तो नेहरू रिपोर्ट या नावाने प्रसिद्ध आहे. 'वसाहतीचे स्वराज्य' हे ध्येय मानून नेहरू समितीने आपला आराखडा तयार केला होता. • राष्ट्रीय सभेतील तरुण कार्यकर्त्यांना 'वसाहतीचे स्वराज्य' ही कल्पना मान्य नव्हती. त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य पाहिजे होते. तथापि एक तडजोड म्हणून सर्व राष्ट्रीय सभाजनांनी नेहरू रिपोर्टचा स्वीकार केला. मात्र ब्रिटिश सरकारला ३१ डिसेंबर १९२९ पूर्वी नेहरू रिपोर्ट स्वीकारण्याचे राष्ट्रीय सभेने आवाहन केले. त्याचा काही उपयोग झाला नाही. राष्ट्रीय सभेच्या इशारेवजा आवाहनाला प्रतिसाद न देता सरकारने आपली दडपशाही चालूच ठेवली. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सभेला आपले धोरण निश्चित करून काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागले. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय सभेचे १९२९ सालचे वार्षिक अधिवेशन लाहोर येथे भरले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात लाहोर अधिवेशनाला फार महत्त्व आहे. याच अधिवेशनात राष्ट्रीय सभेने संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ऐतिहासिक ठराव संमत केला. राष्ट्रीय सभेच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते जवाहरलाल नेहरू, ते देशातील चैतन्यशाली युवकांचे लाडके नेते होते. पुरोगामी समाजवादी विचारप्रणालीने ते प्रभावित झाले होते. त्यांनी राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे आपले पिताजी मोतीलाल नेहरू यांच्याकडून स्वीकारली.

३१ डिसेंबर १९२९ ला लाहोर येथे रावी नदीच्या तीरावर भरलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव गांभीर्याने व एकमुखाने संमत करण्यात आला.

संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव: एक टिप्पणी

संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव, ज्याला 'पूर्ण स्वराज' ठराव देखील म्हणतात, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने २९ डिसेंबर १९२९ रोजी लाहोर अधिवेशनात (आताचे पाकिस्तान) पारित केला. या ठरावाचा उद्देश भारतासाठी पूर्ण स्वराज्य (स्व-शासन) प्राप्त करणे हा होता.

ठरावातील काही महत्वाचे मुद्दे:

ठरावाचे महत्त्व:

या ठरावामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात एक नवं वळण आलं. यानंतर, महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने झाली आणि अखेर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं.

संदर्भ: