बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९ (Right to Education Act - RTE) हा भारतीय संसदेने पारित केलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याद्वारे, भारतातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

कायद्याची उद्दिष्ट्ये:

• प्रत्येक बालकाला शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळवून देणे.
• शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे.
• शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा पुरवणे.
• सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे.

कायद्यातील तरतुदी:

• मोफत शिक्षण: प्रत्येक बालकाला शिक्षण मोफत मिळेल. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही.
• सक्तीचे शिक्षण: सरकारने आणि पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवणे बंधनकारक आहे.
• शाळांची जबाबदारी: शाळेत योग्य शिक्षक, पुरेसे वर्ग आणि इतर आवश्यक सुविधा असाव्यात.
• बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण: शारीरिक आणि मानसिक त्रास न देता शिक्षण देणे.

हा कायदा शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा बदल घडवणारा ठरला आहे. या कायद्यामुळे गरीब आणि गरजू मुलांना शिक्षण मिळवण्याची संधी मिळाली आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार: https://www.education.gov.in/
• राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR): https://ncpcr.gov.in/