छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो.ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.

ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे

महारास्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.

ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील.

सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.

आरक्षण :- अ) ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

ब) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.

क) इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणाऱ्यांसाठी लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.

सद्स्यांची पात्रता :- १) तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा.

२) त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.

३) त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.

कृषी व पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना सहयोगी सदस्य म्हणून घेता येते. मात्र त्यास ग्रामपंचायतीची परवानगी लागते, आता ही पद्धत बंद झाली आहे.

मुदत – ग्रामपंचायतिची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्तीचा निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाकडे पाठवितो.

डोंगरी भागातील ३०० ते १५०० लोकसंख्येत सात सदस्य असतात.

सरपंच व उपसरपंच

ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसरपंचाची निवड करतात. (२०१७ सालापासून सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेमधून होत आहे). सरपंच हे पद आरक्षित तर उपसरपंच हे पद खुले असून आरक्षणाची सोडत निवडणूक होण्याअगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येते. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलाविण्याची अधिसूचना तेथील जिल्हाधिकारी काढतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला आधिकारी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितो.

===अविश्वासाचा ठराव===p सरपंचावर व उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. सुचना तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो. त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात. जर हा ठराव २/३ बहुमताने पारित झाला तर त्यांना सरपंच वा उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र महिला सरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते, असा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षात मांडता येत नाही.

सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होऊन त्यावर शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे ‘बजेट’ तयार करण्याचा अधिकार यापासून ते ते विविध ग्रामविकास समित्यांचे अध्यक्षपद सरपंचांना बहाल केले आहे. शासनाने सरपंचांना ‘कवचकुण्डले’ सुद्धा दिली आहेत. पहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्‍वासाचा ठराव आणता येत नाही. दोन वर्षांनी ७५टक्के किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर केला तरीही सरपंचपद जात नाही. या अविश्‍वासाच्या प्रस्तावाला विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे सम्मती मिळाली तरच सरपंचपद जाते. . गुजरात आणि मध्यप्रदेश यांसारख्या राज्यांत सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. 

अविश्‍वासाचा ठराव

सरपंचावर अविश्‍वासाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी पूर्वी ग्रामपंचायतीच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी तहसीलदारांकडे मागणी करावी लागत असे.होती. आता जुलै २०१७पासून दोनतृतीयांश सदस्यांनी मागणी केली तर अविश्‍वास प्रस्ताव मांडता येतो.. यापूर्वी दोनतृतीयांश सदस्यांनी अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर होत होता, पण आता तीनचतुर्थांश सदस्यांच्या बहुमताशिवाय अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर होत नाही.. पण ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर झाला तरी सरपंचपद जाणार नाही. त्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा शासनाने ठेवला आहे.

ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने सरपंच यांच्यावरील अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत विशेष ग्रामसभा बोलवतात. जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या समक्ष व त्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेसमोर गुप्त मतदानाद्वारे अविश्‍वासाचा ठरावाला संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाईल. सरपंचावर अविश्‍वासाठी केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांवर शासनाने भरोसा ठेवला नाही. विशेष ग्रामसभेवरच भरोसा ठेवला आहे.

अविश्‍वासाचा ठराव निष्फळ ठरल्यास

सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आत आणि ग्रामपंचायतीची मुदत समाप्त होण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या आत अविश्‍वासाचा प्रस्ताव आणता येत नाही. अविश्‍वासाचा प्रस्ताव निष्फळ ठरवल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत अविश्‍वासाचाप्रस्ताव आणता येत नाही. यापूर्वी सरपंचांवर कितीही वेळा अविश्‍वासाचा प्रस्ताव आणता येत होता. त्याचा परिणाम सरपंचांच्या स्थैर्यावर आणि कामकाजावर होत होता. पण आता पाच वर्षांच्या कालावधीत सरपंचावर केवळ दोनदाच अविश्‍वासाचा प्रस्ताव आणता येतो.

राजीनामा

सरपंच आपल्या पदाचा राजीनामा पंचायत समिती सभापती यांच्याकडे तर उपसरपंच सरपंचांकडे देतात. अकार्यक्षमता, गैरवर्तन यासारख्या कारणांवरून जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सरपंचास पदमुक्त करते.

मानधन

सरपंचाचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांना अतिथी भत्ता म्हणून वार्षिक अंदाजपत्रकांच्या २% किंवा ६०००/- रु यापैकी जी मोठी रक्कम असते ती दिली जाते.

अधिकार व कार्ये

   #मासिक सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.

   #गावातील विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे

   #ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

   #योजनांना पंचायत समितीची मंजुरी घेणे.

   #ग्रामपंचायतीचा दस्तऐवज सुस्थितीत ठेवणे.