लवाद हा एक प्रकारचा वैकल्पिक विवाद निवारण (Alternative Dispute Resolution - ADR) आहे. यात दोन किंवा अधिक पक्षकारांमधील वाद न्यायालयाबाहेर, एका तटस्थ तृतीय पक्षाकडे सोपवला जातो. या तृतीय पक्षाला लवाद म्हणतात.

लवादाची प्रक्रिया:

• लवाद करार (Arbitration Agreement): पक्षकारामध्ये लवाद करार असतो, ज्यात ते भविष्यात उद्भवणारे विवाद लवादाद्वारे सोडवण्यास सहमत असतात.
• लवादाची निवड: दोन्ही पक्ष मिळून एका किंवा अधिक लवादांची निवड करतात. लवाद बहुतेकदा कायदेशीर किंवा संबंधित क्षेत्रातील तज्ञ असतात.
• सुनावणी: लवाद दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतात, पुरावे तपासतात आणि साक्षीदारांची সাক্ষी घेतात.
• निर्णय: लवाद सर्व माहिती आणि युक्तिवादांवर विचार करून अंतिम निर्णय देतात, ज्याला लवाद निकाल (Arbitral Award) म्हणतात. हा निर्णय दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतो.

लवादाचे फायदे:

• जलद प्रक्रिया: न्यायालयात खटला चालवण्यापेक्षा लवाद प्रक्रिया अधिक जलद आणि कार्यक्षम असते.
• गोपनीयता: लवाद प्रक्रिया सार्वजनिक नसते, त्यामुळे गोपनीय माहिती उघड होण्याचा धोका टळतो.
• विशेषज्ञता: लवादांची निवड विशिष्ट क्षेत्रातील ज्ञानानुसार करता येते, ज्यामुळे योग्य आणि न्याय्य निर्णय मिळण्यास मदत होते.
• कमी खर्चिक: न्यायालयीन प्रक्रियेच्या तुलनेत लवाद प्रक्रिया कमी खर्चिक असू शकते.

लवादाचे तोटे:

• अपीलचा अभाव: लवाद निकालावर लगेच अपील करता येत नाही, जरी काही विशिष्ट परिस्थितीत न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
• पक्षपातीपणा: लवादांवर काहीवेळा पक्षपातीपणाचा आरोप केला जाऊ शकतो, विशेषत: जेव्हा त्यांची निवड एकाच पक्षाद्वारे केली जाते.

भारतात लवाद:

भारतात, लवाद आणि συμφιλίωση अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) लवाद प्रक्रियेला नियंत्रित करतो. हा कायदा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आहे.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• विधि ও न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
• Arbitration and Conciliation Act, 1996