ध्येये:

• समान संधी देऊन सामाजिक न्याय वाढवणे.
• प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे (UEE).
• शिक्षणाच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून दर्जेदार शिक्षण देणे.
• प्राथमिक शिक्षणाच्या संपादनासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे.
• २०१० पर्यंत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण देणे.

उद्दिष्ट्ये:

• शाळा नसलेल्या ठिकाणी नवीन शाळा सुरू करणे.
• existing शाळांमध्ये वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पेयजल इत्यादी सुविधा सुधारणे.
• शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण देणे.
• मुले शाळेत टिकून राहावी यासाठी प्रयत्न करणे.
• विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करणे.
• शालेय व्यवस्थापनात समुदाय, पंचायत राज संस्था, शिक्षक आणि पालकांचा सहभाग वाढवणे.

वैशिष्ट्ये:

• प्राथमिक शिक्षणासाठी निश्चित कालमर्यादा.
• देशभरात दर्जेदार शिक्षणाची गरज पूर्ण करणे.
• शिक्षण व्यवस्थापनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग.
• केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारमध्ये भागीदारी.
• राज्यांना प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र दृष्टी विकसित करण्याची संधी.
• मुलींच्या शिक्षणावर आणि विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे.

अंमलबजावणी प्रक्रिया:

• राज्य सरकारांच्या भागीदारीमध्ये SSA राबविण्यात येते.
• शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMC) स्थापन करणे आणि त्यांचे बळकटीकरण करणे.
• समुदायाच्या मालकी हक्काच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन विकसित करणे.
• शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रणाली विकसित करणे.
• ग्राम शिक्षण समितीच्या माध्यमातून बँक खाते उघडणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे.
• शिक्षकांच्या क्षमता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

अतिरिक्त माहिती:

• सर्व शिक्षा अभियान (SSA) 2001 मध्ये सुरू करण्यात आले.
• 2018 मध्ये, SSA चे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) आणि शिक्षक शिक्षण योजनांसोबत एकत्रीकरण करून समग्र शिक्षा अभियान सुरू करण्यात आले.

अधिक माहितीसाठी:

• महाराष्ट्र टाइम्स - सर्व शिक्षा अभियान २०२१: उद्देश, फायदे अन् वैशिष्ट्ये
• PM Yojana - सर्व शिक्षा अभियान (SSA)