कायदा
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही
0
Answer link
सत्ता येते जाते .
सहकारी संस्था या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अशाच प्रकारे विकसित करण्यात आल्या पाहिजेत.
आजकाल मिलवर्तन एक सद्भाव सद्विचार परिवर्तन आहे.
सहकारी साखर कारखान्यामुळे कोणते परिवार सुखी आहेत ,गब्बर झाले, सत्ता कशी वापरली जाते. राजकारण समाजकारण अर्थकारण जनाधार शोधण्यात व कायम ठेवण्यात कशी दडपशाही सुरू आहे हे लक्षात घेता कोणाचा वर्तमान आहे .. हे सगळं सभासद डोळे उघडून पाहत आहे.
अश्या परिस्थितीत चालू प्रस्थापितानी आजचा वर्तमान कोणाचा हे अजमावताना समोरच्यांचे मनोबल दृढ विश्वास स्थिरमन विवेक वृत्ती ने शुभाशिर्वाद देत आहे कां ? याचा जाणतेणं विचार करावा .
आज घरोघरी चांगले सुसंस्कृत सुकृत कर्म उभी करणारी पिढी जन्माला आली आहे.
शिक्षणाने माणसाला माणूस प्रिय असावा असे सुकृत उभे करणारी सेवाभावी मांदियाळी आहे.
सर्वच क्षेत्रात आमूलाग्र बदल परिवर्तन आहे .
मग, हे चित्र वास्तव असेल तर सहकारी व्यवस्थापन यांनी आपला अहंकार ,रंग ,ताटा, गुर्मी वर्मी लागेल असे वर्तन टाळावे.
चांगल्याला चांगलं म्हणण्याची पद्धत आहे. आपण विवेकी पालकत्व करताना सगळ्यांची नजर आपल्यावर आहे हे लक्षात घ्यावे .आणि म्हणूनच जनजागृती सध्याचा वर्तमान आपोआप करत आहे.
हे सहकारी व्यवस्थापनाने लक्षात घेऊन विवेक वृत्ती सर्वोत्तम कामगिरी बजावेल असे धोरण अम्मलात आणले तर सेवा करणारांच ही भलं व मिळणारच ही भलं होईल.
सबका भला करो कर्तार,सबका सबविधी हो कल्याण...असे सुकृत कर्म सहकारी साखर कारखानदारीने करावे , हाच एकमेव राजमार्ग सगळ्यांना तारणहार ठरेल.
जर सत्ता अंगी भिनून , अहंकार वाढला असेल तर कायद्याने साखर कारखानदारीत मा.अध्यक्ष , उपाध्यक्ष यांना दूरदृष्टीने पाचच वर्ष सत्ता असावी असा निष्कर्ष निघतो व तसा निर्बंध रहावा हे सहकार कायद्यात असावे व तशी सुधारणा करून सहजतेने समतोल ठेवून विशालतेकडे जाता येईल.हे करावे लागेल .
जय सहकार ... जय महाराष्ट्र.. जय शिवराय... जयहिंद
असे समूह बोल बोलून जीवन अनमोल करावे .
आपले कौशल्य समाजसेवेतील चातुर्य संघटन वाढीसाठी आवश्यक कारणी लागावेत.
कोणाचाही अनादर होऊ नये. माणूस माणसाला प्रिय असावा.
सहकाराचे ब्रीद वाक्य जाणा,माना व एकरूप होऊन सुस्वरूपता धारण करावी लागेल असे वर्तन हवे.
ता. ५/४/२४
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही
0
Answer link
भारतीय संसदेचा शिक्षण हक्क कायदा (RTE) कायदा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू करण्यात आला आणि 1 एप्रिल 2010 रोजी अंमलात आला. या कायद्याच्या तरतुदीमुळे हा कायदा मुलांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार म्हणूनही ओळखला जातो. "6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार प्राथमिक शाळांमधील किमान मानक निर्दिष्ट करतो."