केंद्र सरकार
- ॲग्री-ॲप (Agri-App): हे ॲप केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. या ॲपमध्ये शेती संबंधित सर्व माहिती, हवामान अंदाज, बाजारभाव आणि सरकारी योजनांची माहिती उपलब्ध आहे. ॲग्री-ॲप (Agri-App)
- किसान सुविधा ॲप (Kisan Suvidha App): हे ॲप देखील भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने सुरू केले आहे. यात तुम्हाला हवामान, बाजारभाव, खते, बी-बियाणे आणि कृषी योजनांविषयी माहिती मिळेल. किसान सुविधा ॲप (Kisan Suvidha App)
- महाडीबीटी (MAHADBT): महाराष्ट्र शासनाने हे ॲप सुरू केले आहे. या ॲपवर शेतकरी योजना, अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची माहिती उपलब्ध आहे. महाडीबीटी ॲप (MAHADBT App)
- Krishi Network : हे ॲप शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असून, ते कृषी क्षेत्रातील तज्ञांशी जोडले जातात आणि त्यांच्या समस्यांचे समाधान करतात. हवामानाचा अंदाज, शासकीय योजना आणि पीक व्यवस्थापनाबद्दल माहिती देतात. Krishi Network
केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्याची घटनात्मक जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची असते.
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 112 नुसार, राष्ट्रपतींनी प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर सरकारचा अंदाजित जमाखर्च सादर करावा लागतो. अर्थमंत्री राष्ट्रपतींच्या वतीने हे कर्तव्य पार पाडतात.
अधिक माहितीसाठी:
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नाशिक महानगरपालिकेला केंद्र सरकारकडून मिळालेला निधी आणि त्याच्या वापरासंबंधी माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत अर्ज कसा करायचा, याची माहिती खालीलप्रमाणे:
- अर्ज तयार करणे:
- एक साधा अर्ज लिहा. तुम्ही तो मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये लिहू शकता.
- अर्जात तुमचं नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक (मोबाईल नंबर) आणि ईमेल आयडी (असल्यास) लिहा.
- तुम्हाला हवी असलेली माहिती स्पष्टपणे मांडा. उदा. "स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नाशिक महानगरपालिकेला केंद्र सरकारकडून एकूण किती निधी मिळाला? हा निधी कोणत्या विकासकामांसाठी वापरला गेला? कामांची यादी, खर्चाचा तपशील आणि संबंधित कागदपत्रे द्यावी."
- अर्जाच्या शेवटी तारीख आणि तुमची सही करा.
- अर्ज सादर करणे:
- हा अर्ज नाशिक महानगरपालिकेच्या जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer) यांच्याकडे सादर करा.
- तुम्ही अर्ज पोस्टाने पाठवू शकता किंवा थेट जाऊन जमा करू शकता.
- अर्ज जमा करताना त्याची एक प्रत तुमच्याकडे ठेवा. त्यावर पोहोच म्हणून सही आणि शिक्का घ्यायला विसरू नका.
- शुल्क (Fees):
- माहिती अधिकार कायद्यानुसार, अर्ज करण्यासाठी साधारणपणे १० रुपये शुल्क असते.
- हे शुल्क तुम्ही रोख स्वरूपात, डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft), किंवा पोस्टल ऑर्डरच्या (Postal Order) माध्यमातून भरू शकता.
- शुल्क भरल्याची पावती अर्जासोबत जोडा.
प्रति,
जन माहिती अधिकारी,
नाशिक महानगरपालिका,
नाशिक.
विषय: माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती मिळणेबाबत.
महोदय,
मी, [तुमचे नाव], [तुमचा पत्ता], या अर्जाद्वारे माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत खालील माहिती मिळवू इच्छितो:
- स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नाशिक महानगरपालिकेला केंद्र सरकारकडून एकूण किती निधी प्राप्त झाला?
- सदर निधी कोणत्या विकासकामांसाठी वापरण्यात आला? कामांची यादी व खर्चाचा तपशील सादर करावा.
- प्रत्येक कामासाठी किती खर्च आला, याची माहिती कागदपत्रांसहित द्यावी.
मी रुपये १०/- चा कोर्ट फी स्टॅम्प/ डिमांड ड्राफ्ट/ पोस्टल ऑर्डर क्रमांक [क्रमांक] अर्जासोबत जोडत आहे.
कृपया मला उपरोक्त माहिती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी.
धन्यवाद!
आपला विश्वासू,
[तुमचे नाव]
[सही]
[दिनांक]
- माहिती अधिकार कायद्यानुसार, जन माहिती अधिकाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.
- जर तुम्हाला ३० दिवसांत माहिती मिळाली नाही, तर तुम्ही प्रथम अपील (First Appeal) दाखल करू शकता.
- अर्जाची पावती जपून ठेवा.
अणुऊर्जा सहकार्य म्हणजे दोन किंवा अधिक देशांदरम्यान अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरासाठी असलेले सहकार्य. हे सहकार्य अनेक प्रकारे होऊ शकते:
- तंत्रज्ञान आणि माहितीची देवाणघेवाण: अणुऊर्जा तंत्रज्ञान, अणुभट्ट्या (nuclear reactors) आणि अणु सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रात माहिती आणि तंत्रज्ञान एकमेकांना देणे.
- संशोधन आणि विकास: एकत्रितपणे अणुऊर्जा संशोधन करणे, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे.
- अणु सामग्रीचा पुरवठा: अणुभट्ट्यांसाठी आवश्यक असणारे इंधन आणि इतर सामग्रीचा पुरवठा करणे.
- अणु सुरक्षा: अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत उपाययोजना करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे.
उदाहरण: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अणुऊर्जा करार.
अणुऊर्जा सहकार्याचे मुख्य उद्दिष्ट अणुऊर्जेचा सुरक्षित आणि शांततापूर्ण वापर करणे आहे.
अधिक माहितीसाठी:
नागरी अणुसहकार्य म्हणजे दोन किंवा अधिक देशांदरम्यान अणुऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाचा शांततापूर्ण कारणांसाठी वापर करण्यासाठी केलेला करार.
या कराराचा उद्देश:
- अणुऊर्जा संशोधन आणि विकासामध्ये सहकार्य करणे.
- अणुऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी आणि संचालन करणे.
- अणुऊर्जा सुरक्षेच्या मानकांचे पालन करणे.
- अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाचा प्रसार रोखणे.
भारतासाठी नागरी अणुसहकार्याचे महत्त्व:
- ऊर्जा सुरक्षा: भारताला ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अणुऊर्जा हा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे.
- आर्थिक विकास: अणुऊर्जा प्रकल्पांमुळे रोजगार निर्माण होतो आणि आर्थिक विकास वाढतो.
- तंत्रज्ञान विकास: अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्यामुळे भारताला नवीन तंत्रज्ञान शिकायला मिळते.
उदाहरण:
भारत-अमेरिका नागरी अणुसहकार्य करार.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता: