:

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील कामगार चळवळीचा उदय व स्वातंत्रोत्तर काळातील त्यांच्या झालेला विकास हा कामगार चळवळीच्या दृष्टीने उत्साहवर्धक आहे. भारतातील कामगार चळवळीचा उदय १८९१ नंतर झाला. कामगारांच्या हितासाठी तसेच फक्कासाठी या चळवळीने महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. कामगारांच्या शोषणाविरुध्द जगभरात सुरू असलेल्या चळवळींचा व विचारांचा प्रभाव भारतातील कामगार चळवळीवर होत होता. कामगारांचा तुटपूंजा पगार, सेवा शाशवती, कारखानदार, गिरणी मालक, प्रशासनाकडून मिळणारी हिन व अपमानजनक वागणूक या विरुद्ध कामगार संघटनानी आवाज उठवला. आपल्या वरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ते संघटीत झाले संघर्षासाठी तयार झाले. कामगार संघटनांनी आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ते संघटीत झाले व संघर्षासाठी तयार झाले. कामगार संघटनानी आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब केला गिरणीमालक, कारखानदार, शासनाला आपल्या मागण्यांचे निवेदन देणे, घेराओ अंदोलन, मोर्चा काढणे, हरताळ करणे, संप करणे आशा मार्गाचा अवलंब केली. योग्य पगार किंवा वेतन मिळावे, से नियमित मिळावे, नोकरीत कायम करावे कामाचे तास निश्चित असावेत, बोनस मिळावा या आणि इतर मागण्यासाठी कामगार संघटना कार्यरत होत्या. भारतातील वातावरण कामगार चळवळीच्या विकासाला पोषक होते. कामगार पुढाऱ्यांचे लढाऊ नेतृत्व सरकारचे धोरण, लोकशाहीव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कामगार संघ चळवळीना आलेले यश या पाश्र्वभूमीवर भारतातील कामगार चळवळीचा उदय व विकास झाला. विविध राजकीय पक्षांनी आशा लढाऊ कामगार संघटना आपल्या वर्चस्वाखाली असाव्यात म्हणून प्रयत्न केले. कामगार संघटनामुळे कामगारांच्या स्थितीत निश्चित सुधारणा झाली याचे श्रेय कामगार संघटनांना जाते.

****************************************

पहिल्या महायुद्धानंतर उदयास आलेल्या समाजवादी तत्त्वांचा प्रभाव रशिया व त्याच्या वर्चस्वाखाली देशांत सध्या आढळून येतो. इतर अनेक देशांतही समाजवादी तत्त्वज्ञान स्वीकारलेल्या कामगार संघटना आहेत; तथापि त्या तितक्याशा प्रभावी नाहीत. याउलट प्रचलित अर्थ-चौकटीतच कायद्याच्या साहाय्याने व कामगारांची सौदाशक्ती वाढवून कामगारांच्या हितसंरक्षक चळवळी आढळतात. अशा विचारसरणीचा प्रभाव अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्समधील कामगार चळवळींवर आहे. लोकशाहीच्या व घटनात्मक मार्गाने अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणता येणे शक्य आहे, अशा विचारप्रवाहाच्या कामगार चळवळी इंग्‍लंड, भारत वगैरे देशांत आढळतात. विशेषतः दुसर्‍या महायुद्धानंतर भांडवलशाहीच्या स्वरूपातही फरक होत चालला आहे. एका बाजूला भांडवलदार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मक्तेदारी निर्माण करून प्रचंड औद्योगिक संस्था निर्माण करीत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला त्यांना तोंड देण्याकरिता कामगारांच्याही बलाढ्य संघटना निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर स्वसंरक्षणाकरिता भांडवलशाहीने कामगार संघटनेचे अस्तित्व तिचा सांघिक सौदा म्हणजेच सामुदायिक वाटाघाटी करण्याचा हक्क, कल्याणकारी राज्य व नियंत्रित भांडवलशाही ह्या कल्पनांनाही मान्यता दिली आहे. शासनाने कामगार कल्याणाकरिता काही कायद्यांवाटे कारखानदारांवर काही नियंत्रणे घातली आहेत. इतकेच नव्हे, तर काळाची पावले ओळखून भांडवलशाहीदेखील कामगारास कारखान्यांच्या नफ्यात आणि व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्यास थोडीथोडी प्रवृत्त झालेली दिसत आहे.

भारतात पहिल्या महायुद्धानंतर खर्‍या अर्थाने कामगार चळवळीची वाढ होऊ लागली व ह्या काळातच तिला राष्ट्रव्यापी स्वरूप आले. ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि रशियन राज्यक्रांती; परिणामी १९२० साली ‘अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ (आयटक) प्रस्थापित झाली. १९२६ साली कामगार संघटनेला कायदेशीर स्वरूप आले. १९२९ साली आयटकमध्ये फूट पडून ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन फेडरेशन’ची स्थापना झाली. ह्या संघटनेने शांततेच्या सनदशीर मार्गाने कामगारांची गार्‍हाणी दूर करण्याचे ध्येय पुढे ठेविले होते, तर याउलट आयटक साम्यवादी होती. ह्यानंतर आयटकमध्ये आणखी फूट पाडून जहालवाद्यांनी १९३१ साली वेगळी कामगार संघटना प्रस्थापित केली. १९४० साली ह्या सर्व संघटनांचा समझोता झाला, परंतु युद्धविषयक धोरणाबाबत झालेल्या मतभेदांमुळे रॉयनी वेगळ्या कामगार संघटनेची स्थापना केली.

दुसर्‍या महायुद्धोत्तर काळात राष्ट्रीय सभेतील पुढार्‍यांच्या पुरस्काराने व साम्यवादाचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ची (इंटक) स्थापना झाली. महात्मा गांधींच्या तत्त्वानुसार कामगारांची गार्‍हाणी निवारण्याचे ध्येय इंटकने आपल्यापुढे ‌ठेविले. यानंतर समाजवादी विचारसरणीच्या लोकांनी ‘हिंद मजदूर सभा’ नामक कामगार संघटना स्थापन केली. त्याचबरोबर जनसंघपुरस्कारित ‘भारतीय मजदूर संघ’ ह्या नावाची नवी कामगार संघटना अस्तित्वात आली. ‘युनायटेड ट्रेड युनियन कॉंग्रेस’ ही राजकारणापासून अलिप्त असलेली आणखी एक कामगार संघटना आहे.

प्रत्येक धंद्यात एकच कामगार संघटना असावी, कामगार चळवळ पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त ठेवावी आणि कार्यकर्ते व पुढारी संघटनेतूनच निर्माण व्हावेत, अशा धोरणाचा सध्या पुरस्कार केला जात आहे. विशेषतः नियोजनात्मक अर्थव्यवस्थेत अशा दृष्टिकोनाची अनिवार्य जरूरी आहे. भारतातील कामगार चळवळ ही वेतन, महागाई भत्ता, बोनस इ. कारणांमुळे झाली. ह्या चळवळीचा एक विशेष म्हणजे, अहमदाबाद येथील कापडगिरण्यांतील कामगारांनी संप केला असता, कामगार व कारखानदार ह्यांतील मतभेद सामोपचाराच्या मार्गांनी कसे सोडविता येतील, याबद्दल गांधीजींनी घालून दिलेला आदर्श. आज भारतात कामगार व मालक ह्यांच्यातील तेढ सोडविण्याकरिता औद्योगिक समित्या, वेतनमंडळे, संयुक्त शासन मंडळे व सक्तीचे लवाद, ह्या यंत्रणेचा उपयोग केला जात आहे. त्याबरोबरच कामगार व कारखानदार ह्यांच्यातील तंटे सामोपचाराने, शांततेच्या मार्गाने आणि सामुदायिक वाटाघाटींच्या साहाय्याने सुटावेत, असे शासनाचे धोरण आहे व अशाच तर्‍हेची विचारसरणी ‘‌गिरी दृष्टिकोन’ म्हणून प्रसिद्ध आहे.