
व्यवस्थापन
वॉटरशेड व्यवस्थापन म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि जमिनीचा योग्य वापर करून पाण्याचे व्यवस्थापन करणे. यात पाणी, जमीन, वनस्पती आणि प्राणी यांचा एकत्रित विचार केला जातो.
- पाणी आणि जमिनीची धूप कमी करणे.
- पाण्याची उपलब्धता वाढवणे.
- जमिनीची सुपीकता वाढवणे.
- नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करणे.
- ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे.
- सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढते.
- पिण्याच्या पाण्याची समस्या कमी होते.
- जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढते.
- पूर आणि दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव कमी होतो.
- पर्यावरणाचे संतुलन राखले जाते.
- मृदा आणि जलसंधारण (soil and water conservation).
- वनराई बंधारे (Vanrai bandhare).
- शोषखड्डे (Soak pits).
- सामुदायिक शेती (Community farming).
- जल पुनर्भरण (Water recharge).
वॉटरशेड व्यवस्थापन एकmultidisciplinary दृष्टिकोन आहे, ज्यामध्ये कृषी, वन, जलसंधारण आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश होतो.
अधिक माहितीसाठी:
वॉटरशेड व्यवस्थापनाची संकल्पना:
वॉटरशेड व्यवस्थापन म्हणजे नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या भूप्रदेशाचे व्यवस्थापन करणे. या भूप्रदेशातून वाहणारे पाणी एकाच ठिकाणी जमा होते.
यात जमिनीचा आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे, त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि योग्य व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे.
वॉटरशेड व्यवस्थापनाची गरज:
- पाण्याची उपलब्धता वाढवणे: पावसाचे पाणी साठवून भूजल पातळी वाढवणे.
- जमिनीची धूप कमी करणे: जमिनीची धूप कमी करून तिची सुपीकता टिकवणे.
- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे: पाण्याच्या व्यवस्थापनामुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे शक्य होते.
- उत्पादन क्षमता वाढवणे: शेतीत पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने उत्पादन वाढते.
- पर्यावरणाचे संतुलन राखणे: नैसर्गिक संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन करून पर्यावरणाचे संतुलन राखणे.
- ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे, रोजगार वाढवणे.
हे सुद्धा लक्षात घ्या:
- वॉटरशेड व्यवस्थापनामध्ये पाणलोट क्षेत्रातील सर्व नैसर्गिक संसाधनांचा एकत्रित विचार केला जातो.
- स्थानिक लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो.
अधिक माहितीसाठी:
तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
- कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन: krishi.maharashtra.gov.in
- Ministry of Rural Development, GOI: rural.nic.in
वॉटर व्यवस्थापन म्हणजे पाण्याच्या स्रोतांचे नियोजन, विकास, वितरण आणि योग्य वापर करणे. यात पाण्याची उपलब्धता, गरज आणि वापर यांमध्ये संतुलन राखले जाते.
- पाण्याची उपलब्धता: जगामध्ये पिण्यायोग्य पाणी मर्यादित आहे. त्यामुळे त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
- शेतीसाठी पाणी: शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता आवश्यक आहे, त्यामुळे सिंचनाचे योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे.
- औद्योगिक गरज: उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज असते, त्यामुळे त्याचे नियोजन महत्त्वाचे आहे.
- शहरीकरण: शहरांमध्ये पाण्याची मागणी वाढत आहे, त्यामुळे पाणी व्यवस्थापन आवश्यक आहे.
- पर्यावरण: पाण्याच्या योग्य वापरामुळे पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास मदत होते.
- पूर नियंत्रण: योग्य व्यवस्थापनामुळे पुराचे नियंत्रण करता येते.
- पाण्याची बचत होते.
- शेती उत्पादन वाढते.
- औद्योगिक विकास होतो.
- पर्यावरणाचे संरक्षण होते.
- पूर आणि दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यास मदत होते.
अधिक माहितीसाठी: भारत सरकार जल संसाधन विभाग
उच्च स्तर व्यवस्थापन आणि कनिष्ठ स्तर व्यवस्थापन यांच्यातील फरक खालीलप्रमाणे:
- अर्थ: हे व्यवस्थापनाचे सर्वोच्च स्तर आहे. यात संचालक मंडळ (Board of Directors), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), अध्यक्ष (President) आणि उपाध्यक्ष (Vice-President) यांचा समावेश होतो.
- कार्य:
- धोरणे आणि उद्दिष्ट्ये निश्चित करणे.
- संस्थेच्या कार्यासाठी योजना तयार करणे.
- दीर्घकालीन निर्णय घेणे.
- संपूर्ण संस्थेच्या कामगिरीसाठी जबाबदार असणे.
- जबाबदारी: भागधारकांना (Shareholders) आणि जनतेला उत्तरदायी.
- अर्थ: हे व्यवस्थापनाचे सर्वात खालचे स्तर आहे. यात पर्यवेक्षक (Supervisor), फोरमन (Foreman), आणि विभाग प्रमुख (Section Head) यांचा समावेश होतो.
- कार्य:
- कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणे.
- दैनंदिन कामांचे व्यवस्थापन करणे.
- उच्च स्तराने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे.
- कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
- जबाबदारी: मध्यम स्तरावरील व्यवस्थापनाला उत्तरदायी.
थोडक्यात: उच्च स्तर व्यवस्थापन धोरणे ठरवते, तर कनिष्ठ स्तर व्यवस्थापन ती अमलात आणते.