बांधकाम
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही
1
Answer link
बांधकाम मजूर हा भारतातील एक महत्त्वाचा आर्थिक घटक आहे. बांधकाम उद्योग भारतातील सर्वात मोठा रोजगार देणारा उद्योग आहे आणि बांधकाम मजूर त्याचे महत्त्वाचे अंग आहेत. तथापि, बांधकाम मजूर अनेक समस्यांना तोंड देतात, ज्यात समाविष्ट आहे:
अल्प वेतन: बांधकाम मजुरांना अल्प वेतन दिले जाते, जे त्यांच्या कठोर परिश्रमांशी तुलना करता अपुरे आहे.
असुरक्षित कामाच्या परिस्थिती: बांधकाम कामगार अनेकदा असुरक्षित कामाच्या परिस्थितीत काम करतात, ज्यामुळे अपघात आणि मृत्यूचा धोका असतो.
असंघटितता: बांधकाम मजूर अनेकदा संघटित नसतात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या अधिकारांसाठी लढणे कठीण होते.
अशिक्षितता: बांधकाम मजूर अनेकदा अशिक्षित असतात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कर्तव्यांबद्दल आणि त्यांच्या अधिकारांबद्दल माहिती नसते.
या समस्यांमुळे बांधकाम मजूरांना अनेक आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ते त्यांच्या कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यात अडचणी येतात, त्यांना आरोग्य समस्यांचा धोका असतो आणि ते मानसिक तणावाखाली असतात.
बांधकाम मजुरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार आणि उद्योगाने एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. सरकारने बांधकाम मजुरांच्या वेतनात वाढ करणे, कामाच्या परिस्थिती सुरक्षित करणे आणि बांधकाम मजुरांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल माहिती देणे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. उद्योगाने बांधकाम मजुरांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मदत केली पाहिजे आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षित कामाच्या परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे.
बांधकाम मजुरांच्या समस्या सोडवणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे, परंतु ते एक साध्य करण्यायोग्य लक्ष्य आहे. सरकार आणि उद्योगाने एकत्र काम करून, ते बांधकाम मजुरांना एक अधिक न्याय्य आणि सुरक्षित भविष्य देऊ शकतात.
बांधकाम मजुरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी येथे काही विशिष्ट उपाययोजना आहेत:
बांधकाम मजुरांच्या वेतनामध्ये वाढ करावी. बांधकाम मजुरांना त्यांच्या कठोर परिश्रमांसाठी न्याय्य वेतन मिळायला हवे.
बांधकाम कामाच्या परिस्थिती सुरक्षित कराव्यात. बांधकाम कामगारांना अपघात आणि मृत्यूपासून संरक्षण करण्यासाठी पुरेसे सुरक्षा उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
बांधकाम मजुरांना संघटित होण्यासाठी मदत करावी. संघटित बांधकाम मजूरांना त्यांच्या अधिकारांसाठी लढणे आणि कामाच्या परिस्थिती सुधारण्यासाठी अधिक प्रभावी होऊ शकतात.
बांधकाम मजुरांना त्यांच्या कर्तव्यांबद्दल आणि अधिकारांबद्दल माहिती द्यावी. बांधकाम मजुरांना त्यांच्या हक्कांची माहिती असेल तर ते त्यांच्या अधिकारांसाठी लढण्यास अधिक सक्षम होतील.
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही
3
Answer link
शेतीत घरबांधणीसाठी परवानगीची आवश्यकता नाही.
परंतु बँक कर्जासाठी परवानगीची आवश्यकता असते. त्यासाठी बिगरशेती करावी लागते.
ग्रामीण भागामध्ये बांधकाम परवाना काढावयाचा असल्यास तो आपल्याला नगर रचना विभाग या सरकारी कार्यालयाकडून काढता येतो.
नगर रचना विभागाकडे बांधकाम परवानगी प्रकरण परवानाधारक स्थापत्य अभियंता किंवा वास्तूविशारद यांच्या मार्फत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतो.
ग्रामीण भागामध्ये गावठाण हद्दीबाहेरील व गावठाण हद्दीमधील बांधकाम परवानगी मिळते. बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे खालीलप्रमाणे.
१. गावठाण हद्दीबाहेर बांधकाम परवानगी
१. गावठाण हद्दीबाहेर जागा असल्याबाबतचे ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र.
२. ७/१२ उतारा ,बिनशेती आदेश आणि मंजूर रेखांकनाची प्रत.
३. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सिटी सर्व्हेचा उतारा व सनद नकाशा.
४. बांधकाम करावयाच्या क्षेत्रासमोरील रस्त्याची रुंदी.
५. वास्तुविशारद यांनी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार तयार केलेल्या बांधकाम नकाशाच्या ५ प्रती, त्यावर वास्तुविशारद व अर्जदार यांची स्वाक्षरी.
६. बांधकाम नकाशामध्ये प्लॅन, इलेव्हशन, क्रॉस सेकशन, जिन्याची रुंदी, छताची उंची, सामासिक अंतरे, अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक सूची दर्शवणे आवश्यक आहे.
७. बांधकाम परवानगी प्रकरण उपविभागीय अधिकारी / तहसीलदार यांचेकडून नगर रचना विभाग यांचेकडे दाखल करणे.
८. बांधकाम परवानगी प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर छाननी फी रु. २/- प्र. चौ. मी. विकास शुल्क २% व रेखांकनास अंतिम मंजुरी घेतली नसल्यास ३०% दराने अधिमूल्य शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
९. मा . जिल्हाधिकारी अथवा संबंधीत महसूल अधिकारी यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर व्यथित झालेल्या व्यक्तीला विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम क्र. ४६ नुसार मा. सहसंचालक, नगर रचना विभाग यांचेकडे अपील करता येते.
१०. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदींचा अर्थ लावण्यामध्ये काही विवाद असल्यास त्याबाबतची स्पष्टता करण्यासाठी व्यथित व्यक्तीला विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या नियम क्र. ४४ नुसार मा. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट राज्य यांचेकडे अर्ज सादर करावा.
२. गावठाण हद्दीमधील बांधकाम
१. गावठाण हद्दीमध्ये जागा असल्याबाबतचे ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र.
२. ग्रामपंचायत कार्यालयाकडील नमुना ८ दाखला / खरेदीखत.
३. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सिटी सर्व्हेचा उतारा व सनद नकाशा / ग्रामसेवक यांचेकडील जागेच्या चतु;र्सिमा व रस्त्याची रुंदी दर्शवणारा नकाशा.
४. बांधकाम करावयाच्या क्षेत्रासमोरील रस्त्याची रुंदी.
५. वास्तुविशारद यांनी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार तयार केलेल्या बांधकाम नकाशाच्या ५ प्रती, त्यावर वास्तुविशारद व अर्जदार यांची स्वाक्षरी.
६. बांधकाम नकाशामध्ये प्लॅन, इलेव्हशन, क्रॉस सेकशन, जिन्याची रुंदी, छताची उंची, सामासिक अंतरे, अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक सूची दर्शवणे आवश्यक आहे.
७. बांधकाम परवानगी प्रकरण गटविकास अधिकारी यांचेकडून नगर रचना विभाग यांचेकडे दाखल करणे .
८. बांधकाम परवानगी प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर छाननी फी रु. २/- प्र. चौ. मी. विकास शुल्क २% भरणे.
९. मा. जिल्हाधिकारी अथवा संबंधीत महसूल अधिकारी यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर व्यथित झालेल्या व्यक्तीला विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम क्र. ४६ नुसार मा. सहसंचालक, नगर रचना विभाग यांचेकडे अपील करता येते.
१०. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदींचा अर्थ लावण्यामध्ये काही विवाद असल्यास त्याबाबतची स्पष्टता करण्यासाठी व्यथित व्यक्तीला विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या नियम क्र.४४ नुसार मा. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट राज्य यांचेकडे अर्ज सादर करावा.
या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप लिहिलेले नाही