महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मधील सभेबाबतच्या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत?
१. सभेचे प्रकार:
सहकारी संस्थेमध्ये विविध प्रकारच्या सभा घेतल्या जातात, जसे की:
- अधिवेशन (Annual General Meeting): वर्षातून एकदा घेणे आवश्यक.
- विशेष सभा (Special General Meeting): काही विशिष्ट विषयांवर चर्चा करण्यासाठी.
- संचालक मंडळाची सभा (Board of Directors Meeting): संस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी.
२. सभेची सूचना:
सभेची सूचना संस्थेच्या सदस्यांना वेळेवर देणे आवश्यक आहे. सूचनेत सभेची वेळ, तारीख, स्थळ आणि विषय नमूद करणे आवश्यक आहे.
३. कोरम (गणपूर्ती):
सभेसाठी आवश्यक असणारी किमान सदस्य संख्या म्हणजे कोरम. कायद्यानुसार, सर्वसाधारण सभेसाठी एकूण सदस्यांच्या १/५ किंवा २५ सदस्य (यापैकी जे कमी असेल ते) आवश्यक असतात.
(कलम २७(२))
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (pdf)
४. सभेचे अध्यक्ष:
सभेचे अध्यक्ष संचालक मंडळाद्वारे निवडले जातात. अध्यक्षांची भूमिका सभेचे कामकाज सुरळीत पार पाडणे, विषयांवर चर्चा घडवून आणणे आणि निर्णय घेणे असते.
५. सभेतील निर्णय:
सभेतील निर्णय बहुमताने घेतले जातात. काही विशिष्ट विषयांसाठी विशेष बहुमत आवश्यक असते.
६. इतिवृत्त (Minutes):
सभेचे इतिवृत्त तयार करणे आवश्यक आहे. इतिवृत्तात सभेची तारीख, वेळ, स्थळ, विषयानुसार झालेली चर्चा, निर्णय आणि मतदानाची नोंद असते. हे इतिवृत्त संस्थेच्या कार्यालयात जतन करून ठेवावे लागते.
७. कायद्याचे पालन:
सहकारी संस्थेने सभेसंबंधी कायद्यांचे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.