
अपंग
तलाठी आणि ग्रामसेवक पदांसाठी अपंग व्यक्तींसाठी वयोमर्यादा आणि शिक्षणासंबंधी माहिती खालीलप्रमाणे:
1. तलाठी (Talathi)
- वयोमर्यादा:
- अपंग उमेद्वारांसाठी शासनाच्या नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते. सामान्यतः, अपंग उमेद्वारांसाठी जास्तीत जास्त ४५ वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा असू शकते.
- शैक्षणिक पात्रता:
- उमेदवार कोणत्याही शाखेतील पदवीधर असावा.
- मराठी आणि हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.
- संगणकाचे ज्ञान आवश्यक आहे.
खुला प्रवर्ग: १८ ते ३८ वर्षे.
इतर मागासवर्गीय: १८ ते ४३ वर्षे.
2. ग्रामसेवक (Gramsevak)
- वयोमर्यादा:
खुला प्रवर्ग: १८ ते ३८ वर्षे.
तलाठी पदासाठी अपंग व्यक्तींसाठी वयोमर्यादा शासनाच्या नियमांनुसार शिथिल (Relaxation) केली जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियमानुसार, अपंग (दिव्यांग) उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत 45 वर्षांपर्यंत सूट दिली जाते.
म्हणजेच, जर तलाठी पदासाठी अर्ज करणारा उमेदवार अपंग असेल, तर तो 45 वर्षांपर्यंत अर्ज करू शकतो. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा तलाठी भरतीची जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
टीप: वयोमर्यादेसंबंधी नियम बदलण्याची शक्यता असते, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जाहिरात किंवा शासन निर्णय तपासून घेणे आवश्यक आहे.
Disclaimer: मी दिलेली माहिती सध्याच्या नियमांनुसार आहे. तरीही, अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृतNotification तपासावे.
अपंग व्यक्तीला फसवून, खोटं बोलून काही लोकांनी कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या असल्यास, खालील उपाय केले जाऊ शकतात:
फसवणूक आणि खोट्या कागदपत्रांवर सह्या घेतल्याबद्दल पोलिसात तक्रार दाखल करा. भारतीय दंड विधान (IPC) अंतर्गत फसवणूक,documents forgery आणि गुन्हेगारी षडयंत्राच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
ताबडतोब फौजदारी वकील (criminal lawyer) आणि दिवाणी वकिलाचा (civil lawyer) सल्ला घ्या. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि न्यायालयात खटला दाखल करण्यास मदत करू शकतील.
तुम्ही दिवाणी न्यायालयात (civil court) याचिका दाखल करून कागदपत्रे रद्द करण्याची मागणी करू शकता. तसेच, फसवणूक करणाऱ्या लोकांवर नुकसान भरपाईचा दावा (claim for compensation) देखील दाखल करू शकता.
ज्या विभागाशी संबंधित कागदपत्रे आहेत, त्या विभागात अर्ज करून फसवणुकीची माहिती द्या. उदाहरणार्थ, जमीन संबंधित कागदपत्रे असतील तर भूमी अभिलेख विभागात (land record department) तक्रार करा.
अपंग व्यक्तींच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास, राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे (state human rights commission) तक्रार दाखल करू शकता.
अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या सरकारी योजना आणि मदतीमध्ये फसवणूक झाल्यास, समाज कल्याण विभागात (social welfare department) तक्रार करा.
अनेक स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि सरकारी योजना अपंग व्यक्तींना मोफत कायदेशीर मदत पुरवतात. त्यांची मदत घ्या.
फसवणूक झालेल्या कागदपत्रांची मूळ प्रत (original copies) आणि झेरॉक्स प्रती (xerox copies) जपून ठेवा. हे पुरावे म्हणून उपयोगी ठरतील.
या घटनेचे साक्षीदार असल्यास, त्यांची माहिती मिळवा आणि त्यांचे जबाब नोंदवा.
कोणत्याही कागदपत्रावर सही करण्यापूर्वी ते व्यवस्थित वाचा आणि समजून घ्या. मदतीसाठी नेहमी विश्वासू व्यक्तीची सोबत घ्या.
हे सर्व उपाय तुम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करू शकतात.
मला माफ करा, माझ्याकडे सध्या सोलापूर अपंग समाज कल्याण खात्याच्या संपर्क क्रमांकाची माहिती नाही. मी तुम्हाला अचूक माहिती देऊ शकत नाही.
तुम्ही सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या वेबसाइटवर किंवा समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वेबसाइटवर संपर्क क्रमांक शोधू शकता.
तुम्ही थेट जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात जाऊन किंवा दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून माहिती मिळवू शकता.
मला अचूक माहिती नाही, तरीही, भारतातील प्राध्यापक भरतीमधील अपंग आरक्षणासंबंधी परिपत्रक मिळवण्यासाठी तुम्ही खालील ठिकाणी संपर्क साधू शकता:
- सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार: अपंग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग यांच्या वेबसाइटवर तुम्हाला याबाबतची माहिती मिळू शकेल.
- राज्य सरकारचे सामाजिक न्याय विभाग: तुमच्या राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वेबसाइटवर किंवा कार्यालयात संपर्क साधा.
- शिक्षण मंत्रालय (Ministry of Education): शिक्षण मंत्रालय यांच्या वेबसाइटवर किंवा कार्यालयात संपर्क साधा.
- विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC): UGC च्या वेबसाइटवर यासंबंधीची माहिती उपलब्ध असू शकते.
या व्यतिरिक्त, तुम्ही RTI (Right to Information Act) अंतर्गत अर्ज दाखल करून माहिती मिळवू शकता.