संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या 54 कलमांच्या बाल अधिकार संहितेला भारत सरकारने 11 डिसेंबर 1992 रोजी मान्यता दिली. ही संहिता जगातील सर्वात व्यापक आणि प्रभावी बाल अधिकार संहिता आहे. यात 18 वर्षाखालील सर्व मुलांना समान आणि अविभाज्य अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांमध्ये जीवनाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, आरोग्यसेवेचा अधिकार, सुरक्षिततेचा अधिकार, सहभागाचा अधिकार आणि इतर अनेक अधिकारंचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बाल अधिकार संहिता ही एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे जी मुलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या सर्वांसाठी मार्गदर्शक आहे.