1 उत्तर
1
answers
MIDC(एम आय डी सी)मध्ये दलितांसाठी किती टक्के भूखंड राखीव असतात?
2
Answer link
*😍 हे माहित आहे का, एमआयडीसीमध्ये २०% भूखंड दलितांसाठी राखीव असतात*
______________________________
🏭 अनुसूचित जाती/जमातीतील उद्योजकांसाठी सवलतींचे पॅकेज असलेल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने काही वर्षांपूर्वीच मान्यता दिली आहे.
*💁♂ परंतु बऱ्याच जणांना हे माहीत नाही की*
🗾 या अंतर्गत एमआयडीसींमधील २० टक्के भूखंड हे दलित उद्योजकांसाठी या प्रवर्गांसाठी राखीव असतात.
👉 ज्या उद्योगांमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांचे भागभांडवल १०० टक्के असेल अशा एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र आणि खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित अशा उद्योगांचा या योजनेत समावेश आहे.
👌 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण लघू लहान, मध्यम उद्योगांसाठीच्या औद्योगिक भूखंडांपैकी २० टक्के प्लॉट दलित उद्योजकांसाठी राखीव आहेत.
🤝 तसेच त्यांच्यासाठी महामंडळाकडे स्वतंत्र ज्येष्ठता यादी ठेवण्यात येईल व त्यानुसार प्राधान्याने वाटप करण्यात येते.
💰 अशा उद्योगांसाठी महामंडळाकडील भूखंड ३० टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल किंमत १० लाख रुपये) आणि सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विभाग यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून अन्य भागातील भूखंड २० टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल ५ लाख रुपये) देण्यात येतात.
🧐 या सवलती नव्याने घेण्यात येणाऱ्या भूखंडासाठी लागू राहतात. मात्र, भूखंडाच्या फेरखरेदीसाठी लागू नसतील.
🧾 राज्य शासन प्रादेशिक विकास मंडळांच्या कार्यालयात अशा उद्योजकांसाठी केंद्रीय प्रदर्शन व विक्री केंद्र तथा गाळे यांची सोय करण्यात आली आहे. (विशेष प्रतिनिधी) मध्यम लहान व लघू गटातील केवळ नवीन निर्मिती उद्योगांना व्याज अनुदान मिळेल.
💴 तसेच हे उद्योग अ व ब क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रामध्ये स्थापन केल्यास त्यांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या १५ ते ३० टक्के भागभांडवल अनुदान दिले जाईल.
❌ या योजनेत लहान व लघू नवीन व्यवहार्य घटकांचा समावेश राहणार असून, अस्तित्वातील किंवा जुने उद्योग योजनेस पात्र राहणार नाहीत.
👤 प्रकल्प उभारणीस या योजनेतून साहाय्य घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा असणार नाही. मात्र, कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला या योजनेतून आर्थिक साहाय्य मिळेल.
👨💼प्रत्येक तालुक्यातील एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील युवा उद्योजकाची निवड करून त्यांना प्रारंभिक स्तरापासून साहाय्य करेल.
✊ त्यात उद्योग उभारणी करणे, तो यशस्वीरीत्या चालविणे आणि त्यामध्ये शाश्वत लाभ मिळेपर्यंत मदत करण्याच्या दृष्टीने विशेष योजनेचा समावेश असतो.
👉 केंद्र व राज्य शासन अर्थसाहाय्यित समूह औद्योगिक विकास गट योजनेतील अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसाठी 100%
अर्थसाहाय्य राज्य शासनातर्फे देण्यात येते.
💡 या योजनेंतर्गत वीज शुल्क अनुदानही
देण्यात येणार येते. त्यानुसार मध्यम लहान व लघू गटातील केवळ निर्मिती उद्योगांना ठरावीक दराने उत्पादनाच्या दिनांकापासून वीज वापर शुल्काचा भरणा केल्यावर पाच वर्षांसाठी विद्युत शुल्क अनुदान देण्यात येते.
😇 मनोधैर्य विकास आणि तयार मालाच्या विक्रीसाठी साहाय्य करण्यात येईल. तसेच या उद्योगांसाठी शासनातर्फे उद्यम भांडवल निधी, उबवन केंद्र, कौशल्य विकास योजना अशा विविध प्रकारच्या सोयी-सवलती देण्यात येतात.
🗓 सदरील भूखंड ठराविक कालावधीतच (वर्षातून किमान १ ते २ वेळा ) Allot केले जातात. यासाठी कोणतीही तारीख निश्चित नसते.
📍(महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ लँड ऍलोट संबंधित घोषणा ज्या वेळी करेल. त्यावेळी आपणास याबद्दल सवित्तर माहिती व मार्गदर्शन मिळेल.)
______________________________
🏭 अनुसूचित जाती/जमातीतील उद्योजकांसाठी सवलतींचे पॅकेज असलेल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने काही वर्षांपूर्वीच मान्यता दिली आहे.
*💁♂ परंतु बऱ्याच जणांना हे माहीत नाही की*
🗾 या अंतर्गत एमआयडीसींमधील २० टक्के भूखंड हे दलित उद्योजकांसाठी या प्रवर्गांसाठी राखीव असतात.
👉 ज्या उद्योगांमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील उद्योजकांचे भागभांडवल १०० टक्के असेल अशा एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र आणि खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित अशा उद्योगांचा या योजनेत समावेश आहे.
👌 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण लघू लहान, मध्यम उद्योगांसाठीच्या औद्योगिक भूखंडांपैकी २० टक्के प्लॉट दलित उद्योजकांसाठी राखीव आहेत.
🤝 तसेच त्यांच्यासाठी महामंडळाकडे स्वतंत्र ज्येष्ठता यादी ठेवण्यात येईल व त्यानुसार प्राधान्याने वाटप करण्यात येते.
💰 अशा उद्योगांसाठी महामंडळाकडील भूखंड ३० टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल किंमत १० लाख रुपये) आणि सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विभाग यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून अन्य भागातील भूखंड २० टक्के सवलतीच्या दराने (कमाल ५ लाख रुपये) देण्यात येतात.
🧐 या सवलती नव्याने घेण्यात येणाऱ्या भूखंडासाठी लागू राहतात. मात्र, भूखंडाच्या फेरखरेदीसाठी लागू नसतील.
🧾 राज्य शासन प्रादेशिक विकास मंडळांच्या कार्यालयात अशा उद्योजकांसाठी केंद्रीय प्रदर्शन व विक्री केंद्र तथा गाळे यांची सोय करण्यात आली आहे. (विशेष प्रतिनिधी) मध्यम लहान व लघू गटातील केवळ नवीन निर्मिती उद्योगांना व्याज अनुदान मिळेल.
💴 तसेच हे उद्योग अ व ब क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रामध्ये स्थापन केल्यास त्यांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या १५ ते ३० टक्के भागभांडवल अनुदान दिले जाईल.
❌ या योजनेत लहान व लघू नवीन व्यवहार्य घटकांचा समावेश राहणार असून, अस्तित्वातील किंवा जुने उद्योग योजनेस पात्र राहणार नाहीत.
👤 प्रकल्प उभारणीस या योजनेतून साहाय्य घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा असणार नाही. मात्र, कुटुंबातील केवळ एकाच सदस्याला या योजनेतून आर्थिक साहाय्य मिळेल.
👨💼प्रत्येक तालुक्यातील एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील युवा उद्योजकाची निवड करून त्यांना प्रारंभिक स्तरापासून साहाय्य करेल.
✊ त्यात उद्योग उभारणी करणे, तो यशस्वीरीत्या चालविणे आणि त्यामध्ये शाश्वत लाभ मिळेपर्यंत मदत करण्याच्या दृष्टीने विशेष योजनेचा समावेश असतो.
👉 केंद्र व राज्य शासन अर्थसाहाय्यित समूह औद्योगिक विकास गट योजनेतील अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसाठी 100%
अर्थसाहाय्य राज्य शासनातर्फे देण्यात येते.
💡 या योजनेंतर्गत वीज शुल्क अनुदानही
देण्यात येणार येते. त्यानुसार मध्यम लहान व लघू गटातील केवळ निर्मिती उद्योगांना ठरावीक दराने उत्पादनाच्या दिनांकापासून वीज वापर शुल्काचा भरणा केल्यावर पाच वर्षांसाठी विद्युत शुल्क अनुदान देण्यात येते.
😇 मनोधैर्य विकास आणि तयार मालाच्या विक्रीसाठी साहाय्य करण्यात येईल. तसेच या उद्योगांसाठी शासनातर्फे उद्यम भांडवल निधी, उबवन केंद्र, कौशल्य विकास योजना अशा विविध प्रकारच्या सोयी-सवलती देण्यात येतात.
🗓 सदरील भूखंड ठराविक कालावधीतच (वर्षातून किमान १ ते २ वेळा ) Allot केले जातात. यासाठी कोणतीही तारीख निश्चित नसते.
📍(महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ लँड ऍलोट संबंधित घोषणा ज्या वेळी करेल. त्यावेळी आपणास याबद्दल सवित्तर माहिती व मार्गदर्शन मिळेल.)