आयोग
भारतीय शिक्षण आयोग (1964-66), ज्याला कोठारी आयोग म्हणूनही ओळखले जाते, या आयोगाची भूमिका खालीलप्रमाणे होती:
- शिक्षणाची पुनर्रचना आणि विकास: शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे, Content मध्ये सुधारणा करणे आणि शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध करणे हे या आयोगाचे उद्दिष्ट होते.
- शैक्षणिक रचना: आयोगाने 10+2+3 या शैक्षणिक संरचनेची शिफारस केली, ज्यात 10 वर्षांचे शालेय शिक्षण, 2 वर्षांचे उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि 3 वर्षांचे पदवी शिक्षण समाविष्ट होते.
- शिक्षणाचे माध्यम: प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला.
- शिक्षकांचे प्रशिक्षण: शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे.
- मूल्य शिक्षण: विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची रुजवणूक करणे.
- शैक्षणिक संधींची समानता: लिंग, जात, धर्म आणि सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी विचारात न घेता सर्वांना समान शिक्षण संधी उपलब्ध करून देणे.
या आयोगाने भारतीय शिक्षण प्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या, ज्याने भारतातील शिक्षण धोरणांना दिशा दिली.
अधिक माहितीसाठी, आपण एनसीईआरटी (NCERT) किंवा शिक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
राज्य लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission - MPSC) हे महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत काम करणारे एक महत्वाचे সাংবিধানिक मंडळ आहे.
प्रमुख कार्य:
- महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतील राजपत्रित (Gazetted) पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणे.
- भरती प्रक्रिया पार पाडणे.
- उमेदवारांची निवड करणे.
MPSC द्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या काही परीक्षा:
- राज्य सेवा परीक्षा (State Service Exam)
- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (Maharashtra Engineering Services Exam)
- महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा (Maharashtra Forest Service Exam)
- कृषी सेवा परीक्षा (Agriculture Services Exam)
- PSI/STI/ASO परीक्षा
अधिक माहितीसाठी, MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: mpsconline.gov.in
- मतदान प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता: जर मतदान प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गडबड झाली, जसे की मतदारांना धमकावणे, मतपेट्यांमध्ये फेरफार करणे किंवा इतर गैरप्रकार उघडकीस आले, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
- हिंसाचार किंवा दंगल: निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार किंवा दंगल झाली, ज्यामुळे निष्पक्ष आणि शांत वातावरणात मतदान घेणे शक्य नसेल, तर निवडणूक आयोग पुन्हा निवडणुका घेऊ शकते.
- मतदान यंत्रांमध्ये (EVM) गडबड: जर मोठ्या प्रमाणात मतदान यंत्रे (EVM) खराब झाली किंवा त्यांच्यात तांत्रिकproblem निर्माण झाली, ज्यामुळे मतदानावर परिणाम झाला, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
- उमेदवाराचा मृत्यू: निवडणुकीच्या दरम्यान एखाद्या Registered उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास, निवडणूक आयोग निवडणूक रद्द करू शकते.
- निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून निष्पक्षता भंग: जर निवडणूक अधिकारी निवडणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करत असतील किंवा कोणत्याही एका पक्षाला favour करत असतील, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
भारताच्या अणुऊर्जा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांची नेमणूक झाली.
त्यांनी भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली आणि देशाला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
अधिक माहितीसाठी:
नीती आयोगाची स्थापना १ जानेवारी, २०१५ रोजी करण्यात आली.
अधिक माहितीसाठी, आपण नीती आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता:
तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे:
बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा:
बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्र संघाने (United Nations) 1959 मध्ये प्रस्तुत केला.
बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य:
बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य दिल्ली आहे. दिल्ली सरकारने 2008 मध्ये हा आयोग स्थापन केला.
जागतिक बाल हक्क दिन:
20 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बाल हक्क दिवस म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र संघाने 1954 मध्ये हा दिवस बाल हक्क दिन म्हणून घोषित केला.
अधिक माहितीसाठी: