भारतीय शिक्षण आयोग (1964-66), ज्याला कोठारी आयोग म्हणूनही ओळखले जाते, या आयोगाची भूमिका खालीलप्रमाणे होती:

• शिक्षणाची पुनर्रचना आणि विकास: शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे, Content मध्ये सुधारणा करणे आणि शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध करणे हे या आयोगाचे उद्दिष्ट होते.
• शैक्षणिक रचना: आयोगाने 10+2+3 या शैक्षणिक संरचनेची शिफारस केली, ज्यात 10 वर्षांचे शालेय शिक्षण, 2 वर्षांचे उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि 3 वर्षांचे पदवी शिक्षण समाविष्ट होते.
• शिक्षणाचे माध्यम: प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला.
• शिक्षकांचे प्रशिक्षण: शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे.
• मूल्य शिक्षण: विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची रुजवणूक करणे.
• शैक्षणिक संधींची समानता: लिंग, जात, धर्म आणि सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी विचारात न घेता सर्वांना समान शिक्षण संधी उपलब्ध करून देणे.

या आयोगाने भारतीय शिक्षण प्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या, ज्याने भारतातील शिक्षण धोरणांना दिशा दिली.

अधिक माहितीसाठी, आपण एनसीईआरटी (NCERT) किंवा शिक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.