देशाच्या विविध भागात स्त्रियांवरील अत्याचार वाढताना आपल्याला दिसतात. या प्रश्नाचे प्रतिबिंब राजकारणातही पडतेच. पण मूळ प्रश्नाची उकल करण्यापेक्षा तो प्रश्न राजकीय चौकटीत सामावून घेण्यालाच प्राधान्य मिळते. उदाहरणार्थ, महिला पोलिसांची संख्या वाढवावी अशी मागणी केली जाते, किंवा महिलांवरील अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी वेगळी न्यायालये असावीत अशी मागणी केली जाते. स्त्री- प्रश्नाचे असेच आणखी एक राजकीय रूप म्हणजे राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना होय. त्याचप्रमाणे स्थानिक शासनात ३० टक्के महिला प्रतिनिधींची तरतूद करणे हासुद्धा या प्रश्नाचा एक राजकीय आविष्कार आहे. त्याखेरीज सर्वच पक्ष महिला आघाड्या चालवून त्यांच्यामार्फत या प्रश्नांची दखल घेत असतात. अत्याचारविरोधी कायदे, हुंडाप्रतिबंधक कायदे, महिला दक्षता समित्या, नारी समता मंचासारख्या संघटना ही सर्व स्त्रीप्रश्नाची आपल्या अवतीभवती आढळणारी सार्वजनिक रूपे आहेत...

‘‘गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण हे अधिक ‘समुदायी’ स्वरूपाचे असते.स्थानिक प्रश्न सर्वानाच माहीत असतात. तेव्हा परस्पर सहकार्याने, संवाद साधून सहमती निर्माण करून सोडवता येतात. याकामी स्त्रियांचे ‘पारंपरिक’ गुण उपयोगाचे ठरतात. म्हणून त्यांना ‘ते’ क्षेत्र योग्य आहे. या उलट राज्य, देशपातळीवरील राजकारणातील समस्या गुंतागुंतीच्या, व्यवहार सौदेबाजीच्या, शक्तींच्या टकरावांच्या किंवा मेळ घालण्याच्या, तिथे ‘स्त्री’ कशी टिकणार? कशी यशस्वी होणार? असे मानून तिला त्या पातळीवरील भूमिका नाकारणे हे पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेचेच दर्शन आहे. त्याविरुद्ध सतत आवाज उठविल्याशिवाय राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचा प्रभाव वाढणार नाही.’’