सहकार कायदा हा सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी आणि सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, सहकारी संस्थांनी सभासदांना सहकार्य करणे, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि संस्थेच्या विकासात त्यांना सामावून घेणे अपेक्षित आहे.

या कायद्यात सभासदांना समान संधी, लोकशाही पद्धतीने व्यवस्थापन आणि पारदर्शक कारभाराची हमी दिलेली आहे.

अनेक सहकारी संस्थांमध्ये कायद्याचे पालन केले जाते आणि सभासदांना योग्य सहकार्य मिळते. भाग विकास कार्यक्रमांमध्ये सदस्यांना सहभागी करून घेतले जाते आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण केले जाते.

परंतु काही ठिकाणी सत्ताधारी लोकांकडून गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असते. काहीजण स्वतःचे हित साधण्यासाठी संस्थेच्या निधीचा गैरवापर करतात, ज्यामुळे सभासदांचे नुकसान होते.

*राजकीय हस्तक्षेप: काही सहकारी संस्थांवर राजकीय दबाव असतो, ज्यामुळे गैरव्यवहारांना प्रोत्साहन मिळते.

*अ Purified Purified: व्यवस्थापनातील काही लोकांची लालची वृत्ती आणि कायद्याचे योग्य ज्ञान नसणे.

*Lack of transparency: संस्थेच्या कारभारात पारदर्शकता नसल्यामुळे गैरव्यवहार उघडकीस येत नाहीत.

*जागरूकता: सभासदांनी त्यांच्या हक्कांसाठी जागरूक राहणे आणि संस्थेच्या कारभारात सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

*पारदर्शकता: संस्थेच्या कारभारात पूर्ण पारदर्शकता असावी आणि नियमितपणे ऑडिट केले जावे.

*कायदेशीर कारवाई: गैरव्यवहार उघडकीस आल्यास दोषी व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जावी.