बँक दर हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे ठरवले जातात. RBI हे भारताचे केंद्रीय बँक आहे आणि ते देशाच्या आर्थिक स्थिरतेचे संरक्षण करण्यास जबाबदार आहे. बँक दर हे RBI द्वारे नियंत्रित केले जाते जेणेकरून ते अर्थव्यवस्थेत आवश्यकतेनुसार बदलू शकतील.

बँक दर हे रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर या दोन मुख्य घटकांवर आधारित आहेत. रेपो दर हा RBI द्वारे बँकांना पैसे उधार देण्याचा दर आहे आणि रिव्हर्स रेपो दर हा बँकांनी RBI ला पैसे उधार देण्याचा दर आहे. RBI रेपो दर वाढवते जेव्हा ते अर्थव्यवस्थेत पैशाची पुरवठा कमी करू इच्छिते आणि RBI रेपो दर कमी करते जेव्हा ते अर्थव्यवस्थेत पैशाची पुरवठा वाढवू इच्छिते.

बँक दर वाढल्याने कर्ज घेणे महाग होते आणि अर्थव्यवस्था मंदावते. बँक दर कमी झाल्यास कर्ज घेणे स्वस्त होते आणि अर्थव्यवस्था वाढते. RBI बँक दर वाढवतो किंवा कमी करतो हे ठरवताना अनेक घटकांचा विचार करतो, ज्यात महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक वाढ यांचा समावेश आहे.

बँक दर हे अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते कर्ज घेण्याची किंमत ठरवतात आणि ते अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात किंवा त्यास मंदावतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक होते. या बैठकीत दरांबाबत निर्णय घेतला जातो. व्याजदरांबाबत निर्णय घेणाऱ्या RBI च्या MPC मध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 सरकारचे प्रतिनिधी आहेत आणि उर्वरित 3 सदस्य गव्हर्नरसह आरबीआयचे प्रतिनिधीत्व करतात. RBI फक्त MPC च्या तीन दिवसीय बैठकीत रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो रेट यावरच निर्णय घेते.

बँक दर हा एक दर आहे ज्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ( RBI ) कोणतीही सुरक्षा न ठेवता व्यावसायिक बँकांना कर्ज प्रदान करते. पुनर्खरेदीबाबत कोणताही करार नाही जो तयार केला जाईल किंवा त्यावर संपार्श्विकही नसेल. आरबीआय संपार्श्विक उपस्थितीसह अल्पकालीन कर्जांना परवानगी देते. याला रेपो रेट म्हणतात. भारतातील बँक दर RBI द्वारे निर्धारित केले जातात. तरलतेचे नियमन करण्याच्या क्षमतेमुळे हा रेपो दरापेक्षा जास्त असतो.