणीपत्राच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क लागू होतात.
3. Land Pooling:
- Land Pooling योजना: शासनाच्या Land Pooling योजनेत सहभागी होऊन जमिनीची पुनर्रचना करता येते.
- शर्ती व अटी: या योजनेत काही शर्ती व अटी असतात, ज्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
4. न्यायालयात अर्ज:
- दिवाणी न्यायालय: जर दोघांमध्ये सहमती होत नसेल, तर दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) वाटणीसाठी दावा दाखल करता येतो.
- खर्च: न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ आणि खर्च जास्त येऊ शकतो.
5. शासकीय योजना:
- सलोखा योजना: शासनाच्या सलोखा योजनेअंतर्गत कमी खर्चात जमिनीच्या वादावर तोडगा काढता येतो. महाभूमी संकेतस्थळ
टीप: कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक वकील किंवा भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि योग्य सल्ला घ्या.