तुम्ही माहिती अधिकार वापरून तुमच्या गावातील रस्ते कधी झाले, त्यासाठी किती निधी आला, आणि कोणत्या योजनेतून तो रस्ता मंजूर झाला याची माहिती मिळवू शकता. ग्रामपंचायत किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयाकडे अर्ज करा.

ग्रामसभेत रस्त्यांचा मुद्दा मांडा. ग्रामसभेत ठराव पास करून तो ठराव पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेला पाठवा.

पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोला आणि त्यांना तुमच्या गावाची समस्या सांगा. रस्ता नसल्यामुळे लोकांना किती त्रास होत आहे, हे सांगा.

तुमच्या भागातील आमदार (MLA) किंवा खासदार (MP) यांना भेटून त्यांना तुमच्या गावाची समस्या सांगा. ते विधानसभेत किंवा लोकसभेत तुमच्या प्रश्नावर आवाज उठवू शकतात.

महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना (Mukhyamantri Gram Sadak Yojana) आहे, ज्याद्वारे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची सुधारणा केली जाते. या योजनेसाठी अर्ज करा.

केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - PMGSY) सुद्धा ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करा.

आजकाल शासनाने अनेक ऑनलाईन पोर्टल आणि ॲप सुरू केले आहेत, ज्यावर तुम्ही तुमच्या समस्या नोंदवू शकता.

अनेक सामाजिक संस्था (NGOs) आहेत ज्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी काम करतात. त्यांची मदत घ्या.

तुमच्या गावाची समस्या स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये किंवा टीव्ही चॅनेलवर मांडा. मीडियामुळे प्रशासनावर दबाव येऊ शकतो.