2 उत्तरे
2
answers
जी.डी.पी. बद्दल सविस्तर माहिती मिळेल का?
5
Answer link
GDP म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न. प्रत्येकजण रोजच्या जीवनात जे काही उत्पन्न मिळवत असतो, त्याची नोंद ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ही राष्ट्रीय उत्पादनात (जी.डी.पी.- Gross Domestic Product ) होत असते.एखाद्या वर्षी त्या राष्ट्रात झालेल्या सगळ्या वस्तू/सेवांच्या मुल्याची बेरीज म्हणजे जीडीपी होय.
एखाद्या ठराविक काळात काढलेल्या जी.डी.पी.वरून त्या राष्ट्रातल्या लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा ठरवणे यासाठीही जी.डी.पी. हे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. म्हणून आधी जी.डी.पी. म्हणजे काय? देशांतर्गत होणारे खरेदी-विक्रीचे परिणाम जीडीपीवर कसे होतात? हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.
जीडीपीची गरज काय? समजा, एका राष्ट्रात शेतीचे उत्पन्न जास्त आहे. दुसऱ्या राष्ट्रात इलेक्ट्रानिक गोष्टींचे आणि तिसऱ्या राष्ट्रात वाहनांचे तर मग कुठला देश समृद्ध म्हणायचा? हे सहजसाजी ठरवणे सोपे नाही. कारण उत्पादित होणाऱ्या गोष्टींची तुलना होऊ शकत नाही आणि म्हणूनच याला काहीतरी मोजमाप असावे, म्हणून जीडीपीची संकल्पना निघाली.
जी.डी.पी. = सेवा-सुविधा/वस्तूंचा वापर + संपूर्ण गुंतवणूक + सरकारने केलेला खर्च + (निर्यात - आयात)
हे सूत्र कसे आले ते आधी समजून घेऊ. आयात-निर्यात वगळता देशांतर्गत व्यवहाराच जर विचारात घेतले तर राष्ट्रीय उत्पन्न आणि राष्ट्रीय खर्च हे सारखेच असतात. याला कारण असे की एखाद्या गोष्टीची जेव्हा विक्री होते तेव्हा जेवढं उत्पन्न विक्रेत्याला मिळालेलं असतं तेवढाच खर्च खरेदीदाराचा झालेला असतो. सेवा-सुविधा आणि वस्तूंची अंतिम किंमत विचारात घेतली जाते म्हणजे जर एखाद्या वस्तूची विक्री ५० रुपयाला झालेली असेल आणि तीच वस्तू पुन्हा ७० रुपयाला विकली गेलेली असेल. तर व्यवहार हा ५०+७०=१२० रुपये असा न धरता फक्त ७० रुपये असा धरला जातो नाहीतर ते ५० रुपये हे दोनदा मोजल्यासारखे आहेत. तसे होऊ नये म्हणून अंतिम किंमत धरतात. निर्यात जेंव्हा होते तेंव्हा खर्च हा दुसऱ्या राष्ट्राचा झालेला असतो आणि उत्पन्न हे आपल्या देशाचे. तर जेंव्हा आयात होते तेंव्हा खर्च आपल्या देशातील लोकांचे आणि पैसे हे परकीय राष्ट्राला मिळालेले असतात. म्हणून जेव्हा आयात –निर्यात होते तेंव्हा राष्ट्रीय उत्पन्न आणि खर्च हे सारखे नसतात.
जीडीपीला अनेक मर्यादाही आहेत जसे की उत्पादीत होणाऱ्या वस्तू चांगल्या आहेत की वाईट हे पाहिले जात नाही. वस्तूचा दर्जा कमी असेल आणि तरीही ती जर विकली गेलेली असेल. तरी त्याची नोंद जी.डी.पी.त होते. प्रदूषणाचा विचार केला जात नाही. असे असले तरीही जी.डी.पी. ही संकल्पना सर्वत्र प्रगतीच्या मोजमापाच साधन .
स्रोत : अपूर्व देशमुख यांचा www.pune.thebeehive.org मधील लेख.
एखाद्या ठराविक काळात काढलेल्या जी.डी.पी.वरून त्या राष्ट्रातल्या लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा ठरवणे यासाठीही जी.डी.पी. हे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. म्हणून आधी जी.डी.पी. म्हणजे काय? देशांतर्गत होणारे खरेदी-विक्रीचे परिणाम जीडीपीवर कसे होतात? हे समजून घेणे महत्वाचे आहे.
जीडीपीची गरज काय? समजा, एका राष्ट्रात शेतीचे उत्पन्न जास्त आहे. दुसऱ्या राष्ट्रात इलेक्ट्रानिक गोष्टींचे आणि तिसऱ्या राष्ट्रात वाहनांचे तर मग कुठला देश समृद्ध म्हणायचा? हे सहजसाजी ठरवणे सोपे नाही. कारण उत्पादित होणाऱ्या गोष्टींची तुलना होऊ शकत नाही आणि म्हणूनच याला काहीतरी मोजमाप असावे, म्हणून जीडीपीची संकल्पना निघाली.
जी.डी.पी. = सेवा-सुविधा/वस्तूंचा वापर + संपूर्ण गुंतवणूक + सरकारने केलेला खर्च + (निर्यात - आयात)
हे सूत्र कसे आले ते आधी समजून घेऊ. आयात-निर्यात वगळता देशांतर्गत व्यवहाराच जर विचारात घेतले तर राष्ट्रीय उत्पन्न आणि राष्ट्रीय खर्च हे सारखेच असतात. याला कारण असे की एखाद्या गोष्टीची जेव्हा विक्री होते तेव्हा जेवढं उत्पन्न विक्रेत्याला मिळालेलं असतं तेवढाच खर्च खरेदीदाराचा झालेला असतो. सेवा-सुविधा आणि वस्तूंची अंतिम किंमत विचारात घेतली जाते म्हणजे जर एखाद्या वस्तूची विक्री ५० रुपयाला झालेली असेल आणि तीच वस्तू पुन्हा ७० रुपयाला विकली गेलेली असेल. तर व्यवहार हा ५०+७०=१२० रुपये असा न धरता फक्त ७० रुपये असा धरला जातो नाहीतर ते ५० रुपये हे दोनदा मोजल्यासारखे आहेत. तसे होऊ नये म्हणून अंतिम किंमत धरतात. निर्यात जेंव्हा होते तेंव्हा खर्च हा दुसऱ्या राष्ट्राचा झालेला असतो आणि उत्पन्न हे आपल्या देशाचे. तर जेंव्हा आयात होते तेंव्हा खर्च आपल्या देशातील लोकांचे आणि पैसे हे परकीय राष्ट्राला मिळालेले असतात. म्हणून जेव्हा आयात –निर्यात होते तेंव्हा राष्ट्रीय उत्पन्न आणि खर्च हे सारखे नसतात.
जीडीपीला अनेक मर्यादाही आहेत जसे की उत्पादीत होणाऱ्या वस्तू चांगल्या आहेत की वाईट हे पाहिले जात नाही. वस्तूचा दर्जा कमी असेल आणि तरीही ती जर विकली गेलेली असेल. तरी त्याची नोंद जी.डी.पी.त होते. प्रदूषणाचा विचार केला जात नाही. असे असले तरीही जी.डी.पी. ही संकल्पना सर्वत्र प्रगतीच्या मोजमापाच साधन .
स्रोत : अपूर्व देशमुख यांचा www.pune.thebeehive.org मधील लेख.
0
Answer link
जीडीपी (GDP) म्हणजे काय?
जीडीपी (Gross Domestic Product) म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन. हे एका विशिष्ट कालावधीत (quarterly/वार्षिक) देशाच्या सीमेमध्ये उत्पादित केलेल्या अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण आर्थिक मूल्य आहे. जीडीपी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि वाढ मोजण्यासाठी वापरला जातो.
जीडीपीची गणना कशी केली जाते?
जीडीपी मोजण्यासाठी खालील तीन मुख्य पद्धती वापरल्या जातात:
- उत्पादन पद्धत: या पद्धतीत, देशातील सर्व उत्पादक उद्योगांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य मोजले जाते.
- खर्च पद्धत: या पद्धतीत, देशातील अंतिम वस्तू आणि सेवांवर केलेल्या एकूण खर्चाचा समावेश होतो. यात उपभोग खर्च, गुंतवणूक खर्च, सरकारी खर्च आणि निव्वळ निर्यात (निर्यात - आयात) यांचा समावेश होतो.
- उत्पन्न पद्धत: या पद्धतीत, देशातील नागरिकांनी कमावलेल्या एकूण उत्पन्नाचा समावेश होतो. यात वेतन, नफा, व्याज आणि भाडे यांचा समावेश होतो.
जीडीपीचे प्रकार:
- नामिनल जीडीपी (Nominal GDP): नामिनल जीडीपी म्हणजे त्या वर्षाच्या प्रचलित किमतीनुसार मोजलेला जीडीपी.
- रिअल जीडीपी (Real GDP): रिअल जीडीपी म्हणजे आधारभूत वर्षाच्या (base year) किमतीनुसार मोजलेला जीडीपी. यामुळे महागाईचा परिणाम कमी होतो आणि अर्थव्यवस्थेची वास्तविक वाढ दर्शवते.
जीडीपीचे महत्त्व:
- अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि वाढ मोजण्यासाठी.
- देशाच्या आर्थिक धोरणांचे नियोजन करण्यासाठी.
- गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी.
- देशाच्या विकासाची तुलना इतर देशांशी करण्यासाठी.
भारताच्या जीडीपीबद्दल माहिती:
भारताच्या जीडीपीची आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे (National Statistical Office - NSO) जाहीर केली जाते. ही आकडेवारी तिमाही आणि वार्षिक आधारावर उपलब्ध असते. अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.