औद्योगिकीकरणाची वैशिष्ट्य

कारखानापद्धतीच्या मोठ्या व भांडवलप्रधान उद्योगांचा विकास, अशी औद्योगिकीकरणाची स्थूलमानाने व्याख्या करता येईल. भांडवलप्रधान उद्योगांचे आधिक्य, हे औद्योगिकीकरण झालेल्या अर्थव्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य असते. त्याचबरोबर लघुउद्योग, कुटीरोद्योग व हस्तव्यवसाय ह्यांचे स्थान व त्यांचा एकूण उत्पादनातील सहभाग अशा अर्थव्यवस्थेत अत्यंत गौण असतो.

औद्योगिकीकरणाला चालना कशी द्यावी व त्याच्या पायऱ्या कशा प्रकारच्या असाव्यात, ह्यांविषयी कुठलाही साचेबंद सिध्दांत सर्व ठिकाणी लागू होण्यासारखा नसतो. ह्याचे कारण विविध देशांतील नैसर्गिक सामग्री व तेथील राजकीय व आर्थिक संस्था ह्या समान नसतात. प्रत्येक देशाची औद्योगिक क्षेत्रातील वाटचाल व तिची दिशा कोणत्याही साचेबंद सिध्दांतावरून ठरत नसून ती स्थानिक व तत्कालीन परिस्थितीतवरच अवलंबून असते.

औद्योगिकीकरणाला चालना मिळण्याकरिता व औद्योगिक विकास वाढत्या वेगाने होण्याकरिता साधनसामग्री, भांडवल, प्रेरक शक्ती, कुशल कामगार व व्यवस्थापन, धाडसी उद्योगसंयोजक, विस्तृत बाजारपेठ व साहाय्यकारी शासन, विकासाची जिद्द, तांत्रिक ज्ञान व ते आत्मसात करून त्याचा उपयोग करण्याची उत्कटता, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय संस्थांत विकासास पोषक असा बदल करण्याची तयारी व विकासाकरिता खुले वातावरण, या गोष्टी अत्यावश्यक असतात. ज्या राष्ट्रांत उपरिनिर्दिष्ट घटकांबाबत अनुकूल परिस्थिती होती, त्या राष्ट्रांनी औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात आघाडी मारली आहे. अर्थात अशा सर्वच राष्ट्रांचे औद्योगिकीकरण एकाच वेळी झाले नाही. स्थानिक व तत्कालीन परिस्थितीप्रमाणे अशा राष्ट्रांनी औद्योगिकीकरणाचा टप्पा वेगवेगळ्या वेळी गाठला आहे.

इंग्लंडमध्ये अठराव्या शतकाच्या मध्यास औद्योगिकीकरणास प्रथम सुरुवात झाली. व्यापारातील नफ्यापासून मिळविलेले भांडवल, ते पुरविणाऱ्या बँका, यांत्रिक शोध, कुशल कामगार, अंतर्गत खुले वातावरण, साधनसामग्री, वाहतुकीची साधने, राजकीय स्थैर्य व सहानुभूतिपूर्ण शासन वगैरे औद्योगिकीकरणाला पोषक अशा गोष्टींची इंग्लंडला अनुकूलता असल्यामुळे औद्योगिकीकरणाबाबत इंग्लंडचा प्रथम क्रमांक लागला.

फ्रान्स व बेल्जियम ह्या राष्ट्रांत एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस औद्योगिकीकरणास सुरुवात झाली, तर जर्मनीमध्ये १८७१ नंतर औद्योगिकीकरणाचा पाया घातला गेला. फ्रान्समध्ये औद्योगिकीकरणाला पोषक असे अनेक घटक होते; परंतु राजकीय शांतता व स्थैर्य यांचा अभाव, बाजारपेठ मिळविण्याची असमर्थता व शासनाची उदासीनता, अंतर्गत व्यापारावर असलेली अनेक शासकीय नियंत्रणे व सरंजामपद्धतीचे वर्चस्व, या कारणांमुळे फ्रान्सममध्ये औद्योगिकीकरण उशिरा सुरू झाले. जर्मनीत तर औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी होत्या. वसाहती नसल्यामुळे विश्वसनीय बाजारपेठेचा तर अभावच होता, पण त्याचबरोबर जर्मनीत एकीकरणाऐवजी अनेक छोट्या राष्ट्रांचे अस्तित्व होते. संरक्षक जकात व अंतर्गत जकात ह्यांबाबत ह्या राष्ट्रांचे वेगवेगळे व एकमेकांस मारक असेच धोरण होते. औद्योगिकीकरणास लागणाऱ्या भांडवलाचाही जर्मनीत तुटवडा होता. १८७१ साली ज्या वेळी जर्मनीचे एकीकरण झाले, त्याचवेळी औद्योगिकीकरणाच्या वाटेतील प्रमुख अडचणी नष्ट होऊन औद्योगिकीकरणास झपाट्‍याने सुरुवात झाली.

इंग्लंड व अमेरिका ह्यांच्यामध्ये १७७६ साली युद्ध होऊन अमेरिका स्वतंत्र झाली; परंतु १८६० च्या यादवी युध्दानंतरच अमेरिकेतील औद्योगिकीकरणाला सुरुवात झाली. १८६८ साली जपानमधील सरंजामशाहीचा नाश झाला व १८८५ पासून शासनाच्या पुरोगामी धोरणामुळे जपानच्या औद्योगिक विकासाला वेगाने सुरुवात झाली. रशियातील साम्यवादी क्रांतीनंतर नियोजनाच्या मार्गाने रशियातील औद्योगिकीकरणाने खरा वेग घेतला

पारंपरिक अर्थव्यवस्थेतून विकसित अर्थव्यवस्थेत रूपांतर होण्याच्या दरम्यानचा जो काळ असतो, त्या कालखंडाला रोस्टो ह्या अर्थशास्त्रज्ञाने 'संक्रमणाचा कालखंड' असे म्हटले आहे; संक्रमणाच्या कालखंडानंतर अर्थव्यवस्थेचा पुढील विकास आपोआप व स्वयंचलित होतो, असा त्याचा सिध्दांत आहे. उपरिनिर्दिष्ट विकसित राष्ट्रांच्या जीवनात अशी संक्रमणावस्था होऊन गेली आहे. भारत, चीन, तुर्कस्तान व अर्जेंटिना ही राष्ट्रे आज अशा कालखंडातून जात आहेत, असे म्हणता येईल.

विविध राष्ट्रांच्या औद्योगिक इतिहासाच्या अभ्यासावरून पुढीलप्रमाणे काही ठळक वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे आढळतात. विविध राष्ट्रांचा औद्योगिकीकरणाबाबतचा अनुक्रम आर्थिक परिस्थितीतबरोबरच तेथील राजकीय परिस्थिती व शासकीय धोरण यांमुळे ठरला गेला. त्याचबरोबर अशा राष्ट्रांचा औद्योगिक विकास सर्व कालांत एकाच वेगाने झाला नाही. काही देशांत औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शासकीय हस्तक्षेपाचा प्रभाव फारसा नव्हता; तर रशिया व जपान ह्यांसारख्या देशांतील औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याचे श्रेय शासनालाच दिले पाहिजे. अर्थात विविध राष्ट्रांचे औद्योगिक धोरण, औद्योगिकीकरणाकरिता त्यांनी वापरलेले तंत्र व त्या तंत्रातील विविध उद्योगांच्या विकासांचा क्रम ह्यांविषयी साहजिकच एकरूपता आढळत नाही.

औद्योगिकीकरणाबाबत १९३८ सालापासून जगातील राष्ट्रांच्या श्रेणींमध्ये बदल झालेला दिसतो. १९३८ नंतरच्या काळात अमेरिका व कॅनडा ही राष्ट्रे औद्योगिक क्षेत्रात यूरोपातील राष्ट्रांच्या पुढे गेली आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीच्या दृष्टीने, म्हणजे १९५६ - ५८ मधील सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पादननिर्मित मूल्याच्या अनुषंगाने वा उत्पादकतेच्या दृष्टीने, जगातील सर्व राष्ट्रांचे चार श्रेणींत वर्गीकरण करता येईल. प्रथम श्रेणीत उत्तर अमेरिका, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड ह्या राष्ट्रांचा समावेश होतो. तेथील दरडोई उत्पादननिर्मित मूल्य प्रतिवर्षास एक हजार डॉलरहून अधिक आहे. दुसऱ्या श्रेणीत युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, नॉर्वे, डेन्मार्क, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, नेदर्लंड्स, व्हेनेझ्वेला, रशिया, इझ्राएल, चेकोस्लोव्हाकिया, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रिया, दक्षिण आफ्रिका, इटली ह्या देशांचा समावेश होतो. त्यांचे दरडोई उत्पादननिर्मित मूल्य वर्षास ३०० डॉलरहून अधिक आहे. ग्रीस, मेक्सिको, जपान, ईजिप्त, श्रीलंका, घाना, अल्जीरिया ही राष्ट्रे तिसर्‍या श्रेणीत येतात, कारण त्यांचे दरडोई उत्पादननिर्मित मूल्य वर्षास १०० ते २९९ डॉलर आहे. ब्रह्मदेश, भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, केन्या, नायजीरिया, बोलिव्हिया व थायलंड यांचे दरडोई उत्पादननिर्मित मूल्य वर्षास १०० डॉलरपेक्षा कमी असल्याने त्यांचा समावेश चौथ्या श्रेणीत करावा लागतो.

जगातील विविध राष्ट्रांनी औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात केलेले प्रगतीचे मूल्यमापन पुढील काही ठळक निर्देशांकांच्या साहाय्याने करता येते. भांडवल, विजेचा वापर, यंत्रसामग्रीचे मूल्य, औद्योगिक उत्पादन, पोलाद, सिमेंट, जड रासायनिके, जलविद्युत् इत्यादींचा वापर उपरिनिर्दिष्ट गोष्टींचे दरडोई प्रमाण ज्या राष्ट्रांत जास्त आहे, ती राष्ट्रे औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, असे मानले जाते.

नर्क्स ह्या अर्थशास्त्रज्ञाच्या म्हणण्याप्रमाणे अविकसित राष्ट्रांमध्ये दारिद्र्यामुळे दारिद्र्य निर्माण होत असते; दारिद्र्यामुळे राष्ट्रांत औद्योगिकीकरणाला आवश्यक असलेली बचत होत नाही; कमी बचतीमुळे साहजिकच भांडवलनिर्मितीही कमी होते; कमी भांडवलामुळे कमी उत्पादन व कमी उत्पादनामुळे कमी भांडवल, असे हे अविकसित राष्ट्रांतील दुष्टचक्र आहे.

अविकसित देशांतील बहुसंख्य लोक शेतीवरच अवलंबून असतात. पारंपरिक तंत्रामुळे कृषिक्षेत्रातील उत्पादकता अत्यंत मर्यादित असते; तीमुळे लोकांचे उत्पन्न कमी असते. त्याचबरोबर भांडवल पुरवठ्यास आवश्यक असलेल्या बँकिंग उद्योगाची पुरेशी वाढ झालेली नसते. औद्योगिकीकरणाला आवश्यक असलेल्या सामाजिक भांडवलाचा म्हणजे रेल्वे, रस्ते, वीजकेंद्र इत्यादींचा पुरेसा विकास झालेला नसतो. कुशल कामगार व धाडसी व्यवस्थापन ह्यांचा तुटवडा असतो. तांत्रिक ज्ञानाची पातळी अत्यंत खालच्या दर्जाची असते. पारंपरिक, सामाजिक व आर्थिक संस्थांमुळे औद्योगिकीकरणाला चालना मिळत नाही. यंत्रसामग्री, रसायने इ. मूलभूत वस्तूंच्या पुरवठ्याचा अभाव असतो. मूलभूत, जड व भांडवलप्रधान उद्योगधंदे वाढलेले नसतात. बेकारी व प्रच्छन्न बेकारी अस्तित्वात असते; औद्योगिकीकरणाला उपयुक्त असलेल्या साधनांचा - कोळसा, लोखंड व इतर खनिजे ह्यांचा - सुयोग्य व पूर्णपणे वापर केला जात नाही; कारण नैसर्गिक साधनांची वाढ करण्याचा कोणताच कार्यक्रम कार्यवाहीत नसतो. राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाटणी अशा देशांत विषमच असते. विकासाला प्रतिकूल अशा परिस्थितीतच ह्या देशांत लोकसंख्या भरमसाट वाढत असते. त्यामुळे जरी उत्पन्न वाढले, तरी वाढीव उत्पन्नामुळे दरडोई उत्पन्नात फारसा फरक पडत नाही.

अशा राष्ट्रांचे औद्योगिकीकरण कसे करावयाचे, हा प्रश्न निर्माण होतो. आर्थिक विकासाकरिता म्हणजेच पर्यायाने औद्योगिकीकरणाकरिता लघुतम पातळीच्या भांडवल गुंतवणुकीची जरूरी असते. ती असल्याशिवाय अविकसित राष्ट्रांच्या विकासाला चालना मिळत नाही. परंतु अशी चालना एकदा मिळाली म्हणजे, रोस्टो याच्या सिध्दांतानुसार पारंपरिक पद्धतीने आर्थिक वाटचाल करणाऱ्या समाजाचे रूपांतर आधुनिक विकासाला सज्ज झालेल्या समाजात होते व मग पुढचा विकास आपोआप म्हणजेच स्वयंगतीने होऊ लागतो. म्हणून औद्योगिक विकासाकरिता अशा देशांत भांडवल वाढविले पाहिजे व लोकसंख्येच्या वाढीचा वेगही कमी केला पाहिजे. आधुनिक उत्पादनतंत्राचा स्वीकार करून तंत्रज्ञ व कुशल कामगार निर्माण करण्याकरिता शिक्षणाच्या सोयी वाढविल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर विकासाचा वेग वाढता राहण्याकरिता पूरक असा बदल राजकीय, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थांत केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या राष्ट्रांनीही अविकसित राष्ट्रांच्या औद्योगिकीकरणाला मदत करणे आवश्यक आहे. भांडवल, तंत्रज्ञान, तांत्रिक विषयांतील तज्ञ वगैरेंद्वारा प्रगत राष्ट्रांना अविकसित राष्ट्रांच्या औद्योगिकीकरणाला हातभार लावणे शक्य आहे. अशा तऱ्हेचे धोरण काही पुढारलेल्या राष्ट्रांनी आज अवलंबिलेले दिसत आहे. त्याचबरोबर अविकसित राष्ट्रांच्या औद्योगिक विकासाला हातभार लावण्याकरिता काही आंतरराष्ट्रीय संस्थाही स्थापन झाल्या आहेत.

विकासाकरिता अविकसित राष्ट्राला सर्वांगीण कार्यक्रमाची जरूरी असते. कारण अर्थव्यवस्थेतील विविध विभाग व त्यांची वाढ परस्परांशी निगडित झालेली असते. औद्योगिकीकरण म्हणजे शेतीकडे दुर्लक्ष असे समजण्याचे कारण नाही. उलट शेतीचा विकास वाढीव औद्योगिकीकरणासाठी आवश्यक असतो. शेतीपासून निघणारा कच्चा माल व अन्नधान्य ह्यांची औद्योगिकीकरणाला अत्यंत जरूरी असते. त्याचप्रमाणे प्रगतिपर शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्या वाढत्या क्रयशक्तीमुळे औद्योगिक मालाची मागणी वाढते व त्याचबरोबर औद्योगिकीकरणाला भांडवलपुरवठाही होऊ शकतो. अन्नधान्य जर पुरेसे पिकले नाही, तर देशातील भांडवलाचा काही भाग अन्नधान्याच्या आयातीकरिता खर्च होऊन ते विकासासाठी उपलब्ध होत नाही. त्याचप्रमाणे शेतीपासून कच्चा माल पुरेसा निर्माण करता आला नाही, तर औद्योगिक प्रगतीचा वेग कमी होतो; पण असा माल जर भरपूर प्रमाणात उत्पन्न झाला, तर त्याच्या निर्यातीपासून विकासाकरिता परकीय चलन मिळू शकते. सारांश, औद्योगिकीकरणाचा वेग हा शेतीतील उत्पादन व उत्पादकता ह्यांवरच अवलंबून असतो.

शेतीच्या विकासापेक्षा जर औद्योगिकीकरणाचा वेग जास्त असेल, तर त्यामुळे कच्चा माल व अन्नधान्य ह्यांचा पुरेसा पुरवठा न होऊन मूल्यवाढ, उत्पादनात खंड, परराष्ट्रीय व्यापारातील प्रतिकूल तफावत वगैरे संकटे तसेच अनेक सामाजिक दुष्प्रवृत्ती निर्माण होतात आणि विकासाच्या वेगालाच खीळ बसते, त्याचबरोबर शेतीच्या विकासासाठी औद्योगिकीकरण होणेही जरूर असते. शेतीकरिता अवजारे, खते व इतर साधनसामग्री ही उद्योगधंद्यांपासूनच उत्पादित होत असते. म्हणून शेतीबरोबरच उद्योगाचाही विकास झाला पाहिजे. शिवाय औद्योगिकीकरणामुळेच शेतीवर अवलंबून असलेल्या अनुत्पादक लोकसंख्येला औद्योगिक क्षेत्रात रोजगारी देता येणे शक्य होते. शेतीच्या विकासाकरिता औद्योगिकीकरण झाले पाहिजे व औद्योगिकीकरणासाठी शेतीचा विकास झाला पाहिजे. औद्योगिक क्षेत्रातही विविध उद्योगांचा विकास परस्परांशी निगडित असतो. मूलभूत उद्योगधंदे व उपभोग्य मालाचे उद्योगधंदे हे परस्परांना पूरक असतात; कारण राष्ट्रात मूलभूत उद्योगधंदे प्रस्थापित झाल्याशिवाय उपभोग्य वस्तूंच्या धंद्याच्या वाढीला खरी चालना मिळत नाही व उपभोग्य वस्तूंचे धंदे वाढल्याशिवाय मूलभूत व जड उद्योगांच्या विकासाचा वेग वाढत नाही. औद्योगिक व कृषिक्षेत्रातील विकासाकरिता दळणवळणाची साधने आणि खनिज संपत्ती ह्यांचीही वाढ होणे आवश्यक असते. सारांश, अर्थक्षेत्रातील विविध विभागांचा विकास एकाच वेळी व एकतालावर व्हावा लागतो. तसा तो झाला, तरच विकासाचा पाया दृढमूल होऊ शकतो व विकासाचा कार्यक्रम खरा वेग घेऊ शकतो.