१८८८साली स्थापन झाली

मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ साली करण्यात आला आणि याच धर्तीवर पुढे मद्रास व कलकत्ता महानगरपालिका कायदे झाले. या कायद्यांत एक वैशिष्ट्यपूर्ण अट अंतर्भूत करण्यात आली होती, की कोणत्याही परिस्थितीत ही महानगरपालिका बरखास्त करण्याचा अधिकार सरकारला असणार नाही.

महानगरपालिकेच्या निर्मितीत सर्व सामान्य असे नियम नाहीत आणि विविध कारणांनी शहरांची होणारी वाढ तसेच त्या वाढीचा वेग लक्षात घेता विशिष्ट असे सूत्रही निश्चित करणे अवघड झाले आहे तथापि लोकसंख्येचा निकष हा महत्त्वाचा असतो. अखिल भारतीय महापौर परिषदेने महानगरपालिकेची किमान लोकसंख्या पाच लाख असावी, असे मत व्यक्त केलेले आहे. त्याच बरोबर घटक राज्यांच्या राजधानीच्या शहरास, ते पाच लाखांपेक्षा कमी लोकवस्तीचे असले, तरीही महानगरपालिकेचा दर्जा द्यावा असे म्हटलेले आहे. स्थानिक लोकांची इच्छा तसेच विविध नागरी सेवा उपलब्ध करून देण्याची क्षमता हे निकषसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहेत. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण-नागरी संबंध समितीने पाच लाख किंवा जास्त लोकसंख्या तसेच एक कोटी वा अधिक वार्षिक उत्पन्न असा दुहेरी निकष महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी लावावा, अशी शिफारस केलेली आहे. प्रथम प्रत्येक शहरासाठी महानगरपालिका निर्मितीचा स्वतंत्र कायदा करण्याकडे राज्य आशसनाचा कल होता तथापि नगरपालिकांना महानगरपालिकेचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी वाढू लागली तेव्हा एकेका शहरासाठी महानगरपालिका स्थापन करण्यासंबंधीचा स्वतंत्र कायदा करण्याऐवजी सर्वसाधारण कायदा करून कुठल्या शहरातील नगरपालिकेला महानगरपालिकेचा दर्जा द्यावयाचा, हे ठरविण्याचा अधिकार सरकरकडे देणे श्रेयस्कर वाटले. त्यानुसार विविध राज्यांत कायदे झाले. अविभाजित मुंबई प्रांतात १९४९ साली बाँबे प्रॉव्हिंशिअल म्युनिसिपल कार्पोरेशन्स ॲक्ट हा कायदा संमत झाला आणि त्याप्रमाणे अहमदाबाद आणि पुणे या महानगरपालिका अस्तित्वात आल्या. या कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या महानगरपालिका बरखास्त करण्याचा राज्यसरकारला अधिकार आहे. पुढे राज्यपुनर्रचनेनंतर महाराष्ट्र राज्यात हाच कायदा चालू राहिला. जुन्या मध्य प्रदेश सरकारच्या कायद्यानुसार नागपूर महानगरपालिका अस्तित्वात आलेली होता. १९६५ साली सोलापूरच्या नगरपालिकेला महानगरपालिकेचा दर्जा देण्यात आला. महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, पुणे व सोलापूर या चार महानगरपालिका १९७० साली अस्तित्वात होत्या. १९८४ पर्यंत पुढील शहरांतही नगरपालिकांचे रूपांतर महानगरपालिकांत करण्यात ठाणे−कोल्हापूर−ठाणे−कल्याण, नासिक, औरंगाबाद, पिंपरी−चिंचवड.

आंध्र प्रदेश राज्यात हैदराबाद बिहारमध्ये पाटणा गुजरातमध्ये अहमदाबाद, बडोदे, सुरत, राजकोट केरळमध्ये त्रिवेंद्रम, कालिकत, कोचीन तामिळनाडूत मद्रास मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर, इंदूर, रायपूर, जबलपूर, विलासपूर, भोपाळ महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर तसेच कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड, नासिक, औरंगाबाद, ठाणे-कल्याण कर्नाटकात बंगलोर, हुबळी-धारवड, बेळगाव उत्तर प्रदेशात कानपूर, आग्रा, वाराणसी, अलाहाबाद, लखनौ प. बंगालमध्ये कलकत्ता, हावडा, तसेच केंद्रशासित प्रदेशात दिल्ली इ. शहरांसाठी महानगरपालिका स्थापन झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात महानगरपालिका स्थापन झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात महानगरपालिकेसंबंधी जे तीन वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत, त्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

महानगरपालिकेकडे स्वाभाविकपणेच नागरी सुखसोयींचा पुरवठा व विकास करणे ही कामे आहेत. मोठ्या लोकवस्तीला या सोयी चांगल्या रीतीने पुरविता याव्यात, म्हणून कामांचे विभागणीकरण व विशिष्टीकरण करणे, कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रशासन स्वायत्त करणे, वरच्या श्रेणीतील अधिकारी उपलब्ध करून देणे आणि नागरी सोयींचा विकास करण्यासाठी कर बसविणे, कर्जे उभारणे, अंमलबजावणीबाबत विशेष अधिकार देणे, या गोष्टी नजरेसमोर ठेवून महानगरपालिकांची रचना करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेचे सभासद प्रौढ मताधिकारानुसार निवडून आलेले असतात. महानगरपालिकेची निवडणूक पूर्वी अनेक सदस्य मतदारसंघपद्धतीने होत असे. १९६८ सालापासून एक सदस्य मतदारसंघपद्धती लागू करण्यात आली. सदस्यांना धोरण व कार्यक्रमविषयक बाबांचा तपशीलाने विचार करता यावा, म्हणून प्रशासनाची जबाबदारी त्यांच्यावर कमीतकमी टाकण्यात आली आहे. नगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा दर महिन्यातून किमान एक वेळा होणे आवश्यक आहे तर महानगरपालिकेच्या सभा आठवड्यातून दोन किंवा तीन होत असतात. महानगरपालिकेचा जो अध्यक्ष निवडला जातो, त्याला महापौर म्हणतात. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारणे, हे त्याचे मुख्य काम असून महानगरपालिकेचे कुठलेही दफ्तर वा माहिती मागविण्याचा त्याला अधिकार आहे. महानगरपालिकेच्या या कामकाजाविषयी निर्णय घेणे, अंदाजपत्रक मंजूर करणे, दरमहा रुपये ५०० पेक्षा अधिक पगार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे वगैरे कामे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची असतात. महानगरपालिका सदस्यांना नगरसेवक म्हणतात. त्यांना दरमहा विशिष्ट मानधन दिले जाते.

महानगरपालिकांच्या कायद्यांमध्ये अनिवार्य आणि वैकल्पिक कार्याची सूची दिलेली असते. अनिवार्य कार्यामध्ये मुख्यत्वे पिण्याच्या पाण्याची व त्याच्या वितरणाची व्यवस्था, विद्युत् पुरवठा व वितरण, सार्वजनिक साफसफाई आणि मलनिःसारण व्यवस्था, रस्ते करणे व दुरुस्ती आणि देखभाल, जन्ममृत्यू यांची नोंद, सार्वजनिक रुग्णालये व प्रसुतिगृहे, संसर्गजन्य आणि साथींच्या रोगांवर प्रतिबंधक उपाय व्यवस्था अग्निशामक दल स्थापना, प्राथमिक शिक्षण, घरबांधणीच्या कामावर नियंत्रण, शहर सुधारणेच्या योजनांची अंमलबजावणी इ. कार्ये येतात. वैकल्पिक कार्यामध्ये सार्वजनिक बागा-उद्याने यांची व्यवस्था, ग्रंथसंग्रहालय, वस्तुसंग्रहालये इत्यादींची व्यवस्था, सांस्कृतिक मंडळे, क्रीडा केंद्रे यांची सोय, सार्वजनिक मनोरंजन सुविधा, वृक्षारोपण व वृक्षजोपासना, गरीब आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांस सहाय्य, शहर परिवहन इ. कार्ये प्रमुख्याने येतात. अर्थात परिपूर्ण नागरी जीवनाच्या दृष्टीने विकासलक्षी व सोवालक्षी अशी कामांची विभागणी अधिक अर्थपूर्ण झाली असती.

महानगरपालिकेने कायद्यान्वये करावयाची अनिवार्य कार्ये व स्वीकारलेली वैकल्पिक कार्ये ह्यांनुसार स्थानिक प्रशासनात विविध समित्यांची स्थापना केली जाते. दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये सहावैधानिक समस्या आहेत. कलकत्ता महानगरपालिकेत अर्थ आणि अस्थापना, शिक्षण, स्वास्थय व शहरसुधारणा, पाणी पुरवठा, मलनि:सारण आणि स्वच्छता, तसेच नगरनियोजन अशा पांच समित्या १९६४ च्या कायद्यान्वये केलेल्या आहेत. मद्रास महानगरपालिका कायदा (१९६१) नुसार मध्यवर्ती समिती, विभागीय समिती, महानगरपालिका वित्त समिती, करनिर्धारण पुनर्विचार समिती, परवाना समिती आणि नेमणूक समिती अशा सहा समित्या निर्माण केलेल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेत (१) स्थायी, (२) शिक्षण, (३) विकास आणि (४) परिवहन (बेस्ट) या चार विषय समित्या असल्या पाहिजेत, अशी कायद्यातच तरतूद केली आहे. त्याशिवाय त्या महानगरपालिकांनी शहर प्रशासनाच्या गरजा लक्षात घेऊन पुढील चार समित्या असाव्यात असे ठरविले आहे : बांधकामे : या विषयीसाठी (अ) मुंबई शहर आणि (ब) उपनगरे अशा दोन वेगवेगळ्या समित्या आहेत (२) वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (३) कायदा, महसूल व संकीर्ण आणि (४) मार्केट व बागा.

बॉम्बे प्रॉव्हिंशिअल म्युनिसिपल कार्पोरेशन्स ॲक्टनुसार प्रत्येक महानगरपालिकेत स्थायी समिती असणे आवश्यक आहे. ज्या महानगरपालिकेने शहरातील बस वाहतूक आपल्या ताब्यात घेतली असेल, तेथे वाहतूक समितीही असणे आवश्यक आहे. पुणे, सोलापूर व कोल्हापूर महानगरपालिकांत वाहतूक समिती आहे पण नागपूर, नासिक, औरंगाबाद आदी शहरांतील बस वाहतूक महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे असल्याने तेथे वाहतूक समिती नाही. प्राथमिक शिक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक महानगरपालिकेत प्राथमिक शिक्षण मंडळ असते.

याशिवाय अन्य विषयांच्या समित्या करावयाच्या असतील , तर संबंधित महानगरपालिकांनी तसा ठराव करून राज्य शासनाकडे मुंजुरीसाठी पाठवावा लागतो व सरकारची मंजुरी मिळाल्यास तशी समिती अस्तित्वात येते. पुणे महानगरपालिकेत आणखी काही पुढील विषय समित्या आहेत: (१) स्थापत्य, (२) आरोग्य, (३) विधी, (४) शहर सुधारणा आणि (५) माध्यमिक शिक्षण.

त्या त्या खात्यातील तपशीलवार बाबींचा आणि विकासयोजनांचा विचार प्रथम संबंधित विषय समितीत होतो आणि मग ते विषय महानगरपालिकांच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवले जातात. अंदाजपत्रक तयार करण्याचे व ते सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याचे काम स्थायी समितीचे असते.

महानगरपालिकेच्या कार्यव्यवस्थेमध्ये धोरणविषयक आणि अंमलबजावणीविषयक अशी विभागणी केलेली आढळते. धोरण ठरविण्याचे कार्य महानगरपालिकेकडून होते आणि तिचा प्रमुख महापौर हा लोकनियुक्त प्रतिनिधी असतो. अंमलबजावणी विभागाच्या प्रमुख नगर आयुक्त असून तो भारतीय प्रशासन सेवेमधील जेष्ठ श्रेणीमधील सेवक असतो. महापौराचे स्थान मुख्यत्वे मानाचे व प्रभावाचे असते. महापौराप्रमाणेच उपमहापौर हा महानगरपालिकेचा एक निर्वाचित पदाधिकारी असून दोघांची निवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केली जाते. त्यांची मुदत एक वर्षाची असते. शिवाय विषम समित्यांचे अध्यक्ष त्या त्या समितीत निवडले जातात.

महानगरपालिकांच्या प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी आयुक्तावर असते. हा अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा श्रेणीतील असतो. महानगरपालिकांच्या सर्व प्रशासनावर देखरेख ठेवणे, दरमहा रु. ५०० पेक्षा कमी पगाराचे नोकर नेमणे, अंदाजपत्रक तयार करून स्थायी समितीला सादर करणे, महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारणसभेत प्रशासन विषयक विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देणे, महापौर मागातील ती माहिती पुरवणे इ. सर्व कामे आयुक्ताची असतात. महानगरपालिकांच्या दैनंदिन कामकाजात शिस्त व कार्यक्षमता जोपासणे, ही त्यांची जबाबदारी असते आणि त्यांच्यावर नियंत्रण राज्य शासनाचे असते. मुंबई महानगरपालिकेच्या बेस्टच्या महाव्यवस्थापकाची नेमणूक महाराष्ट्र राज्य शासन भारतीय प्रशासन सेवा श्रेणीतून करते. बाकी सर्व अधिकाऱ्यांची नेमणूक महानगरपालिका करीत असते.

प्रशासनाच्या सोयीसाठी तसेच अधिक स्थानिक सहभागासाठी प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आलेले आहे. दिल्ली महानगरपालिका क्षेत्राचे दहा उपविभाग पाडण्यात आलेले आहेत. मद्रास महानगरपालिका क्षेत्राचे उत्तर आणि दक्षिण असे मुख्य खंड असून प्रत्येक खंड पाच क्षेत्रीय विभागांत आणि प्रत्येक क्षेत्रीय विभाग दहा उपविभागांत विकेंद्रित केलेला आहे. क्षेत्रीय विभाग पातळीवरील प्रशासन स्तराला आपल्या क्षेत्राबाबत व्यापक अधिकार दिलेले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेनेही आपल्या कार्यक्षेत्राचे सतरा विभाग पाडलेले असून त्यांवर विभागीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे. नगर आयुक्त आणि विभाग अधिकारी ह्यांमध्ये कार्यकारी समन्वय साधाण्यासाठी तीन विभागीय उप आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. उप-आयुक्तांच्या साप्ताहिक बैठकीत मुख्य धोरणविषयक चर्चा होत असल्याने महानगरपालिकेच्या सर्व कार्यक्षेत्रासाठी समान धोरणाची अंमलबजावणी शक्य होते.

मालमत्तेवरील सर्वसाधारण कर, जकात वाहन कर वगैरे महानगरपालिकेची उत्पन्नाची प्रमुख साधने असून पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, रस्ते, दिवाबत्ती, शिक्षण, वाहतूक, सर्वसाधारण प्रशासन इ. खर्चाच्या बाबी होत.

महानगरपालिकेला खुल्या बाजारात, स्वतःच्या नावाने, पण राज्य सरकारच्या संमतीने कर्ज उभारता येते. शिवाय घरबांधणी, वाहतूक, यांसारखे व्यवसाय करूनही उत्पन्न मिळविता येते.

अतिक्रमणे हटविणे, बिगर परवाना बांधकामे पाडणे वगैरेंबाबत महानगरपालिकेला नगरपालिकेपेक्षा जास्त अधिकार आहेत.