समाजसेवा : समाजसेवा ही संकल्पना आधुनिक राष्ट्रांच्या उभारणीमधील एक मूलभूत घटक आहे. सामाजिक सेवा म्हणजे संघटित कार्यरचना जिच्या मार्फत मुख्यतः सामाजिक संसाधनांचे संवर्धन, संरक्षण व सुधारणा साध्य करण्याचे योजनाबद्ध प्रयत्न केले जातात. आधुनिक राष्ट्रांमधील, विशेषतः विकसनशील देशांतील, जनतेसाठी मूलभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मुख्यत: शासनाने उचलावी असे गृहीत धरले जाते.

समाजातील प्रत्येक नागरिकाचे प्राथमिक हक्क म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षितता व रोजगाराची उपलब्धी. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासकीय व सहायक अशा स्वयंसेवी संस्था किंवा यंत्रणांची जरूरी असते. भारतासारख्या विशाल देशातील विस्तृत व विविध प्रकारच्या समुदायांसाठी अन्नपुरवठा, शिक्षणाच्या सोयी व आरोग्यविषयक सुविधा पुरविणे अत्यंत गुंतागुंतींचे व खर्चिक काम आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने सोयी व सुविधांचा पुरवठा शासनाला करावा लागतो.

अविकसित प्रदेशांत व विकसनशील समाजात, विकासाच्या प्रारंभीच्या काळात सेवा व कल्याणकारक योजनांची राष्ट्र उभारणीसाठी फार मोठी गरज असते. विविध क्षेत्राला आर्थिक मदत पुरविणे व नियोजनबद्ध कार्यकमांना गती देणे, यासाठी शासकीय निधी व कर्मचारी यंत्रणा लागते. सार्वत्रिक शिक्षण, आरोग्य व कुटुंबनियोजन, स्त्रिया व बालकांसाठी मदतकार्य, घरबांधणी व श्रमिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे इ. बाबी या क्षेत्रात समाविष्ट होतात. पारंपरिक समाजात सेवाकार्य हे कुटुंब, जातिसंस्था व धार्मिक संस्थांव्दारे पुरविले जाई. मात्र समाजसेवा ही संकल्पना नैतिक मूल्य, सदाचार व दानाच्या कल्पनांशी निगडित होती. प्रत्येक धार्मिक शिकवणीनुसार, दया, करूणा व गरजूंना मदत करण्यावर भर दिलेला आढळतो. ज्या समुदायात व्यक्ती आपले जीवन व्यतीत करते, तेथे सामाजिक कर्तव्य व जबाबदारीची जाणीव ठेवून समाजऋण फेडले पाहिजे, ही सकारात्मक भावना समाजसेवा या संकल्पनेच्या मुळाशी आढळते.

ऋग्वेदा त दानाचा गौरव केला आहे (ऋ. १०·११७·१). वैदिक वाङ्मयात शिवम, कल्याण, मंगल, स्वस्ती वगैरे शब्द आढळतात, ज्यायोगे समग विकास व भविष्याचे भान ठेवणारी शासनप्रणाली व राज्यकारभार असावा, असे सूचित होते. स्मृती व पुराणे या गंथातही दानशूर राजे व महात्म्यांची वर्णने आहेत.

बौद्घ काळात व समाट अशोकाच्या वेळी (इ. स. पू. तिसरे दुसरे शतक) जनतेसाठी सोयी-सुविधा व संकटकालीन मदत पुरविल्याचे दाखले मिळतात. छ. शिवाजी महाराजांनी रयतेसाठी (समाजासाठी) काही सेवा-भावी योजना कृतीत आणल्या. तव्दतच पेशवाईत अहिल्याबाई होळकर यांनी अनेक प्रकारची समाजसेवी कामे केली. अर्वाचीन काळातील महात्मा गांधींची सर्वोदयाची कल्पना किंवा नंतरची विनोबा भावे यांची भूदान चळवळ ह्या सामाजिक समता व न्याय या तत्त्वांना पुष्टी देणाऱ्या आहेत. संपूर्ण समाजात भौतिक व आध्यात्मिक प्रगती घडविण्याच्या प्रकियेला ‘योगक्षेम’ असे संबोधले जाते

सामाजिक सेवा या संज्ञेचा प्रमुख रोख हा सामान्य जनतेच्या जीवनमानात योग्य ते कल्याणकारी बदल घडवून आणून समाजाचे आर्थिक बळ वाढविणे व संसाधनांचे न्याय्य वाटप करून, विषमतेचे प्रमाण कमी करणे हे होय. सामाजिक विकासाशिवाय आर्थिक विकासाला योग्य परिमाण मिळू शकत नाही व या दोहोंत संतुलन राखण्यासाठी मूलभूत सामाजिक सेवा निर्माण कराव्या लागतात. क्रिस्ती परंपरेत सेवा व दुबळ्यांचे हित साधणे यांवर भर दिला आहे. सॅल्व्हेशन आर्मी ही सेवाभावी चळवळ १८६५ साली प्रॉटेस्टंट पंथांमार्फत यूरोपमध्ये सुरू झाली.

समाजातील अत्यंत गरीब व वंचित, बेघर लोकांसाठी अन्नछत्र व निवारा देणे, या सेवा चर्चच्या कार्यकक्षेमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या. धर्मप्रसाराबरोबर शैक्षणिक व आरोग्यविषयक सेवा देणे हे ख्रिश्चन मिशनरींचे एक मुख्य कार्य आहे. आधुनिक समाजरचनेच्या मूलभूत तत्त्वांची जपणूक करण्यासाठी लोकशाही, समाजवाद व मानवी मूलभूत हक्कांविषयी जागृती झाली आहे. जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ज्या मूलभूत सेवा पुरविल्या जातात व ज्यायोगे मानवी हक्कांची जपणूक होते, त्यांना सामाजिक सेवा म्हटले जाते. दारिद्रयनिर्मूलनाचे कार्यक्रम, अन्नपुरवठा योजना, सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण व वैदयकीय सुविधा तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.

मानवी विकासाचे प्रमुख निर्देशक म्हणजे आयुर्मान सुधारणे, साक्षरतेच्या प्रमाणात वाढ, स्त्रियांचे सबलीकरण व रोजगारवाढ, म्हणजेच आर्थिक दर्जा सुधारणे. शासनाबरोबर, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विविध पातळ्यांवरून सेवा - सुविधा पुरविल्या जातात. बालकल्याण, स्त्रियांचे प्रश्न, कामगारांसाठी सुरक्षिततेच्या योजना, पर्यावरणाचे संरक्षण व पाणी साठविण्याच्या विविध योजना राबविल्या जातात.

समाजातील प्रत्येक नागरिकाला भारतीय घटनेने स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा, समता व मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. शासनाचा कार्यभाग सेवाकार्याच्या दृष्टीने प्रेरक म्हणून असतो व प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून विशिष्ट क्षेत्रात गुंतवणूक केली जाते. सरकारची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी म्हणून या गुंतवणुकीकडे पहावे लागते. सामाजिक सेवा पुरविणे हे विकासासाठी पूर्वावश्यक तत्त्व म्हणून स्वीकारले गेले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात, सरकारमार्फत ज्या सेवा व सुविधा उपलब्ध झाल्या, त्यांचा उद्देश हा लोकांना योग्यतेनुसार संधी प्राप्त करता यावी व नवीन शैक्षणिक व व्यावसायिक क्षेत्रांची दारे खुली व्हावीत, असा आहे. समाजाची प्रगती ही नागरिकांच्या स्वास्थ्यावर अवलंबून असते. शासनाने ११ पंचवार्षिक योजना आखून कृषी व औदयोगिक क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती, वैज्ञानिक प्रगती, कृषिक्षेत्रात नवीन प्रयोग व संज्ञापन व दळणवळण यंत्रणेत लक्षणीय वाढ घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले.

काही क्षेत्रांत मात्र सेवा-सुविधा पोहचू शकल्या नाहीत किंवा त्यांचा योग्य परिणाम साधला गेला नाही. आजही दारिद्ररेषेखालील जनतेचे प्रमाण फार मोठे आहे. मार्च २००८ मध्ये नियोजन आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातील दारिद्रय्रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण २१·८ टक्के इतके होते. तसेच रोजगार विनिमय केंद्रातील उपलब्ध माहितीनुसार २००५ अखेर नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या ३ कोटी ९३ लाख इतकी होती. त्यांपैकी ७० टक्के बेरोजगार इयत्ता दहावी वा अधिक शिक्षण घेतलेले होते. बालमृत्यू, कुपोषण व स्त्रियांचे आरोग्याचे प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे आहेत. लोकसंख्या वाढीची समस्या हा सर्वांत गंभीर प्रश्न आहे. कुटुंबनियोजन कार्यकमाला ठोस असे यश अद्यापि आलेले नाही.

२००८ साली भारताची लोकसंख्या ११० कोटी झाली. सामाजिक प्रबोधन व सुधारणांसाठी अनेक कायदे करण्यात आले. कायदा हा धर्मसुधारणा वा समाजसुधारणा करण्यास संधी देतो; परंतु तशी सुधारणा प्रत्यक्ष घडून यावयास समाजाच्या अंगप्रत्यंगांत कांती करणारी शक्ती उत्पन्न व्हावी लागते. तसेच विविध पातळ्यांवर प्रशासनाचे संघटन, नोकरशाहीचे व्यवस्थापन हे सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांत आवश्यक असते.

या सर्व सेवांमार्फत मानवी हक्कांचे संरक्षण, संविधानातील तत्त्वांचे पालन व राष्ट्र उभारणीचे कार्य हे विविध योजना आखून केले जाते. भारताचा मानवी विकासाच्या क्रमवारीतील निर्देशांक २००७ साली १२७ व्या स्थानावर होता. समाजसेवा-योजना व समाजकल्याणाचे कार्यक्रम नवीन मुक्त अर्थव्यवस्था, माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगती व जागतिकीकरणाच्या प्रकियेच्या परिणामांची दखल घेऊन आखणे आवश्यक आहे.