बँकेची निश्चित आणि सर्वमान्य व्याख्या देणे कठीण आहे कारण बँकेची कार्ये आणि व्यवहार यांमध्ये कालानुरूप बदल होत गेले आहेत. त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या देशांतील बँकांच्या कार्यांत आणि व्यवहारांत फरक आढळून येतो. असे असले, तरी बँकेची स्थूलमानाने कल्पना येण्यासाठी पुढील व्याख्या उपयुक्त ठरतात. या तीन व्याख्यांपैकी पहिल्या दोन व्याख्या बँकिंगमध्ये तज्ञ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या लेखकांच्या असून तिसरी भारतातील ‘बँकिंग रेग्युलेशन अँक्ट’, १९४९ (बँकिंग विनियमन अधिनियम) या कायद्यात दिलेली आहे.

प्रा. एल्. हार्ट : बँकर म्हणजे अशी व्यक्ती की, जी आपल्या व्यवसायाच्या नेहमीच्या व्यवहारांमध्ये, लोकांकडून चालू खात्यावर पैसे (ठेवी) स्वीकारते आणि त्यांनी (ठेवीदारांनी) त्याच्यावर काढलेल्या धनादेशाचा आदर करते (म्हणजे चेकचे पैसे देते).

सर जॉन पॅजेट : ठेवी घेणे, चालू खात्यावर पैसे स्वीकारणे, धनादेश काढणे व स्वतःवर काढलेल्या धनादेशांचे पैसे देणे आणि स्वतःच्या ग्राहकांकरिता रेखित किंवा अरेखित धनादेशांचे पैसे वसूल करणे यांपैकी कार्ये न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला बँकर म्हणता येणार नाही.

बँकिंग रेग्यु लेशन ॲक्ट, १९४९ : बँकिंग म्हणजे, कर्जाऊ देण्याकरिता किंवा गुंतवणूक करण्याकरिता, लोकांकडून पैशाच्या ठेवी स्वीकारणे होय. या ठेवी मागणी केल्याबरोबर किंवा इतर प्रकारे परत करावयाच्या असतात आणि त्या धनादेश (चेक), धनाकर्ष (ड्राफ्ट), आज्ञा किंवा इतर प्रकारे काढून घेता येतात.

वर वर्णन केलेल्या व्यवसायाला ‘बँकिंग’ असे म्हणतात. बँकिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या संस्थेला ‘बँक’ असे म्हणतात.

‘बँका आणि बँकिंग’ या विषयाचे सर्वांगीण दर्शन घडविण्याच्या प्रयत्नाित, प्रथम ‘बँक’ आणि ‘बँकिंग’ या दोन्ही संज्ञांचे अर्थ नंतर बँकिंगच्या उत्क्रांतीचा व विकासाचा सर्वसाधारण आलेख, बँकिंगच्या तत्त्वांचे स्पष्टीकरण आणि शेवटी भारतातील बँकिंगचा उगमापासून सद्यःस्थितीपर्यंतचा आढावा, असे एकंदर विवेचनाचे स्वरूप स्वीकारलेले आहे.

वैद्य, चिं. ग.

बँकिंगची उत्क्रांती आणि विकास

बँकिंगचे मूळ पुरातन काळापासून चालत आलेल्या सावकारी व नाण्यांची अदलाबदल तथा सराफी या व्यवसायांत आढळते. भारतात या व्यवसायातून पतपेढ्यांची निर्मिती झाली ह्या पेढ्या पाश्विमात्य पद्धतीचे बँकिंग येईपर्यंत भारतीयांच्या बँकिंग व्यवहारांचे एकमेव साधन होत्या. हल्ली त्यांचे कार्यक्षेत्र फारच मर्यादित झाले आहे तरी त्या विशिष्ट प्रकारच्या बँकव्यवसायात अजूनही तग धरून आहेत. बॅबिलनमध्ये ख्रि. पू. २००० साली देवस्थाने कर्जव्यवहार करीत तसेच खरेदी-विक्रीसाठी व्यापारी आवश्यक प्रकारचे अधिकोषीय व्यवहार करीत, असे उल्लेख आहेत. ख्रि. पू. सहाव्या शतकात बॅबिलनमध्ये ‘इगिबी बँक’ प्रसिद्ध होती. ग्रीसमध्ये ख्रि. पू. चौथ्या शतकात देवस्थाने, सार्वजनिक संस्था व खाजगी संस्था वित्तीय व्यवहार करीत. विशेषतः खाजगी संस्था ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे, नाण्यांचा कस पाहणे, सराफी व शहराशहरांमध्ये सोनेचांदी तथा नाणी यांची हलवाहलव टाळण्यासाठी पतव्यवहार करीत असत. या व्यवसायाचे अनुकरण रोम व ईजिप्त यांमध्ये केले गेले. रोमन कायद्यान्वये बँकेत पैशाचा भरणा करून कर्जाची परतफेड करण्यास मान्यता देण्यात आली. या व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी अधिकारी नेमले जात. रोमन साम्राज्याच्या पडत्या काळात व्यापार व बँकिंग या दोहोंची अवनती झाली.

मध्ययुगीन काळात बँकिंगचा उदय बाराव्या शतकात इटलीमधील जेनोआसारख्या मोठमोठ्या शहरांमधून झाल्याचे आढळते. बाकासारख्या टेबलामागे (बँकम –Bancum) बसून तत्कालीन बँकर बँकिंगविषयक व्यवहार करीत असे म्हणून ‘बँकर’ हा शब्द ‘बँकेरियस’(Bancherius) यावरून आला असावा. बँकिंगच्या उत्क्रांतीबद्दलची माहिती मोठ्या प्रमाणावर चौदाव्या शतकापासून उपलब्ध आहे. या काळी इटलीतील प्रमुख शहरांत तसेच ब्रूझ, अँटवर्प व हॅन्सिॲटिक समूहाच्या इतर शहरांत मोठमोठ्या वखारी व शहरांपुरत्या बँका होत्या. तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार जत्रास्थानी, लोकरीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार, पोपची धार्मिक वसुली तसेच राजेरजवाड्यांच्या कर्जाची देवघेव इत्यादींसाठी निरनिराळे बँकर असत. मध्ययुगीन यूरोपमध्ये बँकेच्या ठेवींमधील पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी ऋणकोने साक्षीदारांच्या समक्ष बँकेला तोंडी आदेश द्यावा लागे व त्याला धनकोची मान्यता आवश्यक असे. तेराव्या शतकात ऋणकोच्या हस्ताक्षरांत लिहिलेला आदेश या व्यवहारासाठी उपयोगात आणण्याची प्रथा सुरू झाली व चौदाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ‘परक्राम्य हुंडी’ हे साधन प्रचारात आले. परंतु हल्लीच्या धनादेशासारखे साधन सोळाव्या शतकाच्या अगोदर क्वचितच दिसून येई आणि ‘परक्राम्यते’ चे वैध तत्त्व उत्क्रांत होण्यास सोळावे ते अठरावे शतक एवढा काळ लागला. जत्रास्थानी मालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार व्यापाऱ्यांमध्ये पैशाची देवघेव न होता बँकरच्या खातेवहीत त्यांच्या नोंदींद्वारा होत असत. जत्रा समाप्तीच्या वेळी या नोंदींची वजाबाकी होऊन जे देणे शिल्लक राही, ते रोखीने किंवा पुढील जत्रेला वटविता येणाऱ्या हुंडीने व्यापारी फेडत. या व्यवहारांत पतनिर्मिती किंवा ठेवी घेणे हे कार्य नसे.

आधुनिक व्यापारी बँकिंगचे खरे जनक व्हेनिस, जेनोचा, बार्सेलोना इ. भूमध्य समुद्रावरील शहरांतील बँकर हे होत. ते ठेवी स्वीकारत व त्या ठेवींचा उपयोग, ठेवीदारांना आपले देणे भागविण्यासाठी बँकरच्या खातेवहीत नोंदी करून करता येई. मात्र या नोंदी ऋणको व धनको यांच्या समक्ष कराव्या लागत. चौदाव्या शतकामध्ये काही ठेवीदारांना अधिकर्ष (ओव्हरड्राफ्ट) मिळत असे, परंतु ही प्रथा सर्वसाधारणपणे अनिष्ट अशीच गणली जाई.

यूरोपात सार्वजनिक बँक प्रस्थापित करण्याबद्दल इ. स. १३५६ पासून योजना होत होत्या, परंतु त्यांना १५८७ पर्यंत मूर्त स्वरूप येऊ लागले नाही. त्या वर्षी ‘बँको देल्ला प्यात्सा दि रिआल्तो’ ही बँक व्हेनिसमध्ये स्थापण्यात आली. ती नाण्यांच्या ठेवी, ठेवींची रक्कम हस्तांतरित करणे व हुंड्या वटविणे ही कार्ये करी परंतु कर्जे देण्याची मनाई होती. त्यामुळे उत्पन्न नसल्याने ती ठेंवीवर व्याज देत नसे. ती सर्व कार्य विनामूल्य करी व तिचा खर्च सरकारी उत्पन्नातून भागविण्यात येई. पुढेपुढे या बँकेने मुख्यत्वे सरकारला कर्जे देण्यास सुरूवात केली व त्यामुळे ती अडचणीत आली. म्हणून १६१९ साली व्हेनिसमध्ये ‘बांको जीरो’ ही बँक प्रस्थापिली गेली व कालांतराने बँको रिआल्तो तीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. तत्कालीन इतर बँकांत जेनोआ येथील ‘कासा दि सान्‌ जिओर्जिओ’ (१४०७) व बार्सेलोना येथील ठेवी घेणारी बँक (१४०१) या बँका प्रमुख होत. १६०९ मध्ये ॲम्स्टरडॅम येथे रिआल्तो बँकेसारखी कार्ये करण्यासाठी एक्सचेंज बँक प्रस्थापित झाली. त्यानंतर इतर डच शहरांत व १६१९ मध्ये हँबर्गमध्येदेखील (प. जर्मनी) अशा बँका सुरू झाल्या. सतराव्या शतकापासून बँकिंगची उत्क्रांती वेगाने होऊ लागली. विशेषतः इंग्लंखड व अमेरिका या देशांत या क्षेत्रात महत्त्वाच्या घटना घडून आल्या. इंग्लंझडमधील बँकांच्या कार्यपद्धतींचा प्रसार ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत प्रदेशांत झाला. यूरोपात प्रत्येक देशाच्या परंपरेप्रमाणे व समस्यांप्रमाणे बँकिंगच्या कार्यपद्धतीत फरक पडत गेले. विशेषतः साम्यवादी देशांमध्ये बँका व वित्तीय संस्थायंत्रणेला एक वेगळेच स्वरूप आले. त्याचप्रमाणे अमेरिकेतही या यंत्रणेचे स्वरूप व कार्यपद्धती वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.

ज्या देशात बँकिंग व्यवसाय विसाव्या शतकाच्या अगोदर अस्तित्वात आला, तेथे दोन गोष्टी आढळून येतात. एक म्हणजे सुरूवातीच्या काळात बँका स्वतःच्या नोटा काढत. दुसरी म्हणजे मध्यवर्ती बँकिंग या काळी अगदीच बाल्यावस्थेत होते व हे काम करणारी संस्था व्यापारी बँकिंग व्यवहारही करीत असे. अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मध्यवर्ती बँकिंगचे स्वरूप स्पष्ट होऊ लागले, तरी त्याच्या पूर्ण विकासेतिहासात इंग्लंरडमधील घटनांना विशेष स्थान आहे.

इंग्लंड : इंग्लंशडमध्ये सुवर्णकारवर्ग नाणेबदल व सावकारी हे व्यवहार करीत असे. १६४० पर्यंत सावकारी स्वतःच्या भांडवलावर चाले. त्या वर्षी संसदेने सैन्यासाठी पैसे मंजूर केले नाहीत म्हणून व्यापाऱ्यांनी सुरक्षिततेसाठी ठेवलेले २ लाख पौंडाचे टाकसाळीतील सोने चार्ल्स राजाने जप्त केले. तेव्हापासून व्यापारीवर्ग स्वतःचे सोनेनाणे सोनारांच्या तिजोऱ्यांत ठेवू लागले व त्यासाठी सोनार त्यांना जबाबदारी चिठ्ठी या स्वरूपात पावत्या देऊ लागले. लोक त्या चिठ्ठ्या त्यांमध्ये लिहिलेल्या रकमेसाठी रोख नाण्यांऐवजी वापरू लागले व यातूनच पुढे चलनी नोटांची पद्धत अस्तित्त्वात आली. तसेच सोनारवर्ग ठेवींचा उपयोग काही प्रमाणात स्वतःच्या सावकारीसाठी करी व कर्जे देताना ती नोटांच्या स्वरूपात देत असे. यांमुळे ठेवी व कर्जासाठी काढलेल्या नोटा असे एकंदर दायित्व त्यांच्याजवळच्या रोख निधीपेक्षा जास्त होऊ लागले. परिणामतः दायित्वाच्या हिश्श्यांत राखीव निधी ठेवणे, ही पद्धत इंग्लं्डच्या बँकिंगमध्ये उदयास आली. कालांतराने कर्जाचे प्रमाण फार झाल्याने व राजाला दिलेली कर्जे बुडल्यामुळे बरेच सोनार नादारीत गेले व देशात जनतेला विश्वासार्ह अशी बँक असावी, ही मागणी बळावली. याच सुमारास १६८९ मधील राज्यक्रांतीनंतर विल्यम राजाला फ्रान्सविरूद्ध लढाई करण्यासाठी पैसे हवे होते. म्हणून त्याने काही व्यापाऱ्यांना १.२ लाख पौंड कर्जाच्या बदली मर्यादित दायित्व असलेली एक संयुक्त भांडवली बँक स्थापण्याची सनद दिली व अशा रीतीने ‘बँक ऑफ इंग्लंबड’ अस्तित्वात आली. १६९७ मध्ये या बँकेला संयुक्त भांडवली बँक बनण्याचा एकाधिकार मिळाला. ही बँक शासन व जनता असे दोहोंचे बँकिंग व्यवहार करी. त्यामुळे इतर बँकांशी तिची स्पर्धा होई. परंतु तिच्या महत्त्वाच्या स्थानामुळे तिच्या नोटांचा प्रसार जास्त होऊ लागला व १७७० नंतर सर्व खाजगी बँकांनी आपल्या नोटा काढण्याचे जवळजवळ थांबविले. अर्थात बँक ऑफ इंग्लंथडच्या नोटा मिळविण्यासाठी त्यांना त्या बँकेत खाती उघडावी लागली. अशा रीतीने त्यांच्याजवळचा रोख निधी व सुवर्णसाठा बँक ऑफ इंग्लंाडमध्ये केंद्रित झाला.

इंग्लंडमध्ये लंडनच्या बाहेर १७५० सालापर्यंत थोड्याच खाजगी बँका होत्या पण त्यानंतर त्यांची संख्या झपाट्याने वाढून १८३३ मध्ये ४५० झाली. या बँकांना निगम दर्जा न मिळाल्याने व भागीदारांची संख्या कायद्याप्रमाणे ६ पेक्षा जास्त ठेवता न आल्याकारणाने त्यांतील बऱ्याचशा बँका आर्थिक गंडांतर आले की बुडत त्यामुळे जनतेला पुष्कळ नुकसान सोसावे लागे. यावेळी ‘अखेरचा कर्जदाता’ (लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट) किंवा द्रव्यव्यवस्थेचे नियमन ही कार्ये बँक ऑफ इंग्लंकड करीत नसे. सुरूवातीला या बँका स्वतःच्या नोटांच्या स्वरूपात कर्जे देत. १८३०च्या सुमारास चेकची (धनादेशाची) पद्धत रूढ होऊ लागली. कायद्याने चेक हा हुंडीसारखाच परक्राम्य आहे असे ठरविले. यामुळे बँकांना रोख कर्जे व अधिकर्ष या पद्धतींनी कर्जे देता येऊ लागली. याउलट यूरोपमध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत चेक हा अपरक्राम्य ठरविला गेल्यामुळे बँकिंगची प्रगती इंग्लंकडसारखी होऊ शकली नाही.

अठाराव्या शतकात इंग्लंरडमधील बँका शेतीसाठी गहाणावर तसेच व्यापारी व उद्योगपती यांना त्यांच्या वैयक्तिक पतीवर कर्जे देत. कर्जे देण्याची पद्धत म्हणजे कर्जदाराच्या हुंड्यांवर बट्टा कापून पैसे देणे. शेतीप्रधान भागांतील बँकांना पिकाच्या हंगामानंतर साचणारी शिल्लक कोठे गुंतवावी हा प्रश्न नेहमी असे, तर जेथे उद्योगधंदे वाढत होते, तेथे पैशाची निकड असे, तेव्हा त्या ठिकाणच्या बँका स्वतःजवळच्या हुंड्या लंडनमधील आपल्या प्रतिनिधींमार्फत शेतीप्रधान भागांतील बँकांना विकीत. या प्रथेतूनच लंडनमधील जगद्‌विख्यात हुंडीबाजाराचा उदय झाला. तसेच या व्यवहारांत विशेषज्ञता मिळविलेल्या बँकांनी इतर व्यवहार सोडून हुंडी-गृह या नात्याने काम करण्यास सुरूवात केली. सध्या या बाजारात १२ हुंडी-गृहे आहेत व काही हुंडी दलालही आहेत. ही हुंडी-गृहे स्वतःचे भांडवल व फार मोठ्या प्रामाणावर बँकांकडून अल्प मुदतीची कर्जे काढून तो पैसा निम्मा सरकारी अल्पमुदतीचे कर्जरोखे आणि निम्मा व्यापारी हुंड्या व ठेवपत्रे यांत गुंतवितात.

एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी नेपोलियनशी झालेल्या युद्धांमुळे इंग्लंडच्या द्रव्यव्यवस्थेवर फार ताण पडला. तत्कालीन घडामोडींचा बँकावर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन बँकयंत्रणेला स्थैर्य लाभावे, या हेतूने सरकारने १८२६ मध्ये लंडनपासून १०४ किमी. त्रिज्येच्या वर्तुळाबाहेर आणि १८३३ मध्ये लंडन येथे संयुक्त भांडवली बँका उघडण्यास परवानगी दिली परंतु त्यांचे दायित्व १८६२ पर्यंत अमर्याद होते व कायद्याने त्यांना निगम दर्जाही दिला नव्हता. या सर्व अडचणी १८४४-६२ या काळात दूर झाल्या. १८४४ मध्ये खाजगी बँकांना नवीन नोटा काढण्याची मनाई झाली. यानंतरच्या काळात बँक ऑफ इंग्लंवडने आपला व्यापारी बँकिंगचा व्यवहार कमी करण्यास सुरूवात केली. त्याचबरोबर तिने आपले कर्जेविषयक धोरण एकंदर आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरविण्यास व बँकांचा अखेरचा कर्जदाता या स्वरूपात कार्य करण्यास सुरूवात केली. या काळातच इतर बँकांनी आपली शिल्लक मोठ्या प्रमाणात बँक ऑफ इंग्लंाडकडे ठेवण्याची व आपली रोखीसंबंधीची गरज हुंडी-गृहांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम कमी-जास्त करून भागविण्याची प्रथा सुरू झाली. याचा परिणाम हुंडी-गृहे आपली नड भागविण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंयडकडे जाऊ लागली व अशा तऱ्हेने हुंडी-गृहांद्वारा द्रव्यपुरवठ्याचे धोरण अंमलात येऊ लागले.

एकोणिसाव्या शतकातील आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्याच्या वृद्धीबरोबर वाढत जाणारा लंडन येथील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार. लंडन हे या व्यवहारांचे प्रमुख केंद्र बनले व लंडनमधील व्यापारी गृहांवर काढलेली हुंडी हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला वित्त पुरवण्याचे प्रधान साधन झाले. ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत देशांत प्रस्थापित झालेल्या ब्रिटिश बँका त्या देशांतील कच्चा माल ब्रिटनला पुरविणे व तेथील पक्का माल साम्राज्यात विकणे, यांसाठी लंडनवर काढलेल्या हुंड्या मोठ्या प्रमाणात वापरू लागल्या आणि लंडनच्या हुंडीबाजारात अंतर्गत हुंड्यांची जागा परदेशी हुंड्यांनी घेतली.

या शतकात बँकयंत्रणेत महत्त्वाचे बदल घडून आले. संयुक्त भांडवली बँकांना शाखा काढावयाची परवानगी मिळाल्यावर १८४१ नंतर भागीदारी बँकांची संख्या घटू लागली. या बँका संयुक्त भांडवली बँकांत त्यांच्या शाखा म्हणून समाविष्ट होऊ लागल्या. याचबरोबर इंग्लंरडमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापारात परदेशांतील व्यापाऱ्यांकडून ठेवी घेणे, परदेशी हुंड्यांची स्वीकृती, परदेशी चलनांचे व्यवहार व परदेशी कर्जे उभारण्याची कार्ये प्रमुख व्यापारी करू लागले. यामुळे क्रमशः इंग्लं डमध्ये संयुक्त भांडवली बँकांचा एक व बँकिंग करणाऱ्या व्यापारी संस्था-ज्यांना ‘व्यापारी बँकर’ अशी संज्ञा आहे – त्यांचा दुसरा, असे दोन गट निर्माण झाले. त्यांपैकी इंग्लंऱडमधील संयुक्त भांडवली बँकांचा गट हा सर्वांत महत्त्वाचा. १८४१ मध्ये या बँकांची संख्या ११५ व भागीदारी बँकांची ३२१ होती. १८८६ मध्ये हे आकडे अनुक्रमे ११७ व २५० झाले. अर्जेंटिनाने १८९० मध्ये बेरिंग बंधू या व्यापारी बँकरमार्फत उभारलेल्या कर्जेरोख्यांचे हप्ते चुकविले त्यायोगे बेरिंग बंधूंवर आलेल्या गंडांतरामुळे बँकांनी अशा संकटांच्या तरतुदीसाठी आपला राखीव निधी वाढवावा, अशी जनतेची तीव्र मागणी सुरू झाली. तिचा परिणाम लहानलहान बँकांचे एकत्रीकरण, त्यांचे मोठ्या बँकांत विलीनीकरण इत्यादींमध्ये झाला. संयुक्त भांडवली बँकांची संख्या झपाट्याने घटली, पण शाखाविस्तार जोरावला. १९१४ मध्ये या बँकांची संख्या १३ होती परंतु इंग्लंवड व वेल्स ह्या ग्रेट ब्रिटनच्या दोन प्रांतांत त्यांच्या शाखा होत्या. स्कॉटलंड व उत्तर आयर्लंड यांमध्ये मात्र त्या प्रांतांत प्रस्थापित झालेल्या बँकांच्या शाखा कार्य करीत. इंग्लंडड व वेल्समधील संयुक्त भांडवली बँका या सर्व लंडनच्या वटवणी गृहाच्या (समाशोधन गृहाच्या) सभासद असल्याने त्यांना ‘लंडन वटवणी बँका’ (लंडन समाशोधन बँका) अशी संज्ञा रूढ झाली. या बँकांच्या वाढत्या बळामुळे बँकिंगमध्ये एकाधिकार होण्याची भीती निर्माण झाली व लोकेच्छेला मान देऊन हा क्रम थांबविण्यात आला. १९४५ नंतर या बँकांची संख्या ११ वर आली १९६० नंतर अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत बलाढ्य बँकांशी, तसेच यूरोपीय सामाईक बाजारपेठेच्या देशांतील बँकांचे परस्परांत वाढणारे संबंध व त्यामुळे त्यांचे वाढते सामर्थ्य यांच्याशी तुल्यबलाने स्पर्धा करता यावी, म्हणून पुन्हा एकत्रीकरणाचा क्रम सुरू झाला. १९७० नंतर त्यांची संख्या ६ वर येऊन ठेपली आहे. या बँकांच्या इंग्लंाड व वेल्स यांमध्ये १२,००० वर शाखा असून ब्रिटनमधील बँकेतर रहिवाश्यांच्या १,८०० कोटी पौंड ठेवींपैकी त्यांच्याकडे जवळजवळ ६६% ठेवी आहेत १,३०० कोटी पौंड कर्जापैकी ६० टक्केी कर्ज त्यांनी दिले आहे. या बँका मुख्यत्वे खेळत्या भांडवलासाठी अल्प मुदतीची कर्जे देत असल्या, तरी थोड्या प्रमाणात उद्योगधंद्यांना स्थिर मत्तेसाठी मध्यम मुदतीची कर्जे देतात. त्याचप्रमाणे निर्यातीसाठी मध्यम मुदतीची स्वस्त दराची कर्जे आणि घरे व मोटारींसारख्या टिकाऊ उपभोग्य वस्तू विकत घेण्यासाठी वैयक्तिक कर्जेही देतात. काही बँकांनी अशा तऱ्हेचा भाडे-खरेदी व्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र गौण कंपन्या स्थापिल्या आहेत. त्यांच्या इतर व्यवहारांत मृत्युपत्र-व्यवस्थापक व विश्वस्त, युनिट ट्रस्टचे विश्वस्त हे मुख्य होत.

या बँकांची लहान संख्या व बँकिंगमधील उच्च स्थान यांमुळे त्यांच्यात व्याजाचे दर, नवीन खाती मिळविणे यांत स्पर्धा होत नसे. तसेच या व स्कॉटिश वटवणी बँका यांच्यामधील मेळामुळे रोकडीचे व रोकड सुलभतेचे ठेवींशी किमान प्रमाण या बँका ठेवत पण इंग्लंपडमध्ये कार्य करणाऱ्या इतर बँकांमध्ये ही प्रथा नव्हती. याचा परिणाम चांगल्या कार्यक्षम संस्थांच्या वाढीवर अनिष्ट व कमी कार्यक्षम संस्थांना फायद्याचा होत आहे, असे द्रव्यनियामक प्राधिकरणाला वाटू लागल्याने त्याने १९७१ मध्ये बँकांत स्पर्धा व्हावी, या हेतूने व्याजाच्या दरांबाबतचा मेळ रद्द ठरविला, तसेच वरील प्रकारची किमान प्रमाणे सर्व बँकांना लागू केली.

इंग्लंनडमध्ये कार्य करीत असणाऱ्या बँकांमध्ये सध्या पुढीलप्रमाणे गट आहेत : (१) ठेवी बँका : यांत ‘लंडन वटवणी’, ‘स्कॉटिश वटवणी’, ‘उत्तर आयर्लंड’ व इतर असे चार उपगट आहेत (२) व्यापारी बँकर किंवा स्वीकृति-गृहे (३) परदेशी बँका व (४) इतर. स्कॉटिश वटवणी बँका ५ असून त्यांच्या हातात स्कॉटलंडचा अंतर्गत बँकव्यवसाय आहे. त्यांना स्वतःच्या नोटा काढण्याचा हक्क आहे. परंतु या नोटांना १०० टक्के क्षतिपूर्ती पाहिजे. चार स्कॉटिश वटवणी बँका इंग्लिकश बँकांशी संलग्‍न आहेत, परंतु त्यांचे धोरण काढीत नाहीत इतर ठेवी बँकांमध्ये मुख्यत्वे सहकारी बँका आहेत. लंडनच्या सहा वटवणी बँकांच्या एकूण ठेवी १९७० च्या मध्यास सु. ४,५७८.९ कोटी स्टर्लिंग पौंड होत्या. स्कॉटलंडमध्ये ‘ट्रस्टी सेव्हिंग्ज बँका’ १८१० पासून कार्य करू लागल्या. त्यांचे कार्य व व्यवस्थापन ‘ट्रस्टी सेव्हिंग्ज बँक अधिनियम’ १९६९, १९७६ व १९७८ यांनुसार चालते. सांप्रत १७ ट्रस्टी सेव्हिंग्ज बँका आपल्या १६४१ शाखांसहित ग्रेट ब्रिटन व चॅनेल बेटे यांमध्ये कार्य करीत आहेत. १९७९ अखेर या बँकांच्या ठेवी ५४३ कोटी स्टर्लिंग पौंड होत्या.

व्यापारी बँकर वा स्वीकृत-गृहे यांचा मुख्य व्यवसाय हुंड्यांची स्वीकृती. यासाठी ते स्वीकृति-पत खाती उघडतात व तींत ठरलेल्या रकमेपर्यंत खातेदारांवर काढलेल्या हुंड्या स्वीकारतात. अशा स्वीकृत हुंड्यांवर लंडनच्या हुंडी बाजारात सर्वांत कमी कसर कापली जाते व खातेदारांना स्वस्त दराने खेळते भांडवल मिळते. याशिवाय त्यांची आणखी महत्त्वाची कार्ये म्हणजे होतकरू उद्योगपरिचालकांच्या वित्तीय गरजा स्वतः व इतर वित्तीय संस्थाद्वारा भागविणे, त्यांची बँकिंगची कामे करणे, त्यांना वित्तीय बाबतीत सल्ला देणे ही होत. विनियोग निधी व्यवस्थापन, युनिट ट्रस्टचे व्यवस्थापन, कंपन्या विकत घेण्यासाठी भांडवल पुरविणे इ. अन्य व्यवहारही हे बँकर करतात. त्यांच्यामध्ये १८ गृहे महत्त्वाची आहेत.

परदेशी बँकांच्या शाखा लंडनच्या वित्त बाजारात व परदेशी चलन बाजाराचा आपापल्या देशांच्या व्यापाराला फायदा मिळवून देण्याचे कार्य करतात. सु. ५० मोठ्या अमेरिकन बँका व १५० हून अधिक देशांमधील प्रमुख बँका यांची शाखा-कार्यालये लंडनमध्ये आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात गुंतलेली आहेत.

इतर बँका हा शेवटचा गट, इंग्लंडमध्ये असलेल्या वित्तगृहांपैकी ज्या ५ वित्तगृहांना बँक म्हणून १९७२ पासून मान्यता मिळाली, त्यांचा आहे. या वित्तगृहांचा प्रमुख व्यवसाय यंत्रसामग्री व टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंसाठी कर्जे देणे हा असून वैयक्तिक कर्जे, घरांत सुधारणा करण्यासाठी कर्जे व स्वतः यंत्रसामग्री विकत घेऊन ती पट्ट्याने देणे, हे नवीन व्यवसाय त्यांनी सुरू केले आहेत. यासाठी ही गृहे ठेवी व बँकांकडून घेतलेली कर्जे उपयोगात आणतात.

अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने : अमेरिकेत १७८२ साली ‘बँक ऑफ नॉर्थ अमेरिका’ फिलाडेल्फिया येथे प्रस्थापित झाली. त्याअगोदर बँकिंग अगदी प्राथमिक स्वरूपाचे होते व ते व्यापारीवर्ग, वसाहत सरकार व वसाहतवाल्यांच्या कंपन्या एकमेकांना मदत करण्यापुरते करीत. ‘बँक ऑफ नॉर्थ अमेरिका’ ही काँटिनेंटल काँग्रेसला अमेरिकेतील क्रांतीसाठी कर्जे देण्याच्या उद्देशाने रॉबर्ट मॉरिस या भांडवलदाराच्या खटपटीने काँग्रेसच्या सनदीद्वारा प्रस्थापिली गेली. तिच्या ४ लक्ष डॉ. भांडवलापैकी २.५ लक्ष डॉ. काँग्रेसने पुरविले. या बँकेने काँग्रेसला तर कर्जे दिलीच, पण तिने ठेवी घेण्याचा, व्यापारधंद्याला कर्जे देण्याचा व देशात एका ठिकाणाहून दुसरीकडे द्रव्य पाठविण्याचा, असे व्यवसायही सुरू केले. ती स्वतःच्या नोटा काढून कर्जे देत नसल्याने तिच्या ठेवींच्या व भांडवलाच्या बदली काढलेल्या नोटांवर जनतेचा विश्वास बसला. हिच्यानंतर इतर बँका अस्तित्वात येऊ लागल्या. अमेरिकेतील वाढत्या उद्योगधंद्यामुळे नवीननवीन गावांत तेथील व्यवसायांच्या गरजा भागविण्यासाठी या बँका प्रस्थापित होत होत्या. त्या कर्जे देताना स्वतःच्या नोटा काढून देत. त्यामुळे चलन फुगवटा होऊ लागला.

‘बँक ऑफ नॉर्थ अमेरिके’च्या यशामुळे १७८४ मध्ये ‘बँक ऑफ मॅचॅचूसेट्‌स’ व ‘बँक ऑफ न्युयॉर्क’ या सुरू झाल्या. या दोन्ही राज्यांतील विधिमंडळांनी त्यांच्या नोटा काढण्यावर काही निर्बंध घातले होते. यानंतर १७९१ मध्ये संघीय काँग्रेसने पहिली ‘बँक ऑफ द युनायटेड स्टेट्सर’ काढण्यास सनद दिली. हिच्यात संघीय सरकारचे भांडवल होते व ती त्या सरकारचा राजकोषीय अभिकर्ता म्हणून सारा व इतर कर स्वीकारीत असे. या बँकेच्या १ कोटी डॉ. भांडवलापैकी २० लक्ष डॉ. सरकारने आपल्या कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात दिले. उरलेले जनतेकडून २५% सोनेनाण्यांत व ७५% सहा टक्के व्याजाच्या सरकारी कर्जरोख्यांत जमा केले. अशा तऱ्हेच्या मागणीमुळे या कर्जरोख्यांना मजबुती आली. बँकेला आपल्या भांडवलाइतक्या नोटा काढण्याची परवानगी होती. तिच्या नोटांनी जनतेचा विश्वास मोठ्या प्रमाणावर संपादन केला. ती सरकारी सारावसूल व कर गोळा करीत असल्याने इतर बँकांच्या नोटा काढण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसू लागला. कारण तिच्याकडे त्यांच्या नोटांच्या रूपाने करभरणा झाला म्हणजे, ती त्या नोटांचे सोनेनाण्यांत रूपांतर करण्यास बँकांना भाग पाडी. अशा रीतीने ही बँक मध्यवर्ती बँकेचे द्रव्य-साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम सुरूवातीपासून करू लागली. परंतु काँग्रेसला अशा बँकेला सनद देण्याचा अधिकार घटनेत नाही, या मुद्यावर तिला विरोध झाला. त्यात इतर बँकांचा पुष्कळसा हात होता. तिची २० वर्षांची सनद संपल्यावर तिचे नूतनीकरण झाले नाही व तिची कार्यालये निकालात निघाली किंवा त्यांच्या स्थानीय बँका बनल्या. १८१६ मध्ये काँग्रेसने दुसरी ‘बँक ऑफ द युनायटेड स्टेट्सि’ सनद देऊन प्रस्थापिली. तिलाही खूप विरोध होऊन १८३६ मध्ये तिच्याही सनदीचे नूतनीकरण झाले नाही.

संघीय सरकारला घटनेप्रमाणे बँक स्थापण्याची सनद देता येते की नाही, या प्रश्नाप्रमाणेच राज्य सरकारांना अशा सनदा देता येतात की नाही, या प्रश्नावर यावेळी बराच वाद झाला. परंतु १८३७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या बाजूने निकाल दिला. या वेळेपर्यंत राज्य सरकारांच्या सनदींद्वारा जवळजवळ ७०० बँका अस्तित्वात होत्या. यांतील बऱ्याच बँका कालवे. पूल वा रस्ते, रेल्वे इत्यादींना भांडवल पुरविण्यासाठी उभारल्या होत्या. याशिवाय बऱ्याच अनिर्गभित (अनइन्कॉर्पोरेटेड) बँकाही होत्या. या बँका बुडाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी न्यूयॉर्क राज्यामध्ये १८२९ मध्ये ‘सुरक्षितता निधी’ (सेफ्टी फंड) कायदा करण्यात आला. या कायद्यान्वये बुडालेल्या बँकांच्या नोटांच्या प्रतिदानांसाठी (विमोचनासाठी) राज्यातील सर्व बँकांकडून वर्गणी घेऊन एक निधी गोळा करण्यात आला. हा निधी म्हणजे १०४ वर्षानंतर उदयास आलेल्या ‘संघीय ठेव विमा निगमा’ची (फेडरल डिपॉझिट इन्शुअरन्स-स्था. १९३३) एक प्राथमिक आवृत्तीच होती. हा निधी ४० वर्षे कार्यवाहीत होता. त्यानंतर बँक नोटांचे महत्त्व कमी झाल्याने त्याची आवश्यकताही कमी झाली.

अमेरिकेच्या बँकिंगच्या इतिहासातील दुसरा टप्पा म्हणजे १८३८ मधील न्यूयॉर्कचे ‘बँकिंग मुक्तद्वार विधेयक’ (फ्री बँकिंग ॲक्ट). या वेळेपर्यंत बँक स्थापण्यासाठी सनद ही खास कायदा करून द्यावी लागे. अशा पद्धतीत बँकांना एक मक्ता मिळतो व हे लोकशाहीविरूद्ध आहे, असा जोराचा विचारप्रवाह सुरू झाला त्याला अनुसरून न्यूयॉर्क राज्याने जो कोणी काही अटी पाळेल, त्याला खास कायदा न करता बँक स्थापण्याची सनद मिळाली, अशी व्यवस्था फ्री बँकिंग ॲक्टद्वारा केली. असे कायदे करण्याची लाट इतर राज्यांत झपाट्याने पसरली व याचा बराच वाईट परिणाम झाला. पश्चिमेच्या राज्यांत वाइल्ड कॅट बँकिंग म्हणजे जेथे फक्त रानमांजर व इतर श्वापदे भटकत, अशा अर्थात् दुर्गम्य जागी बँका प्रस्थापित करावयाच्या व बेसुमार नोटा काढून त्यांद्वारा निरनिराळे सट्टे करावयाचे, हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. परिणामातः लोकमत बँकांच्या विरूद्ध गेले व राज्याराज्यांनी बँकांच्या व्यवस्थापनावर वेगवेगळी नियंत्रणे घातली. काही राज्यांत मध्यवर्ती बँक असे व नियंत्रणे चांगली असत, परंतु एकंदरीत गोंधळाची परिस्थिती होती. उदा., यावेळच्या एका अदमासाप्रमाणे अमेरिकेत १,६०० बँकांच्या नोटांचे जवळजवळ १०,००० वेगवेगळे प्रकार होते व खऱ्या-खोट्या नोटा ओळखण्यासाठी दर आठवड्याला ‘बँकनोट डिटेक्टर’ अशा तालिका काढत. यांतील पुष्कळ बँकांच्या नोटांवर कसर कापली जाई. या काळात बँकांनी भरमसाट नोटा काढू नये. म्हणून बऱ्याच राज्यांत प्रसृत नोटांच्या किमान प्रमाणात रोख निधी ठेवणे बँकांना भाग पाडणारे कायदे झाले. यांत लुइझिॲना राज्याचा कायदा महत्त्वाचा होता. या कायद्यानुसार बँकांना नोटा व ठेव यांच्या ३३ टक्के रोख निधी व ६६ टक्के, तीन किंवा कमी महिने मुदतीच्या वचनचिठ्ठ्या किंवा इतर कर्जे ठेवणे भाग पडत असे. यामुळे १८५७ साली कोसळलेल्या आर्थिक संकटात न्यू ऑर्लीअन्स शहरातील बँका टिकाव धरून राहिल्या व या कायद्याची महती सर्वांना कळली. दरम्यान रोख निधीची कल्पना बदलली. सुरवातीला प्रत्येक बँकेचे स्वतःजवळचे सोनेनाणेच या निधीत गणले जाई. नंतर एका बँकेने दुसऱ्या बँकेत ठेवलेली ठेवही यात गणली जाऊ लागली. अशा ठेवी मुख्यत्वे न्यूयॉर्क शहरातील बँकांकडे असत म्हणून त्या शहरात नाणेबाजाराला फार महत्त्व आले. संघीय सरकारचे वित्तीय व्यवहार करण्यासाठी १८४० पासून देशभर कोषागारे उघडण्यात आली ती १९२० पर्यंत अस्तित्वात होती.

अमेरिकन बँकिंगने १८६३ मध्ये तिसरा टप्पा गाठला. त्या वर्षी अमेरिकेतील यादवी युद्धाला पैसे जमविण्यासाठी संघीय सरकारने ‘नॅशनल बँक ॲक्ट’ हा अधिनियम केला. त्याअन्वये संघीय सनदीद्वारा ‘नॅशनल बँका’ प्रस्थापित करता येऊ लागल्या. या बँकांच्या नोटा संघीय कर्जरोख्यांनी प्रतिभूत असल्या पाहिजेत, असा त्यांच्यावर निर्बंध होता. या नोटांचा एकरूप आकार, ठरीव अभिमान (डिनॉमिनेशन) व प्रतिदानाची चोख व्यवस्था यांमुळे त्यांच्यावर कसर कापली जात नसे. यामुळे व १८६५ मध्ये इतर बँकांच्या नोटांवर बसविलेल्या दरसाल १०% करामुळे नॅशनल बँकांच्या नोटाच प्रसृत होऊ लागल्या व महत्त्वाची चलनसुधारणा झाली. त्याचबरोबर ठेवींचा व्यवहारही झपाट्याने वाढू लागला आणि चलनी नोटांऐवजी प्रदानाचे प्रमुख साधन म्हणून धनादेशांचा उपयोग होऊ लागला. इतर बँकांना राज्यसरकारांच्या सनदांत निरनिराळ्या सवलती मिळाल्याने त्यांची वाढ ठेवी-व्यवहारांमुळे मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली.

 

नॅशनल बँक पद्धतीमुळे चलन सुधारणा झाली, तरी तीत काही महत्त्वाचे दोष होते. त्यांतील दोन मुख्य दोष म्हणजे (१) त्यांच्या नोटांचे चलन संघीय सरकारच्या कर्जावर अवलंबून असल्याने चलनपरिणाम आर्थिक परिस्थित्यनुरूप कमीजास्त होण्यासारखे लवचिक नव्हते. (२) त्यांच्या रोख निधीच्या विशिष्ट पद्धतीमुळे रोख निधींचा डोलारा होऊन मोठमोठ्या शहरांत, विशेषतः न्यूयॉर्कमध्ये, त्यांचे केंद्रीकरण होई आणि परिणामतः तेथील नाणेबाजारात विपुलता व तंगी यांच्यामध्ये मोठे हेलकावे होत. याचे कारण असे होते की, या पद्धतीत बँकांचे त्यांच्या स्थानाप्रमाणे तीन वर्ग होते. वरचा वर्ग न्यूयॉर्क, शिकागो व सेंट लूइस या सेंट्रल रिझर्व्ह शहरांतील नॅशनल बँकांचा त्यांना रोख निधी फक्त सोने-नाण्यांतच ठेवण्याची परवानगी होती. मधला वर्ग इतर रिझर्व्ह शहरांतील बँकांचा यांचा निधी सोने-नाणे व पहिल्या वर्गातील बँकांकडे ठेवलेल्या ठेवी यांचा मिळून होई. तिसरा वर्ग इतर सर्व ठिकाणच्या बँकांचा यांना आपल्या निधीत वरच्या दोन वर्गातील बँकांकडच्या ठेवी मोजता येत असत. द्रव्यतंगीच्या वेळी तिसऱ्या वर्गातील बँका या ठेवी काढत. त्यामुळे त्या ज्या कर्जात गुंतलेल्या असत, त्यांच्या परतफेडीची व्यवस्था त्यांना करावी लागे व त्यामुळे मोठमोठ्या शहरांतील नाणेबाजारांत अडचण दूर करण्यासाठी वटवणी गृहांतर्फे अडचणीच्या काळात गृहांच्या सभासद बँकांना त्यांच्याजवळ असलेल्या वचनचिठ्ठी व इतर कर्जाच्याऐवजी बदला वटवणीगृह पत्रे देण्यात येऊ लागली व अशा तऱ्हेने एक नवीन चलन निर्मिले गेले. या वेळच्या बँकिंगमध्ये संघीय कोषागारपद्धतीमुळेच अडचणी निर्माण होत. सरकारचे कर बँकांतील ठेवींवर चेक काढून दिले की, बँकांना कोषागारात सोनेनाण्यांचा भरणा करावा लागे व त्यामुळे त्यांच्या रोख निधीवर ताण पडे. ही अडचण निवारण्यासाठी कोषागार सचिव प्रथम सरकारी कर्जरोखे विकत घेत नंतर हळूहळू त्यांनी बँकेत ठेवी ठेवण्यास सुरूवात केली.

या अडचणी व पुनःपुन्हा बँकांवर येणारी गंडांतरे यांचा सर्वांगीण विचार करून बँक विधेयक काय असावे, यासंबंधी शिफारशी करण्याकरिता काँग्रेसने १९०८ मध्ये ‘राष्ट्रीय द्रव्य आयोग’ (नॅशनल मोनेटरी कमिशन) नेमला. या आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे १२ प्रादेशिक रिझर्व्ह बँका आणि त्यांच्यावर पर्यवेक्षण व समन्वय करण्यासाठी ‘फेडरल रिझर्व्ह बोर्ड’ यांची १९१३ मध्ये स्थापना झाली. हा अमेरिकन बँकिंगच्या इतिहासातील चौथा टप्पा. सर्व नॅशनल बँकांना फेडरल रिझर्व्ह यंत्रणेचे सभासद व्हावे लागले व आपल्या रोख निधी तिच्याकडे ठेवीच्या स्वरूपात ठेवावा लागला, तसेच त्यांना रिझर्व्ह बँकांच्या भांडवलासाठी वर्गणी द्यावी लागली. राज्य बँकांना सभासद होणे ऐच्छिक आहे. अशा रीतीने अमेरिकेत मध्यवर्ती बँकयंत्रणा अस्तित्वात आली. याचबरोबर नॅशनल बँकांच्या नोटांचे चलन संपुष्टात आणून त्याऐवजी रिझर्व्ह बँकांच्या नोटा प्रसृत केल्या गेल्या.

अमेरिकेत सुरूवातीला बँका मोठ्या संस्थेने नोटांच्या बदली सोने-नाणे देण्याचे बंद करीत व बुडत. नॅशनल बँकयंत्रणा अस्तित्वात आल्यावर नोटांच्या प्रतिदानाची तहकुबी थांबली परंतु आर्थिक गंडांतर किंवा गैरव्यवहार या कारणाने बँका मोठ्या प्रमाणात बुडू लागल्या. १९२१ – २९ या काळात सरासरी वर्षाला ६०० बँका पैसे देणे थांबवीत. १९३० मध्ये हा आकडा १,२९२ झाला व १९३४ मध्ये तो ३,८९१ वर गेला. यावर उपाय म्हणून पहिल्या महायुद्धानंतर १९२० मध्ये ‘युद्ध वित्तप्रबंध निगमा’ तर्फे (वॉर फायनान्स कॉर्पोरेशनतर्फे) शेतीसाठी बँकांना संकटकालीन कर्जे देण्यात आली. १९३२ मध्ये फारच गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याने संघीय सरकारने आपले द्रव्य ‘पुनर्रचना वित्त निगम’ (रिकन्स्ट्रक्शन फायनान्स कॉर्पोरेशन) या नव्या संस्थेतर्फे बँकांना त्यांच्याजवळ असलेल्या मत्तेच्या तारणावर कर्जाऊ देण्याची व्यवस्था केली. १९३३ मध्ये ‘फेडरल डिपॉझिट इन्शुअरन्स कॉर्पोरेशन’ची स्थापना करून रिझर्व्ह यंत्रणेच्या सभासद बँकांना ठेवींचा विमा उतरविणे भाग पाडले. इतर बँकांना हा विमा ऐच्छिक होता. यानंतर यूरोपमधील राजकीय परिस्थिती बिघडल्याने अमेरिकेत फार मोठ्या प्रमाणात सोने आले आणि नंतर दुसऱ्या महायुद्धात व त्यानंतरच्या काळात बँकांची चांगली भरभराट झाली. अमेरिकेतील बँकांचे वर्गीकरण निरनिराळ्या पद्धतींनी करता येते. उदा., एक-कार्यालयी (युनिट), गटांकित (ग्रुप), साखळी (चेन) व शाखा (ब्रँच) असणाऱ्या बँका, ही एक पद्धत. दुसरी म्हणजे नॅशनल, ‘राज्य’ व खाजगी बँका. तिसरी, रिझर्व्ह यंत्रणेच्या सभासद असलेल्या व नसलेल्या. चौथी, ठेवींचा विमा उतरविणाऱ्या व न उतरविणाऱ्या पाचवी, त्यांच्या कार्याप्रमाणे वर्गीकरण. असे वर्गीकरण करताना ‘परस्पर बचत बँका’ (म्युच्युअल सेव्हिंग्ज बँका) व ‘व्यापारी बँका’ असे दोन मुख्य वर्ग पडतात. परस्पर बचत बँका फक्त बचत व मुदत ठेवी स्वीकारतात आणि त्यांचे विनिधान मुख्यत्वे सरकारी कर्जरोखे व घरगहाण कर्जात करतात. या सर्व बँका राज्य सरकारांच्या सनदींनी प्रस्थापिल्या गेलेल्या आहेत. व्यापारी बँका चालू, बचत व मुदत ठेवी स्वीकारतात. यांमध्ये सर्वांत मोठा गट कोणत्याही विशिष्ट नावाने ओळखला जात नाही. इतर गट दोन आहेत : (१) ‘औद्योगिक बँका’ व (२) ‘विश्वस्त कंपन्या’ (ट्रस्ट कंपन्या). औद्योगिक बँकांपैकी काही फक्त बचत ठेवी स्वीकारतात व मुख्येत्वे व्यक्तींना हप्ता-कर्जे देतात. विश्वस्त कंपन्या या सर्व प्रकारचे बँकिंग व्यवहार करतात व विश्वस्त या नात्यानेही काम करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. याशिवाय पूर्वी ‘रोखा बचत बँका’ (स्टॉक सेव्हिंग्ज बँका) हा एक गट मानण्यात येई. तो मुख्यत्वे आयोवा राज्यात होता, परंतु आता तो पहिल्या गटात समाविष्ट केला गेला आहे. या पहिल्या गटातील बँका सर्व प्रकारचे व्यापारी बँकिंग व्यवहार तर करतातच, पण त्याशिवाय उद्योगधंद्यांना मध्यम मुदतीची कर्जे, व्यक्तींना घरगहाण कर्जे व टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंसाठी हप्ता-कर्जे इ. व्यवहार करून इतर विशेष वित्तीय माध्यमांशी स्पर्धा करतात, म्हणून त्यांना ‘विविध वस्तुभांडार बँक’ असे संबोधण्यात येते.

अमेरिकन बँकांच्या कार्यपद्धतीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे कर्जे देताना ती ठेवी निर्माण करून द्यावयाची. मात्र या ठेवींतून किती, केव्हा व कोणत्या कारणाकरिता पैसे काढावयाचे याबाबत तपशीलवार करारनामे असतात. कर्जदाराने कर्जाच्या काही हिस्सा पूरक शिल्लक (काँपेन्सेटरी बॅलन्स) म्हणून बँकेकडे ठेव ठेवावयाची असते. खेळत्या भांडवलासाठीसुद्धा रोख कर्ज व अधिकर्ष ही पद्धत न वापरता ठेवी-निर्मितीद्वारा कर्ज ही पद्धत वापरण्यात येते. या पद्धतीत कर्जदाराच्या कर्ज व्यवहारांवर बँकेचे नियंत्रण असते. अमेरिकन बँकांची दस्तऐवजांवर फार भिस्त असल्याने त्या ब्रिटिश बँकाइतक्या लवचिक नाहीत. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेत बँकांचे पर्यवेक्षण फार जारीने केले जाते तसेच त्यांना राज्य सरकारांचे व संघ सरकारचे कायदे नियंत्रित करतात आणि पर्यवेक्षण या दोन्ही सरकारांकडून आणि फेडरल रिझर्व्ह बोर्ड व फेडरल डिपॉझिट इन्शुअरन्स कॉर्पोरेशन यांच्याकडून केले जाते. १९७७ अखेर अमेरिकेत एकूण १५,१७१ बँका कार्य करीत असून त्यांच्या एखूण ठेवी १,०७,४३२.६ कोटी डॉ. होत्या. त्यापैकी ५,६६८ बँका फेडरल रिझर्व्ह सिस्टमच्या सदस्य होत्या.

 

फ्रान्स : फ्रान्समध्ये सुरूवातीला बँकांची प्रगती मंद होती. १७१६ मध्ये ‘बांक जनरल’ ठेवी घेणे व नोटा काढणे यांसाठी स्थापण्यात आली. परंतु तिला कर्जे देण्याची बंदी होती. नोटा फक्त नाण्यांच्या ठेवीपुरत्या काढावयाच्या असे तत्व होते, पण ते लवकरच झुगारून देऊन या बँकेने ‘कोंपान्यी द ऑक्सिदेंत’ (Copagnie d’ Occident) या परदेशी व्यापाराचा एकाधिकार व सीमाशुल्क वसूल करण्याचा अधिकार मिळालेल्या कंपनीच्या भागांचा बाजारभाव उचलून धरण्यासाठी भरमसाट नोटा काढल्या. त्यामुळे अतिशय चलनफुगवटा होऊन ही यंत्रणा १७२० मध्ये कोसळली. त्यानंतर नोटा काढणारी बँक १७७६ पर्यंत स्थापिली गेली नाही. मध्यंतरात ठेवी व हुंडीव्यवहार करण्यासाठी काही बँका अस्तित्वात आल्या. १७७६ मध्ये ‘केस द एस्कोंत’ (Caisse d’ Escompte) ही नोटा काढणारी बँक स्थापण्यात आली, पण तिने सरकारला दिलेले भरमसाट कर्ज बुडाल्यामुळे १७९३ मध्ये तिचे परिसमापन झाले. नंतर ‘केस द एस्कोंत द कोमेर्स’ ही बँक स्थापन करण्यात आली. १८०० मध्ये प्रस्थापित झालेल्या ‘बांक द फ्रान्स’ ने १८०२-०३ मध्ये वरील दोन्ही बँका ताब्यात घेतल्या. बांक द फ्रान्स ही नोटा काढणे, सरकार व जनतेचे बँकिंग व्यवहार करणे व सोने-चांदीचा व्यापार करणे यांसाठी प्रस्थापिली गेली. १८०३ साली तिला पॅरिसमध्ये नोटा काढण्याचा एकाधिकार मिळाला. इतर बँकांच्या नोटा देशात दुसरीकडे चालत, पण १८४८ च्या क्रांतीत त्यांच्यावरचा जनतेचा विश्वास उडाला व बांक द फ्रान्सच्या नोटाच देशभर चालू लागल्या.

फ्रान्समध्ये चेकला कायद्याने १८६५ पर्यंत मान्यता न मिळाल्याने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रदान करण्यासाठी ठेवींचा वापर करता येत नसे. त्यामुळे हुंड्या काढून पैसे पाठविण्यासाठी प्रथा पडली. परंतु फ्रान्समध्ये त्यावेळी लंडनसारखी हुंडीबाजाराची सोय नसल्याने बँकांना पैशाची जरूर लागल्यास त्यांना आपल्याजवळच्या हुंड्या बांक द फ्रान्सला विकाव्या लागत.

एकोणिसाव्या शतकाच्या द्वितीयार्धापर्यंत फ्रान्समध्ये लहान बँकाच होत्या. द्वितीयार्धात मोठ्या संयुक्त भांडवली ठेवी बँकांचे युग सुरू झाले. याच सुमारास ‘बांक दा फेअर’ हा विनियोग बँकांचा प्रकार अस्तित्वात आला. ठेवी बँका आकर्षक व्याजाच्या दराने ठेवी स्वीकारत. त्यांनी आपल्या शाखांचे जाळे देशभर पसरविण्यास सुरूवात केली व धनादेशपद्धती लोकप्रिय केली. या बँका मुख्यत्वे हुंडीद्वारा व्यापार व उद्योगधंदे यांना अल्प मुदताची कर्जे व थोड्या प्रमाणात कंपन्यांचे भाग विकत घेऊन त्यांना भांडवलही पुरवीत. रोख कर्ज व अधिकर्ष पद्धतींनी दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण फ्रान्समध्ये फार थोडे असते. बांक दा फेअर या विनियोग बँका मध्यम व दीर्घ मुदतीचे भांडवल पुरविण्यासाठी आहेत. सुरूवातीला त्याही चालू मुदतीच्या जनतेच्या ठेवी घेण्याची बंदी झाली. त्या उद्योगधंद्यांना मुदतकर्ज पुरवितात व त्यांच्या भांडवलात सहयोगसुद्धा करतात. तसेच अशा उद्योगधंद्यांच्या बँकिंगच्या इतर सर्व गरजाही त्या भागवितात. यांचे कार्य इंग्लंरडमधील स्वीकृति-गृहासारखे आहे. याशिवाय फ्रान्समध्ये मध्यम व दीर्घ मुदतींचे भांडवल पुरविणाऱ्या काही खास सरकारी संस्था आहेत.

एकोणिसाव्या शतकाच्या चतुर्थकात फ्रान्समध्ये शेतीसाठी सहकारी बँक यंत्रणा अस्तित्वात येऊ लागली. ही जर्मनीतील ‘राइफाइझेन’ पद्धतीवर आधारलेली तीन पायऱ्यांची यंत्रणा आहे. तसेच लहान गावांतील लघू व मध्यम उद्योगधंद्यांच्या बँकिंगच्या सर्व तऱ्हांच्या गरजा भागविण्यासाठी ‘बांक पोप्युलेर’ या नावाच्या संस्था अस्तित्वात आल्या. यांचे भांडवल भागाच्या रूपात पण ठेवींद्वारा जमविले जाते व त्यावर ६% पेक्षा जास्त व्याज द्यावयाचे नाही, असा निर्बंध आहे.

फ्रान्समधील सर्वांत मोठ्या ४ ठेवी बँकांचे १९४५ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले.सध्या अस्तित्वात असलेल्या ठेवी बँकांचे गट पुढीलप्रमाणे पाडता येतील : राष्ट्रीयीकृत, इतर मोठ्या प्रादेशिक, पॅरिसमधील इतर ठेवी बँका, पॅरिसमधील खाजगी ठेवी बँकर, स्थानीय व परदेशी. पॅरिसमधील इतर ठेवी बँकांतील बऱ्याच बँका विशिष्ट व्यापार वा उद्योग यांच्याशी निगडीत आहेत. त्या बहुशः मोठ्या बँकांच्या दुय्यम बँका असतात. खाजगी ठेवी बँकर हे फक्त पूर्वीपासूनच्या ठराविक कुळांचीच बँकिंगची कामे करतात, त्याचप्रमाणे कंपन्यांना भांडवल उभारण्यास मदत करतात. स्थानिक बँका बऱ्याच वेळा एक-कार्यालयी असतात. त्या स्थानीय माहिती व अनुभव यांच्या आधारावर स्थानीय गरजा भागविण्याचे काम करू शकतात, म्हणून त्या मोठ्या बँकांच्या स्पर्धेपुढे टिकाव धरून आहेत.

फ्रान्समधील बँकांसंबंधी काही महत्त्वाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे : १९७८ अखेर फ्रान्समधील बँकांजवळील एकूण ठेवी तसेच अल्प व मध्यम मुदतीची बंधपत्रे मिळून ९०,८०३ कोटी फ्रँक एवढी रक्कम होती. शासकीय बचत संघटनेचे कार्य डाककार्यालयाद्वारा ‘गायरो पद्धती’ वर पाहिले जाते. १९७८ च्या अखेर सु. ५०० खाजगी बचत बँकांजवळ २९,०२७ कोटी फ्रँक एवढ्या ठेवी होत्या. शासकीय बचत बँकांच्या एकूण ठेवींची रक्कम १४,२६५ कोटी फ्रँक होती.

जर्मनी : एकोणिसाव्या शतकाच्या द्वितीयार्घापर्यंत जर्मनीत महत्त्वाच्या बँका जवळजवळ नव्हत्याच. परदेशी व्यापाराला श्रीमंत व्यापारी बँकर भांडवल पुरवीत, परंतु अंतर्गत बँकिंग हे अगदी प्राथमिक स्वरूपाचे होते. जर्मनीतील निरनिराळ्या राज्यांत नोटा काढण्याऱ्या बँकांना काही नियंत्रणाखाली परवानगी मिळे. १८३४ मध्ये पहिली नोटा काढणारी बँक बव्हेरियात निघाली व १८७५ पर्यंत या बँकांची संख्या ३३ झाली. त्या वर्षी नोटा काढण्यावर नियमन करणारा कायदा झाला. प्रत्येक बँकेने नोटांना क्षतितारण म्हणून त्यांच्या मूल्याच्या ३३ टक्के सोने-नाणे किंवा १८७४ मधील ‘साम्राज्य’ नोटा निधी ठेवला पाहिजे, अन्यथा ५% कर दिला पाहिजे, असे या कायद्याने बंधन घातले. तसेच बँक ऑफ प्रशियाने राष्ट्रभर बँकिंग व्यवहार करावेत, या हेतूने तिच्यावर विशेष जबाबदाऱ्या टाकण्यात येऊन तिचे नाव ‘राईशबांक’ (राष्ट्रबँक) असे ठेवण्यात आले. ही बँक व्यापारी व मध्यवर्ती बँकिंग व्यवहार करीत असे एवढेच नव्हे, तर खाते नसलेल्यांनासुद्धा तिच्या द्वारा जर्मनीत कोठेही खातेदारांना पैसे पाठविता येत असत. तिने ३० वर्षांत १०० शाखा व ४,००० वर उपशाखा उघडल्या. याशिवाय १८४८ पासून मोठ्या संयुक्त भांडवली बँका अस्तित्त्वात येण्यास सुरूवात झाली. १८७० नंतर उद्योगधंद्यांच्या प्रगतीबरोबर बँकिंगचा झपाट्याने विकास होऊ लागला. बर्लिनमधील मोठमोठ्या बँका देशातील लहानलहान बँकांच्या भांडवलात भागीदारी करून त्यांना आपल्या कक्षेत ओढू लागल्या. या बँकांच्या कार्यपद्धतीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे जर्मनीत शेअरबाजारासारखी संस्था अविकसित अवस्थेत असल्याने कंपन्या जेव्हा भागांच्या रूपाने भांडवल उभारीत, तेव्हा बँका त्यांना मदत करीत. यामुळे बँकांचे प्रतिनिधी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर असत व बँकांचा उद्योगधंद्यांशी घनिष्ट संबंध असे. जर्मन बँका इतर देशांत दुय्यम बँका किंवा शाखा उघडीत.

पहिल्या महायुध्दानंतर हानिपूर्त्यर्थ प्रदानाचा जर्मनीवर मोठा भार पडला व ते प्रदान करण्याच्या प्रयत्नासत चलन फुगवट्याचा अतिरेक होऊन जनतेचे व बँकांचे फार नुकसान झाले. जर्मन बँकयंत्रणेवर याचा दोन प्रकारांनी परिणाम झाला. एक म्हणजे, बँका एकत्रीकृत होऊ लागल्या. दुसरा म्हणजे, विशिष्ट उद्योगधंद्यासाठी बँका व सरकारी बँका स्थापल्या जाऊन त्यांची अस्तित्त्वात असलेल्या बँकांशी स्पर्धा होऊ लागली. १९३० च्या महामंदीच्या आघातामुळे जर्मन सरकारला मोठ्या प्रमाणावर बँकांना मदत करावी लागली त्याचबरोबर बँकांच्या रोखनिधी प्रमाणावर व एका कुळाला किती कर्ज द्यावे यावर नियंत्रणे आली.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीची फाळणी होऊन जर्मनीच्या दोन्ही भागांतील बँकयंत्रणेत महत्त्वाचे फेरफार घडून आले. पश्चिम जर्मनीतील यंत्रणा भांडवलशाही पद्धतीवर आखली गेली, तर पूर्व जर्मनीतील बँक यंत्रणा समाजवादी पद्धतीची बनविण्यात आली. राष्ट्रव्यापी बँकांचे सामर्थ्य कमी करण्यासाठी प. जर्मनीतील सर्वांत मोठ्या तीन बँकांचे विकेंद्रीकरण करून त्यांच्या प्रत्येकी १० अशा ३० लहान बँका बनविल्या गेल्या. या लहान बँकांचे कार्यक्षेत्र पश्चिम जर्मनीतील १० राज्यसरकारांपैकी कोणत्याही एका राज्यापुरते ठेवले गेले. पश्चिम जर्मनीतील विकेंद्रीकरणाच्या गैरसोयी थोड्याच काळात जाणवू लागल्या, कारण उद्योगधंद्यांचे जास्त प्रमाण असलेल्या राज्यांत बँक-कर्जाना नेहमी मागणी, तर शेतीचे प्रमाण असलेल्या राज्यांत बँकांमध्ये हंगामी द्रव्यसुबत्ता किंवा कर्जमागणी, यांचा मेळ बसविणे कठीण झाले. त्यामुळे पुन्हा केंद्रीकरणाचा विचार सुरू झाला व पश्चिम जर्मनीमध्ये तीन बँकिंग प्रदेश कल्पिले गेले आणि प्रत्येक प्रदेशात त्या तीन मोठ्या बँकांच्या यंत्रणा बनविण्यात आल्या. याप्रमाणे पूर्वीच्या ३० बँकांच्या ९ बँका झाल्या. परंतु कालांतराने प्रत्येक बँकेचे हे तीन-तीन भाग जवळ येऊ लागले व शेवटी पुन्हा तीन बँका पूर्ववत झाल्या. मात्र या बँकांच्या बर्लिनमधील शाखा स्वतंत्र राहिल्या.

जर्मन बँकयंत्रणेत या तीन मोठ्या बँकांशिवाय प्रादेशिक वा स्थानीय स्वरूपाच्या व्यापारी बँका, खाजगी बँकर, विशिष्ट धंद्याकरिता असलेल्या व्यापारी बँका अशा संस्था आहेत. यांपैकी प्रादेशिक वा स्थानीय व्यापारी बँका सर्व तऱ्हेचे बँकिंग व्यवहार करतात, पण त्यांचे कार्यक्षेत्र भौगोलिक दृष्ट्या मर्यादित असते. खाजगी बँकरना पहिल्या महायुद्धापूर्वी बरेच महत्त्व होते, पण त्यानंतर त्यांची संख्या व महत्त्व ही दोन्ही घटत गेली. आता ते हँबर्ग, ड्युसेलडॉर्फ, कोलोन, फ्रँकफुर्ट व म्यूनिक या शहरांतच कार्य करतात व त्यांची कुळेही ठरलेली असतात. ‘बिग थ्री’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘डॉइश बँक ए. जी.’, ‘ड्रेझ्नर बँक ए. जी.’ व ‘कोमर्स बँक ए. जी.’ या तीन मोठ्या खाजगी बँकांच्या शाखांचे सबंध देशभर जाळे पसरले आहे. सहकारी बँकयंत्रणेला जर्मनीत विशेष महत्त्वाचे स्थान आहे. शेतीसाठी एक आणि व्यापार व उद्योगधंदे यांसाठी एक अशा दोन देशव्यापी सहकारी बँकयंत्रणा असून त्या प्रत्येकी तीन पायऱ्यांच्या आहेत. शेतीसहकारी बँकयंत्रणा फारच मोठ्या प्रमाणावर आहे. जवळजवळ प्रत्येक खेडेगावी एक सहकारी बँक असते. या दोन्ही बँकयंत्रणांच्या शिरोभागी केंद्रसरकारची ‘डॉइश गेनोसेन्‌शाफ्टस्कास’ (Deutsche Genossenschaftskasse) ही संस्था असून ती दोन्ही यंत्रणांत कर्ज काढून व कर्जे देऊन त्यांच्या द्रव्याची चलनशीलता राखण्याचा प्रयत्न करते. तसेच ती जर्मनीतील नाणेबाजारात व्यवहार करून त्याचा फायदा सहकारी बँकयंत्रणेला मिळवून देते. या यंत्रणेने बचतखाती फार लोकप्रिय केली आहेत. १९७४ मध्ये या यंत्रणेखाली ५,५०० औद्योगिक व कृषिक सहकारी पतसंस्था आपल्या १९,००० हून अधिक शाखा कार्यालयाद्वारा बँकिंग व्यवहार करीत होत्या. स्थानीय शासनाच्या बचत बँका हाही एक जर्मन बँकयंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्याकडे ठेवलेल्या ठेवींची हमी स्थानीय शासने देतात, यामुळे त्या बचत गोळा करण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. १९७८ मध्ये देशात ६३५ बचत बँका आणि १२ राज्य बँका होत्या. या बचत बँका ‘गायरोझेंटेल’ (Girozontrale) या प्रकारच्या संस्थांशी संलग्न् असतात. गायरोझेंट्रेलमध्ये त्या आपल्या रोख निधी ठेवतात व त्यांच्याद्वारा चेक वगैरेंची वटवणी करतात. गायरोझेंट्रेल या संस्था अंतर्गत व परदेशी हुंडी व्यवहार, स्थानीय शासनांसाठी कर्जे उभारणे, त्यांच्या अल्पमुदतीच्या ठेवी स्वीकारणे इ. व्यवहार करतात. जर्मनीत अशा १२ संस्था आहेत. गायरोझेंट्रेल या संस्था जर्मनी व यूरोपमधील इतर बऱ्याच देशांत सोळाव्या-सतराव्या शतकांत ‘गायरो’ या प्रदानसुरक्षिततेसाठी अस्तित्वात आलेल्या यंत्रणेवर आधारलेल्या आहेत. या यंत्रणेत एका इसमाकडून दुसऱ्या इसमाला द्यावयाचे पैसे त्या दुसऱ्या इसमाच्या बँकखात्यात संगणकाचा वापर करून जमा होण्याची व्यवस्था केलेली असते. टपाल खाते, मोठ्या बँका, सहकारी बँका व बचत बँका यांच्या प्रत्येकाच्या स्वतंत्र गायरोयंत्रणा जर्मनीत आहेत. या यंत्रणांमुळे जनतेला पैसे पाठविण्याची फार चांगली सोय झाली आहे. कारण यात चेकला लागणारा वेळ व टपालात तो गहाळ होण्याची भीती, या दोन्ही शक्यता फार कमी आहेत. तसेच या यंत्रणेत जमणाऱ्या अल्पमुदतीच्या द्रव्याचा नाणे बाजाराला चांगला उपयोग होतो. प. जर्मनी बँकिंग पद्धतीचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे शासकीय व सहकारी क्षेत्रांमधील बँकांचा आकार, हे होय. एकूण मत्तेचा विचार केल्यास असे दिसून येते की, शासकीय व सहकारी बँकांमधील मत्ता खाजगी क्षेत्रांतील बँकांच्या मत्तेपेक्षा दुपटीहून अधिक असतात. प. जर्मनीच्या ‘बंडेसबँक’ या मध्यवर्ती बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार १९७७ च्या अखेरीस देशाच्या एकूण बँकिंग उद्योगाची उलाढाल १७५० अब्ज डॉइ मार्क एवढी होती तर खाजगी बँकांची उलाढाल यापैकी ४२७ अब्ज डॉ. मार्क एवढी होती. याउलट शासकीय व सहकारी क्षेत्रांतील बँकांची उलाढाल १३०० अब्ज डॉइश मार्कहून अधिक होती. पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात इतर देशांतील बँकिंगची उत्क्रांती वरील चारांपैकी कोणत्याही एका देशातील उत्क्रांतीच्या धर्तीवर थोड्याफार फरकाने झाली. उदा., हॉलंड, स्कँडिनेव्हियन देश व पूर्वीच्या ब्रिटिश साम्राज्यातील देश यांमध्ये बँकिंग ब्रिटिश पद्धतीवर आधारले गेले. पश्चिम यूरोपमधील बऱ्याच देशांत जर्मन पद्धतीचे अनुकरण झाले. पूर्वीच्या फ्रेंच साम्राज्यातील देशांत फ्रेंच बँकांच्या कार्यपद्धती अंमलात आल्या. अमेरिकेतील नॅशनल धर्तीच्या बँका जपानमध्ये स्थापन करण्यात आल्या. ‘बँक ऑफ जपान’ (द निप्पॉन गिंको-स्था. १८८२) ही जपानची मध्यवर्ती बँक आहे. १४ प्रमुख व्यापारी बँकांमध्ये ‘बँक ऑफ टोकिओ’, ‘बँक ऑफ योकोहामा’, ‘फूजी बँक’, ‘मित्सुबिशी बँक’, ‘मित्सुई बँक’, ‘सुमिटोमो बँक’, ‘टोकाई बँक’ इ. प्रसिद्ध आहेत. यांशिवाय ६ न्यास बँका, अल्प व दीर्घ मुदतीचे अर्थसाहाय्य करणाऱ्या ३ बँका असून मत्स्योद्योग, व्यापार व उद्योग, कृषी व वने, आयात-निर्यात, गृहनिर्माण, वैद्यकीय सेवासुविधा, लघुउद्योग, विशेष प्रकल्प इत्यादींसाठी शासकीय पातळीवर वित्तनिगम स्थापन करण्यात आले आहेत. जपानमध्ये ४५ प्रमुख परदेशी बँकांच्या शाखा आहेत. ७१ सोगो बँका (परस्पर-कर्ज व बचत बँका) व्यापारी बँकांप्रमाणेच बँकिंग व्यवहार करीत असून ४६८ पतसंघटना व ४९४ सहकारी पतसंस्था आपल्या सभासदांनाच कर्जे उपलब्ध करतात. डाकघर बचत बँकांजवळ १९७८ मध्ये ४३,६१७.७९ अब्ज येन एवढ्या ठेवी होत्या. देशात १६६ समाशोधन गृहे असून टोकिओ व ओसाका येथील सर्वांत मोठी आहेत. १९७७ मध्ये देशातील बँकांच्या एकूण ठेवी १,९३,००१ अब्ज येन एवढ्या होत्या.

पूर्व यूरोपमधील कृषिप्रधान देशांत, इतर बऱ्याच नवीन देशांत तसेच साम्राज्यांतर्गत देशांत विदेशी बँकांचे किंवा विदेशी भांडवलावर स्थापिलेल्या बँकांचे वर्चस्व असे. या बँका मोठमोठ्या शहरांत असून त्या परदेशी उद्योगधंदे व आयात निर्यातीचा व्यापार यांकरिता मुख्यत्वे भांडवल पुरवीत. त्यामुळे या देशांत स्थानीय उद्योगधंदे व व्यापार यांच्यासाठी स्थानीय बँका स्थापन करण्यात आल्या. परंतु या बँकांना सुरूवातीला दोन प्रकारच्या प्रमुख अडचणी असत. एक म्हणजे, विदेशी बँकांना आपल्या मूळ संस्थेच्या महत्त्वामुळे पुष्कळ सोयींचा फायदा मिळे व विशेष म्हणजे अडचणीच्या काळात द्रव्यसाहाय्य स्वस्त दराने व कमी श्रमात मिळे, तसेच सुबत्तेच्या काळात जवळची शिल्लक फायदेशीर दराने गुंतविता येत असे. स्थानीय बँकांना यामुळे त्यांच्याशी स्पर्धी करणे कठीण जाई. दुसरी अडचण म्हणजे पुष्कळशा देशांत मध्यवर्ती बँका नसल्याने द्रव्यपुरवठा असावा तितका लवचिक नसे व अखेरचा कर्जदाता नसे. पहिल्या महायुद्धानंतर मध्यवर्ती बँकांची उपयुक्तता सर्वमान्य झाली व अशा बँकांची स्थापना मोठ्या प्रमाणावर होण्यास सुरूवात झाली. तथापि विदेशी बँकांचे महत्त्व बऱ्याच देशांत चालूच राहिले. दुसऱ्या महायुद्धांनंतर मात्र जसजसे साम्राज्याधीन देशांना स्वातंत्र्य मिळू लागले व त्या देशांमध्ये आर्थिक विकासाच्या योजना सुरू करण्यात येऊ लागल्या, तसतसे या विदेशी बँकांचे महत्त्व कमी होऊ लागले. काहीकाही देशांत विदेशी बँकांचे राष्ट्रीयीकरणही झाले. पण मुख्यत्वे अंतर्गत व्यापाराची व उद्योगधंद्याची वाढ झाल्याने स्थानीय बँकयंत्रणेकडे देशातील बँकिंग व्यवहार वाढत्या प्रमाणात येऊ लागला व त्यांचे महत्त्व वाढले. या प्रक्रियेचे-प्रातिनिधिक बँकांचा विकास-उदाहरण म्हणजे भारतातील बँकांचा विकास हे होय. सोव्हिएट रशिया : पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस रशियात झालेल्या साम्यवादी क्रांतीचा तेथील बँकयंत्रणेवर मूलभूत स्वरूपाचा परिणाम झाला आणि साम्यवादी तसेच समाजवादी पद्धतींच्या अर्थव्यवस्थांस पोषक अशा बँकयंत्रणेच्या उत्क्रांतीस प्रारंभ झाला. ‘समाजवादी देशाच्या प्रशासन यंत्रणेच्या बँकयंत्रणा हा कणा आहे’ या लेनिनच्या मताला अनुसरून समाजवादी राजवट कोणत्याही देशात अस्तित्त्वात आल्यावर बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले जाते व परदेशी चलनांतील सर्व व्यवहारांचा एकाधिकार सरकारकडे घेतला जातो. त्याप्रमाणे सोव्हिएट रशियात १४ डिसेंबर १९१७ या दिवशी सर्व बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होऊन फौजेने त्यांचा ताबा घेतला. परंतु रशियातील बँकयंत्रणेला निश्चित स्वरूप येण्याची सुरूवात बऱ्याच उशीरा, म्हणजे १९३०-३२ च्या सुमारास झाली. कारण क्रांतीच्या सुरूवातीच्या वर्षात यादवी युद्ध चालू असल्याने रशियात चलन फुगवट्याचा अतिरेक झाला होता. तसेच या वेळेस प्रथम ‘पैसा’ या संस्थेचे साफ उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण तो फसला. १९२४ मध्ये सर्व देशभर एकरूप व स्थिर चलन अस्तित्त्वात आणले गेले. बँकयंत्रणेची पुर्नरचना करून अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांना भांडवल पुरविण्यासाठी निरनिराळ्या बँका स्थापन करण्यात आल्या. परंतु १९३२-३६ या काळात त्यांचे एकत्रीकरण करण्यास सुरूवात पतव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करण्यात आल्या व तेव्हापासून ती व्यवस्था फारशी बदलली गेली नाही. समाजवादी देशांतील बँकयंत्रणेचे सर्वसाधारण स्वरूप पुढीलप्रमाणे असते : यंत्रणेचा गाभा असलेली ‘राज्य बँक’ ही मध्यवर्ती बँकिंग व्यवहार तसेच अर्थव्यवस्थेला पतपुरवठा करणारी बँक असते व तिच्या कार्याला पूरक अशा विशिष्ट जबाबदाऱ्या उचलणाऱ्या इतर मोजक्या बँका असतात. या देशात कर्जे किंवा भांडवल खाजगी व्यक्ती वा संस्थांकडून उभारण्याची बंदी असते. खेळत्या भांडवलासाठी अल्पमुदतीची कर्जे राज्य बँकेकडून व विशिष्ट क्षेत्रांकरिता त्यांच्यासाठी असलेल्या बँकांकडून मिळतात. मध्यम व दीर्घ मुदतींच्या भांडवलासाठी विनियोग बँक असते. राज्य बँकेच्या शाखांचे जाळे सर्व देशभर पसरलेले असते व त्यामुळे इतर बँका स्वतःच्या फारशा शाखा उघडत नाहीत व राज्य बँकेच्या शाखांद्वारा कार्य करतात. राज्य बँक ही सरकारचे व सर्व उद्योगधंद्याचे बँकिंग व्यवहार करीत असल्याने पैशाच्या देण्याघेण्यांचे महत्त्वाचे सर्व व्यवहार निरनिराळ्या खातेदारांच्या खात्यांतील नोंदीद्वारा होतात. त्यामुळे ती या सर्वांचे हिशेब ठेवणारी केंद्र असते पण याहीपेक्षा राज्य बँकेचे महत्त्वाचे कार्य म्हणजे ती उद्योगधंद्याच्या द्रव्यव्यवहारांचे तपशीलवार नियोजन व लेखापरीक्षण करते. यामुळे तिला देशाच्या नियोजन यंत्रणेत वित्तीय व्यवहारांचे सर्वांगीण नियोजन करणारी एकमेव संस्था, असे फार महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले असे. त्यासाठी तिच्या कर्मचारीवर्गात अर्थशास्त्रज्ञ, लेखापाल व अभियंते यांचा समावेश केलेला असतो. या बँकेचा निधी सरकार व उद्योगधंदे यांच्या ठेवी, सरकारच्या अर्थसंकल्पातील शिलकी, इतर बँकांच्या ठेवी-विशेषतः बचत बँकांनी गोळा केलेल्या ठेवी-व नोटा चलनातील वाढ यांचा बनलेला असतो.

इतर बँकांमध्ये मुख्यत्वे विनिधान बँक (विनियोग बँक), कृषिबँक, विदेश व्यापार बँक व बचत बँक या असतात. विनिधान बँक ही उद्योगधंद्यांना दीर्घ मुदतीचे भांडवल अर्थसंकल्पीय निधीतून पुरविण्यासाठी स्थापन केलेली असते. शेती व विदेश व्यापार यांच्या वित्तीय गरजांचे विशेष स्वरूप असल्याने त्यांच्यासाठी वेगळ्या संस्था असतात परंतु रशियात शेतीच्या गरजा राज्य बँकच भागविते. बचत बँक ही सर्वसाधारण जनतेच्या ठेवी जमा करण्यासाठी असते. ती काही देशांत लघुउद्योगधंद्यांना मर्यादित प्रमाणात कर्जपुरवठा करते. परंतु बहुतांशाने तिने जमा केलेल्या ठेवी राज्य बँकेकडे जातात.

रशियाच्या बँक यंत्रणेत गॉसबँक ही राज्य बँक म्हणजेच मध्यवर्ती बँक (स्था. १९२१), स्ट्रोइबँक ही विनिधान बँक (विनियोग बँक स्था. १९२२) आणि व्ह्‌नेस्टोर्ग ही विदेशव्यापार बँक (स्था. १९२४) अशा तीनच प्रमुख बँका आहेत. १९७९ च्या प्रारंभी देशात ८०,६०० बचत बँका कार्य करीत होत्या आणि त्यांमध्ये सु. १२.७४ कोटी खाती व सु. १३.११० कोटी रूबल ठेवी होत्या. विदेश व्यापार बँकेचे कार्यालय फक्त मॉस्कोतच आहे. त्यामुळे देशव्यापी अशी फक्त गॉसबँक आहे. रशियाच्या १५ घटक प्रजासत्ताकांमध्ये तिची राज्यकार्यालये असून १५८ प्रादेशिक व शहर कार्यालये आणि ४,००० वर लहान शाखा कार्यालये आहेत. इतर समाजवादी देशांत बँकयंत्रणेचे स्वरूप इतके केंद्रीभूत नसते.

पेंढारकर, वि. गो.

बहुराष्ट्रीय बँकिंग : अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांखेरीज अन्य देशांच्या बँकिंग क्षेत्रात, १९६० पासून झालेला ‘अधिराष्ट्रीय बँकिंग संरचने’चा (सुप्रा-नॅशनल बँकिंग) उदय, ही बँकिंगविषयक वैशिष्ट्यपूर्ण बाव होय. प्रवास व पर्यटनउद्योग यांची वाढ, व्यापारी बँकिंग नसलेल्या देशांमध्ये त्याचा विकास करण्याची त्या त्या देशांना असलेली निकड व औद्योगिकीकरणाची अतिजलद होणारी वाढ, ही यामागील प्रबळ कारणे होती. आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने अर्थप्रबंधाचीही तेवढ्याच प्रमाणात आवश्यकता भासू लागली. मोठ्या अमेरिकन, जपानी तसेच इतर यूरोपीय औद्योगिक निगमांनी (कंपन्यांनी) जगातील विविध देशांमध्ये आपल्या गौण कंपन्यांचे जाळे पसरविले साहजिकच त्यांना वित्त तसेच मार्गदर्शन यांची गरज निर्माण झाली. रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीद्वारा करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही (पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट) मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय स्वरूप आले. लंडनमधील ‘यूरो-डॉलर बाजारपेठे’चा झालेला विकास परदेशी बँकांमधील किंवा अमेरिकन बँकांच्या परदेशी शाखांमधील अमेरिकन डॉलरच्या ‘काल-ठेवी’ (टाइम डिपॉझिट) – या गोष्टी अधिराष्ट्रीय बँकिंगच्या वाढीला कारण झाल्या. मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांना १९६० पूर्वी बँकशाखांद्वारे सल्ला व मार्गदर्शन मिळत असे तथापि १९६० नंतर आंतरराष्ट्रीय बँकिंग सेवा उपलब्ध करणाऱ्या बँकांना बहुराष्ट्रीय निगमांसाठी प्रचंड प्रमाणावर अर्थप्रबंध करणे, ही एक आवश्यक बाब बनली, हिच्यातूनच बहुराष्ट्रीय बँकिंग करार वा संयोग निर्माण होऊन ‘बहुराष्ट्रीय बँका’ (मल्टीनॅशनल बँका) उदयास आल्या. साप्रंत बहुराष्ट्रीय बँका चार प्रकारांनी कार्य करीत असल्याचे आढळून येते. पहिल्या प्रकारात स्वतःचीच मत्ता, कौशल्य, ज्ञान व सुसज्ज संपर्कयंत्रणा यांच्या आधारे बहुराष्ट्रीय बँकिंग व्यवहार पार पाडले जातात. न्यूयॉर्कची ‘फर्स्ट नॅशनल सिटी बँक’ (स्था. १८१२) ही पहिल्या प्रकारात मोडते. अमेरिकेतील सर्वांत मोठ्या बँकांपैकी ती दुसऱ्या क्रमांकांची बँक (ठेवी ४,४९८.९३ कोटी डॉ. १९७६) असून तिच्या जगभर शाखा असल्याने तिला हे शक्य झाले आहे. दुसरा प्रकार विविध बँकांनी परस्परसहकार्य करून बहुराष्ट्रीय निगमांना बँकिंग सेवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध करणे, हा होय. मध्यम आकाराच्या बँकांनी हे कार्यवाहीत आणले आहे. अधिक स्थायी पातळीवर सहकार्य. संपादून विदेशी संयुक्त प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी संयुक्त व्यवस्थापन कंपन्या उभारणे, हा तिसरा प्रकार होय. यासाठी संयुक्त व्यवस्थापन कंपन्या उभारून त्यांद्वारा या संयुक्त प्रकल्पांची कार्यवाही पार पाडण्याची कामगिरी या बँका करीत असतात. १९७० साली लंडनमध्ये जगातील सर्वांत मोठ्या बँकांपैकी चार बँकांनी मिळून-चेस मॅनहॅटन बँक (अमेरिका), नॅशनल वेस्टमिन्स्टर बँक (ग्रेट ब्रिटन), वेस्टडॉइश लांडेस बँक-गायरोझेंट्रेल (प. जर्मनी) व रॉयल बँक ऑफ कॅनडा (कॅनडा) – ‘ओरायन ग्रुप’ हा बँकसंघ स्थापन केला हे तिसऱ्या प्रकारचे उदाहरण होय. चौथा प्रकार म्हणजे सरळसरळ देशपार विलीनीकरण – विविध देशांमधील बँकांनी एकत्रितपणे नवीन बँकिंग कंपनी स्थापन करणे – हा होय. अशा प्रकारे फ्रान्स (क्रेडिट लीऑनेस), प. जर्मनी (कोमर्झ बँक) व इटली (बँको दी रोमा) या तीन देशांमधील बँकांनी एक नवीनच बँकिंग कंपनी स्थापन करून कार्यारंभ केला आहे.

गद्रे, वि. रा.

बँकांची कार्ये

बँकांचे स्थूलमानाने दोन प्रकार पडतात : (१) मध्यवर्ती बँका आणि (२) सर्वसाधारण बँका. या दोन्ही प्रकारच्या बँकांमध्ये स्वरूप आणि कार्ये या दोन्ही दृष्टींनी खूपच फरक असतो. मध्यवर्ती बँकांबद्दलचा विचार नंतर करण्यात येणार असून येथे सर्वसाधारण बँकांच्या कार्याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

सर्वसाधारण बँकांच्या कार्याचे स्थूलमानाने (१) प्रमुख कार्ये आणि (२) पूरक कार्ये, असे दोन विभाग पडतात :

प्रमुख कार्ये : (१) ठेवी स्वीकारणे : बँका लोकांकडून पैशाच्या रूपात ठेवी स्वीकारतात. या ठेवी सुरक्षित ठेवून, मागणी केल्यावर वा विशिष्ट मुदत संपल्यावर, ग्राहकाला परत देण्याची जबाबदारी बँक घेते. यामुळे ग्राहकाचा पैसे सुरक्षित ठेवण्याचा प्रश्न सुटतो तर बँकेजवळ अनेक ग्राहकांचा मिळून मोठा निधी ठेवींच्या स्वरूपात एकत्र होतो. या ठेवी निरनिराळ्या खात्यांवर जातात. या खात्यांचे प्रमुख प्रकार खालीलप्रमाणे : (अ) चालू खाते : या खात्याचा प्रमुख उद्देश ग्राहकांना आपले आर्थिक व्यवहार बँकेद्वारा सुलभतेने करता यावेत, हा असतो. या खात्यामध्ये दिवसांतून कितीही वेळा पैसे ठेवता आणि काढता येतात. खाते चालू राहण्यासाठी काही किमान शिल्लक खात्यात ठेवावीच लागते, नाहीतर बँक खाते बंद करू शकते. ग्राहकाने मागणी केल्याबरोबर या खात्यातील पैसे परत करण्याची जबाबदारी बँकेवर असते. म्हणून या खात्यांतील ठेवींना ‘मागणी ठेवी’ असे म्हणतात. या खात्यातील ठेवींवर बँक सहसा व्याज देत नाही आणि दिलेच तर फार कमी दराने देते. या खात्यातील ठेवींवर कमाल मर्यादा नसते.

(आ) बचत खाते : लोकांना विशेषतः ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशा लोकांना, बचतीची सवय लागावी हा या खात्याचा उद्देश असतो. हे खाते उघडण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी किमान शिल्लक खूपच कमी-काही बँकांत ५ रू., तर काही ठिकाणी फक्त १ रू. असते. खात्यामध्ये पैसे कितीही वेळा व लहान रकमा असल्या, तरी भरता येतात. खात्यातून रक्कम मात्र एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच आणि तीसुद्धा आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदाच काढता येते. ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम काढावयाची असल्यास ७ दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागते. या खात्यातील रकमेवर बँक साधारणतः ४ ते ५ टक्के व्याज देते. (इ) मुदतबंद ठेव खाते : या खात्यामध्ये एक निश्चित रक्कम निश्चित मुदतीसाठी स्वीकारली जाते. यानंतर या विशिष्ट खात्यामध्ये अधिक रक्कम ठेवता येत नाही किंवा ठेवलेल्या रकमेतून काही रक्कम काढताही येत नाही. मुदत संपल्यानंतर व्याजासह रक्कम परत करण्यात येते. या खात्यावरील व्याजाचा दर खात्यांवरील दरांपेक्षा जास्त असतो. या प्रमुख खात्यांशिवाय लोकांना बचत करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी इतर काही योजना बँकांनी सुरू केल्या आहेत. यांमध्ये आवर्ती ठेवी योजना, मासिक व्याज योजना, पेन्शन योजना, शुभमंगल योजना वगैरे योजना आहेत.

(२) कर्जे देणे : बँकांचे दुसरे प्रमुख कार्य कर्जे देणे हे होय. ज्या मनुष्याला कर्ज पाहिजे असेल त्याला ठराविक नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. त्या अर्जामध्ये आपली सांपत्तिक स्थिती, कर्ज किती रकमेचे, किती मुदतीसाठी आणि कोणत्या उद्दिष्टासाठी पाहिजे आहे वगैरे माहिती अर्जदाराने लिहिली पाहिजे. कर्जदाराच्या पतपात्रतेबद्दल बँक चौकशी करते व त्यास द्यावयाचे की नाही, हे ठरविते. कर्ज देताना कर्जाचे उद्दिष्ट कोणते व कर्जाची परतफेड योग्य वेळी होईल का, या गोष्टींचा विशेष विचार केला जातो. व्यवसायासाठी किंवा उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज मिळणे सोपे जाते, कारण त्यामुळे कर्जदाराची प्राप्ती वाढून कर्जाची परतफेड सुलभ होते, परंतु उपभोगासाठी कर्ज पाहिजे असेल, तर ते फारच काळजीपूर्वक फक्त मर्यादित रकमेचेच दिले जाते. लहान रकमेची कर्जे वैयक्तीक तारणावर दिली जातात. परंतु मोठ्या रकमांची कर्जे काही मालमत्तेच्या, उदा., सोनेनाणे, कंपन्यांचे भाग, कर्जरोखे, व्यापारी माल वगैरे, तारणांवरच दिली जातात. कर्जाची रक्कम व मुदत यांवर व्याजांचे दर साधारणपणे अवलंबून असतात. कर्ज देताना बँक आणि कर्जदार यांमध्ये कायदेशीर करार केला जातो. कर्जाच्या सर्व अटी या करारात लिहिलेल्या असतात.

 

बँक ग्राहकांना तीन प्रकारे कर्जे देते : (अ) कर्ज, (आ) पतकर्ज (कॅश क्रेडिट), (इ) अधिकर्ष (ओव्हरड्राफ्ट).

(अ) कर्ज : या प्रकारात बँक कर्जदाराला एक ठराविक रक्कम ठराविक मुदतीसाठी कर्जाऊ देते. मुदत संपल्यानंतर कर्जदाराने कर्जाची रक्कम आणि खात्यावरील व्याज बँकेला परत करावयाचे असते.

(आ) पतकर्ज : या प्रकारात कर्जदार बँकेकडे व्यापारी माल किंवा इतर मालमत्ता तारण ठेवतो. त्या तारणावर त्याला एका कमाल मर्यादेपर्यंत कर्ज देण्याचे बँक मान्य करते. मग त्या कर्जदाराच्या नावे बँकेत खाते काढतो. परतफेडीच्या रकमाही त्याच खात्यात भरल्या जातात. काढलेली रक्कम बँकेने मान्य केलेल्या मर्यादेपलीकडे जाता कामा नये, हे बंधन पाळावे लागते. कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेवरच फक्त कर्जदाराला व्याज भरावे लागते. फक्त काही किमान रक्कम व्याज म्हणून कर्जदाराने भरली पाहिजे असे बंधन असते. (इ) अधिकर्ष : अधिकर्ष म्हणजे खात्यात शिल्लक असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम काढण्याची ग्राहकाला दिलेली सवलत होय. शिलकीपेक्षा जास्त काढलेली रक्कम साहजिकच कर्जाऊ असते. किती कमाल मर्यादेपर्यंत अशी जास्त रक्कम काढता येईल, हे प्रथमच ठरलेले असते. त्यासाठी अर्थातच तारण. करार वगैरे गोष्टी पूर्ण कराव्या लागतात. अधिकर्ष सवलत मिळण्यासाठी कर्जदाराचे चालू खाते बँकेत असले पाहिजे. अधिकर्ष सवलत ही इतर प्रकारांशी तुलना करता अल्प मुदतीकरिता असते आणि कर्जाऊ रक्कमही लहान असते. या प्रकारातदेखील फक्त कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेवरच व्याज भरावयाचे असते. काही किमान व्याजाची तरतूद अर्थातच करारामध्ये केलेली असते.

(३) कसर घेऊन हुंड्या वटविणे : ग्राहक विक्रेत्याकडून माल खरेदी करतो. मालाची किंमत रोखीने देणे त्याला शक्य नसल्यामुळे तो उधारीची सवलत मागतो. अशा वेळी विक्रेता ग्राहकावर हुंडी काढतो. ‘मालाची अमुक एक किंमत अमुक मुदतीनंतर मला द्यावी’ अशी आज्ञा हुंडी-पत्रकात असते. या हुंडीचा ग्राहक स्वीकार करतो. विक्रेत्याला हुंडीची मुदत संपेपर्यत रोख पैशाकरिता थांबणे शक्य नसेल, तर तो बँकेकडे जातो आणि बँकेला हुंडीच्या बदल्यात रोख पैसे देण्याची विनंती करतो. हुंडी योग्य असेल आणि विशेषकरून हुंडीचे पैसे मुदतीनंतर वसूल होण्याची खात्री असेल, तर बँक ही विनंती मान्य करते. मात्र पैसे देताना पैसे दिल्याची तारीख आणि हुंडीची मुदतसमाप्ती तारीख यांमधील काळाचे व्याज कापून घेऊन राहिलेली रक्कम बँक विक्रेत्याच्या म्हणजेच हुंडीधारकाच्या स्वाधीन करते. अशा प्रकारे कापून घेतलेल्या व्याजाला ‘कसर’ असे म्हणतात आणि या कार्याला ‘कसर घेऊन हुंड्या वटविणे’ असे म्हणतात. हुंडी वटविणे म्हणजे अल्प मुदतीचे कर्ज देणेच होय. ही पद्धत अनेक देशांत प्रचलित आहे. बँकांची पूरक कार्ये : वरील महत्त्वाच्या कार्यांबरोबरच बँका अनेक पूरक कार्ये करतात. ही कार्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारची आहेत : (अ) उपयोगिता कार्ये व (आ) अभिकरण कार्ये. उपयोगिता कार्ये : (१) प्रवासात पैसे चोरीला जाण्याचा धोका राहू नये म्हणून प्रवासी धनादेश (ट्रॅव्हलर्स चेक्स) देणे. (२) परदेशांत आणि देशातील इतर भागांत माल खरेदी करणे सुलभ व्हावे म्हणून पत-पत्रे (क्रेडिट-कार्ड) देणे. (३) ग्राहकाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल मत देणे. बँकेने अनुकूल मत दिल्यास ग्राहकाला उधारीची सवलत मिळू शकते. (४) ग्राहकाला परदेशी चलन उपलब्ध करून देणे. (५) भाग, कर्जरोखे किंवा सरकारी कर्जरोखे यांच्या विक्रीसाठी हमीदार संस्था (अंडररायटर) म्हणून काम करणे. (६) ग्राहकांच्या मौल्यवान वस्तू व दस्तऐवज सुरक्षित ठेवण्यासाठी सुरक्षित ठेवघरांची (सेफ डिपॉझिट व्हॉल्ट) तरतूद करणे. (७) व्यापार व उद्योगधंदे यांबद्दल उपयुक्त माहिती गोळा करून ती ग्राहकांना उपलब्ध करणे. (८) गुंतवणुकीबाबत आणि इतर आर्थिक बाबींतही ग्राहकांना सल्ला देणे.

अभिकरण कार्ये : खालील कार्ये करीत असताना बँक ग्राहकांचा अभिकर्ता (एजंट) म्हणून काम करते. म्हणून या कार्याना अभिसरण कार्ये असे म्हणतात ती पुढीलप्रमाणे : (१) ग्राहकांचे धनादेश, हुंड्या, प्रतिज्ञापत्रे वगैरेंचे पैसे वसूल करणे. (२) ग्राहकांच्या स्थायी आदेशानुसार ग्राहकांच्या वतीने कर्ज व व्याजाचे हप्ते, क्लबची वर्गणी, वर्तमानपत्राची किंवा मासिकाची वर्गणी, विम्याचे हप्ते, सरकारी कर वगैरे देणी वेळच्यावेळी भरणे. (३) ग्राहकांकरिता भाग आणि कर्जरोखे यांची खरेदी-विक्री करणे. (४) एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठविणे. (५) मृत्युपत्रव्यवस्थापक किंवा विश्वस्त किंवा मुख्यत्यार म्हणून काम करणे. एकंदरीत पाहता बँका अनेक महत्त्वाची कार्ये करतात म्हणूनच बँकांना राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान असते. बँकांकडून होणारी पतनिर्मिती : बँका पैशाच्या स्वरूपात ठेवी स्वीकारतात. साधारणतः या ठेवी ग्राहकाने मागणी केल्याबरोबर परत द्यावयाच्या असतात. असे असूनदेखील बँका या ठेवींचा उपयोग इतरांना कर्ज देण्यासाठी करतात. याचे प्रमुख कारण हे की, ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सर्व ठेवी रोख पैशाच्या स्वरूपात स्वतः जवळ ठेवण्याची बँकांना गरज भासत नाही. एकूण ठेवींच्या काही ठराविक टक्के रक्कम रोख ठेवून बँका ग्राहकांच्या परतफेडीच्या मागण्या पूर्ण करू शकतात व राहिलेली रक्कम अर्जदारांना कर्जाऊ देऊन, त्यांच्यावर व्याज मिळवू शकतात. उदा., एखाद्या बँकेकडे रू. १,०००.०० ची एकूण ठेव असेल आणि अनुभवाने फक्त १० टक्के म्हणजे रू. १००.०० रोख ठेवून जर ती बँक ग्राहकांच्या परतफेडीच्या मागण्या पुरवू शकत असेल. तर रू.१.०००-रू. १०० = ९००, अर्जदारांना कर्ज म्हणून देण्यासाठी बँक वापरू शकेल. परंतु हा व्यवहार येथेच थांबत नाही. बँकेकडून कर्ज घेणारा इसम हा साधारणतः कर्जाची सर्व रक्कम एकदम उचलून नेत नाही. बँकेला आपल्या नावाने खाते उघडण्याची तो विनंती करतो व कर्ज म्हणून मंजूर झालेली रक्कम त्या खात्यात जमा करतो. त्यानंतर जरूर पडेल त्याप्रमाणे तो बँकेतून पैसे काढतो. म्हणजे बँकेने दिलेल्या कर्जामुळे ठेवी निर्माण होतात, असे म्हणणे फारसे वावगे ठरणार नाही. आता या ठेवीला रोख निधी ठेवण्याचा तोच नियम लागतो. म्हणजे रू. ९००.०० पैकी बँक फक्त रू. ९०.०० स्वतःजवळ ठेवून बाकीचे पैसे म्हणजे रू. ९००.०० – रू. ९० = रू. ८१०.०० फक्त इतर अर्जदारांना कर्जाऊ देऊ शकते. त्यांतून परत ठेव आणि परत रोखीचे प्रमाण, अशा तऱ्हेने रोख रकमेच्या ठेवींच्या कित्येक पट बँक पतपैसा निर्माण करू शकते. आपल्या उदाहरणात १० टक्के हे रोख रकमेचे ठेवीशी प्रमाण गृहीत धरल्यामुळे मूळ ठेवींच्या १० पट म्हणजे रू. १०,०००.०० पर्यंत बँक कर्जाऊ रकमा देऊ शकते. म्हणजेच रू. १०,००० – रू. १,००० = रू. ९,०००.०० हा बँकेने आपल्या कर्ज देण्याच्या विशिष्ट पद्धतीमुळे निर्माण केलेला पतपैसा आहे. रोख रकमेचे ठेवीशी प्रमाण वेगळे असेल, तर त्याप्रमाणे पतपैशाच्या निर्मितीत बदल होईल.

अशा तऱ्हेने बँका पतनिर्मिती करतात आणि बँकांनी निर्माण केलेला पैसा, मुळातील रोख रकमेच्या कितीतरी अधिक पट असू शकतो. अर्थात बँकेच्या पतनिर्मितीवरही काही मर्यादा आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे : (१) बँकांची पतनिर्मिती ही रोख रकमेच्या मूळ ठेवीवर अवलंबून असते. साहजिकच देशात व्यवहारात असलेला एकूण रोख पैसा, ही बँकांच्या पतनिर्मितीवरील महत्त्वाची मर्यादा आहे. (२) देशातील व्यक्तींना वा संस्थांना किती पैसा रोख स्वरूपात स्वतःजवळ ठेवण्याची सवय आहे, तिच्यावर बँकांची पतनिर्मिती अवलंबून असते. जर त्यांना जास्त पैसा रोख स्वरूपात जवळ ठेवण्याची सवय असेल, तर तितक्या प्रमाणात पतनिर्मिती कमी होईल. (३) बव्हंशी प्रत्येक देशात बँकांवर कायद्याने काही निर्बंध घातलेले असतात. उदा., एकूण ठेवींपैकी काही ठराविक टक्के रक्कम मध्यवर्ती बँकेकडे प्रत्येक बँकेने ठेवलीच पाहिजे असे बंधन असते, यामुळे बँकांच्या पतनिर्मितीवर मर्यादा येतात. (४) कर्जदारांनी बँकेकडे कर्ज मागितले, तरच बँक पत-निर्मिती करू शकते. तेव्हा कर्जाच्या मागणीवरही पतनिर्मिती अवलंबून असते.

बँकांचे वर्गीकरण : बँकांचे निश्चित स्वरूपाचे वर्गीकरण करणे अवघड आहे कारण निरनिराळ्या देशांतील बँकांच्या व्यवहारांत फरक आढळून येतो. त्याचबरोबर वर्गीकरणाकरितासुद्धा वेगवेगळे निकष लावता येतात. उदा., बँकांची मालकी. बँकांचे स्थान. बँकांची कार्ये वगैरे. बँकिंग व्यवसायाची संपूर्ण माहिती होण्याच्या दृष्टीने बँकांच्या कार्यानुसार त्यांचे वर्गीकरण करणे इष्ट ठरते. यातदेखील अडचण अशी आहे की, एकच बँक निरनिराळ्या प्रकारची कार्ये करू शकते. त्यामुळे बँकेचे प्रमुख कार्य आधारभूत धरून वर्गीकरण करावे लागते. असे वर्गीकरण स्थूलमानाने असले, तरीदेखील बँका आणि बँकिंग यांची माहिती मिळविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरते. सर्वसाधारण बँकांचे कार्यानुसार वर्गीकरण केल्यास, त्यांचे खालील प्रमुख प्रकार पडतात : (१) व्यापारी बँका, (२) शेतकी बँका, (३) सहकारी बँका, (४) भूविकास बँका, (५) ग्रामीण बँका, (६) बचत बँका, (७) विनिमय बँका, (८) औद्योगिक बँका. यांशिवाय काही बँका जागतिक किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करतात त्यांना ‘आंतरराष्ट्रीय बँका’ असे म्हटले जाते. (१) व्यापारी बँका : व्यापारी बँका (कमर्शिअल बँक्स) या प्रामुख्याने व्यापारी संस्थांना अर्थपुरवठा करतात. या बँका लोकांकडून निरनिराळ्या खात्यांवर ठेवींच्या स्वरूपात पैसे स्वीकारतात व ते सुरक्षित राखण्याची हमी देतात. या ठेवी साधारणपणे मागणी केल्याबरोबर परत द्यावयाच्या असतात. काही ठेवी विशिष्ट मुदत संपल्यानंतर परत द्यावयाच्या असतात. ठेवी म्हणून जमा झालेला पैसा या बँका गरजूंना कर्ज म्हणून देण्यासाठी वापरतात. ग्राहकांनी मागणी केल्याबरोबर बऱ्याच ठेवी परत करावयाच्या असल्यामुळे बँका फक्त अल्प मुदतीची कर्जे देतात. पैशाची इतर काही गुंतवणूक केल्यास तीही अल्प मुदतीकरिताच असते. यामुळे गरज लागल्यास अल्प मुदतीतच रोख पैसा उभा करता येतो. व्यापाराकरिता लागणारा पैसा हा साधारणपणे अल्प मुदतीसाठीच लागत असल्यामुळे व्यापारी संस्थांच्या दृष्टीने या बँका फारच उपयुक्त असतात. त्याचबरोबर उद्योगधंदे, इतर व्यवसाय व व्यक्ती या सर्वांच्या अल्प मुदतीच्या आर्थिक गरजा या बँका पुरवितात. त्याचप्रमाणे उपरिनिर्दिष्ट कार्यांपैकी इतर अनेक कार्ये या बँका करतात. बँकांच्या सर्व प्रकारांत हा प्रकार सर्वांत जुना आणि नेहमी आढळणारा आहे. जेव्हा नुसता ‘बँक’ असा शब्द वापरला जातो. तेव्हा त्याचा अर्थ ‘व्यापारी बँक’ असाच होतो. या बँका काही प्रमाणात मध्यम मुदतीकरिता किंवा दीर्घ मुदतीकरिताही अर्थपुरवठा करतात. यासाठी साधारणपणे भांडवलाचा, इतर मालकी हक्काच्या निधीचा आणि रोखता धोक्यात येणार नाही इतपत ठेवींचा उपयोग केला जातो. (२) शेतकी बँका (अग्रिकल्चरल बँक्स) : या बँका शेतीसाठी कर्जपुरवठा करतात. शेतीच्या निरनिराळ्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना निरनिराळ्या प्रकारचा कर्जपुरवठा लागतो. खते, बी-बियाणे वगैरेंची खरेदी, मालाची वाहतूक आणि विक्री व्यवस्था यांसाठी अल्प मुदतीचे कर्ज लागते. शेतीच्या अवजारांची खरेदी, जनावरांची खरेदी वगैरेंसाठी मध्यम मुदतीचे कर्ज लागते. जमीनखरेदी, विहीर खोदणे, बांध घालणे वगैरेंसाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज लागते. शेतीला कर्जपुरवठा करताना पुढील बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात : (अ) शेती मुख्यतः निसर्गावर अवलंबून असते. त्यामुळे पीक हाती पडण्याबाबत अनिश्चितता असते. (आ) शेतमालाला निश्चित किती किंमत मिळेल हेही अनिश्चित असते. (इ) शेतजमिनीच्या तारणावर कर्ज देणे गैरसोयीचे असते. कर्जाची परतफेड न झाली, तरीदेखील जमीन ताब्यात घेऊन व विकून, कर्जाची वसुली करण्यात अनेक कायदेशीर अडचणी उद्‌भवतात. (ई) शेती साधारणपणे एखादी व्यक्ती किंवा कुटुंब करीत असते. साहजिकच कर्जपुरवठा त्या व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या पतपात्रतेवर अवलंबून असतो. या सर्व परिस्थितीत शेतीला कर्जपुरवठा करण्यासाठी वेगळ्या बँका स्थापन कराव्या लागतात. शेतीसाठी ज्या प्रकारचा आणि स्वरूपाचा कर्जपुरवठा लागतो, त्याचप्रमाणे कर्जपुरवठा करता यावा, अशा प्रकारे शेतकी बँकांचे अर्थसंघटन केलेले असते.

(३) सहकारी बँका (को-ऑपरेटिव्ह बँक्स) : ज्या बँका सहकाराच्या तत्वांनुसार संघटित केल्या जातात, त्यांना ‘सहकारी बँका’ असे म्हणतात, सर्वांनी एकत्र येऊन एकदिलाने आणि एकविचाराने समान उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कसून प्रयत्न करणे, हे सहकाराचे तत्व होय. सहकारी बँकेच्या सदस्यांच्या अडचणींची सोडवणूक करणे, त्यांना मदत करणे आणि अशा पद्धतीने सर्व सदस्यांचे हित साधणे. ही सहकारी बँकेची प्रमुख उद्दिष्ये असतात. नफा मिळविणे हे उद्दिष्ट असले, तरी ते दुय्यम महत्त्वाचे असते. सहकारी बँका प्रामुख्याने ग्रामीण भागांत कार्य करतात. शेतीसाठी अल्प मुदतीचा कर्जपुरवठा त्या कार्यक्षमतेने करू शकतात त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागांतील स्थानिक व्यापार आणि छोटे उद्योगधंदे यांनाही कर्जपुरवठा करतात. नागरी भागात नागरी सहकारी बँका व्यापारी आणि छोटे कारखानदार यांना अल्प मुदतीचा कर्जपुरवठा करतात. मोठे कारखाने, सरकारी कचेऱ्या वगैरे ठिकाणी कामगारांच्या सहकारी पतसंस्था असतात व त्या आपल्या सदस्यांना आर्थिक अडचणींवर मात करण्यास मदत करतात.

(४) भूविकास बँका (लँड डेव्हलपमेंट बँक्स) : ह्या बँका शेतकऱ्यांना जमिनीच्या तारणावर दीर्घ मुदतीची कर्जे देतात. नवीन जमीन खरेदी करणे, विहीर खोदणे, बांध घालणे, जमिनीची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कायम स्वरूपाची उपाययोजना करणे, ट्रॅक्टर वगैरे जास्त किंमतीची अवजारे खरेदी करणे, जुन्या कर्जाची परतफेड करणे वगैरे उद्दिष्टांसाठी ही कर्जे दिली जातात. या कर्जाची फेड शेतकऱ्यांना जमेल अशा सोयीस्कर हप्त्यांनी करून घेण्यात येते. साहजिकच भूविकास बँकांना भाग आणि दीर्घ मुदतीचे कर्जरोखे विकून कर्ज देण्यासाठी पैसा उभा करावा लागतो. अशा बँकांचे कार्यक्षेत्रही व्यापक ठेवावे लागते. या बँकांचे भाग आणि कर्जरोखे यांना खरेदीदार मिळणे अवघड असते, म्हणून साधारणपणे या कर्जरोख्यांत गुंतविलेला पैसा आणि त्यावरील व्याज यांबाबतची हमी सरकारतर्फे घेतली जाते. भूविकास बँका संयुक्त भांडवली संस्था किंवा सहकारी संस्था म्हणून संघटित करता येतात. भारतामध्ये प्रामुख्याने त्या सहकारी तत्त्वांनुसार संघटित करण्यात आल्या आहेत.

(५) ग्रामीण बँका (रूरल बँक्स) : या बँका ग्रामीण भागांतील जनतेच्या कर्जविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थापन करण्यात येतात. ग्रामीण भागांतील जनतेचा प्रमुख व्यवसाय शेती हा असल्यामुळे या बँका शेतीला, ग्रामीण भागांत राहणारे इतर कारागीर, तसेच कुटीरोद्योग आणि लघुउद्योग यांनाही कर्जपुरवठा करतात. शेतमजूर आणि इतर बेरोजगार यांच्या पुनर्वसनासाठीही त्या प्रयत्न करतात. या बँका प्रादेशिक स्वरूपाच्या असतात. आपल्या विशिष्ट प्रदेशाचा विकास घडवून आणण्यासाठी त्या आर्थिक मदत करतात. या बँका व्यापारी बँकांच्या गौण बँका म्हणून किंवा सहकारी बँका म्हणून किंवा स्थानिक जनतेच्या सहकार्याने व्यापारी बँकांनी पुरस्कृत केलेल्या स्वतंत्र बँका म्हणून संघटित करण्यात येतात. भारतामध्ये मात्र या बँका व्यापारी बँकांनी पुरस्कृत केलेल्या स्वतंत्र बँका म्हणून स्थापन झाल्या आहेत. या बँका भाग विकून भांडवल जमा करतात. हे भाग सरकार आणि पुरस्कृत करणारी व्यापारी बँक खरेदी करते. भारतात ऑक्टोबर १९७५ मध्ये प्रथमच पाच ‘प्रादेशिक ग्रामीण बँका’ (रीजनल रूरल बँक्स) स्थापन करण्यात आल्या. ३० जून १९८० अखेर त्यांची संख्या ७३ झाली असून त्यांच्या एकूण शाखा २,६७८ एकूण ठेवी १६२.२३ कोटी रू. आणि त्यांनी एकूण दिलेली कर्जे १८९.२२ कोटी रू. होती.

(६) बचत बँका (सेव्हिंग्ज बँक्स) : जनतेमध्ये, विशेषतः कमी उत्पन्नक मिळविणाऱ्या लोकांमध्ये, बचतीची व काटकसरीची सवय वाढावी, या उद्देशाने अशा बँका स्थापन केल्या जातात. या बँका लहान प्रमाणावरील बचत गुंतविण्याची आणि बचत केलेले पैसे सुरक्षित ठेवण्याची सोय उपलब्ध करून देतात. त्याचप्रमाणे लोकांना बचत करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी ठेवींवर व्याज देतात आणि इतरही आकर्षक सोयी व सवलती देतात. अशी बचत केलेली रक्कम वाढत जावी, यासाठी बचत बँकेत ठेवलेली रक्क्म काढण्यावर काही नियंत्रणे घातलेली असतात. साधारणपणे आठवड्यातून फक्त एकदा किंवा दोनदा पैसे काढता येतात त्याचप्रमाणे एका वेळी काढता येणाऱ्या रकमेवरही मर्यादा असते. कमी उत्पन्ना गटांतील लोकांसाठी या बँका असल्यामुळे खात्यामध्ये भरणा करता येऊ शकणाऱ्या रकमेवर कमाल मर्यादाही असते. डाकघर बचत बँक, नगरपालिका बचत बँक वगैरे सर्वत्र आढळतात. त्याचप्रमाणे व्यापारी बँकाही बचत खाते उघडण्यास परवानगी देतात. या खात्यात धनादेशांचा वापरही करता येऊ लागला आहे. त्यामुळे बचत बँका आणि व्यापारी बँका या जवळजवळ एकच झालेल्या आहेत. मात्र डाकघर बचत बँक कर्जे देत नाही.

(७) विनिमय बँका (एक्स्चेंज बँक्स) : परदेशी व्यापारासाठी कर्जपुरवठा करण्याचे व तत्संबंधी इतर सोयी-सवलती उपलब्ध करण्याचे कार्य करणाऱ्या बँकांना विनिमय बँका असे म्हणतात. अलीकडे बऱ्याच मोठ्या बँका अशा प्रकारचे व्यवहार करतात. परंतु ज्या बँका मुख्यत्वेकरून हे व्यवहार करतात, अशांना ‘विनिमय बँका’ असे म्हणतात. विनिमय बँका इतर बँकांप्रमाणेच ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे वगैरे कार्ये करतात परंतु प्रामुख्याने परदेशी चलनाची खरेदी-विक्री करणे, परदेशी हुंड्यांबाबतचा व्यवहार करणे, आयात-निर्यात व्यापारासाठी कर्ज पुरविणे इ. कार्ये करतात. या बँका इतर बँकांप्रमाणेच भाग भांडवल, ठेवी वगैरे मार्गांनी व्यवसायासाठी पैसा जमा करतात. (८) औद्योगिक बँका (इंडस्ट्रियल बँक्स) : यांना ‘विनियोग बँका’ (इन्व्हेस्टमेंट बँक्स) असेही म्हणतात. उद्योगधंद्यांना प्रामुख्याने तीन प्रकारचा अर्थपुरवठा लागतो. दीर्घकालीन अर्थपुरवठा हा साधारणपणे जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री, फर्निचर वगैरे स्थिर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी अर्थपुरवठा हा प्रामुख्याने कच्च्या मालाची खरेदी, मालाची वाहतूक करणे, दैनंदिन खर्च करणे वगैरेंसाठी लागतो. याला ‘खेळते भांडवल’ असे म्हणतात. कारखान्याची दुरूस्ती, यंत्रसामग्रीत सुधारणा वगैरे खर्चासाठी काही प्रमाणात मध्यमकालीन अर्थपुरवठाही लागतो, यांपैकी अल्पकालीन अर्थपुरवठा व्यापारी बँकांद्वांरा होऊ शकतो. परंतु मध्यकालीन आणि विशेषतः दीर्घकालीन अर्थपुरवठा करण्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या औद्योगिक बँकांची आवश्यकता असते. या बँका भाग आणि दीर्घ मुदतीचे कर्जरोखे विकून भांडवल जमा करतात. या बँकांमध्ये उद्योगधंद्याचे मूल्यमापन करण्याकरिता तज्ञ नेमले जातात. ज्या उद्योगधंद्याला कर्ज पुरवावयाचे आहे, तो यशस्वी होण्याची शक्यता कितपत आहे, हे ते अजमावून बघतात व त्याचप्रमाणे मध्यम व दीर्घ मुदतीचा अर्थपुरवठा करावयाचा की नाही, .यावर निर्णय घेतात. दीर्घमुदतीचा कर्जपुरवठा करताना, उद्योगधंद्यांच्या सोयीप्रमाणे मुदत व कर्जफेडीचे हप्ते ठरविले जातात. देशाच्या औद्योगिक विकासात औद्योगिक बँका मोठाच हातभार लावतात. भारतात उद्योगधंद्यांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी औद्योगिक अर्थपुरवठा महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बँका : सर्वसाधारण बँकांच्या प्रकारात या बँका मोडत नाहीत, हे वर स्पष्ट केलेच आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक संस्था, असे या बँकांचे स्वरूप आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अनेक राष्ट्रांना आंतराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक व्यवहारांत फार वाईट अनुभव आले. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय चलन, सहकार्य, विदेशी व्यापाराचा विस्तार आणि आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा योग्य प्रवाह यांकरिता आंतरराष्ट्रीय संस्थेची गरज भासू लागली. याबाबत बराच विचारविनिमय होऊन शेवटी अमेरिकेतील ब्रेटनवुड्‌स या गावी ४४ राष्ट्रांची एक परिषद झाली. या परिषदेने मान्य केलेल्या योजनेनुसार (१) आंतरराष्ट्रीय चलन निधी (नाणे निधी) आणि (२) आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक किंवा जागतिक बँक या दोन संस्था अस्तित्वात आल्या. (१) आंतरराष्ट्रीय चलन निधी (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड – आय्एम्‌एन्): या संस्थेच्या कार्याला १ मार्च १९४७ रोजी सुरूवात झाली. या निधीचे प्रमुख उद्देश पुढीलप्रमाणे : (अ) निरनिराळ्या राष्ट्रांना त्यांच्या व्यापारशेषांतील तात्पुरती तूट भरून काढण्याकरिता अल्पकालीन कर्जाचा पुरवठा करणे, (आ) आंतरराष्ट्रीय चलन सहकार्य प्रस्थापित करणे, (इ) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वृद्धी आणि संतुलित विकास साधणे, (ई) आंतरराष्ट्रीय विनिमय स्थैर्य प्रस्थापित करणे, (उ) परदेशी चलनांसंबधी निर्बंध कमी करणे आणि (ऊ) सदस्य राष्ट्रांच्या व्यापारशेषांतील असंतुलनाचा अवधी आणि मर्यादा कमी करणे. आंतरराष्ट्रीय चलन निधीचे भांडवल सदस्य राष्ट्रांनी दिलेले आहे. प्रत्येक राष्ट्रांचा वाटा ठरविण्यात आला आहे. प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या वाट्याच्या २५ टक्के, किंवा त्याच्याकडे असलेले एकूण सोने आणि अमेरिकन डॉलर निधी यांच्या १० टक्के, यांपैकी जो कमी असेल तो भाग सोन्यात आणि बाकी स्वतःच्या चलनात भरावा लागतो. एप्रिल १९८० मध्ये आंतरराष्ट्रीय चलन निधीचे एकूण भांडवल ३,५७६.६५ कोटी एस्डीआर इतके होते आणि सदस्य देशांची संख्या १४१ होती. गेल्या ३४ वर्षांतील अनुभवावरून असे म्हणता येते की, आंतरराष्ट्रीय चलन निधी आपली उद्दिष्टे बऱ्यात प्रमाणात साध्य करू शकला आहे अर्थात त्याच्या कार्यावर बरीच टीकाही झाली आहे. (२) आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक किंवा जागतिक बँक (वर्ल्ड बँक) : ही बँक आंतरराष्ट्रीय चलन निधीची पूरक संस्था म्हणून कार्य करते. या बँकेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे : (अ) सदस्य राष्ट्रांच्या पुनर्रचनाकार्याला आणि आर्थिक विकासाला मदत करणे, (आ) भांडवलाच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीस योग्य वातावरण निर्माण करणे, (इ) दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहान देणे आणि (ई) सदस्य राष्ट्रांमध्ये शांततामय अर्थव्यवस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने योग्य वातावरण निर्माण करणे. सदस्य राष्ट्रांनी बँकेचे भाग खरेदी केले आहेत. प्रत्येक सदस्य राष्ट्राचा वाटा निश्चित करण्यात आला होता. ३० सप्टेंबर १९८० च्या अखेरीस बँकेचे १३८ सदस्य होते आणि एकूण भांडवल ३४.४२९ अब्ज डॉलर होते (३० जून १९७९). आतापर्यंत या बँकेने अनेक विकसनशील राष्ट्रांना अर्थसाहाय्य दिले आहे त्यामुळे त्यांच्या बऱ्यात विकास योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. ३० जून १९८० अखेर भारताला ५८ विविध योजना व प्रकल्प यांकरिता एकूण २७७.०६ कोटी डॉ. कर्ज जागतिक बँकेकडून मिळाले. आर्थिक क्षेत्राच्या बाहेरदेखील मध्यस्थ या नात्याने बँकेने महत्त्वाचे कार्य केले असले, तरी केलेले कार्य अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था, अशियाई विकास बँक तसेच आफ्रिकी विकास बँक या आणखी तीन संस्थांची येथे संक्षिप्त माहिती दिलेली आहे.

(३) आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था (इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोशिएशन-आयडीए): या संघटनेच्या स्थापनेचे बरेचसे श्रेय अमेरिका आणि जागतिक बँक यांना आहे. जागतिक बँकेची संलग्नर संस्था म्हणून या संघटनेचे कार्य १९६० साली सुरू झाले. विकसनशील राष्ट्रांना विकासाकरिता ही संघटना सुलभतेने कर्जपुरवठा करते. जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या अटींपेक्षा या संघटनेच्या कर्जाच्या अटी कर्ज घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या दृष्टीने सोयीच्या आहेत. ३० जून १९७८ अखेर १२० राष्ट्रे या संघटनेची सदस्य होती. त्याचप्रमाणे बँकेजवळ एकूण निधी १,६८९.८ कोटी डॉलर होता. आफ्रिका, आशिया, यूरोप वगैरे खंडांतील अनेक राष्ट्रांना संघटनेने कर्जे दिली आहेत. ३० जून १९८० अखेर भारताला १३० विविध योजनांकरिता एकूण ८२५.५२ कोटी डॉलर कर्ज या संघटनेकडून मिळाले. भारताच्या आर्थिक विकासात या संघटनेने योग्य हातभार लावला आहे. (४) आशियाई विकास बँक (एशियन डेव्हलपमेंट बँक): विकसनशील सदस्य राष्टांना कर्जपुरवठा करणे, विनियोग प्रवृत्तीत वाढ करणे, त्यांना तांत्रिक मदत देणे आणि आशियाई राष्ट्रांत आर्थिक विकास व सहकार्य निर्माण करणे, ही या बँकेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. बँकेच्या कार्याची सुरूवात १९६६ साली झाली. एकूण ४३ राष्ट्रे या बँकेची ३१ डिसेंबर १९७९ रोजी सदस्य होती अधिकृत भांडवल ९५१.१९ कोटी डॉलर असून खपलेले भांडवल ८८६.११ कोटी डॉलर तर, भरणा झालेले भांडवल १५५.२३ कोटी डॉलर होते. सदस्य राष्ट्रांच्या निरनिराळ्या विकास योजनांसाठी १९७९ अखेर बँकेने सामान्य निधी व विशेष निधी यांद्वारा अनुक्रमे ८३.५२ व ४१.६३ कोटी डॉलर कर्ज मंजूर केले. आशियातील राष्ट्रांच्या विकासात ही बँक भरीव कामगिरी करीत आहे. (५) आफ्रिकी विकास बँक : आफ्रिकी खंडातील सदस्य देशांना कर्जपुरवठा करणे, भांडवलगुंतवणुकीत प्रोत्हासन देणे, त्यांना तांत्रिक मदत करणे आणि आफ्रिकी राष्ट्रांत आर्थिक विकास व परस्पर-सहकार्य निर्माण करणे, ही या बँकेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. बँकेच्या कार्याची सुरूवात जुलै १९६६ पासून झाली. ऑक्टोबर १९७८ मध्ये एकूण ४८ आफ्रिकी राष्ट्रे या बँकेची सदस्य होती. १९७७ अखेर बँकेचे अधिकृत, खपलेले व भरणा झालेले भांडवल अनुक्रमे ८० कोटी, ७०.७२ कोटी व २२.४७ कोटी डॉलर होते. त्याच वर्षी बँकेने १४८ प्रकल्पांना ४६.४५ कोटी डॉलरचे कार्य उपलब्ध केले. बँकिंग रचना : व्यवसायाच्या रचनेच्या दृष्टीने बँकिंगचे खालील प्रमुख प्रकार आहेत : (१) एकावयवी बँकिंग, (२) अनेकावयवी किंवा शाखा बँकिंग, (३) समूह बँकिंग व (४) साखळी बँकिंग. एकावयवी बँकिंग : या पद्धतीमध्ये बँकेची एकच कचेरी असते.या कचेरीमार्फत बँकेची सर्व कामे केली जातात. या पद्धतीचे फायदे पुढीलप्रमाणे : (१) या पद्धतीमध्ये बँकेची एकच कचेरी असल्याने साहजिकच व्यवसायावर सुलभ रीतीने नियंत्रण ठेवता येते. त्यामुळे कार्यक्षमता चांगल्या प्रकारची असते. (२) ही बँक एका विशिष्ट प्रदेशातच कार्य करू शकते. तेथील रहिवाशांकडून ठेवी जमा होतात व कर्जेही तेथीलच व्यापारी व कारखानदार यांना दिली जातात. साहजिकच त्या विशिष्ट प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने ही बँक महत्तवपूर्ण कार्य करू शकते. (३) बँकेला आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व बाबींची माहिती असते. तेथील रहिवाशांच्या सवयी, आवडी-निवडी, चालीरीती, तसेच तेथील शेती, उद्योगधंदे, व्यापार वगैरेबद्दल संपूर्ण माहिती असल्यामुळे बँकेला आपले व्यवसायाचे धोरण, विशेषतः कर्ज देण्याबदृलचे धोरण, योग्य रीतीने ठरविता येते. (४) कार्यक्षेत्र मर्यादित असल्यामुळे बँकेचे अधिकारी तेथील रहिवाशांशी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करू शकतात. बँकेचे अधिकारी तेथील रहिवाशांना जवळून ओळखत असल्यामुळे बँकिंगचा व्यवसाय करणे सुलभ होते. (५) या पद्धतीमध्ये बँकेची कार्यक्षमता चांगली रहात असल्यामुळे बँक बंद पडण्याची आपत्ती सहसा येत नाही आणि एखादी बँक चुकून बंद पडली, तरी त्याचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा गंभीर परिणाम होत नाही. स्थानिक प्रश्न जरूर निर्माण होतो, परंतु त्यातून मार्ग काढणे त्यामानाने सोपे जाते. (६) या पद्धतीमळे राष्ट्रांमध्ये कोणत्याही एका बँकेची मक्तेदारी होऊ शकत नाही. त्यामुळे मक्तेदारीपासून निर्माण होणारे धोके आपोआपच टळतात. एकावयवी बँक पद्धतीचे तोटे खालीलप्रमाणे : (१) ह्या बँकेचा आकार एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त वाढू शकत नाही. त्यामुळे या बँकेला तज्ञ अधिकारीवर्ग, कामात सुबकता व अचूकता आणणारी यंत्रे आणि इतर मूल्यवान सामग्री यांचा उपयोग करता येत नाही. यामुळे बँकेची कार्यक्षमता मर्यादित राहते. (२) इतरत्र कोठेही या बँकेची शाखा नसल्यामुळे एका ठिकाणाहुन दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठविणे, परदेश-विनिमयाची कामे करणे, पतपत्रे देणे वगैरे कामे ही बँक चांगल्या प्रकारे करू शकत नाही. दुसऱ्या बँकेला विनंती करून ही कामे करता येतात, परंतु आपलीच शाखा असल्यानंतर जितके चांगले आणि त्वरित काम होते. तितके दुसऱ्या बँकेद्वारा होऊ शकत नाही. (३) शाखा-बँकिंगमध्ये रोखतेचे प्रमाण कमी ठेवूनदेखील व्यवहार करता येणे शक्य असते, कारण गरज पडल्यास इतर शाखांकडून रोख रक्कम मिळविता येते. एकावयवी बँकिंगमध्ये स्वतःवरच सर्वस्वी अवलंबून रहावे लागत असल्यामुळे रोखतेचे प्रमाण जास्तच ठेवावे लागते. परिणामतः बँकेचे व्यवहार आणि लाभप्रदता यांवरही मर्यादा येते. (४) बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे व ग्राहकांचे संबंध या पद्धतीमध्ये जवळचे असतात. यामुळेच बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर दडपण येण्याची शक्यता असते. नियमानुसार जे कर्ज मंजूर करता येणार नाही, ते मंजूर करण्यासाठी दडपण येण्याची शक्यता असते. थकबाकी राहिल्यास जी कारवाई करणे आवश्यक असते, तीही दडपणामुळे करता येत नाही. यामुळे बँक अडचणीत येण्याची भीती असते. (५) एकावयवी बँकेकडून सर्वसाधारणपणे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात सर्व गुंतवणूक केली जाते. यामुळे पैशाच्या गतिक्षमतेला मर्यादा पडतात. तसेच सर्व देशभर समान व्याजाचा दर प्रस्थापित होण्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण होतात. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने हे फारसे हितावह नाही. (६) एकवयवी बँकेकडून सर्वसाधारणपणे एखाद्या वरीलसारख्या विशिष्ट प्रदेशात सर्व गुंतवणूक केली जाते. त्या प्रदेशावर जर काही कारणाने काही आपत्ती आली, उदा., युद्ध, भूकंप, अतिवृष्टी, दुष्काळ वगैरे, तर तिचा बँकेवर अनिष्ट परिणाम होतो. इतर कोठून त्वरित मदत मिळण्याची शक्यता नसल्याने यातून सावरणे फार कठीण जाते. एकावयवी बँकिंग ही पद्धती प्रामुख्याने अमेरिकेमध्ये आढळून येते. काही राज्यांनी इतर राज्यांवर आर्थिक वर्चस्व गाजवू नये, तसेच मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, या प्रमुख हेतूंनी एकावयवी बँकिंग पद्धती अस्तित्वात आली व स्थिर झाली. मात्र इतरत्र ही पद्धती मोठ्या प्रमाणात आढळत नाही.

अनेकावयवी किंवा शाखा बँकिंग : शाखा पद्धतीमध्ये बँकेचे एक प्रमुख कार्यालय असते आणि इतरत्र शाखा असतात. या शाखांची संख्या एक किंवा दोनपासून अनेक हजार शाखांपर्यंत असू शकते. या शाखा निरनिराळ्या आकाराच्या असतात. काही मोठ्या असतात, तर काही लहान असतात. मोठ्या आकाराच्या शाखा बँकिंगचे सर्व व्यवहार करतात. फक्त त्या व्यवहारांवर काही कमाल मर्यादा घातली जाते. लहान आकाराच्या शाखांमध्ये शक्यतेप्रमाणे बँकिंगचे व्यवहार केले जातात. काही शाखा परदेशांतही काढल्या जातात. शाखांची संख्या बरीच वाढली की, विशिष्ट प्रदेशांकरिता प्रादेशिक कार्यालये काढली जातात आणि त्या प्रदेशांतील शाखांचे नियमन त्या प्रादेशिक कार्यालयामार्फत होते. या पद्धतीचे फायदे पुढीलप्रमाणे : (१) शाखा बँकिंग पद्धतीमध्ये बँकेचा आकार साधारणतः मोठा असतो. त्यामुळे श्रमविभागणी व विशेषीकरण यांचा उपयोग करता येऊन बँकेची कार्यक्षमता वाढविता येते. (२) मोठ्या प्रमाणावरील व्यवहारांमुळे तज्ञांची नेमणूक करता येते, त्याचप्रमाणे काम सुबक आणि त्वरित होण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्री उपयोगात आणता येते यामुळे बँकेची कार्यक्षमता वाढते. (३) अनेक शाखा असल्यामुळे कमी प्रमाणावर रोख रक्कम ठेवून व्यवहार करता येतात. एखादी शाखा रोखतेबाबत अडचणीत आली, तर इतर शाखांच्या मदतीने ही अडचण दूर करता येते. यामुळे कर्जाचे व्यवहार वाढतात परिणामतः लाभप्रदता वाढते. (४) अनेक महत्त्वाच्या शहरांतून आणि परदेशांतदेखील बँकेच्या शाखा असल्यामुळे, या बँकेला ग्राहकांना अनेक सोयी त्वरित आणि कमी खर्चात उपलब्ध करून देतात. उदा., एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे, माल-विक्रीबाबतचे दस्तऐवज पाठविणे आणि मालाची किंमत वसूल करणे, विदेश विनिमयाचे व्यवहार करणे, पतपत्रे देणे वगैरे. (५) बँकेच्या शाखा अनेक ठिकाणी असल्यामुळे बँकेला पतकरावा लागणारा धोका आणि नुकसान यांची विभागणी करणे बँकेला शक्य होते. बँकेची मालमत्ता. गुंतवणुकी आणि दिलेली कर्जे अनेक ठिकाणी आणि अनेक उद्योगधंद्यात विखुरलेली असल्यामुळे, एखाद्या ठिकाणी काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यामुळे काही नुकसान सोसावे लागले किंवा एखाद्या उद्योगधंद्यात मंदी आल्यामुळे काही नुकसान सोसावे लागले, तरी एकूण बँकेवर त्याचा फारसा वाईट परिणाम होत नाही. इतर शाखांतून मिळणाऱ्या फायद्यातून किंवा इतर उद्योगधंद्यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याजातून, हे नुकसान भरून काढता येते. (६) प्रत्येक शाखेचा व्यवहार विशिष्ट प्रदेशापुरताच मर्यादित असतो. त्या शाखेचा व्यवस्थापक त्या प्रदेशातील स्थानिक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करून, त्या शाखेच्या धोरणाबाबत मुख्य कार्यालयाकडे शिफारस करतो. त्यामुळे विशिष्ट प्रदेशांकरिता विशिष्ट धोरण ठरविणे बँकेला शक्य होते. (७) बँकेच्या शाखा सर्व देशभर पसरलेल्या असल्यामुळे, सर्व देशांतील परिस्थितीची माहिती बँकेला मिळू शकते आणि योग्य ती धोरणे आखून बँक राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण सहभाग घेऊ शकते. (८) शाखा बँकिंग पद्धतीमध्ये देशातील बँकांची एकूण संख्या कमी असते. त्यामुळे बँका-बँकांमध्ये सहकार्य शक्य होते, त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती बँकेला देशातील बँकिंग व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते. (९) शाखा बँकिंगमध्ये बँकेचे व्यवहार तत्त्वांनुसार करता येतात. अयोग्य दडपणे येण्याची शक्यता कमी असते. शाखा-व्यवस्थापकावर दडपण आल्यास तो ‘माझ्या हातात तो अधिकार नाही, प्रमुख कार्यालयाकडे जा’ असे सांगून मोकळा होऊ शकतो. (१०) शाखा बँकिंगमध्ये साधारणपणे बँक मोठी असल्यामुळे ती सेवकांकरिता प्रशिक्षणाच्या सोयी करू शकते यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होते. शाखा बँकिंगचे तोटे पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) हिच्यामध्ये शाखा-व्यवस्थापकांना काही मर्यादेपर्यंत अधिकार देण्यात येत असले, तरी महत्त्वाचे सर्व निर्णय प्रमुख कार्यालयातच घेतले जातात. यामुळे त्वरित निर्णय होऊ शकत नाहीत. चालढकल व दिरंगाई करण्याची प्रवृत्ती वाढते. (२) शाखा-व्यवस्थापकाने स्थानिक माहिती कळविली, तरीदेखील तेथील परिस्थितीची यथायोग्य कल्पना प्रमुख कार्यालयाला येऊ शकत नाही आणि कोणताही निर्णय घेताना तो शक्य तो सर्व शाखांना लागू करता येईल, अशा धोरणाने घेतला जातो. यामुळे शाखा बँकिंग पद्धतीतील निर्णय स्थानिक परिस्थितीशी अगदी मिळते-जुळते असू शकत नाहीत. (३) शाखा-व्यवस्थापक आणि इतर अधिकारी यांच्या बदल्या होतात. त्यामुळे ते तेथील ग्राहकांशी मैत्रीचे संबंध जोडू शकत नाहीत. त्यांचे मर्यादित अधिकार तेथील ग्राहकांना माहीत असल्यामुळे तेही त्यांच्याशी मैत्री जोडावयाला फारसे उत्सुक नसतात. (४)एक प्रमुख कार्यालय आणि विखुरलेल्या शाखा यांमुळे व्यवसायावर योग्य नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. त्यातच बँकेच्या शाखांची संख्या बरीच वाढली, त्या लांबलांबच्या शहरांत काढल्या व काही परदेशांत काढल्या, तर नियंत्रण फारच कठीण होऊन बसते. मोठ्या प्रमाणात शाखा-व्यवस्थापकांवर व तेथील अधिकाऱ्यांवर विश्वास टाकावा लागतो. अशा परिस्थितीत बँकेची कार्यक्षमता उत्तम दर्जाची राहणे फार अवघड असते. (५) शाखा पद्धतीमध्ये अकार्यक्षम शाखादेखील टिकून राहू शकतात. इतर शाखांच्या नफ्यांतून या अकार्यक्षम शाखांचा तोटा भरून काढला जातो. अशा शाखा पुढे संपूर्ण बँकेच्या स्थैर्याला धोकादायक ठरण्याचा संभव असतो. एखाद्या शाखेच्या कार्यक्षमतेबद्दल आणि आर्थिक स्थितीबद्दल लोकांचा प्रतिकूल समज झाला, तर संपूर्ण बँकेबद्दलच असा प्रतिकूल समज निर्माण होऊन बँक धोक्यात येण्याचा संभव असतो. (६) शाखा पद्धतीमुळे देशामध्ये थोड्याच बँका असतात. प्रत्येक बँकेच्या शाखा बऱ्याच असतात. यामुळे या थोड्या बँकांमध्ये आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होण्याची शक्यता असते. यातून मक्तेदारीचे धोके संभवतात. त्याचप्रमाणे या संख्येने थोड्या परंतु आकाराने मोठ्या असलेल्या बँकांमध्ये जर गळेकापू स्पर्धा निर्माण झाली, तर त्यामुळे सर्व बँकव्यवसायाचे स्थैर्य धोक्यात येण्याचा संभव असतो. एकावयवी आणि शाखा पद्धती या दोहोंमध्ये तुलना केल्यास शाखा पद्धती जास्त उपयुक्त ठरते. साहजिकच अनेक देशांमध्ये – अमेरिका सोडून – शाखा पद्धती अस्तित्वात आहे. अमेरिकेतदेखील अलीकडे काही बँकांना शाखा उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. भारतात शाखा पद्धतीच अस्तित्वात आहे. समूह बँकिंग : या पद्धतीला ‘गट बँकिंग’ असेही म्हणतात. या पद्धतीमध्ये एक धारक कंपनी स्थापन केली जाते. धारक कंपनी काही बँकांचे भाग खरेदी करते आणि त्या बँकांची भागदार होते. त्या बँकामध्ये आपले बहुमत होईल, एवढे भागही धारक कंपनी विकत घेते. साहजिकच या सर्व बँकांवर धारक कंपनी नियंत्रण ठेवू शकते, म्हणजे या सर्व बँका एकाच व्यवस्थापनाखाली येतात. यामुळे या बँकांमध्ये समान धोरण व सहकार्य निर्माण होते. त्यामुळे या बँका आपल्या ग्राहकांना अनेक सोयी सहजरीत्या उपलब्ध करून देऊ शकतात तसेच कमी रोखतेवर आपला व्यवसाय करू शकतात. म्हणजेच या बँका कायदेशीर रीत्या वेगवेगळ्या असल्या, तरी त्या एकाच व्यवस्थापनाखाली असल्यामुळे, त्यांना शाखा बँकिंगचे काही फायदे मिळविता येतात. विशेषतः एकावयवी बँकिंगचे तोटे काही प्रमाणात तरी नष्ट करण्यासाठी या पद्धतीचा उपयोग केला जातो. साखळी बँकिग : धारक कंपनीचा मार्ग सोडून इतर कोणत्याही पद्धतीने जेव्हा काही बँका एकत्र येतात, तेव्हा साखळी बँकिंग अस्तित्वात येते. अनेक बँकांमध्ये काही विशिष्ट व्यक्ती भागदार, संचालक किंवा इतर अधिकारपदांवर असतील, तर साखळी बँकिंग अस्तित्वात येते. या बँका कायदेशीर रीत्या स्वतंत्र असल्या, तरी सामायिक व्यक्तींमुळे त्यांच्यामध्ये जवळचे सहकार्य निर्माण होऊ शकते आणि धोरणेही समान बनू शकतात. एकावयवी बँकिंगमध्ये दोष दूर करण्यासाठी या पद्धतीचा उपयोग करण्यात येतो.

व्यापारी बँकिंग व्यवसायाची मूलतत्वे : वर बँकांचे अनेक प्रकार वर्णिलेले आहेत. त्यांपैकी सर्वांत जास्त आढळणारा प्रकार म्हणजे व्यापारी बँकांचा होय. यामुळे नुसत्या ‘बँक’ या शब्दाने व्यापारी बँकांचा उल्लेख होतो. या बँका जनतेकडून पैशाच्या रूपात ठेवी स्वीकारतात. हा जमा झालेला पैसा व्यापार, उद्योगधंदे आणि इतर यांना कर्जे देऊन त्यांच्या आर्थिक नडी भागविण्यासाठी वापरला जातो. बँकेच्या ठेवी मागणी केल्याबरोबर परत यावयाच्या असल्यामुळे या ठेवींतून फक्त अल्प मुदतीची कर्जे देण्यात येतात. या बँका प्रामुख्याने ठेवींद्वारा जमा झालेल्या पैशांच्या बँकिंगचे व्यवहार करीत असल्यामुळे अशा प्रकाराच्या बँकिंगला ‘ठेवी बँकिंग’ (डिपॉझिट बँकिंग) असे म्हणतात. अलीकडे काही बँका ठेवी बँकिंगबरोबरच उद्योगधंद्यांना दीर्घ मुदतीची कर्जे देतात. अर्थातच यामुळे बँकेची रोखता अडचणीत येणार नाही, याची ते खबरदारी घेतात. अशा दोन्ही प्रकारचे व्यवहार करणाऱ्या बँकांना ‘संमिश्र बँका’ आणि त्या करीत असलेल्या व्यवसायाला ‘संमिश्र बँकिंग’ (मिक्स्ड बँकिंग) असे म्हणतात. व्यापारी बँकिंग व्यवसायाची मूलतत्वे पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) व्यापारी बँका भाग विकून भांडवल जमा करतात. या भांडवलाचा उपयोग साधारणपणे स्थिर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केला जातो. या बँका जनतेकडून पैशाच्या रूपाने ठेवी स्वीकारतात. या ठेवी मागणी केल्याबरोबर परत द्यावयाच्या असतात. यामुळे बँकांना ठेवीदारांच्या मागण्या पूर्ण करण्याइतका पैसा सतत जवळ ठेवावा लागतो. याला ‘रोखता’ असे म्हणतात. बँकेने आपल्या रोखतेकडे विशेष लक्ष पुरविले पाहिजे. (२) बँका कर्जे देतात. ही कर्जे अल्प मुदतीची असली पाहिजेत, तरच रोखता टिकवून धरता येते. ही कर्जे देत असताना बँका पतनिर्मिती करतात. पतनिर्मिती करीत असताना रोखता राखण्याकडे विशेष लक्ष पुरविले पाहिजे. (३) रोखता टिकविण्यासाठी किती रोख रक्कम जवळ ठेवावी, याचा अंदाज बँकेच्या व्यवस्थापकाला घेता आला पाहिजे. यासाठी बँकिंग व्यवसायातील प्रथा त्याला माहिती असणे आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर ग्राहकांकडून किती रोख पैशाची मागणी येऊ शकेल, याचा अंदाज बांधण्यासाठी सर्व संबंधित परिस्थितीचा त्याने अभ्यास केला पाहिजे. हा अभ्यास सतत चालू ठेवणे आवश्यक असून त्याप्रमाणे रोख ठेवलेल्या रकमेत योग्य ते फेरबदल सतत करणे जरूरीचे असते.

(४) रोखतेबरोबरच लाभप्रदतेकडे बँकेच्या व्यवस्थापकाने लक्ष पुरविले पाहिजे. बँकेला नफा किती होतो आणि भागावर लाभांश किती देता येतो, यांवर बँकेची कार्यक्षमता ठरविली जाते. नफा मिळविण्यासाठी बँकेने कर्जे दिली पाहिजेत, त्याचप्रमाणे इतर गुंतवणुकीत पैसे गुंतविणे आवश्यक असते की, आवश्यकता पडल्यास त्यांचे त्वरित रोख पैशात रूपांतर करता आले पाहिजे. कर्जावरील व्याज, गुंतवणुकीवरील व्याज आणि लाभांश हे बँकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख घटक आहेत. तेव्हा आपले उत्पन्न कसे वाढेल, इकडे बँकेने लक्ष देणे आवश्यक असते.

(५) रोखता आणि लाभप्रदता ही बँकेच्या व्यवसायाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. परंतु ती परस्परविरोधी आहेत. रोख रकमेपासून बँकेला काहीच उत्पन्न मिळत नाही. अल्प मुदतीच्या कर्जापासून अथवा गुंतवणुकीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा दर कमी असतो. जसजशी कर्जाची किंवा गुंतवणुकीची मुदत वाढते, तसतशी उत्पन्नाच्या दरात वाढ होत जाते. तेव्हा रोखता टिकवावयाची असेल, तर लाभप्रदता कमी व लाभप्रदता जास्त मिळवावयाची असेल, तर रोखता कमी अशा पेचात बँकेचा व्यवस्थापक नेहमी सापडलेला असतो. रोख रकमेपासून, निरनिराळ्या मुदतींच्या गुंतवणुकीमध्ये, बँकेजवळ असलेले पैसे बँकेच्या व्यवस्थापकाने अशा पद्धतीने गुंतविले पाहिजेत की, एकाच वेळीयोग्य रोखता आणि चांगली लाभप्रदता या दोन्ही गोष्टी साध्य झाल्या पाहिजेत. यातच बँकेच्या व्यवस्थापकाचे खरे कौशल्य आहे. (६) कर्ज मंजूर करीत असताना, त्याची परतफेड व्यवस्थित होईल किंवा नाही, याचा विचार बँकेने केला पाहिजे. कर्जाचा उद्देश या संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. व्यापारासाठी किंवा उद्योगधंद्यासाठी कर्ज घेतले असेल, तर त्यामुळे कर्जदाराच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता असते व वाढलेल्या उत्पन्नातून कर्जफेड होणे सोपे असते. अशा कर्जांना ‘उत्पन्न कर्जे’ म्हणतात. काही वैयक्तिक खर्च करण्यासाठी जर कर्ज घेतले असेल, तर त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता नसते. अशा कर्जाना ‘अनुत्पादक कर्जे’ म्हणतात. बँका उत्पादक कर्जे देणे जास्त पसंत करतात. (७) लहान रकमांची कर्जे वैयक्तिक पतीवर दिली जातात परंतु मोठ्या रकमांकरिता काही मालमत्ता तारण म्हणून घेतली जाते. ही मालमत्ता बाजारात सहज विकता येण्याजोगी असली पाहिजे. कारण जरूर पडल्यास ही मालमत्ता विकून बँक कर्ज वसूल करते. (८) कर्ज देताना किंवा इतर गुंतवणूक करताना, आपले मुद्दल सुरक्षित राहील याची बँक खबरदारी घेते. कारण मुद्दल ठेवींमधून घेतले जाते आणि ठेवी परत करावयाच्या असतात. (९) कितीही जपून व्यवहार केले, तरी बँकेला एखाद्या अनपेक्षित आपत्तीला तोंड द्यावे लागते. यासाठी पूर्वतयारी म्हणून बँकेने ‘राखीव निधी’ निर्माण केला पाहिजे. दरवर्षी मिळालेल्या नफ्याचा काही भाग राखीव निधीकडे वर्ग केला पाहिजे. राखीव निधीची कमाल रक्कम किती असावी, हा निर्णय बँकेच्या व्यवस्थापकांनी सर्व संबंधित परिस्थिती लक्षात घेऊन द्यावयाचा असतो. (१०) धोक्याची विभागणी व्हावी म्हणून बँकेने कर्ज देताना किंवा गुंतवणूक करताना, आपले मुद्दल निरनिराळ्या प्रदेशांत, निरनिराळ्या व्यवसायांत, व्यापारात आणि उद्योगधंद्यात विखुरले जाईल, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. कोणत्याही एखाद्या-दुसऱ्या ठिकाणी काही आपत्तीमुळे नुकसान सोसावे लागले, तरी ते इतर ठिकाणाच्या उत्पन्नातून भरून काढता येणे शक्य असते. व्यापारी बँकेचा ताळेबंद : एका विशिष्ट तारखेला बँकेची एकूण आर्थिक स्थिती दाखविणारे पत्रक म्हणजे ताळेबंद होय. ताळेबंदाची विभागणी दोन भागांत केलेली असते. डाव्या बाजूला भांडवल आणि देणी दाखविली जातात, तर उजव्या बाजूला मालमत्ता आणि येणी दाखविली जातात. डाव्या बाजूच्या-भांडवल आणि देणी-प्रमुख बाबी म्हणजे वसूल भांडवल, राखीव निधी, ठेवी, इतर बँकांकडून घेतलेली कर्जे, स्वीकारलेल्या व द्यावयाच्या हुंड्या आणि इतर देणी. उजव्या बाजूला मालमत्ता आणि येणी दाखविली जातात आणि त्यांची मांडणी रोखतेच्या घटत्या क्रमानुसार केलेली असते. म्हणजे सर्वांत जास्त रोखता असलेली मालमत्ता म्हणजेच हातातील रोख प्रथम दाखविली जाते नंतर इतर बँकांमधील शिल्लक, मागताक्षणीच अथवा अल्पसूचनेने परत मिळणारी कर्जे, वटविलेल्या हुंड्या, गुंतवणुकी, खातेदारांना आणि इतरांना दिलेली अल्प व दीर्घ मुदतीची कर्जे, स्थिर मालमत्ता उदा., इमारत, फर्निचर वगैरे. अशा रोखतेच्या घटना क्रमानुसार इतर बाबी दिलेल्या असतात.

अशा प्रकारे बँकेजवळ एकूण किती रक्कम, किती आणि कशा प्रकारची आहे ते कळते. या रकमेपैकी रोख रक्कम किती आहे आणि बाकीची रक्कम निरनिराळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकीमध्ये कशा प्रमाणात गुतविलेली आहे, हेही कळून येते. त्याचप्रमाणे डाव्या बाजूला किती नफा झाला हेही लिहिले जाते. यामुळे बँकेचा व्यवहार कार्यक्षम पद्धतीने चालला आहे की नाही, हे समजून घेता येते व आवश्यक वाटल्यास सुधारणा सुचविता येते.

मध्यवर्ती बँक  

देशाच्या चलनव्यवस्थेवर आणि देशातील बँकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारी बँक म्हणजे मध्यवर्ती बँक, अशी स्थूलमानाने मध्यवर्ती बँकेची व्याख्या करता येईल. मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख ध्येय समाजाचे आणि राष्ट्राचे हित साधणे हे असते. देशातील इतर बँकांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य या बँकेला करावयाचे असल्यामुळे, इतर बँकांशी कोणतीही स्पर्धा मध्यवर्ती बँकेने करणे इष्ट नसते. साहजिकच मध्यवर्ती बँकेची कार्ये इतर सर्वसाधारण बँकांपेक्षा भिन्न असतात. मध्यवर्ती बँकेची कार्ये : (१) चलनी नोटा काढणे : सरकारच्या वतीने चलनी नोटा काढण्याची मक्तेदारी मध्यवर्ती बँकेला दिलेली असते. देशातील आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी धोरण लक्षात घेऊन, देशात किती रकमेच्या चलनी नोटा प्रचारात असाव्यात, याचा निर्णय मध्यवर्ती बँकेला द्यावा लागतो. मध्यवर्ती बँकेच्या नोटा काढण्याच्या अधिकारावर कायद्याने निर्बंध घातलेले असतात. कागदी चलनाला आधार म्हणून काही विशिष्ट प्रमाणात सोने, चांदी आणि सरकारी कर्जरोखे मध्यवर्ती बँकेने राखीव ठेवले पाहिजेत, असा निर्बंध घातलेला असतो. चलनी नोटांवर जनतेचा विश्वास कायम रहावा, असा यामागील हेतू असतो. चलनी नोटा काढण्याच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रमुख पद्धती खालीलप्रमाणे : (अ) पहिली पद्धत म्हणजे ‘नियत विश्वासाश्रित नोट प्रचालन पद्धती’ होय. या पद्धतीत एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सरकारी कर्जरोख्यांच्या आधारावर मध्यवर्ती बँकेला नोटा काढता येतात. त्यानंतर मात्र फक्त सोन्याच्या आधारावरच नोटा काढता येतात. या पद्धतीत चलन मर्यादित राहते. परंतु चलनाच्या पुरवठ्यात पुरेसा लवचिकपणा येत नाही. (आ) दुसरी पद्धत म्हणजे कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपर्यंत, मध्यवर्ती बँकेला, कोणत्याही राखीव निधीचा आधार न ठेवता, चलनी नोटा काढण्याची परवानगी देणे. या पद्धतीत चलनपुरवठा सर्वस्वी सरकारी धोरणावर अवलंबून असतो. यामुळे चलनवाढीचा धोका संभवतो. (इ) ‘प्रमाणशीर राखीव निधी पद्धती’ मध्ये देशातील कागदी चलनाच्या विशिष्ट प्रमाणात सोने ठेवावे लागते. उर्वरित चलनाला आधार म्हणून सरकारी कर्जरोखे आणि परदेशी चलन यांचा साठा ठेवावा लागतो. कधीकधी सोन्याच्या साठ्याचे प्रमाण एकूण चलनावर अवलंबून न ठेवता, इतक्या निश्चित किंमतीचा तो साठा असावा असे ठरविले जाते आणि बाकी चलनाला आधार म्हणून सरकारी कर्जरोखे आणि परदेशी चलन यांचा साठा ठेवावा लागतो. या पद्धतीत लवचिकता असते. भारतात ही पद्धती स्वीकारण्यात आलेली आहे. प्रत्येक देशाचे सरकार आपल्या देशातील परिस्थितीचा विचार करून योग्य ती पद्धत अंमलात आणते. नोटा काढण्याच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धतीत लवचिकता, स्थिरता, सुरक्षितता आणि मितव्ययता हे गुण असले पाहिजेत. चलनी नोटा काढण्याच्या मक्तेदारीमुळे मध्यवर्ती बँकेला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होते त्याचबरोबर चलनी नोटा सुनियंत्रित राहतात व जनतेचा चलनी नोटांवर विश्वास राहतो.

(२) बँकांची बँक म्हणून कार्य करणे : देशातील बँकांची बँक म्हणून मध्यवर्ती बँक कार्य करते. इतर बँकांनी आपल्याजवळील ठेवींच्या काही किमान टक्के रक्कम मध्यवर्ती बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवली पाहिजे, असे त्या बँकांवर बंधन असते. या ठेवींची व्यवस्था पाहण्याचे काम मध्यवर्ती बँक करते. इतर बँकांना कर्जाची गरज असल्यास मध्यवर्ती बँक काही अटींवर कर्जपुरवठा करते. बँकांच्या हुंड्या वटविणे किंवा पुनर्वटवणूक करणे, अंतिम कर्जदाता म्हणून काम करणे, परदेशी चलन आवश्यक प्रमाणात उपलब्ध करणे, समाशोधनगृह म्हणून कार्य करणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठविण्यास मदत करणे वगैरे अनेक कार्ये मध्यवर्ती बँक देशातील सर्व बँकांची बँक या नात्याने करते. त्याचप्रमाणे या बँकांचे व्यवहार योग्य रीतीने चालू आहेत. ना, हे पाहण्याची जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेवर असते. (३) सरकारची बँक म्हणून कार्य करणे : मध्यवर्ती बँक सरकारची बँक म्हणून कार्य करते. म्हणजेच सरकारला आवश्यक असणाऱ्या सर्व बँकिंग सेवा पुरविते. सरकारकडून पैशाच्या स्वरूपात ठेवी स्वीकारणे, सरकारला कर्ज देणे, सरकारच्या वतीने कर्जरोखे विकणे, त्यांवरील व्याज देणे आणि त्यांची मुदत संपल्यावर परतफेड करणे, आर्थिक बाबतींत सरकारला सल्ला देणे, सरकारतर्फे देणी देणे आणि येणी वसूल करणे, परदेशांशी चलनविषयक व्यवहार करणे इ. सर्व कामे मध्यवर्ती बँक करते. (४) अंतिम कर्जदाता म्हणून काम करणे : मध्यवर्ती बँक ही ‘अंतिम कर्जदाता’ (लेंडर ऑफ द लास्ट रिझॉर्ट) म्हणून ओळखली जाते. याचा अर्थ असा की, इतर बँकांना कर्जाची आवश्यकता असेल, तर त्यांना ते मध्यवर्ती बँकेकडून निश्चितपणे मिळू शकेल. अर्थात मध्यवर्ती बँकेच्या कर्ज देण्याबाबतच्या सर्व अटी त्यांना पूर्ण केलेल्या असल्या पाहिजेत. मध्यवर्ती बँकेने अंतिम कर्जदाता ही जबाबदारी घेतलेली असल्यामुळे इतर सर्वसाधारण बँकांना आर्थिक अडचण आल्यास निश्चितपणे कर्जाऊ रक्कम मिळेल अशी हमी मिळते. (५) समाशोधन आणि हिशेब पूर्ती यांच्या सोयी उपलब्ध करणे : देशातील सर्व बँकांची मध्यवर्ती बँकेकडे खाती असतात. त्यामुळे बँकांची एकमेकांतील देणीघेणी मध्यवर्ती बँकेमार्फत करणे सोपे असते. फक्त हिशेबपुस्तकात नोंदी करून हे व्यवहार पूर्ण करता येतात. यामुळे रोख रकमेच्या वापरातही बचत होते. त्याचप्रमाणे देशातील महत्त्वाच्या व्यापारी केंद्रात मध्यवर्ती बँक समाशोधनगृहे स्थापन करते आणि समाशोधन कार्यक्षमतेने होईल अशी तरतूद करते. (६) विदेश-विनिमय निधीचा रक्षक म्हणून काम करणे : आपल्या देशाच्या चलनाचा इतर चलनांमधील दर कायम राखण्याची जबाबदारी मध्यवर्ती बँकेवर असते. त्यामुळे परदेशी चलनावर त्याचबरोबर परदेशी हुंडणावळीच्या सर्व व्यवहारांवर मध्यवर्ती बँकेचे संपूर्ण नियंत्रण असते. उपलब्ध परदेशी चलनाचे वाटप एतद्देशीय उद्योगपती आणि व्यापारी यांच्यामध्ये कसे करावयाचे, हेही मध्यवर्ती बँकेला ठरवावे लागते. (७) देशातील पतव्यवहारांवर नियत्रंण ठेवणे : बँका आपल्या कर्ज देण्याच्या विशिष्ट पद्धतीमुळे पत-पैसा निर्माण करतात. या पत-पैशाची वाढ प्रमाणाबाहेर होणार नाही, याची खबरदारी मध्यवर्ती बँकेला घ्यावी लागते. यासाठी मध्यवर्ती बँक काही उपाययोजना अंमलात आणते, त्या पुढीलप्रमाणे : मध्यवर्ती बँकेचा दर कमीजास्त करून नियंत्रण ठेवणे, खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे, इतर बँका मध्यवर्ती बँकेकडे जी ठेव ठेवतात, तिचे प्रमाण बदलणे, पतपैशाचे वाटप करणे, प्रत्यक्ष कारवाई करणे, मन वळविणे, प्रचार करणे वगैरे.

(८) महत्त्वाची माहिती आणि आकडेवारी प्रसिद्ध करणे : देशाच्या अर्थकारणातील मध्यवर्ती बँक एक प्रमुख संस्था असल्याकारणाने, देशाच्या आर्थिक बाबींतील आकडेवारी मिळवून ती जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करणे, हे मध्यवर्ती बँकेचे कार्य आहे. यासाठी बहुतेक मध्यवर्ती बँका एखादे स्वतःचे नियतकालिक त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडे आलेले अहवाल जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करतात.

मध्यवर्ती बँकांकडून होणारे पत-नियंत्रण

देशामध्ये निर्माण होणाऱ्या पत-चलनाचे नियंत्रण करणे हे मध्यवर्ती बँकेचे एक प्रमुख कार्य आहे. नियंत्रण करणे म्हणजे देशामधील एकंदर आर्थिक व्यवहार व पत-चलन यांच्यामध्ये सुसंवाद निर्माण करणे होय. देशातील आर्थिक व्यवहार सुरळीत चालण्यासाठी किती पत-चलन आवश्यक आहे, हे मध्यवर्ती बँकेने वेळोवेळी ठरविले पाहिजे. आवश्यक तेवढे पत-चलन निर्माण होईल, त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त होणार नाही याकरिता योग्य ती उपाययोजना वेळच्यावेळी मध्यवर्ती बँकेने पाहिजे. पत-चलन नियंत्रणाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) विनिमयदर स्थिर ठेवणे आणि (२) देशांतर्गत किंमती स्थिर ठेवणे.

पत-नियंत्रणाची साधने : मध्यवर्ती बँकेला पत-नियंत्रणासाठी अनेक साधने उपलब्ध असतात. ही साधने प्रामुख्याने दोन प्रकारची असतात : (अ) संख्यात्मक किंवा परिमाणात्मक साधने-ही साधने पत-चलनाच्या रकमेचे किंवा परिणामाचे नियंत्रण करतात. ही साधने पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) मध्यवर्ती बँकेचा दर, (२) खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी-विक्री आणि (३) राखीव रोख निधीच्या प्रमाणात बदल. (ब) गुणवत्तात्मक साधने-विशिष्ट उद्योगधंद्यांसाठी किंवा उपयोगासाठी पतपुरवठा कमी किंवा अधिक व्हावा म्हणून गुणवत्तात्मक साधनांचा उपयोग केला जातो. ही साधने पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) प्रत्यक्ष कार्यवाही, (२) प्रसिद्धी, (३) नैतिक प्रभाव, (४) पत-वाटप, (५) तारणावरील सीमा-निश्चिती. साठेबाजीला व सट्टेबाजीला आळा घालणे आणि महागड्या चैनीच्या वस्तूंच्या खरेदीला मर्यादा घालणे, हे गुणवत्तात्मक साधनांचे प्रमुख उद्देश असतात. संख्यात्मक साधनांमुळे सर्वच पत-चलनांवर नियंत्रण येते. याउलट, गुणवत्तात्मक साधने, पतनिर्मिती कोणत्या कारणांसाठी होते, याचा शोध घेतात आवश्यक कारणांसाठी होणाऱ्या पतनिर्मितीस उत्तेजन देतात ज्यायोगे चलनवाढीस उत्तेजन मिळेल अशा अनावश्यक पतनिर्मितीस आळा घालतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर चलनवाढ रोखण्यासाठी गुणवत्तात्मक साधने अधिकाधिक उपयोगात आणली गेल्याचे दिसते. (अ) संख्यात्मक किंवा परिमाणात्मक साधने : (१) मध्यवर्ती बँकेचा दर : इतर सर्वसाधारण बँकांना कर्ज देताना किंवा इतर सर्वसाधारण बँकांनी वटविलेल्या हुंड्या पुन्हा वटविताना, जो व्याजाचा दर मध्यवर्ती बँक आकारते, त्याला मध्यवर्ती बँकेचा दर किंवा ‘बँक दर’ असे म्हणतात. सर्वसाधारण बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणाऱ्या पैशावर बऱ्याच वेळा अवलंबून रहावे लागते त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेच्या दरापेक्षा, जास्त व्याजाचा दर त्या आपल्या कर्जदाराकडून घेतात. असे केले, तरच मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जाऊ रक्कम घेणे त्यांना परवडू शकते. त्यामुळे बँक दरात फेरबद्दल करून, मध्यवर्ती बँक इतर बँकांच्या व्याजाच्या दरांत आनुषंगिक फेरबद्दल घडवून आणू शकते आणि त्यायोगे पत – नियंत्रण करू शकते. मध्यवर्ती बँकेने बँक दर वाढविला की, इतर बँका कर्जदारांकडून घ्यावयाच्या व्याजाच्या दरात वाढ करतात. यामुळे ग्राहक कमी प्रमाणात कर्ज घेतात आणि बँकांच्या पतनिर्मितीवर मर्यादा येऊन पत-संकोच होतो. याउलट मध्यवर्ती बँकेने बँक दर कमी केल्यास पत-वृद्धी होते. अशा रीतीने बँक दरात फेरबदल करून मध्यवर्ती बँक पत-नियंत्रण करते. पत-नियंत्रणाचे हे साधन यशस्वी होण्यासाठी काही विशिष्ट परिस्थिती असावी लागते. देशातील इतर बँकांचे व्याजाचे दर मध्यवर्ती बँकेच्या दरानुसार बदलले पाहिजेत. त्याचबरोबर देशाची अर्थव्यवस्था इतकी लवचिक असली पाहिजे की, व्याजाच्या दरात बदल केल्याबरोबर, इतर क्षेत्रांत योग्य ते अनुषंगिक व अपेक्षित बदल झाले पाहिजेत. अलीकडच्या काळात व्यापारी हुंड्यांचे महत्त्व कमी होत असून सरकारी रोखे व इतर पतपत्रांचे महत्त्व वाढत आहे. विनिमय-दरावरील तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नियंत्रणांमुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेवर अयोग्य परिणाम होत आहे. त्याचबरोबर पत-नियंत्रणाची गुणवत्तात्मक साधने जास्त प्रभावी आणि उपयुक्त ठरत आहेत. यामुळे मध्यवर्ती बँक दराचे महत्त्व आणि उपयुक्तता कमी झालेली आहे. (२) खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी-विक्री : मध्यवर्ती बँक खुल्या बाजारात रोख्यांची खरेदी किंवा विक्री करून पत-नियंत्रण करू शकते. समजा, मध्यवर्ती बँकेने खुल्या बाजारात आपल्याजवळील रोखे विकले हे रोखे खरेदी करणारे ग्राहक, रोख्यांची किंमत साधारणपणे धनादेशाद्वारे मध्यवर्ती बँकेला देतील. हे धनादेश देशातील निरनिराळ्या बँकांवर काढलेले असतील. मध्यवर्ती बँकेने हे धनादेश वटविले की, त्या बँकांजवळील ठेवींची रक्कम कमी होते व त्या बँकांना त्या प्रमाणात पतनिर्मिती कमी करावी लागते आणि अशा रीतीने पतसंकोच होतो. मध्यवर्ती बँकेने खुल्या बाजारात रोख्यांची खरेदी केल्यास, याउलट प्रक्रिया होऊन पतवृद्धी होते. खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे पत-निर्मितीवर योग्य आणि अपेक्षित परिमाण होण्यासाठी काही विशिष्ट अटी पाळल्या जाणे आवश्यक असते : (अ) सर्वसाधारण बँकांमधील रोख पैसा आणि पतनिर्मिती यांतील प्रमाण स्थिर असले पाहिजे. (आ) मध्यवर्ती बँकेने खुल्या बाजारात केलेल्या खरेदीमुळे वाढलेल्या रोख पैशाचा उपयोग इतर बँकांनी पतनिर्मिती वाढविण्यासाठी केला पाहिजे. (इ) मध्यवर्ती बँकेजवळ विक्री करता येण्याजोगा कर्जरोख्यांचा पुरेसा साठा असला पाहिजे. (ई) बँका पतनिर्मितीत वाढ करू इच्छित असल्या, तरी ते कर्ज घेऊ इच्छिणारे पुढे आल्याखेरीज पतनिर्मितीत वाढ होण्यासाठी कर्जे घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांमध्येही वाढ होणे आवश्यक आहे. हे साधन स्वतंत्र रीत्या किंवा इतर साधनांना पूरक साधन म्हणून उपयोगात आणले जाते. आधुनिक काळात, विशेषतः ज्या देशांत नाणेबाजार सुसंघटित आहेत, त्या देशांत, खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी-विक्री हे पत-नियंत्रणाचे एक प्रभावी साधन मानले जाते. (३) राखीव रोख निधीच्या प्रमाणात बदल : देशातील प्रत्येक बँकेने आपल्याजवळील ठेवींपैकी काही टक्के रक्कम रोखीच्या स्वरूपात मध्यवर्ती बँकेजवळ ठेवणे कायद्याने आवश्यक केलेले असते. या टक्केवारीत बदल करण्याचा अधिकार जर मध्यवर्ती बँकेला दिला, तर मध्यवर्ती बँकेला पत-नियंत्रणाचे एक प्रभावी साधन उपलब्ध होते. ही टक्केवारी वाढविली की, बँकांजवळील पत-निर्मितीला आधारभूत असलेला रोख निधी कमी होऊन पत-संकोच होतो. याउलट ही टक्केवारी कमी केली की, बँकांजवळील पत-निर्मितीला आधारभूत असलेला रोख निधी जास्त होऊन पत-वृद्धी होते. अर्थातच कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांमध्ये वाढ होईल, हे येथे गृहीत धरले आहे. पत-नियंत्रणाचे हे साधन प्रभावी व त्वरित परिणाम घडवून आणणारे आहे.

(ब) गुणवत्तात्मक साधने : (४) प्रत्यक्ष कार्यवाही : पतनिर्मितीबाबतच्या मध्यवर्ती बँकेच्या सूचना ज्या बँका पाळत नसतील, त्या बँकांविरूद्ध शासन म्हणून काही उपाययोजना केली जाते. उदा., हुंड्या वटविण्याबाबतच्या सवलती नाकारणे, इतर बँकांपेक्षा जास्त व्याजाचा दर लावणे वगैरे. ही कार्यवाही शिक्षा या स्वरूपाची असल्यामुळे, तीतून वादविवाद आणि कटकटी निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या साधनाचा व्यवहारात उपयोग करणे कठीण जाते. (५) प्रसिद्धी : देशातील बँका, बँक-व्यवसाय, चलनसंख्या, नाणे-बाजार, पतनिर्मिती, किंमत-पातळी, उत्पादन वगैरेंबाबतची संपूर्ण माहिती मध्यवर्ती बँक वेळोवेळी प्रसिद्ध करते. या माहितीच्या अनुरोधाने बँकांनी आपली धोरणे आखावीत अशी अपेक्षा असते. या साधनाचा प्रत्यक्षात उपयोग होणे, न होणे हे देशातील बँकांवर सर्वस्वी अवलंबून असते. (६) नैतिक प्रभाव : मध्यवर्ती बँक देशातील इतर बँकांना देशाच्या हिताच्या दृष्टीने पतनिर्मितीबाबत एक विशिष्ट धोरण स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करते. यासाठी मध्यवर्ती बँक परिपत्रके, सभा, प्रत्यक्ष भेटी वगैरेद्वारा इतर बँकांना अमुक एक धोरण बरोबर व योग्य आहे असे पटवून देते आणि ते स्वीकारावे म्हणून त्यांचे मन वळविते. अशा पद्धतीने नैतिक प्रभावाचा उपयोग केला जातो. या साधनाचा फायदा असा की, यामध्ये बँकांवर कोणतीही सक्ती केली जात नाही. एखादे धोरण योग्य आहे असे पटल्यामुळे बँका आपणहून ते स्वीकारतात. यामुळे कटुता येत नाही व पळवाटा शोधण्याचाही प्रयत्न होत नाही. अर्थात बँकांना एखादे धोरण न पटल्यास ते प्रत्यक्षात येऊच शकत नाही, हा यातील सर्वांत मोठा धोका आहे. यामुळे या साधनाची उपयुक्तता मर्यादित आहे. (७) पत-वाटप : या पद्धतीमध्ये मध्यवर्ती बँक देशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन बँकांना एकूण किती कर्ज-वाटप करावयाचे, याबाबत प्रथम निर्णय घेते त्याचबरोबर प्रत्येक बँकेला मध्यवर्ती बँकेकडून जास्तीत जास्त किती कर्ज मिळू शकेल हे ठरविते आणि अशा रीतीने पत-नियंत्रण करते. हे साधन प्रभावी आहे, परंतु त्याचा उपयोग आणीबाणीच्या वेळीच आणि तोही अतिशय काळजीपूर्वक केला पाहिजे. नाहीतर पक्षापाताचा आरोप, कटुता, वादविवाद निर्माण होऊन सर्वच आर्थिक परिस्थिती बिघडण्याचा संभव असतो. (८) तारणावरील सीमा-निश्चिती : बँका कर्ज देताना काही मालमत्ता तारण म्हणून मागतात. तारण म्हणून ठेवलेल्या मालमत्तेच्या किंमतीच्या काही टक्के कर्जाऊ रक्कम दिली जाते. मालमत्तेची किंमत व कर्जाऊ रक्कम यांतील फरकाला ‘सीमा’ असे म्हटले जाते. ही सीमा कमी असेल, तर जास्त कर्ज देता येते व पतवृद्धी होते. ही सीमा जास्त असेल तर कमी कर्ज देता येते व पत-संकोच होतो. म्हणून मध्यवर्ती बँक तारणावरील सीमा-निश्चितीचा पत-नियंत्रणाचे साधन म्हणून उपयोग करू शकते. वरीलपैकी एका किंवा अनेक साधनांचा उपयोग करून मध्यवर्ती बँक पत-नियंत्रण करू शकते. देशातील एकंदर परिस्थिती लक्षात घेऊन कोणत्या साधनांचा किती प्रमाणात उपयोग करावयाचा, हे मध्यवर्ती बँकेला ठरवावे लागते. त्याचबरोबर देशातील परिस्थीतीमुळे पत-नियंत्रणाच्या मार्गात काही अडचणी येण्याची शक्यता असेल, तर त्या दूर कशा करता येतील हेही पाहिले पाहिजे. देशाच्या चलनाचा विनिमयदर स्थिर ठेवणे आणि अंतर्गत किंमती स्थिर ठेवणे ही पतनियंत्रणाची प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेला सतत जागरूक रहावे लागते. मध्यवर्ती बँकेची कार्ये पाहिल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मध्यवर्ती बँकेचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, यावर दुमत होणार नाही. इतकी महत्त्वांची संस्था ही सरकारी मालकीची असावी, हे बहुसंख्य देशांत मान्य करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सरकारला निर्भीड आणि योग्य सल्ला देता यावा म्हणून आवश्यक ते स्वातंत्र्य मध्यवर्ती बँकेला देण्यात यावे, हेही तत्व त्याचबरोबर मान्य करण्यात आले आहे. अलीकडच्या काळात मध्यवर्ती बँकांच्या कार्यकक्षा वाढत आहेत. हेही येथे नमूद केले पाहिजे. औद्योगिक विकास, शेती विकास यांसाठी योग्य अर्थपुरवठा व्हावा म्हणून मध्यवर्ती बँका अनेक देशांत क्रियाशील आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारीही काही मध्यवर्ती बँकांनी स्वीकारली आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात मध्यवर्ती बँकांचा मोलाचा सहभाग सतत राहील यात शंका नाही.

भारतातील बँकिंगची उत्क्रांती आणि विकास

कर्जे देणे व वसूल करणे, ठेवी स्वीकारणे आणि त्या सुरक्षित ठेवून मालकाला परत करणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठविणे, एका चलनाचे दुसऱ्या चलनात रूपांतर करणे वगैरे व्यवहार भारतामध्ये प्राचीन काळीदेखील चालत होते, याचे उल्लेख संस्कृत साहित्यात आढळतात. ऐतिहासिक काळात तर याची प्रत्यक्ष उदाहरणे नमूद केलेली आहेत. असे असले, तरी आधुनिक बँकिंग व्यवसाय पाश्चात्य देशांतून आपल्याकडे आलेला आहे. आधुनिक बँकिंगची सुरूवात भारतात सतराव्या शतकात झाली. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काही अधिकाऱ्यांनी बँका सुरू केल्या व काही काळ चालविल्या. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला तीन इलाखा बँका (प्रेसिडेन्सी बँका) अस्तित्वात आल्या व आधुनिक बँकिंग व्यवसायाला खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली. १८०६ मध्ये बँक ऑफ बेंगॉल, १८४० मध्ये बँक ऑफ बाँबे व १८४३ मध्ये बँक ऑफ मद्रास अशा तीन प्रेसिडेन्सी बँका स्थापन झाल्या. त्या बँका व्यापारी बँकिंगबरोबरच मध्यवर्ती बँकिंगचीही काही कार्ये करीत असत. मर्यादित जबाबदारीचे तत्व १८६० मध्ये मान्य करण्यात आले. त्यानंतर या तत्वावर अधिष्ठित अशा अनेक बँका स्थापन झाल्या. १८६२ साली अमेरिकेत यादवी युद्ध सुरू झाले. अमेरिकेकडून इंग्लंेडच्या कापडगिरण्यांना होणारा कच्च्या कापसाचा पुरवठा थांबला त्यामुळे भारतामध्ये कापसाच्या किंमती वाढू लागल्या. काही बँकांनी सट्टेबाजीचे व्यवहार करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे त्यांना तोटा सहन करावा लागला व बऱ्याच बँका बुडाल्या. अमेरिकेतील यादवी युद्ध संपल्यानंतर कापसाच्या किंमतीही घसरू लागल्या. त्यातच १८७३ नंतर भारतातील चलनव्यवस्थेबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. व्यापारावर याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. या सर्व कारणांमुळे सु. १९०० सालापर्यंत बँकांची संख्या मर्यादित राहिली. या काळात सुरू झालेल्या बँका बहुतेक करून यूरोपियन लोकांनी स्थापन केलेल्या होत्या.भारतीयांनी स्थापन केलेली पहिली बँक म्हणजे १८८१ साली स्थापन झालेली ‘औध कमर्शिअल बँक’ होय. १८९४ साली पंजाब नॅशनल बँक अस्तित्वात आली. १९०० साली भारतात फक्त ९ मोठ्या बँका अस्तित्वात होत्या. भारतामध्ये १९०५ नंतर स्वदेशी चळवळीने जोर धरला. त्यामुळे १९०६ ते १९१३ या काळात भारतीयांनी स्थापिलेल्या अनेक बँका अस्तित्वात आल्या. बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोडा वगैरे बँका याच काळात स्थापन झाल्या. १९१३-१७ या काळात मात्र बऱ्याच बँका बंद पडल्या. बँकिंग व्यवसायाच्या मूलभूत तत्वांकडे दुर्लक्ष, धोक्याच्या गुंतवणुकी, अकार्यक्षम व्यवस्थापन वगैरे कारणे यामागे होती. पहिल्या महायुद्धोत्तर काळात व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रांत तेजीचे वातावरण होते. या काळात अनेक नवीन बँका स्थापन झाल्या.

भारतीय बँकिंग क्षेत्रात १९२० साली एक महत्त्वाची घटना घडली. बँक ऑफ बाँबे, बँक ऑफ कलकत्ता आणि बँक ऑफ मद्रास या तीन प्रेसिडेन्सी बँकांचे एकत्रीकरण करून ‘इंपीरिअल बँक ऑफ इंडिया’ची स्थापना करावी, असा कायदा संमत झाला. १९२१ मध्ये इंपीरिअल बँकेच्या कार्यास सुरूवात झाली. १९२१ ते १९३५ पर्यंत, म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेपर्यंत, इंपीरिअल बँक मध्यवर्ती बँकेचीही काही कार्ये करीत होती. १९२२ नंतर युद्धोत्तर काळात निर्माण झालेली तेजीची परिस्थिती संपुष्टात आली. यामुळे नवीन बँका फारशा स्थापन झाल्या नाहीत. अनेक बँका बुडाल्या. त्यानंतर महामंदीचा काळ आला. व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रांतील एकूण परिस्थिती बिघडली. बँका बुडण्याचे प्रमाणही वाढले. १९२२ ते १९३६ या काळात सु. ३७३ बँका बुडाल्या. अयोग्य तारणावर दिलेली कर्जे सट्ट्याचे व्यवहार, अकार्यक्षम व्यवस्थापन हीच बँका बुडण्याची प्रमुख कारणे होत. भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सर्वांत महत्त्वाची घटना १९३५ साली घडली. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ (भारतीय रिझर्व्ह बँक) या भारताच्या मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. भारतातील बँकांवर देखरेख ठेवणारी, त्यांना मार्गदर्शन करणारी, त्यांचा विकास योग्य दिशेने व्हावा म्हणून प्रयत्न करणारी रिझर्व्ह बँक अस्तित्वात आली. काही वर्षांतच रिझर्व्ह बँकेच्या कार्याचा परिणाम दिसू लागला. भारतीय बँकिंगच्या दृष्टीने १९३६ ते १९४८ हा कालखंड तसा वाईटच गेला. महामंदीच्या तडाख्यातून सावरायला बँकांना तसा वेळ लागला. १९३९ साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. युद्धकाळात बँकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. त्यानंतर १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला पण त्याचबरोबर देशाची फाळणी झाली. फाळणीनंतर उद्‌भवलेल्या अस्थिर परिस्थितीचा फटका भारत-पाकिस्तान सीमेवरील अनेक बँकांना बसला. रिझर्व्ह बँकेच्या पाठिंब्यामुळे आणि मार्गदर्शनामुळे हानीचे प्रमाण कमी झाले, तरीदेखील १९३७ ते १९४४ या काळात ६२० पेक्षा जास्त बँका बंद पडल्या. रिझर्व्ह बँकेचे १९४८ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले. १९४९ साली बँक-व्यवसायाचे नियमन करणारा ‘बँकिंग रेग्युलेशन अक्ट’ (बँकिंग विनियमन अधिनियम) संमत करण्यात आला. अर्थात त्यावेळी या कायद्याचे नाव ‘द इंडियन बँकिग कंपनीज् ॲक्ट’ असे होते. यामुळे बँकिंग व्यवसायावर काही निर्बंध आले. भारतामध्ये बँक-व्यवसाय स्थिर पायावर उभा करण्याच्या दृष्टिने हे निर्बंध आवश्यक होते. १९४९ नंतर भारतीय बँकांच्या गुणात्मक प्रगतीकडे लक्ष दिले जाऊ लागले. अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीने १९५४ साली आपला अहवाल सरकारला सादर केला. ग्रामीण विभागातील जनतेला बँकिंगच्या सोयी, विशेषतः कर्ज पुरविण्यासाठी ग्रामीण विभागात बँकेच्या शाखा काढल्या पाहिजेत आणि हे कार्य करण्यासाठी ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ची (भारतीय स्टेट बँक) स्थापना केली पाहिजे, अशी तिने शिफारस केली. इंपीरिअल बँक आणि जुन्या संस्थानांमधील काही बँका यांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करावे, अशी समितीची शिफारस होती. सरकारने स्टेट बँकेची स्थापना करण्याची शिफारस मान्य केली आणि इंपीरिअल बँकेचे स्टेट बँकेत १९५५ साली रूपांतर केले. जुन्या संस्थांनांशी संबंधित काही बँकांना स्टेट बँकेच्या गौण बँका असे स्थान देण्यात आले. याच सुमारास लहान बँका मोठ्या बँकांत विलीन कराव्यात, असा विचार सुरू झाला. बँकिंग व्यवसायाचे स्थैर्य वाढविण्यासाठी ही गोष्ट आवश्यक होती. १९६० मध्ये दोन मोठ्या बँका बंद पडल्या. तेव्हा मोठ्या बँकांत लहान बँकांच्या विलीनीकरण-योजना करण्याचे आणि त्या अंमलात आणण्याचे अधिकार कायदा संमत करून रिझर्व्ह बँकेकडे देण्यात आले. यानुसार अनेक लहान बँकांचे मोठ्या बँकांत विलीनीकरण झाल्यामुळे बँकिंग व्यवसायाचे स्थैर्य वाढले. १९६२ सालापासून बँक ठेवी विमा योजना अंमलात आली. यानंतर भारतातील बँकांची प्रगती वेगाने झाली. देशाच्या विकासकार्यात बँकांनी जास्त भाग घ्यावा, या हेतूने १९६७ साली बँकांवरील सामाजिक नियंत्रणाची योजना अंमलात आणली गेली. १९६९ साली भारतीय बँकिंगचा सर्वांगीण अभ्यास करून, भारतीय बँकांची देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने उपयुक्तता वाढविण्याच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी बँकिंग आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. यानंतर थोड्याच महिन्यांत भारतातील १४ मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले (१९ जुलै १९६९). १९७२ साली बँकिंग आयोगाने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. यानंतरच्या काळात शाखा-विस्तार, ठेवी, कर्जे, अग्रक्रम दिलेल्या क्षेत्रांना अर्थपुरवठा वगैरे सर्वच दृष्टींनी बँकांची प्रगती झाली. १९८० साली आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. याबरोबरच भारतीय बँकिंगच्या इतर घटकांचाही विकास चालू होता. हे घटक म्हणजे सराफी पेढीवाले, विनिमय बँका, सहकारी बँका, भूविकास बँका, ग्रामीण बँका, औद्योगिक अर्थपुरवठा महामंडळे, हे होय. भारतीय बँकिंगच्या प्रमुख घटकांची संक्षिप्त माहिती येथे दिलेली आहे.

भारतीय बँकिंगचे घटक : सराफी पेढीवाले : आधुनिक पाश्चात्य पद्धतीच्या बँका भारतात निघण्यापूर्वी भारतामध्ये बँकिंगचे व्यवहार करणारा एक वर्ग होता. त्यांना ‘सराफी पेढीवाले’ असे म्हणतात. हा वर्ग अजूनही टिकून आहे. अर्थातच त्याचे महत्त्व खूप कमी झाले आहे. तरीदेखील शेतीचे व्यवहार, ग्रामीण भागातील व्यापार, कुटिरोद्योग आणि लघुउद्योगधंदे यांना सराफी पेढीवाल्यांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थपुरवठा होतो. सराफी पेढीवाले चालू ठेवी आणि मुदत ठेवी स्वीकारतात कर्ज देतात आणि हुंड्यांचे व्यवहार करतात. बँकिंगशिवाय इतर व्यवहारही उदा., सोन्या-चांदीचा व्यापार, धान्याचा व्यापार वगैरे बरेच सराफी पेढीवाले करतात. सराफी पेढीवाल्यांचा व्यवसाय कौटुंबिक असतो. त्यांच्या व्यवसाय-पद्धती अगदी अनौपचारिक असतात. त्यामुळे कर्ज मंजूर करणे, पैसे देणे वगैरे व्यवहार त्वरित, म्हणजे काही मिनिटांतच होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे दिवसातील कोणत्याही वेळी हा व्यवहार होऊ शकतो. अशा अनौपचारिक व्यवसाय-पद्धतीमुळेच सराफी पेढीवाले आधुनिक बँकांच्या स्पर्धेत अजूनपर्यंत टिकून राहिले आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या व्यवसायात काही दोष आहेत : त्यांचे व्याजाचे दर अवास्तव असतात कर्जदाराची बऱ्याच वेळा फसवणूक होते त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरूप अजून जुनेच राहिले आहे कालानुरूप त्यात बदल झालेला नाही व्यवसायाबद्दल फार गुप्तता पाळण्यात येते इतरांना पेढीवाल्यांच्या आर्थिक उलाढालींचे हिशेब पाहता येत नाहीत. सराफी पेढीवाले आणि आधुनिक बँका या दोहोंमध्ये निकटचा संबंध अजून प्रस्थापित होऊ शकलेला नाही, त्याचप्रमाणे प्रयत्न करूनही या पेढ्या अजूनपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आलेल्या नाहीत. सराफी पेढीवाल्यांचे व्यवहार आधुनिक बँकांप्रमाणे होणे जरूर आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण त्यांच्यावर प्रस्थापित झाले पाहिजे तरच या पेढीवाल्यांना भविष्यकाळात काही चांगले कार्य करता येईल.

विनिमय बँका : विनिमय बँका म्हणजे प्रामुख्याने परदेशी व्यापारासाठी अर्थपुरवठा करणाऱ्या व परदेशी हुंड्यांचा व्यवहार करणाऱ्या बँका होत. भारतामध्ये बऱ्याच काळपर्यंत हे व्यवहार करणाऱ्या बँका परदेशांत स्थापन झालेल्या होत्या, त्यामुळे ‘विनिमय बँका’ म्हणजे परदेशांत स्थापन झालेल्या आणि भारतात शाखा काढलेल्या आणि वरील व्यवहार करणाऱ्या बँका, असा अर्थ भारतीय बँकिंगच्या संदर्भात रूढ झालेला आहे. भारतामध्ये परकीय राज्य होते, त्यावेळी या बँकांना विशेष सवलती दिल्या जात होत्या त्यामुळे या बँकांची भरभराट झाली आणि भारतीय बँकांना परदेशी व्यापाराला अर्थपुरवठा करण्याच्या क्षेत्रात विशेष प्रगती करता आली नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारने १९४९ च्या बँकिंग विनियमन अधिनियमानुसार विनिमय बँकांवर काही निर्बंध घातले आहेत व रिझर्व्ह बँकेला या बँकांवर नियंत्रणाचे अधिकार दिलेले आहेत. अलीकडच्या काळात काही भारतीय बँकांनी परदेशी व्यापारासाठी अर्थपुरवठा करण्यास सुरूवात केली आहे. १९८१ साली भारतात एकूण १६ विनिमय बँका असून भारतातील त्यांच्या शाखांची संख्या १३१ होती. सहकारी बँका : भारतामध्ये १९०४ साली सहकारी पतपुरवठा संस्थांचा कायदा संमत झाला. तेव्हापासून सहकारी पतपुरवठा संस्था स्थापन होण्यास सुरूवात झाली. १९१२ सालच्या सहकारी संस्थांच्या कायद्याने पतपुरवठ्याच्या क्षेत्राशिवाय इतर क्षेत्रांतही सहकारी संस्था सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. सहकारी पतपुरवठा संस्थांचे तीन प्रमुख स्तर आहेत. प्राथमिक सहकारी संस्था स्थानिक पातळीवर कार्य करतात. जिल्हा पातळीवर मध्यवर्ती सहकारी बँका असतात. राज्य पातळीवर राज्य सहकारी बँक असतात. प्राथमिक सहकारी संस्था स्थानिक पातळीवर कार्य करतात. साधारणपणे प्रत्येक खेडेगावात एक प्राथमिक सहकारी संस्था असते. शेती, कुटिरोद्योग आणि इतर संबंधित कारणे यांसाठी या संस्था कर्जे देतात. भाग-भांडवल, ठेवी आणि जिल्हा सहकारी बँकांकडून कर्ज या मार्गांनी मिळालेला पैसा या संस्था कर्ज देण्यासाठी उपयोगात आणतात. प्राथमिक शेतकी पतपुरवठा संस्थांची संख्या १९७१-७२ मध्ये सु. १,५९,००० सभासदांची संख्या सु. ३ कोटी एकूण मालकी निधी सु. २९३ कोटी रूपये आणि एकूण कर्जपुरवठा सु. ६०२ कोटी रूपये होता. मध्यवर्ती सहकारी बँका जिल्हा पातळीवर कार्य करतात. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक सहकारी संस्था मध्यवर्ती बँकांच्या सभासद असतात. काही मध्यवर्ती बँका इतर व्यक्तींनाही सभासद होण्यास परवानगी देतात. या बँका प्राथमिक सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा, मार्गदर्शन त्याचबरोबर बँकिंगची इतर कार्येही करतात. ३० जून १९७८ अखेरीस भारतामध्ये एकूण ३३८ मध्यवर्ती सहकारी बँका होत्या, त्यांच्या सभासद सहकारी संस्थांची संख्या २,१६,१३२ होती इतर सभासदांची संख्या ६९,५४८ एकूण ठेवी सु. १,३७७ कोटी रू. व दिलेली कर्जे सु. २,२१५ कोटी रू. होती. प्रत्येक राज्यामध्ये साधारणपणे एक राज्य सहकारी बँक असते. राज्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, तसेच त्यांना पैशाचा पुरवठा करणे ही राज्य सहकारी बँकेची प्रमुख कामे असतात. राज्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्य सहकारी बँकेच्या सभासद असतात. काही राज्य सहकारी बँका इतर व्यक्तींनाही सभासद होण्याची परवानगी देतात. राज्य सहकारी बँका सरकार, रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक इत्यादिकांकडून कर्ज मिळवू शकतात. ३० जून १९७८ अखेरीस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून भारतामध्ये एकूण २६ राज्य सहकारी बँका, त्यांची सभासद संख्या-संस्था १२,९७५ आणि इतर १६,७७४ इतकी होती, ठेवी सु. १,००४ कोटी रूपये व दिलेली कर्जे सु. १,३३८ कोटी रूपये होती. यांशिवाय बिगर-शेतकी सहकारी पतपुरवठा संस्था यांचाही सहकारी बँकांमध्ये समावेश होतो. नागरी सहकारी बँका या शहरांतील कमी उत्पन्न गटांतील नागरिक, लहान व्यापारी आणि लघुउद्योगधंदे यांना बँकिंगच्या सोयी व सेवा उपलब्ध करतात. मोठ्या कारखान्यांत किंवा इतर मोठ्या संस्थांमध्ये सेवकांच्या सहकारी पतपुरवठा संस्था असतात. या संस्था संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सदस्य असतात. सहकारी बँकांचे जाळे सर्व देशभर पसरलेले आहे. ग्रामीण विभागाला विशेषतः शेतीला, कर्जपुरवठा करण्याच्या क्षेत्रात सहकारी बँकांचे स्थान महत्त्वपूर्ण राहील यात शंका नाही. भूविकास बँका : या बँका ‘भूतारणा बँका’ म्हणून ओळखल्या जात. त्या शेतीला आवश्यक असणारा दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्याचे कार्य करतात. जमिनीत कायम स्वरूपाच्या सुधारणा करणे, विहीर खणणे, नवीन जमीन लागवडीखाली आणणे, जुने कर्ज फेडणे वगैरे कारणांसाठी शेतकऱ्याला दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा आवश्यक असतो. भूविकास बँकांचे संघटन व्यापारी तत्त्वावर किंवा सहकारी तत्त्वावर किंवा निम-सहकारी पद्धतीने केले जाते. व्यापारी तत्त्वावर संघटित झालेल्या भूविकास बँकेचे भांडवल भाग विकून जमा करण्यात येते. त्याला कर्जरोख्यांची जोड दिली जाऊन शेतजमिनीच्या तारणावर कर्ज दिले जाते. नफा मिळविणे हा या पद्धतीच्या बँकेचा प्रमुख हेतू असतो. सहकारी तत्त्वानुसार संघटित झालेल्या बँका फक्त आपल्या सभासदांनाच कर्जपुरवठा करतात. सभासदांचे हित साधण्याचा त्यांचा प्रमुख हेतू असतो. निम-सहकारी पद्धतीत कर्जाची आवश्यकता असणाऱ्या लोकांचीच संस्था स्थापन केली जाते. सभासदांच्या जमिनीची किंमत ठरवून त्या किंमतीच्या विशिष्ट प्रमाणात कर्जरोखे विक्रीस काढून पैसा जमा केला जातो आणि सभासदांना कर्जाऊ दिला जातो. सभासदांनी व्याज आणि कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास या पद्धतीच्या बँकेला कोणतीच अडचण येत नाही. भारतात दोन प्रकारच्या भूविकास बँका आहेत : प्राथमिक भूविकास बँका आणि मध्यवर्ती भूविकास बँका. प्राथमिक भूविकास बँका कर्जाच्या अर्जाबद्दल चौकशी करून, योग्य त्या शिफारशींसह मध्यवर्ती भूविकास बँकांकडे पाठवितात. मध्यवर्ती बँकेची मान्यता मिळाल्यानंतरच कर्जपुरवठा केला जातो. मध्यवर्ती भूविकास बँका कर्जरोखे विकून पैसा उभा करतात आणि प्राथमिक भूविकास बँकांना देतात. या पैशांतून प्राथमिक बँका कर्जपुरवठा करतात. काही प्राथमिक बँकाही स्वतःचे कर्जरोखे विकून पैसा जमा करतात. भूविकास बँकांच्या कर्जरोख्यांची रक्कम आणि त्यांवरील व्याज यांची हमी संबंधित राज्यसरकारांनी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही हे कर्जरोखे तारण म्हणून स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय कर्जवसुलीच्या बाबतीतही या बँकांना विशेष अधिकार दिलेले आहेत. कर्ज देताना त्याची परतफेड ठरल्याप्रमाणे होईल, याबाबत खबरदारी घेतली जाते त्याचप्रमाणे कर्जाचा वापर योग्य रीतीने होतो, यावरही देखरेख ठेवण्यात येते. भूविकास बँकांची विशेष प्रगती तमिळनाडू, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक इ. राज्यांत दिसून येते. इतरत्र या बँका फारसे कार्य करू शकलेल्या नाहीत.

ग्रामीण बँका : ग्रामीण भागाला योग्य पद्धतीने पुरेशा प्रमाणात कर्जपुरवठा होण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण बँकांची स्थापना करावी, अशी शिफारस १९७२ साली बँकिंग आयोगाने केली. सध्या ग्रामीण भागांत ज्या बँका कार्य करतात, त्यांच्यात अधिक भर म्हणून या बँका काढाव्यात अशी अयोगाची शिफारस होती. याबद्दल अधिक अभ्यास करण्यासाठी श्री. एम्‌. नरसिंहम् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमण्यात आला. या गटाच्या शिफारसींनुसार १९७५ साली एक वटहुकूम काढला गेला व प्रादेशिक ग्रामीण बँक (रीजनल रूरल बँक) अस्तित्वात आणण्यास परवानगी देण्यात आली. लहान व सीमांत शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर व ग्रामीण भागांतील लहान प्रवर्तक यांना कर्जपुरवठा व इतर सोयी उपलब्ध करणे, हा या बँकांचा प्रमुख उद्देश आहे. प्रत्येक प्रादेशिक बँक ठराविक क्षेत्रात काम करते. प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचे अधिकृत भांडवल रू. १ कोटी असते. विक्रीस काढलेले भांडवल रू. २५ लाख असते. त्यापैकी ५० टक्के केंद्र सरकार, १५ टक्के राज्य सरकार आणि ३५ टक्के पुरस्कार करणारी बँक घेते. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पुरस्कृत करणारी बँक घेते. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पुरस्कृत करणारी बँक यांच्या परस्पर विचार-विनिमयाने यात थोडाफार बदल करता येतो. प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचे भाग हे विश्वस्त-रोखे म्हणून आणि मान्य-रोखे म्हणून ठरविण्यात आले आहेत. जून १९८० च्या अखेरीस भारतामध्ये एकूण ७३ प्रादेशिक ग्रामीण बँका, त्यांच्या एकूण शाखा २,६७८, एकूण ठेवी १६२.२३ कोटी रू. आणि एकूण दिलेली कर्जे १८९.२२ कोटी रू. होती.

१९७५-७६ या वर्षाअखेरीची 

भूविकास बँकांसंबंधीची आकडेवारी (आकडे कोटी रूपयांत). 

मध्यवर्ती भूविकास बँका 

संख्या 

१९.00 

मालकी निधी 

१५४.३२ 

कर्जरोखे 

१,३८३.८२ 

येणे असलेली कर्जे 

१,२१०.७३ 

प्राथमिक भूविकास बँका 

संख्या 

८९०.00 

भाग भांडवल 

६३१.१७ 

देणे असलेली कर्जे 

५६९.२८ 

येणे असलेली कर्जे 

५७६.७१ 

औद्योगिक अर्थपुरवठा महामंडळे : सर्वसाधारण बँका उद्योगधंद्यांना दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत. कारण त्यांच्याजवळील पैशाचा बराच मोठा भाग ठेवींद्वारा जमा झालेला असतो व यापैकी बऱ्याचशा ठेवी ग्राहकाने मागणी केल्याबरोबर परत द्यावयाच्या असतात. साहजिकच उद्योगधंद्यांना दीर्घ मुदतीचा अर्थपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र बँका काढाव्या लागतात. त्यांना ‘औद्योगिक बँका’ (विनियोग बँका-इन्व्हेस्टमेंट बँक) असे म्हणतात. भारतामध्ये अशा औद्योगिक बँका सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये सुरू केल्या आहेत. त्यांना ‘औद्योगिक अर्थपुरवठा महामंडळे’ असे म्हटले जाते. यांपैकी पहिले महामंडळ (निगम) म्हणजे ‘भारतीय औद्योगिक वित्त निगम’ (इंडस्ट्रियल फिनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) होय. १९४८ साली याची स्थापना झाली. खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगधंद्यांना अर्थपुरवठा करणे, हा या निगमाचा प्रमुख उद्देश आहे. रोखे-विम्याचा व्यवसायदेखील हा निगम करतो. सांप्रत हा निगम भारतीय औद्योगिक विकास बँकेचा (इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) गौण निगम म्हणून कार्य करतो. मार्च १९८० अखेर या निगमाने एकूण ९९१.४६ कोटी रूपयांची कर्जे मंजूर केली यांपैकी वाटप एकूण ६९०.६५ कोटी रूपयांचे केले. कापड, अन्नधान्ये, कागद, सिमेंट, मूलभूत रसायने, खते, लोखंड व पोलाद वगैरे उद्योगधंद्यांना विशेष कर्जपुरवठा केला गेला. मध्यम आणि लघू उद्योगधंद्यांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये राज्य अर्थपुरवठा महामंडळ स्थापन करण्यात आले. मार्च १९८० अखेर भारतामध्ये अशी एकूण १८ महामंडळे असून त्यांनी एकूण १,५०१.१५ कोटी रूपयांची कर्जे मंजूर केली होती आणि त्यांपैकी प्रत्यक्ष वाटप १,०४०.५५ कोटी रूपयांचे झाले होते. अन्नधान्ये, कापड, कागद, रसायने आणि रासायनिक पदार्थ, रबर, खते, सार्वजनिक सेवा वगैरे उद्योगधंद्यांना विशेष कर्जपुरवठा केला गेला. ‘भारतीय औद्योगिक कर्ज व विनियोग निगम’ (इंडस्ट्रियल क्रेडिट अँड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) या महामंडाळाची स्थापना १९५५ मध्ये झाली. या महामंडाळाच्या स्थापनेमध्ये अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन व जागतिक बँक यांचे सहकार्य लाभले. सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून या महामंडाळाची नोंदणी झाली. परदेशी चलनांमध्ये आर्थिक मदत देणे, हे या महामंडाळाचे वैशिष्ट्य होय. त्याचप्रमाणे रोखे-विम्याचा व्यवसाय भारतामध्ये स्थिर पायावर विकसित करण्याची जबाबदारीही या महामंडळावर टाकण्यात आली. मार्च १९८० अखेर या महामंडाळाने एकूण १,२९६.८० कोटी रूपयांची कर्जे मंजूर केली व त्यांपैकी ९३१.४२ कोटी रूपयांच्या कर्जाचे प्रत्यक्ष वाटप केले. अन्नधान्ये, कापड, कागद, मूलभूत रसायने, खते, सिमेंट, लोखंड आणि पोलाद, विद्युत यंत्रसामग्री वगैरे उद्योगधंद्यांना विशेष कर्जपुरवठा केला गेला. याच वर्षी म्हणजे १९५५ मध्ये ‘राष्ट्रीय लघुउद्योग विकास निगम’ (नॅशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) हे महामंडळ लघुउद्योगधंद्यांना भाडे-खरेदी पद्धतीने यंत्रसामग्री मिळवून देण्याच्या कार्यात या महामंडळाने मोलाची मदत दिली. त्याचप्रमाणे तांत्रिक बाबतींत तज्ञांचे साहाय्य मिळवून दिले. लघुउद्योगधंद्यांच्या उत्पादनाला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा मिळवून देण्याचे कार्य या महामंडळाने केले. आयुर्विमा कंपन्यांचे १९५६ साली राष्ट्रीयीकरण होऊन ‘भारतीय आयुर्विमा निगम’ हे महामंडळ अस्तित्वात आले. औद्योगिक अर्थपुरवठ्याच्या क्षेत्रात या महामंडळाने महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.

 

‘औद्योगिक पुनर्वित्त निगम’ (रिफिनान्स कॉर्पोरेशन फॉर इंडस्ट्री लि.) या महामंडळाची स्थापना १९५८ मध्ये झाली. व्यापारी बँकांना, उद्योगधंद्यांना दिलेल्या कर्जाच्या बाबतीत पुन्हा अर्थपुरवठा करणे, हा या महामंडाळाचा प्रमुख उद्देश होता. १९६४ मध्ये हे महामंडळ भारतीय औद्योगिक विकास बँकेत विलीन करण्यात आले.

भारतीय औद्योगिक विकास बँकेची १९६४ मध्ये स्थापना करण्यात आली. इतर अर्थपुरवठा महामंडळांच्या कार्यात सुसूत्रता आणणे, औद्योगिक अर्थपुरवठ्याची यंत्रणा बळकट करणे आणि इतर महामंडळांची शिखर-संस्था म्हणून कार्य करणे, ही या बँकेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. ही बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेची संपूर्ण मालकी असलेले असे गौण महामंडळ आहे. मार्च १९८० अखेर या महामंडळाने एकूण ४,७०१.५३ कोटी रूपयांची कर्जे मंजूर केली आणि प्रत्यक्ष वाटप ३,१५४.६२ कोटी रूपयांचे केले. कापड, खते, सिमेंट, साखर आणि कागद या उद्योगधंद्यांना विशेषकरून अर्थपुरवठा करण्यात आला. राज्य औद्योगिक विकास निगम आणि राज्य औद्योगिक विनियोग निगम ही मंडळे अनेक राज्यांत स्थापन झाली आहेत. लघुउद्योगधंद्यांना यंत्रसामग्री मिळवून देणे, तसेच नवीन उद्योगधंदे सुरू करणे ही त्यांची प्रमुख कार्ये आहेत. १९७१ मध्ये आजारी उद्योगधंद्यांना पुनर्जीवन देण्याचे कार्य करण्यासाठी ‘भारतीय औद्योगिक पुनर्रचना निगम’ (इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले. मार्च १९८० अखेर या महामंडळाने एकूण ७८.३२ कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर केले आणि ६५.९८ कोटी रू. कर्जाचे प्रत्यक्ष वाटप केले. कर्जाचा सर्वांत मोठा वाटा यंत्रनिर्मितीच्या उद्योगधंद्यांना देण्यात आला.

‘युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ची स्थापना १९६४ मध्ये करण्यात आली. लोकांजवळील बचती एकत्र करून, त्या त्यांच्या वतीने निरनिराळ्या औद्योगिक रोख्यांत गुंतविणे, हे युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे प्रमुख कार्य आहे. यामुळे औद्योगिक अर्थपुरवठ्याच्या क्षेत्रात युनिट ट्रस्टने एकूण २६२ कोटी रूपयांचा अर्थपुरवठा मंजूर केला आणि त्यांपैकी १८२.६३ कोटी रूपयांचे प्रत्यक्ष वाटप केले. यापैकी रसायने आणि रासायनिक पदार्थ, यंत्रसामग्रीचे उत्पादन आणि बीज-उत्पादन या उद्योगधंद्यांना जास्त अर्थपुरवठा करण्यात आला.

अशा रीतीने उद्योगधंद्यांना दीर्घ मुदतीचा अर्थपुरवठा करण्यासाठी भारतामध्ये अनेक महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका : भारतातील बँकिंगचा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. १९६९ मध्ये भारतातील १४ मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९८० मध्ये आणखी सहा व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. म्हणजे सांप्रत एकूण २० बँका या गटात मोडतात. भारतातील बँकांमधील एकूण ठेवींपैकी ९२% ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये आहेत.

 

सामाजिक कल्याण आणि राष्ट्रीय विकास साध्य करण्यासाठी एक प्रमुख साधन म्हणून बँकांचे रूपांतर करणे, हे राष्ट्रीयीकरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. ते साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँक व्यवसायाची तपशीलवार उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आली : (१) बँकांच्या शाखा वाढविणे प्रामुख्याने ग्रामीण व निमशहरी विभागांत शाखा-विस्तार करणे. (२) बँकांमधील ठेवी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे. (३) लोकांमध्ये बँकिंगची सवय वाढविणे. (४) बँकांच्या साधनसामग्रीचा उपयोग अग्रक्रम दिलेल्या क्षेत्रांना, म्हणजे शेती, लघुउद्योग, निर्यात व्यापार, समाजातील दुर्बल घटक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले विभाग यांच्या विकासासाठी करणे. (५) नवीन उद्योजकांना प्रेरणा आणि मदत देणे. (६) बँक व्यवसायातील कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य त्या सेवा-सवलती उपलब्ध करून देऊन, त्यांच्या प्रशिक्षणाची चोख व्यवस्था करणे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पहिल्या दहा वर्षातील (जून १९६९-जून १९७९) कार्याची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे : (१) शाखा-विस्तार : जून १९६९ मध्ये या बँकांच्या एकूण ८,२६२ शाखा होत्या. जून १९७९ मध्ये त्यांची संख्या एकूण ३०,२०२ झाली, म्हणजे ३.५ पटींपेक्षा अधिक वाढ झाली. ग्रामीण भागातील शाखा १,८३२ वरून १३,३३३ झाल्या, म्हणजे सु. ७ पट वाढ झाली. (२) ठेवींमधील वाढ : १९६९ ते १९७९ या दहा वर्षांत बँकांच्या ठेवींमध्ये सु. सहा पट वाढ झाली. जून १९७९ मध्ये या ठेवी सु. २८,००० कोटी रू. होत्या. याच काळात ठेवींमधील ग्रामीण आणि निमशहरी भागांचा वाटा २२ टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढला. (३) बँकिंगची सवय : जनतेला बँकिंगच्या सेवांबद्दल माहिती व्हावी व बँकिंगची सवय वाढावी म्हणून जनता-संपर्काच्या अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. निरनिराळ्या प्रसिद्धी माध्यमांचा-रेडिओ, दूरचित्रवाणी, चित्रपट, वृत्तपत्रे इ.- बँका दिवसें-दिवस अधिकाधिक उपयोग करीत आहेत.

(४) कर्जामध्ये वाढ : व्यापारी बँकांच्या परंपरागत कर्जधोरणात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणले आहेत. कर्जपुरवठा करताना बँका आता उत्पन्नाची साधने, आर्थिक स्थिती, तारण इत्यादींचाच फक्त विचार न करता प्रामुख्याने कर्जाचा उद्देश, प्रकल्पाचे किंवा उद्योगाचे स्वरूप, उद्योजकाचे कौशल्य, उत्पादनव्यवसायाचे अर्थशास्त्र इ. वास्तववादी बाबींचा विचार करून कर्जपुरवठा करतात. त्याचबरोबर अग्रक्रम-क्षेत्रे म्हणून ठरविलेल्या शेती, शेती-अधिष्ठित उद्योग, लघू व कुटीरोध्योग इ. क्षेत्रांना सढळ हाताने पैसा पुरवितात. अग्रणी बँक योजना, मागास भाग विकास योजना वगैरे योजनाही कार्यान्वित झाल्या आहेत. अत्यंत दुर्बळ घटकांना सवलतीच्या दराने कर्ज देण्यात येते. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेल्या कर्जात लक्षणीय वाढ झाली आहे. जून १९६९ मध्ये या बँकांची एकूण कर्जे ३,५९९ कोटी रूपये होती. जून १९७९ मध्ये ही कर्जे १८,५३८ कोटी रूपये झाली. म्हणजे एकूण कर्जामध्ये पाचपटींहुन जास्त वाढ झाली. अग्रक्रम क्षेत्रांना दिलेल्या कर्जात या काळात दहा पटींपेक्षा जास्त वाढ झाली. (५) नवीन उद्योजकांना उत्तेजन : यासाठी प्रकल्प तयार करणे, एकूण खर्चाच्या ८५ ते ९० टक्के कर्जपुरवठा करणे, काही विशेष प्रकल्पांच्या बाबतीत १०० टक्के कर्जपुरवठा करणे वगैरे सर्व प्रकारची मदत राष्ट्रीयीकृत बँका करतात. (६) बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण : राष्ट्रीयीकरणामुळे बँक-व्यवसायाचे उद्दिष्टच बदलले. ते प्रत्यक्षात यावयाचे असेल, तर बँक कर्मचाऱ्यांचे योग्य प्रबोधन केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्यांचे सेवानियमही समाधानकारक असले पाहिजेत. या बाबतीतही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी काही पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलेली एकूण कामगिरी प्रशंसनीय आहे. तरीदेखील अंतिम ध्येय अजून खूप दूर आहे. त्यासाठी संख्यात्मक आणि गुणात्मक प्रगती अधिक वेगाने होणे आवश्यक आहे. इतर व्यापारी बँका : बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करताना भारत सरकारने फक्त मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या काही बँका अजून भारतात आहेत. अशा बँकांची संख्या जून १९८० मध्ये ३८ होती. त्यांपैकी ३३ अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बँका होत्या. या बँकांची ध्येयधोरणे साधारणपणे राष्ट्रीयीकृत बँकांशी मिळतीजुळती असतात. भारतीय स्टेट बँक व तिच्या गौण बँका : अखिल भारतीय ग्रामीण कर्जविषयक पाहणी समितीने इंपीरिअल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून तिचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करावे, अशी शिफारस केली. या शिफारशीनुसार इंपीरिअल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँकेत करण्यात येऊन, स्टेट बँकेच्या कार्यास १ जुलै १९५५ रोजी सुरूवात झाली. जुन्या हिंदी संस्थानांशी असलेल्या बँका स्टेट बँकेत विलीन कराव्यात, अशी शिफारस समितीने केली होती. परंतु ती सरकारने संपूर्णरीत्या मान्य केली नाही. १९५९ च्या कायद्यानुसार काही लहान बँका स्टेट बँकेत किंवा इतर बँकांत विलीन करण्यात आल्या आणि इतर बँकांनी स्टेट बँकेच्या गौंण बँका म्हणून कार्य करावे, असे ठरविण्यात आले. या गौण बँका खालीलप्रमाणे : (१) स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, (२) स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, (३) स्टेट बँक ऑफ इंदूर, (४) स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, (५) स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, (६)स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र, (७) स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर. स्टेट बँकेचे अधिकृत भांडवल रू. २० कोटी असून, विक्रीस काढलेले भांडवल रू. ५.६२५ कोटी आहे. हे भांडवल प्रत्येकी १०० रूपयांच्या भागांमध्ये विभागलेले आहे. हे भांडवल रिझर्व्ह बँकेने दिलेले असून एकूण भांडवलापैकी ५५% भांडवलाचे भाग रिझर्व्ह बँकेजवळ कायम ठेवावयाचे असून, राहिलेले ४५% इतरांना विकण्याची परवानगी काही अटींवर रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आलेली आहे.

भारताच्या ग्रामीण विभागात कर्जाऊ पुरवठा योग्य पद्धतीने आणि पुरेशा प्रमाणात व्हावा, हा स्टेट बँकेच्या स्थापनेमागील प्रमुख उद्देश आहे. म्हणून स्टेट बँकेने ग्रामीण भागास जास्तीत जास्त शाखा उघडाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. या बाबतीत स्टेट बँक प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर सहकारी बँकांना कर्जपुरवठा करून, त्यांद्वारा ग्रामीण भागात कर्जपुरवठा व्हावा असाही प्रयत्न स्टेट बँक करते. ज्या ठिकाणी रिझर्व्ह बँकेची शाखा नसेल, त्या ठिकाणी स्टेट बँक रिझर्व्ह बँकेचा अधिकर्ता म्हणून काम करते. बँकिंगचे इतर सर्व व्यवहारही स्टेट बँक करते. गेल्या २५ वर्षांत स्टेट बँकेने आणि तिच्या गौण बँकांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेली आहे. शाखांची संख्या, ठेवींची रक्कम, दिलेला कर्जपुरवठा वगैरे सर्वच बाबतींत लक्षणीय वाढ दिसून येते. याबाबतची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :

डिसेंबर १९८० मधील शाखांची संख्या – 

भारतीय स्टेट बँक 

–

५,६०५ 

 

गौण बँका 

–

२,५७१ 

 

२४ एप्रिल १९८१ रोजी एकूण ठेवी –

स्टेट बँक 

–

रू. ८,७६८  

कोटी 

गौण बँका 

–

रू. २,२९७  

कोटी 

२४ एप्रिल १९८१ रोजी येणे कर्जे –

स्टेट बँक 

–

रू. ६,६४१  

कोटी 

गौण बँका 

–

रू . १,५८१  

कोटी 

एकूण ठेवींमधील ग्रामीण भागाचा वाटा दरवर्षी वाढत आहे. ग्रामीण भागातील शाखांच्या संख्येमध्येही खूपच वाढ झाली आहे. शेतीला अधिकाधिक कर्जपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने नवीन योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. सहकारी बँका आणि भूविकास बँका यांना स्टेट बँक मोठ्या प्रमाणावर मदत करीत आहे. लघुउद्योगधंदे व लहान व्यापारी यांनाही कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण स्टेट बँकेने स्वीकारले आहे. विशिष्ट बाबतींत सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करण्याची योजनाही स्टेट बँकेने स्वीकारली आहे. निर्यात व्यापारासाठी कर्जपुरवठा स्टेट बँक करीत आहे. अशा रीतीने अग्रक्रम दिलेल्या सर्वच क्षेत्रांच्या बाबतींत स्टेट बँकेचे कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण आहे. याबाबतची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :

स्टेट बँकेने तिच्या गौण बँकांनी केलेला कर्जपुरवठा, डिसेंबर १९८० 

रकमा – कोटी रूपयांत. 

अग्रक्रम दिलेली क्षेत्रे 

भारतीय स्टेट बँक 

गौण बँका 

(१) शेती 

(अ) प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा 

खात्यांची संख्या 

३०,८३,२८६ 

७,४०,८१४ 

येणे रक्कम 

९३० 

२३५ 

(ब) अप्रत्यक्ष कर्जपुरवठा 

खात्यांची संख्या 

८०,७०९ 

७,३३१ 

येणे रक्कम 

१८० 

७२ 

(२) लघुउद्योगधंदे 

कारखान्यांची संख्या 

२,८९,१६४ 

१,०८,३८० 

येणे रक्कम 

८५३ 

२०४ 

(३) लहान व्यापारी 

खात्यांची संख्या 

६,०९,८५१ 

२,०९,२६५ 

येणे रक्कम 

३०४ 

८० 

(४) सवलतीच्या दरांतील कर्जे 

खात्यांची संख्या 

९,७२,७२८ 

२,०५,६३२ 

येणे रक्कम 

६८ 

१३ 

(५) निर्यात व्यापार 

येणे रक्कम 

४७५ 

  

७० 

एकंदरीत पाहता स्टेट बँकेने गेल्या २५ वर्षांत सर्व क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला मोलाचा हातभार लावला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. १ एप्रिल १९३५ रोजी या बँकेची स्थापना करण्यात आली. प्रथम ही खाजगी भागधारकांची बँक होती. १ जानेवारी १९४९ रोजी तिचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेची कार्ये : सर्वसाधारणपणे कोणत्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला जी कार्ये करावी लागतात, ती कार्ये रिझर्व्ह बँक करते. त्याचबरोबर भारतातील विशिष्ट परिस्थितीमुळे काही अधिक कार्ये रिझर्व्ह बँकेला करावी लागतात. रिझर्व्ह बँकेची प्रमुख कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

(१) कागदी चलनाची (नोटांची) निर्मिती : या कार्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे. त्याला ‘कागदी चलन निर्मिती विभाग’ असे म्हणतात. या विभागाचे सर्व हिशेब स्वतंत्र रीत्या ठेवले जातात. चलनविषयक कायद्याप्रमाणे सध्या रिझर्व्ह बँकेला कागदी चलनाला आधार म्हणून काही किमान निधी ठेवाव लागतो. हा किमान निधी सोने आणि परराष्ट्रीय रोखे मिळून कमीत कमी रू. २०० कोटी असला पाहिजे. यांपैकी सोने किमान रू. ११५ कोटींचे असले पाहिजे. देशात एकूण किती कागदी चलन प्रसृत करावे, याचा निर्णय देशाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आणि केंद्र सरकारशी विचारविनिमय करून घेतला जातो.

(२) परदेशी चलनाची व्यवस्था पाहणे : रूपयाची इतर चलनांतील किंमत स्थिर ठेवण्याचे कार्य रिझर्व्ह बँकेला करावे लागते. आंतरराष्ट्रीय चलन निधी या संस्थेचे सदस्यत्व भारताने १९४६ साली स्वीकारले. तेव्हापासून त्या संस्थेच्या इतर सदस्य राष्ट्रांच्या चलनांतील रूपयाची किंमत स्थिर राखण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर येऊन पडली आहे. त्याचबरोबर भारताजवळील परदेशी चलनांच्या राखीव साठ्याची व्यवस्था पाहण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेला करावे लागते. तसेच परदेशी विनिमयावरील नियंत्रणाचे प्रशासनही ती करते. (३) सरकारची बँक म्हणून कार्य करणे : केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांची बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक कार्य करते. साहजिकच ठेवी स्वीकारणे, सरकारतर्फे पैसे देणे, सरकारच्या वतीने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठविणे, परदेशी चलनाचे व्यवहार पाहणे, सरकारला अल्प मदतीची कार्ये देणे, सरकारने विक्रीस काढलेल्या कर्जरोख्यांची विक्री करणे व जमा झालेल्या पैशाची व्यवस्था पाहणे, सरकारला आर्थिक आणि चलनविषयक बाबतींत सल्ला देणे वगैरे कार्ये रिझर्व्ह बँक करते. (४) बँकांची बँक आणि अंतिम कर्जदाता म्हणून कार्य करणे : रिझर्व्ह बँक देशातील इतर बँकांची बँक म्हणून कार्य करते. देशातील बँकांचे दोन प्रकार केलेले आहेत : (अ) ज्या बँकांचे वसूल झालेले भांडवल आणि शिल्लक रू. पाच लक्ष किंवा जास्त आहे, अशा बँकांना ‘शेड्यूल्ड बँका’ (अनुसुचित) असे म्हटले जाते. (ब) इतर बँकांना ‘नॉन-शेड्यूल्ड बँका’ (अननुसूचित बँका) असे म्हटले जाते. देशातील बँक व्यवसायावर रिझर्व्ह बँक नियंत्रण ठेवते. व्यवसाय सुरू करण्याकरिता रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी मिळवावी लागते त्याचप्रमाणे शाखा उघडण्यासाठीही परवानगी आवश्यक असते. बँकांची तपासणी करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. कर्जविषयक धोरणाबाबत रिझर्व्ह बँक सूचना देऊ शकते. बँकेच्या प्रमुख अधिकाऱ्याच्या नेमणूकीला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता असावी लागते. शेड्यूल्ड बँकांना मागणी आणि मुदती ठेवींच्या ३ टक्के एवढी रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून ठेव म्हणून ठेवावी लागते.

रिझर्व्ह बँ इतर बँकांकरिता अंतिम कर्जदाता म्हणून काम करते. यासाठी अर्थातच तिने घातलेल्या अटी इतर बँकांनी समाधानकारक रीतीने पूर्ण केलेल्या असल्या पाहिजेत. बँकिंगच्या सर्व सोयी-ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठविणे वगैरे-रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना उपलब्ध करून देते.

 

(५) देशातील पत-नियंत्रणाचे कार्य करणे : देशातील पत-निर्मितीवर नियंत्रण ठेवणे, हे रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वाचे कार्य आहे. सर्वसाधारण आणि मुख्यतः व्यापारी बँकांच्या पतनिर्मितीमुळे अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होणार नाहीत, याची खबरदारी रिझर्व्ह बँकेला घ्यावी लागते. यासाठी बँक-दरात बदल, खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी-विक्री इ. पत-नियंत्रणाच्या सर्व साधनांचा वापर रिझर्व्ह बँक करते. बँकिंग विनियमन अधिनियमान्वये बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला विशेष अधिकार दिले आहेत. ‘काही विशिष्ट व्यवसायांना किंवा व्यक्तींना, काही विशिष्ट रोख्यांच्या तारणावर कर्ज देऊ नका,’ असे एखाद्या, काही किंवा सर्व बँकांना सांगण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. १९५६ पासून रिझर्व्ह बँक गुणात्मक पत-नियंत्रणाचा उपयोग वाढत्या प्रमाणावर करीत आहे. प्रत्येक बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो. काही गोष्टींचे पालन न केल्यास हा परवाना रद्द करण्याचा रिझर्व्ह बँकेला अधिकार आहे. नवीन शाखा उघडण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी आवश्यक आहे. प्रत्येक शेड्यूल्ड बँकेला आपली मालमत्ता आणि देणी दाखविणारे पत्रक दर आठवड्याला रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवावे लागते. आवश्यक वाटल्यास बँकांकडून इतरही माहिती ती मागवू शकते. कोणत्याही बँकेचे हिशेब तपासण्याचा अधिकार तिला आहे. या सर्व अधिकारांमुळे पत-नियंत्रण करणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य होते. नैतिक दबाबदारी ओळखून वागण्याविषयी बँकांचे मन वळविणे, प्रसिद्धी देणे वगैरे साधनांचा उपयोगही रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. एकंदरित पाहता पतव्यवहारांवर संख्यात्मक आणि गुणात्मक निर्बंध घालण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँकेने अंमलात आणले असून ते सर्वस्वी यशस्वी ठरले नसले, तरी अनेक दृष्टींनी उपयुक्त ठरले आहे. (६) समाशोधक गृह म्हणून कार्य करणे : रिझर्व्ह बँकेमध्ये देशातील इतर सर्व बँकांची खाती असतात. त्यामुळे इतर बँकांची आपापसांतील देणी-घेणी रिझर्व्ह बँकेमार्फत मिटविणे सोपे जाते. फक्त संबंधित बँकांच्या खात्यांत योग्य रकमा जमा आणि नावे टाकल्या म्हणजे झाले. यामुळे व्यवहार त्वरित पूर्ण होतात आणि मोठाल्या रकमा एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत न्याव्या लागत नाहीत. ह्या कार्यासाठी रिझर्व्ह बँकेमध्ये स्वतंत्र समाशोधन गृह असते. (७) शेतीसाठी कर्ज देणे : भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. म्हणून शेतीच्या विकासासाठी पुरेसा कर्जपुरवठा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर सोपविलेली आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेमध्ये स्वतंत्र विभाग आहे. या विभागाद्वारा शेतीबाबतच्या आर्थिक प्रश्नांचा सर्वांगीण अभ्यास केला जातो. शेतीला कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांना आणि विशेष संस्थांना सल्ला व मार्गदर्शन दिले जाते. त्यांच्या कार्यात एकसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊन शेतकऱ्यांसाठी त्यांना पुरेसा कर्जपुरवठा उपलब्ध करता यावा म्हणून सवलतीच्या दराने कर्ज दिले जाते. रिझर्व्ह बँक शेतीला प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा करीत नाही, अप्रत्यक्ष रीत्या करते. (८) उद्योगधंद्यांना कर्जपुरवठा करणे : रिझर्व्ह बँक उद्योगधंद्यांना प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा करीत नाही, अप्रत्यक्षरीत्या करते. भारतामध्ये जी औद्योगिक अर्थपुरवठा महामंडळे आहेत, ती स्थापन करण्यात रिझर्व्ह बँकेने पुढाकार घेतला आहे. या महामंडळांचे बहुसंख्य भाग रिझर्व्ह बँकेने खरेदी केले आहेत. या सर्व महामंडळांची शिखरसंस्था भारतीय औद्योगिक विकास बँक ही रिझर्व्ह बँकेच्या संपूर्ण मालकीची गौण संस्था आहे. भागभांडवलाबरोबरच रिझर्व्ह बँक या महामंडळांना निरनिराळ्या मुदतीसाठी कर्जाऊ रकमा उपलब्ध करते. यामुळे या महामंडळांना निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांना पुरेशा प्रमाणात कर्जपुरवठा करता येतो. (९) आर्थिक आणि संख्याशास्त्रीय संशोधन करणे : यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे. रिझर्व्ह बँकेची कार्ये जर कार्यक्षम रीतीने करावयाची असतील, तर त्यासाठी संबंधित माहिती अचूक आणि अद्ययावत् असणे आवश्यक आहे. ही माहीती गोळा करणे, तिची नीट मांडणी करणे, त्या माहितीवरून योग्य निष्कर्ष काढणे आणि संबंधित विभागांना किंवा अधिकाऱ्यांना पुरविणे, हे या विभागाचे प्रमुख कार्य आहे. रिझर्व्ह बँकेला ज्या वेगवेगळ्या विषयांवरची माहिती आवश्यक असते, ती योग्य रीतीने वेळेवर मिळावी म्हणून या विभागात खालीलप्रमाणे पाच शाखा सुरू करण्यात आल्या आहेत : द्रव्य संशोधन शाखा, आंतरराष्ट्रीय वित्त शाखा, बँकिंग संशोधन शाखा, ग्रामीण अर्थशास्त्रीय शाखा आणि संख्याशास्त्रीय शाखा. (१०) बँकिंगविषयक प्रकाशने : देशातील बँकिंग व्यवसायातील घडामोंडीची माहिती सर्वांना व्हावी म्हणून रिझर्व्ह बँक नियतकालिकांचे प्रकाशन करून त्यांत तज्ञ व्यक्तींचे लेख, देशातील बँकांबद्दलची माहिती इ. प्रसिद्ध करते त्याचप्रमाणे ती वार्षिक अहवाल, ताळेबंद वगैरेही प्रसिद्ध करते. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व प्रकाशनांद्वारे सामान्य जनतेला आणि विशेषकरून बँकिंग विषयाच्या अभ्यासूंना अत्यंत महत्त्वाची माहिती मिळते. रिझर्व्ह बँकेची प्रकाशने पुढीलप्रमाणे होत : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन (सांख्यिकीय पुरवणीसह) हे मासिक वार्षिक अहवाल – रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिपोर्ट ऑन करम्सी अँड फायनान्स, ट्रेड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया, रिव्झू ऑफ द को-ऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट इन इंडिया, स्टॅटिस्टीकल स्टेटमेंट्‌स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट इन इंडिया, स्टॅटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बँक्स इन् इंडिया. यांशिवाय वेळोवेळी विशिष्ट विषयांवर बँकेने विशेष ग्रंथ प्रकाशित केले आहेत. (११) कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण : रिझर्व्ह बँकेला आणि देशातील इतर बँकांना प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग उपलब्ध व्हावा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने खास महाविद्यालये सुरू केलेली आहेत. तेथे निरनिराळ्या प्रकारचे अभ्यासक्रम चालविण्यात येतात. प्रमुख महाविद्यालये पुढीलप्रमाणे : बँकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मुंबई कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चरल बँकिंग, पुणे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, मद्रास झोनल ट्रेनिंग सेंटर्स, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास व नवी दिल्ली नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंट, मुंबई.

रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख विभाग : रिझर्व्ह बँकेची कार्ये अत्यंत महत्त्वाची व विविध प्रकारची आहेत. ही कार्ये व्यवस्थित रीतीने पार पाडता यावीत म्हणून बँकेमध्ये स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आले आहेत. कागदी चलन (नोटा) काढणे व प्रसृत करणे आणि बँकिंग व्यवहार करणे या रिझर्व्ह बँकेच्या दोन प्रमुख कार्यांसाठी दोन स्वतंत्र विभाग आहेत-नोटा प्रसारण विभाग आणि बँकिंग विभाग. बँकेच्या प्रत्येक कचेरीत – शाखेत हे दोन विभाग आहेत. या स्थानिक कचेऱ्या – शाखा मुंबई, बंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपूर, मद्रास, नागपूर, पाटणा आणि नवी दिल्ली येथे आहेत. बँकेची मध्यवर्ती कचेरी मुंबईमध्ये आहे. या कचेरीत खालील विभाग आहेत : (१) सचिवांची कचेरी, (२) प्रशासन आणि सेवक विभाग, (३) प्रमुख हिशेबनिसांची कचेरी, (४) इमारत विभाग, (५) तपासणी विभाग, (६) कायदा विभाग, (७) शेतकी कर्ज विभाग, (८) बँकिंग व्यवहार आणि विकास विभाग, (९) बिगरबँकिंग कंपन्या विभाग, (१०) औद्योगिक अर्थपुरवठा विभाग, (११) परदेशी विनिमय नियंत्रण विभाग, (१२) अर्थशास्त्र विभाग आणि (१३) सांख्यिकी विभाग. या विभागांपैकी काही विभाग इतर स्थानिक कचेऱ्यांमध्येही सुरू करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेची कामगिरी : रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत पुढील प्रमुख गोष्टी साध्य केल्या आहेत : (१) रिझर्व्ह बँकेने एकूणच बँकव्यवसायाला स्थैर्य प्राप्त करून दिले व जनतेचा बँकांवरील विश्वास दृढ केला. (२) व्याजाच्या दरांतील चढउतारांना बऱ्याच प्रमाणात मर्यादा घातली. (३) एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कमी खर्चात पैसे पाठविण्याची व्यवस्था केली. विशेषतः शेड्युल्ड बँका आणि राज्य सहकारी बँका यांना ही सोय अतिशय कमी खर्चात उपलब्ध केली. (४) रूपयाचा विनिमय-दर बऱ्याच प्रमाणात स्थिर ठेवला. आर्थिक नियोजनाच्या काळात ही गोष्ट साधणे, हे विशेष प्रशंसनीय आहे. (५) सरकारने आर्थिक नियोजनासाठी उभारलेल्या कर्जाची व्यवस्था कार्यक्षमतेने पाहिली. (६) भारतात हुंडी-बाजार अस्तित्वात आणण्यासाठी विशेष योजना आखून ती बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी करून दाखविली. (७) पत-नियंत्रणाची निरनिराळी साधने वापरून पत-निर्मीतीवर व पत-व्यवहारांवर बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रण ठेवले. (८) देशामध्ये उद्योगधंद्यांचा विकास व्हावा म्हणून औद्योगिक अर्थपुरवठा महामंडळांच्या उभारणीत पुढाकार घेऊन त्यांना अर्थपुरवठा व मार्गदर्शन केले. (९) भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. बँकेने शेतीच्या विकासासाठी शेतीला कर्जपुरवठा करणारी महामंडळे आणि सहकारी संस्था यांना तज्ञ मार्गदर्शन व अर्थपुरवठा केला. त्याचबरोबर शेतीला दीर्घ मुदतीची कर्जे उपलब्ध व्हावीत म्हणून भूविकास बँकांना आर्थिक सहाय्य केले. (१०) बँकांना योग्य आणि प्रशिक्षित सेवकवर्ग मिळावा म्हणून बँकिंगचे शिक्षण देण्यासाठी अनेक संस्था आणि महाविद्यालये सुरू केली. (११) बँकिंग क्षेत्रातील ज्ञान सतत वृद्धिंगत व्हावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेने संशोधन-कार्य हाती घेतले आहे. यात गोळा केलेली माहिती आणि संशोधनाचे निष्कर्ष निरनिराळ्या प्रकाशनांद्वारे जनतेच्या माहितीकरिता प्रसिद्ध केले जातात. काही बाबतींत रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षेइतके यश मिळालेले नाही. उदा., सराफी पेढीवाल्यांच्या व्यवहारांवर अजून रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण नाही तिला किंमतवाढीला प्रतिबंध करता आलेला नाही भारतीय विनिमय बँका मोठ्या प्रमाणात स्थापन झालेल्या नाहीत हुंडी-बाजाराला पुरेसा विकास झालेला नाही उद्योगधंदे आणि शेती यांच्या विकासासाठी अधिक अर्थपुरवठ्याची गरज आहे. आकडेवारी – १९७९ सालातील शेवटच्या शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेची मालमत्ता व देणी पुढीलप्रमाणे होती (रकमा लक्ष रूपयांत).

नोटा प्रसारण विभाग 

बँकिंग विभागातील नोटा 

१,५१० 

  

सोन्याचा साठा 

२२,४७१ 

प्रसारातील नोटा

११,०४,६३३

  

परदेशी रोखे

२,६६,४०६

      

रूपयांची नाणी 

६,१७३

      

भारत सरकारचे रूपये-रोखे 

८,११,०९३

  

११,०६,१४३ 

    

११,०६,१४३ 

बँकिंग विभाग 

वसूल भांडवल व राखीव निधी ठेवी 

  

१५,५००

  

रोख 

१,५२० 

केंद्रसरकार 

५,०७१ 

    

परदेशातील शिल्लक 

२,३४,९३८ 

इतर सरकारी खाती 

१,१५४ 

    

दिलेली कर्जेसरकारी 

१८,४१२ 

बँका 

३,४२,४१० 

    

इतर 

२,६०,९६९ 

इतर 

१,३८,४८०

    

खरेदी केलेल्या व वटविलेल्या हुंड्या 

८६,९२६ 

    

४,८७,११५ 

  

गुंतवणुकी 

१,१५,७३९ 

इतर देणी

  

३,४३,८२३ 

  

इतर मालमत्ता 

१,२७,९३४ 

    

८,४६,४३८ 

    

८,४६,४३८

                   

बँक ठेवी विमा महामंडळ : (बँक डिपॉझिट इन्शुअरन्स कॉर्पोरेशन).बँकांमध्ये ठेवी ठेवणाऱ्यांना काही प्रमाणात ठेवींच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी, यासाठी बँक ठेवी विमा महामंडळाची १ जुलै १९६२ रोजी स्थापना करण्यात आली. सुरूवातीला या महामंडळाचे भांडवल रू, १ कोटी होते. त्यानंतर त्याच्यात वेळोवेळी वाढ करण्यात आली. १९७८ मधील वाढ झाल्यानंतर, महामंडळाचे एकूण भांडवल रू. १० कोटी झाले आहे. हे सर्व भांडवल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुरविले आहे. प्रारंभी ठेवी-विमा-योजना व्यापारी बँकांपुरतीच मर्यादित होती. १९६८ पासून ही योजना वसूल झालेले भांडवल आणि राखीव निधी मिळून रू. १ लाख किंवा अधिक रक्कम असणाऱ्या राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक सहकारी बँका यांना लागू करण्यात आली. जून १९७९ मध्ये ही योजना प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनाही लागू करण्यात आली. जून १९७९ च्या अखेरीस एकूण ७८ व्यापारी बँका, ९७८ सहकारी बँका आणि ५६ प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांना ठेवी-विमा-योजना लागू होती.

सुरूवातीला ठेवी-विम्याची मर्यादा प्रत्येक खात्यातील रू. १,५०० पर्यंत ठरविली होती. या मर्यादेत वेळोवेळी वाढ करण्यात येऊन, १ जुलै १९७९ रोजी करण्यात आलेल्या वाढीनुसार ही मर्यादा प्रत्येक खात्यातील रू. २०,००० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

ज्या प्रत्येक बँकेला ठेवी-विमा-योजना लागू आहे, त्या बँकेला विम्याचा हप्ता भरावा लागतो. दर १०० रू. ठेवीसाठी प्रतिवर्षास कमाल १५ पैसे या दराने विम्याचा हप्ता घेण्याचा महामंडळाला अधिकार आहे. सध्याचा हफ्त्याचा दर ४ पैसे इतकाच आहे. महामंडळाच्या व्यवस्थापनासाठी संचालक मंडळ असून त्याचे अध्यक्ष भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख प्रशासक असतात.

ठेवी विमा महामंडळ आणि भारतीय पत हमी महामंडळ (क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.) यांचे १९७८ मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. अशा तऱ्हेने नवीन स्थापन झालेल्या महामंडळाचे नाव ‘ठेवी विमा व पत हमी महामंडळ’ (डिपॉझिट इन्शुअरन्स अँन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन) असे ठेवण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँकांची तपासणी होत असल्यामुळे ठेवी-विमा-योजनेसाठी स्वतंत्र तपासणी आवश्यक नाही. महामंडळाला आवश्यक वाटल्यास, ते रिझर्व्ह बँकेला एखाद्या बँकेची विशेष तपासणी करण्याची विनंती करू शकते. ठेवी-विमा-योजनेखाली महामंडळाला १९६२ ते १९७९ जूनपर्यंत ठेवीदारांना एकूण रू. २०८.४२ लक्ष द्यावे लागले. बँक ठेवी योजनेबरोबरच (१) लहान कर्जे हमी योजना, (२) अर्थ महामंडळांची हमी योजना आणि (३) सेवा सहकारी संस्थांची हमी योजना अशा आणखी तीन योजनांची कार्यवाही करण्याची कामगिरी नवीन ठेवी विमा व पत हमी महामंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे

 : भारतीय आयुर्विमा निगम भारतीय औद्योगिक कर्ज व विनियोग निगम भारतीय औद्योगिक विकास बँक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय रिझर्व्ह बँक स्टेट बँक युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुंडी बाजार.