
सरकार
कल्याणासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत असते, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:
सामाजिक सुरक्षा योजना:
- वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना: गरीब व वृद्ध नागरिकांना आर्थिक मदत.
- विधवा पेंशन योजना: निराधार विधवा महिलांना आर्थिक आधार.
- अपंगत्व निवृत्तीवेतन योजना: अपंग व्यक्तींना आर्थिक साहाय्य.
आरोग्य सेवा:
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान: ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी.
- आयुष्मान भारत योजना: गरीब कुटुंबांना आरोग्य विमा संरक्षण.
शिक्षण:
- सर्व शिक्षा अभियान: मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण.
- उच्च शिक्षण योजना: विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक कर्ज.
रोजगार आणि कौशल्य विकास:
- मनरेगा (MGNREGA): ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार हमी योजना.
- कौशल्य विकास योजना: तरुणांना प्रशिक्षण देऊन कौशल्ये वाढवणे.
घरकुल योजना:
- प्रधानमंत्री आवास योजना: गरीब लोकांसाठी घरे बांधणे.
कृषी विकास योजना:
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना: सिंचनासाठी मदत.
- पीक विमा योजना: पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण.
इतर उपाय:
- स्वच्छता अभियान
- गावांचा विकास
- पायाभूत सुविधांचा विकास (Infrastructure development)
या योजनांच्या माध्यमातून सरकार नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- ॲग्री-ॲप (Agri-App): हे ॲप केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. या ॲपमध्ये शेती संबंधित सर्व माहिती, हवामान अंदाज, बाजारभाव आणि सरकारी योजनांची माहिती उपलब्ध आहे. ॲग्री-ॲप (Agri-App)
- किसान सुविधा ॲप (Kisan Suvidha App): हे ॲप देखील भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने सुरू केले आहे. यात तुम्हाला हवामान, बाजारभाव, खते, बी-बियाणे आणि कृषी योजनांविषयी माहिती मिळेल. किसान सुविधा ॲप (Kisan Suvidha App)
- महाडीबीटी (MAHADBT): महाराष्ट्र शासनाने हे ॲप सुरू केले आहे. या ॲपवर शेतकरी योजना, अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची माहिती उपलब्ध आहे. महाडीबीटी ॲप (MAHADBT App)
- Krishi Network : हे ॲप शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असून, ते कृषी क्षेत्रातील तज्ञांशी जोडले जातात आणि त्यांच्या समस्यांचे समाधान करतात. हवामानाचा अंदाज, शासकीय योजना आणि पीक व्यवस्थापनाबद्दल माहिती देतात. Krishi Network
तुमचा प्रश्न सिंगापूर सरकारने ४०+ वयाच्या लोकांसाठी एज्युकेशनल सबसिडी जाहीर करण्याबद्दल आहे. या संदर्भात, मला काही माहिती मिळाली आहे, जी मी तुम्हाला देऊ इच्छितो.
सिंगापूर सरकारने खरंच ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी 'SkillsFuture' नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाद्वारे, सिंगापूर सरकार लोकांना नवीन कौशल्ये शिकण्यासाठी आणि त्यांची नोकरी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत करते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि ऑटोमेशनमुळे (Automation) अनेक नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन सिंगापूर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या कार्यक्रमाचा उद्देश लोकांना AI आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात तयार करणे आहे, जेणेकरून ते नवीन नोकऱ्यांसाठी सज्ज होऊ शकतील.
तुम्ही याबद्दल अधिक माहितीसाठी खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
सरकार ऊस रस मशीनसाठी कर्ज कसे देते?
- मुद्रा योजना: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत, तुम्ही लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेऊ शकता. ह्या योजनेत, तुम्हाला ५०,००० ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. मुद्रा योजना
- ॲग्री-क्लिनिक आणि ॲग्रीबिझनेस सेंटर योजना: ही योजना कृषी पदवीधरांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत करते. यामध्ये सरकार प्रशिक्षण देते आणि कर्ज मिळवण्यासाठी मदत करते. ॲग्री-क्लिनिक आणि ॲग्रीबिझनेस सेंटर योजना
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY): RKVY अंतर्गत, राज्य सरकार कृषी व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवते. यामध्ये कर्ज आणि अनुदानाचा समावेश असतो.
- MSME योजना: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (MSME) अंतर्गत अनेक कर्ज योजना आहेत, ज्याद्वारे तुम्ही उसाचा रस काढायची मशीन खरेदी करू शकता. MSME
कर्जासाठी अर्ज कसा करावा:
- प्रकल्प अहवाल (Project Report): सर्वप्रथम, तुम्हाला एकproject report तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये तुमच्या व्यवसायाची माहिती, मशीनची किंमत, अंदाजित उत्पन्न आणि खर्च इत्यादी तपशील लिहावे लागतील.
- बँकेत अर्ज: तुमच्याproject report सह बँकेत कर्जासाठी अर्ज करा. बँकेत तुम्हाला आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागतील.
- कागदपत्रे (Documents):
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- मतदान ओळखपत्र
- पत्त्याचा पुरावा
- शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र
- Project Report
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- बँक स्टेटमेंट
कर्जाचे प्रकार:
- टर्म लोन: हे कर्ज तुम्हाला मशीन खरेदी करण्यासाठी एकरकमी रक्कम देते, जी तुम्हाला ठराविक वेळेत परतफेड करावी लागते.
- वर्किंग कॅपिटल लोन: हे कर्ज तुम्हाला व्यवसायातील दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी मदत करते.
टीप:
- कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी, वेगवेगळ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या योजनांची तुलना करा.
- तुम्ही कृषी विभाग किंवा MSME कार्यालयात जाऊन अधिक माहिती मिळवू शकता.
मोडी लिपी कोर्स:
- संशोधन मंडळ, पुणे:
- महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार:
संशोधन मंडळ, पुणे हे मोडी लिपीचे वर्ग घेतात. त्यांच्या website नुसार, Basic Modlipi Course (Modi Lipi Beginners Course) & Advanced Modlipi Course असे दोन प्रकारचे कोर्स ते चालवतात.
Website: samsodhanmandal.in
महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार (Maharashtra State Archives) यांच्या वेबसाईटवर मोडी लिपी शिकण्यासाठी काही ऑनलाइन साहित्य उपलब्ध आहे.
Website: archives.maharashtra.gov.in
इतर पर्याय:
- तुम्ही तुमच्या এলাকার जवळपास असलेल्या खाजगी शिकवणी (private classes) शोधू शकता.
- ऑनलाइन कोर्सेस (online courses) सुद्धा उपलब्ध आहेत.
टीप: कोर्स निवडण्यापूर्वी, तो सरकारमान्य आहे का आणि त्याची गुणवत्ता तपासा.
नव्या सोव्हिएत सरकारपुढील समस्या:
नव्या सोव्हिएत सरकारला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले, त्यापैकी काही प्रमुख समस्या खालीलप्रमाणे होत्या:
- आर्थिक आव्हान: पहिले महायुद्ध आणि त्यानंतर झालेल्या गृहयुद्धामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणेmodele कोलमडली होती. कारखाने बंद पडले होते, शेतीत घट झाली होती आणि महागाई वाढली होती.
- राजकीय अस्थिरता: अनेक राजकीय गट सत्तेसाठी संघर्ष करत होते. लेनिनच्या नेतृत्वाखालील बोल्शेविक पक्षाला (Bolshevik Party) विरोध करणाऱ्या शक्तीशाली गटांचा सामना करावा लागला.
- सामाजिक अशांतता: युद्ध आणि दुष्काळामुळे समाजात असंतोष निर्माण झाला होता. लोकांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्यांसारख्या मूलभूत गरजा मिळत नव्हत्या.
- परकीय हस्तक्षेप: अनेक पश्चिमी देशांनी सोव्हिएत सरकारला विरोध केला आणि गृहयुद्धात हस्तक्षेप केला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली.
- साम्यवादाची अंमलबजावणी: नवीन साम्यवादी (Communist) विचारसरणीनुसार देशाची व्यवस्था करणे हे एक मोठे आव्हान होते. खाजगी मालमत्ता (private property) नष्ट करणे आणि उत्पादन साधनांचे राष्ट्रीयीकरण (nationalization of means of production) करणे हे सोपे नव्हते.
- नौकरशाही: शासनामध्ये लाल फितीचा (red tape) अंमल वाढला, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रिया मंदावली आणि भ्रष्टाचार वाढला.
- शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा अभाव: देशातील जनतेला शिक्षण आणि आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नव्हत्या.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी सोव्हिएत सरकारने अनेक कठोर उपाययोजना केल्या, ज्यामध्ये 'नवीन आर्थिक धोरण' (New Economic Policy) आणि 'औद्योगिकीकरण' (Industrialization) यांसारख्या धोरणांचा समावेश होता.