धनविधेयक राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची (President) शिफारस आवश्यक असते.

धनविधेयक प्रथम लोकसभेत सादर केले जाते. लोकसभेत मंजूर झाल्यावर ते राज्यसभेकडे पाठवले जाते.

राज्यसभेला धनविधेयकात सुधारणा सुचवण्याचा अधिकार आहे, परंतु ते विधेयक नाकारण्याचा अधिकार नाही. राज्यसभेने 14 दिवसांच्या आत विधेयक परत पाठवणे आवश्यक असते. जर राज्यसभा १४ दिवसात विधेयक परत पाठवण्यात अयशस्वी ठरली, तर ते विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असे मानले जाते.