Topic icon

आयोग

0

राज्य लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission - MPSC) हे महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत काम करणारे एक महत्वाचे সাংবিধানिक मंडळ आहे.

प्रमुख कार्य:

  • महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतील राजपत्रित (Gazetted) पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणे.
  • भरती प्रक्रिया पार पाडणे.
  • उमेदवारांची निवड करणे.

MPSC द्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या काही परीक्षा:

  • राज्य सेवा परीक्षा (State Service Exam)
  • महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (Maharashtra Engineering Services Exam)
  • महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा (Maharashtra Forest Service Exam)
  • कृषी सेवा परीक्षा (Agriculture Services Exam)
  • PSI/STI/ASO परीक्षा

अधिक माहितीसाठी, MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: mpsconline.gov.in

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 180
0
निवडणूक आयोग विशिष्ट प्रसंगी एखाद्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेतात हे विधान बरोबर आहे. खाली काही कारणं दिली आहेत ज्यामध्ये निवडणूक आयोग पुन्हा निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात: निवडणूक आयोगाला (Election Commission of India - ECI) काही विशिष्ट परिस्थितीत निवडणुकीची प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे. खाली काही प्रमुख कारणं दिली आहेत:
  1. मतदान प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता: जर मतदान प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गडबड झाली, जसे की मतदारांना धमकावणे, मतपेट्यांमध्ये फेरफार करणे किंवा इतर गैरप्रकार उघडकीस आले, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
  2. हिंसाचार किंवा दंगल: निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार किंवा दंगल झाली, ज्यामुळे निष्पक्ष आणि शांत वातावरणात मतदान घेणे शक्य नसेल, तर निवडणूक आयोग पुन्हा निवडणुका घेऊ शकते.
  3. मतदान यंत्रांमध्ये (EVM) गडबड: जर मोठ्या प्रमाणात मतदान यंत्रे (EVM) खराब झाली किंवा त्यांच्यात तांत्रिकproblem निर्माण झाली, ज्यामुळे मतदानावर परिणाम झाला, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
  4. उमेदवाराचा मृत्यू: निवडणुकीच्या दरम्यान एखाद्या Registered उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास, निवडणूक आयोग निवडणूक रद्द करू शकते.
  5. निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून निष्पक्षता भंग: जर निवडणूक अधिकारी निवडणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करत असतील किंवा कोणत्याही एका पक्षाला favour करत असतील, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
संदर्भ: * निवडणूक आयोगाची अधिकृत वेबसाईट (https://eci.gov.in/) * कायद्यातील तरतुदी आणि नियम (https://legislative.gov.in/)
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 180
0

भारताच्या अणुऊर्जा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांची नेमणूक झाली.

त्यांनी भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली आणि देशाला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

अधिक माहितीसाठी:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 180
0

नीती आयोगाची स्थापना १ जानेवारी, २०१५ रोजी करण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी, आपण नीती आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 180
0

तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे:


बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा:

बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्र संघाने (United Nations) 1959 मध्ये प्रस्तुत केला.


बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य:

बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य दिल्ली आहे. दिल्ली सरकारने 2008 मध्ये हा आयोग स्थापन केला.


जागतिक बाल हक्क दिन:

20 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बाल हक्क दिवस म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्र संघाने 1954 मध्ये हा दिवस बाल हक्क दिन म्हणून घोषित केला.


उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 180
0
शैक्षणिक आयोग 
उत्तर लिहिले · 25/7/2023
कर्म · 0