भारतीय संविधान असून संविधानातील तत्त्वांशी विसंगत असणारे कायदे आपोआप विसर्जति होतात. भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचा स्रोतही भारतीय संविधानच आहे. संविधानाच्या माध्यमातून भारतातील प्रत्येक नागरिकाला त्याचे नसíगक व मूलभूत अधिकार बहाल केलेले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार हा भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मध्ये दिलेला आहे, तो म्हणजे ‘जगण्याचा अधिकार’. हा अधिकार सगळ्यांचेच जगणे आश्वस्थ करतो. परंतु आजच्या काळात हा मूलभूत अधिकारच ज्येष्ठ व्यक्तींच्या संदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर लोप पावत चालल्याचा दिसतोय. या अधिकाराच्या कक्षेत पुढील गोष्टींचा समावेश होतो.

   १) जगण्याच्या अधिकारात शांततेचे जीवन, प्रदूषणमुक्त जीवन, प्रतिष्ठेचे जीवन इ. गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.

   २) ज्येष्ठ नागरिकांच्या संदर्भात विचार करत असता त्यांच्या वरील हक्कांचे होणारे उल्लंघन हे अनेकदा त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे असते. अनेकदा ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारीची दखल पोलीस अथवा राज्याच्या इतर कार्यकारी संस्था घेत नाहीत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपलब्ध सेवा त्यांना वेळेवर व बिनदिक्कत मिळत नाहीत. अनेकदा तर सरकारकडून अपेक्षित लाभदेखील प्राप्त होत नाहीत. या साऱ्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची पिळवणूक तर होतेच; परंतु त्यांच्या कायदेशीर हक्कांवरही गदा येते. यामुळेच त्यांचे मूलभूत सांविधानिक हक्क भंग होत असतात.

मूलभूत अधिकारांचे हक्क डावलले तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अनुसार उच्च न्यायालयात तसेच अनुच्छेद ३२ प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. यामध्ये मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यापासून त्या उल्लंघनाबद्दल नुकसानभरपाई मागण्याचाही अधिकार नागरिकांस प्राप्त होतो.