सर्वोच्च न्यायालय|sarvochch nyayalay

कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यानंतर शासन व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे न्यायव्यवस्था होय.  न्यायव्यवस्था कायद्याचा अर्थ स्पष्ट करते. समाजामध्ये नियमाचे कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा देऊन न्याय देण्यासाठी योग्य कार्य पद्धती असणे गरजेचे आहे. घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावण्याचे महत्त्वाचे कार्य या न्याय मंडळाला करावे लागते. sarvochch nyayalay.

 

 

sarvochch nyayalay

सर्वोच्च न्यायालय

लोकशाही समाजात कायद्याच्या चौकटी ला महत्त्वाचे स्थान असते आणि न्यायमंडळ त्याला बळकटी देते भारतीय संघराज्य आहे दुहेरी शासन पद्धती आपण स्वीकारलेली आहे आणि न्यायव्यवस्था मात्र एकात्मक स्वरूपाची आहे.  न्यायमंडळ एकमार्गी उतरण स्वरूपात भारतामध्ये कार्यरत आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेची घटनात्मक तरतुद | sarvochch nyayalay

महत्वाचे मुद्दे 

भारतीय न्यायव्यवस्थेची घटनात्मक तरतुद | sarvochch nyayalay

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील व्यवस्था  पार्श्वभूमी

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र sarvochch nyayalay adhikar

भारतीय न्याय व्यवस्थेची भाग पाच मध्ये प्रकरण 4 मधील कलम 124 ते 147 मध्ये तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाची तरतूद भाग 6 मधील प्रकरण 4 मध्ये कलम 214 ते 231 मध्ये हे तर तू दिलेली आहे. कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेची तरतूद कलम 233 ते 237 मध्ये दिसून येते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील व्यवस्था  पार्श्वभूमी

सर्वोच्च न्यायालय ब्रिटिश काळात 861 च्या कायद्यानुसार मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, लाहोर, अलाहाबाद, पटना या ठिकाणी उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आली. भारतातील यासर्व न्यायालयावरती सर्वोच्च असे इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिल होते. भारत सरकारच्या 1935 च्या कायद्यानुसार फेडरल कोर्ट ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. स्वातंत्र्यानंतर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया च्या जागी 26 जानेवारी 1950 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना दिल्ली येथे करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची पात्रता sarvochch nyayalay nyayadhish

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारी व्यक्ती भारताचे नागरिक असावी

उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असावे किंवा

सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात किमान दहा वर्षे वकिली केली असावी किंवा

 राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.

न्यायाधीशांची नेमणूक

 सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य आणि इतर न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक सर न्यायाधीश व इतर 30 न्यायाधीश असतात.  ही संख्या ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

  न्यायाधीशांचा कार्यकाल sarvochch nyayalay

 भारतातील राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रत्येक न्यायाधीश वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत काम करू शकतात.

न्यायाधीशांचे पद रिक्त होणे

राजीनामा दिल्यास

 घटनाबाह्य वर्तन किंवा अकार्यक्षमता

न्यायाधीशांचा मृत्यू झाल्यास

न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे हे कलम 124 चार मध्ये स्पष्ट केले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ठराव संमत करून राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे न्यायाधीशांना बडतर्फ करता येते. या वरुन लक्षात येते की, न्यायाधीशांना नेमणे किंवा पदच्युती संदर्भात अधिकार कायदेमंडळाला आहेत.

शपथ/ प्रतिज्ञा

कलम 124 6 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तीला शपथ किंवा प्रतिज्ञा राष्ट्रपती किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत दिली जाते.

    या शपथे मध्ये पुढील बाबींचा समावेश असतो

1)भारतीय संविधान प्रति खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे.

2)भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.

3)पदाची कामे यथायोग्य व निष्ठापूर्वक करणे.

4)संविधान व कायदा उन्नत राखणे.

पगार व भत्ते

कलम 125 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा पगार, भत्ते, विशेषाधिकार, पेन्शन कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित केले जातात. पदावधी दरम्यान नुकसानकारक बदल केले जात नाहीत.

हंगामी सर न्यायाधीश

घटनेच्या कलम 126 नुसार भारताच्या सर न्यायाधीशाचे पद रिक्त असेल तर किंवा भारताचे सरन्यायाधीश तात्पुरत्या कारणामुळे अनुपस्थित असतील तर किंवा भारताचे सरन्यायाधीश आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास अक्षम असतील तेव्हा राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातील एखाद्या न्यायाधीशांची नेमणूक कार्यरत किंवा हंगामी न्यायाधीश म्हणून करतात.

अभिलेख न्यायालय sarvochch nyayalay

कलम 129 नुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्याच आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे.

कार्यक्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र कलम 130 नुसार दिल्लीत असेल. घटनेने भारताच्या सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने इतर ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्य स्थान म्हणून नेमण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र sarvochch nyayalay adhikar

 

प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (कलम 131)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रात अंतरराज्यीय जल विवाद, घटक राज्यातील तंटे, केंद्र सरकार व राज्य विरुद्धचे वाद, इत्यादी विषय प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रात येतात.

प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालयाला प्रार्थी लेख अधिकार आहे.सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत हक्काचा बजावणी साठीच प्रतीक काढू शकते तर उच्च न्यायालय मूलभूत हक्क बजावणे बरोबरच इतर उद्देशासाठी काढू शकते.

 

अपिलाचे अधिकारक्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय अपीलाचे न्यायालय म्हणून कार्य करते.

न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार

केंद्र तसेच राज्यांच्या कायद्यांची व आदेशांची घटनात्मकता तपासण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारास न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार असे म्हणतात.

अभिलेख न्यायालय

कलम 129 नुसार सर्वोच्च न्यायालय sarvochch nyayalay हे अभिलेख न्यायालय आहे.

 

सल्ला देण्याचा अधिकार

कलम 143 नुसार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकते.

इतर अधिकार sarvochch nyayalay adhikar

सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीबद्दल निर्माण झालेल्या तंट्यावर निर्णय देते.याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला प्रारंभिक, असमावेशक व अंतिम अधिकार प्राप्त आहे.

सर्वोच्च न्यायालय संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या वागणूक व आचारणाबाबत राष्ट्रपतींनी केलेल्या संदर्भानुसार तपासणी करते.दोषी आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करते हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.

कलम 137 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला त्याने घोषित केलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे किंवा आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाकडे कोणताही खटला स्वतःकडे घेण्याचा अधिकार आहे तसेच कोणताही खटला अन्य उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करू शकते.

कलम 141 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला निर्णय भारताच्या सर्व न्यायालयावर बंधनकारक असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेचा अंतिम अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला भारताच्या राज्य क्षेत्रातील सर्व न्यायालयावर पर्यवेक्षणाचा व नियंत्रणाचा अधिकार आहे. sarvochch nyayalay

महाराष्ट्रातील मेगाभरती लटकली का? 

पत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक न्यायालय असते. यास स्थानिक न्यायालय म्हणतात 

या कोर्टाने दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास हाई कोर्टात जाता येते.

राज्य पातळीवर असणार्‍या न्यायालयाला हाई कोर्ट म्हणतात. 

हाई कोर्ट  (HC)  हे स्थानिक न्यायालयापेक्षा मोठे न्यायालय असते.  या न्यायालयाने दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. 

हे देशातील सर्वात मोठे न्यायालय आहे. 

या न्यायालयाने दिलेला निर्णय मान्य करावाच लागतो. 

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथे आहे.