ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ग्राहक संरक्षण कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. वेळोवेळी काळानुरुप त्यामध्ये बदल करण्यात आले. केंद्र सरकारने या कायद्यामध्ये काही संशोधन करून नवीन स्वरुप तयार केले आहे; त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा प्रस्ताव अ. भा. ग्राहक पंचायतच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये पारित करण्यात आला. नवीन कायदा तात्काळ लागू केल्यास ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवहारासुद्धा प्रतिबंध येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने २४ डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले. ग्राहकांचे हित लक्षात घेत कायदा अधिक मजबूत आणि सक्षम करण्यासाठी २०१५ मध्ये सुरुवात झाली. यानुसार १९८६ चा कायदा रद्द करण्यासाठी २०१५ मध्ये नवीन कायदा मांडण्यात आला. यानंतर ५ जानेवारी २०१८ रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा नव्याने सादर करण्यात आला. परंतु, अद्यापपावेतो तो लागू करण्यात आला नाही. ग्राहक पंचायतने हा कायदा लागू करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.