1 उत्तर
1
answers
अंमलबजावणी किंवा सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) म्हणजे काय?
6
Answer link
ED चा full फॉर्म Directorate of enforcement म्हणजेच ज्याला आपण मराठीत अंमलबजावणी संचालनालय म्हणू शकतो. ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) चे मुख्य काम परदेशी संबंधित मालमत्ता प्रकरण आणि भारतातील इतर प्रकारच्या मालमत्तेची चौकशी करणे आहे. ईडी अंतर्गत काम करणारे सर्व अधिकारी, त्यांची निवड आयएएस, आयपीएस इत्यादी पदांच्या आधारावर निश्चित केली जाते.
ईडी ही एक गुप्तचर संस्था आहे जी आपल्या देशातील आर्थिक संबंधित गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवते, मनी लाँडरिंग प्रकरणांची चौकशी करते. कोणत्याही प्रकारची आर्थिक उलथापालथ झाल्यास ती योग्यरित्या करण्याची जबाबदारी ईडीची आहे.
ईडी ची स्थापना कधी झाली ?
1 मे 1956 रोजी ED ची स्थापना झाली. सध्या ED फेमा 1973 आणि फेमा 1999 अंतर्गत काम करते. ईडीची मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली येथे पाच मुख्य कार्यालये आहेत.
भारतातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ED ची भूमिका-
भारतातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी ईडी ची अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. ही विशेष एजन्सी आपली कर्तव्ये योग्यरित्या पार पाडते, जेणेकरून मनी लाँड्रिंग आणि काळ्या पैशाशी संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या दोषींवर निष्पक्ष तपास करून त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा होईल.
ईडी चे अधिकार
ईडीफॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन ऍक्ट, 1973 अंतर्गत काम करते, हा कायदा फेरा म्हणून ओळखला जात असे. फेमा 1 जून 2000 रोजी लागू करण्यात आला. काही काळानंतर फेमाशी संबंधित सर्व बाबी ईडीच्या अखत्यारीत आणल्या गेल्या. सध्या, ईडी FERA 1973 आणि FEMA 1999 अंतर्गत कारवाई करते.
ED ला फेमा, 1999 च्या उल्लंघनाशी संबंधित माहिती केंद्रीय आणि राज्य माहिती एजन्सींकडून, तक्रारी इत्यादी प्राप्त होते.
ईडी “हवाला” परकीय चलन रॅकेटीरिंग, निर्यात प्रक्रिया पूर्ण न करणे, परकीय चलन परत न करणे आणि फेमा, १. अंतर्गत उल्लंघन यांचे तपास आणि निर्णय घेते.
न्यायालयीन निर्णय कार्यवाही अंतर्गत दंड वसूल करतो, यासाठी तो लिलाव इत्यादी प्रक्रियेचे अनुसरण करतो.
हे सर्वेक्षण, तपास, जप्ती, अटक, पीएमएलए गुन्ह्यातील गुन्हेगाराविरुद्ध खटला चालवते.
ED जप्त करणे, जोडणे, तसेच पीएमएलए अंतर्गत गुन्हेगाराचे हस्तांतरण यासंदर्भात करार करणार्‍या राज्याला किंवा त्याच्याकडून परस्पर कायदेशीर सहाय्य शोधते आणि प्रदान करते.
प्रामुख्याने फेमा उल्लेखांनुसार दोषी आढळलेल्यांची मालमत्ता ईडी जप्त करू शकते.